पाकिस्तानी सैन्यदलांवर लोकनियुक्त सरकारचे आणि न्यायपालिकेचेही नियंत्रण नको, अशी तरतूद त्या देशाच्या घटनेत केली जाते आहे…

पाकिस्तानमध्ये कोणतेही लष्करी बंड न करता, तेथील लोकनियुक्त सरकारचे अभूतपूर्व अवमूल्यन करण्याचे श्रेय त्या देशाचे लष्करप्रमुख सैयद असिम मुनीर यांना द्यावेच लागेल. मुळात पाकिस्तानात लोकशाही नेहमीच अल्पजीवी ठरते हा इतिहास आणि वर्तमान. लष्करशाही हीच त्या देशाची प्रधान ओळख. तरीदेखील आजवर लष्करी बंडांतून तेथील लोकशाहीचे आणि लोकनियुक्त राज्यकर्त्यांचे झाले नव्हते इतके वस्त्रहरण २७ वी घटनादुरुस्ती नामे तेथे सध्या सुरू असलेल्या तमाशातून झालेले दिसते. पूर्वी लोकनियुक्त राजकीय नेत्यांना कैदेत टाकून वा फासावर चढवून तेथील जनरल मंडळींची लष्करशाहीची हौस भागवली जायची. हल्ली नवीन सूत्र अंगीकारले जाते. लष्कराकडून सत्तेच्या बोहल्यावर आपल्या पसंतीच्या एखाद्या नेत्यास चढवले जाते, उपयोगमूल्य ओसरले की त्यास दूरही केले जाते. इम्रान खान यांच्या बाबतीत हेच घडले. त्या वेळी त्यांच्यासमोर शरीफ आणि भुत्तो कुटुंबीयांनी आव्हान उभे केले. पण पाकिस्तानी लष्करशहांनी इम्रान यांना जिंकवून दिले. कालांतराने इम्रान लष्करास नकोसे झाले, त्यांचे पोशिंदे जनरल कमर जावेद बाजवा निवृत्त झाले. आता नवा भिडू म्हणजे शाहबाझ शरीफ आणि नवे राज्य लष्करप्रमुख सैयद असिम मुनीर यांचे. शाहबाझ तर इम्रान यांच्यापेक्षाही अधिक मेणकण्याचे निघाले. त्यांची लाचारी समजण्यासारखी. कारण इम्रान यांना सत्ताच्युत करून शरीफ यांना पंतप्रधानपदी बसवल्यानंतर झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये, निवडणूक चिन्ह गमावूनही इम्रान यांच्या पाकिस्तान तेहरीक-ए इन्साफ (पीटीआय) पक्षाला अधिक जागा मिळाल्या. पण तोपर्यंत इम्रान यांची रवानगी तुरुंगात झाली होती नि पक्षचिन्ह गमावल्यामुळे पाकिस्तानच्या नॅशनल असेम्ब्लीत इम्रान यांच्या खासदारांना एकगठ्ठा ताकदच दाखवता येऊ शकत नाही. पंतप्रधानपदावर शरीफ, त्यांच्या अल्पमतातील सरकारला एके काळचे कट्टर विरोधक बिलावल भुत्तो झरदारी यांचा बाहेरून पाठिंबा आणि लष्करप्रमुख असिम मुनीर यांच्याकडून सत्तेची हमी. शाहबाझ शरीफ मुळातच अल्पमती, तशात अल्पमतातील सरकार चालवतात. हे बिलावल त्यांच्या मातोश्रींची पुण्याई आणि पिताश्रींची चलाखी या भांडवलावर टिकून आहेत. त्यांना स्वत:ची अशी राजकीय समज शून्य. तशात भारताच्या ऑपरेशन सिंदूरसारख्या तिखट प्रतिहल्ल्यातून भेदरलेल्या या नेत्यांना उसने अवसान प्रदान करण्याची जबाबदारी आपसूकच लष्करशहा मुनीर यांच्याकडे आली. त्याची पुरेपूर किंमत वसूल करताना मुनीर यांच्या अमदानीत पाकिस्तानच्या लोकशाहीचे मातेरे होत आहे.

या सगळ्याच्या मुळाशी आहे बहुचर्चित २७ वी घटनादुरुस्ती. वास्तविक पाकिस्तानसारख्या पोकळ लोकशाहीत घटना आणि घटनादुरुस्ती या संज्ञा विजोड ठराव्या अशाच. तर अशा या घटनादुरुस्तीमध्ये अनुच्छेद २४३चा विच्छेद अनुस्यूत आहे. पाकिस्तानात सैन्यदलांचे नियंत्रण आणि परिचालन केंद्र सरकारकडे असेल, अशी तरतूद या अनुच्छेदात होती. त्याचबरोबर अध्यक्ष हे तिन्ही सैन्यदलांचे सर्वोच्च सेनापती असतील, असेही लिखित आहे. या तरतुदी मोडून काढत, सैन्यदल प्रमुख (चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ – सीडीएफ) असे नवीन पद खास मुनीर यांच्यासाठी तयार केले गेले. तिन्ही सैन्यदलांचे सक्रिय प्रमुखपद सीडीएफ या पदावरील व्यक्तीकडे राहील. सीडीएफ हे पाकिस्तानच्या अण्वस्त्र यंत्रणेच्या प्रमुखांची नियुक्ती करतील. सबब, अण्वस्त्रांचे बटण त्यांच्याच हाती राहील. यापूर्वी अण्वस्त्रांचे परिचालन केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत होते, तर नियंत्रण तेथील पार्लमेंटच्या. ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान दाखवलेल्या कथित मर्दुमकीबद्दल असिम मुनीर यांना फील्ड मार्शलचा हुद्दा ‘बहाल’ करण्यात आला. ब्रिटिश परंपरेनुसार हे केवळ मानद पद, त्यास सक्रिय अधिकार नसतात. ही अडचण दूर करायची, तर मुनीर यांच्या पदास घटनात्मक कोंदण आवश्यक होते. ते घटनादुरुस्तीतून प्राप्त होईलच. त्याही पलीकडे जाऊन, या पदास कायदेशीर कारवाईपासून तहहयात संरक्षण देण्यात येत आहे. ही सवलत येथून पुढे पाकिस्तानच्या अध्यक्षांनाही दिली जाईल. म्हणजे मुनीर आणि अध्यक्ष आसिफ अली झरदारी यांच्यावर ते निवृत्त झाल्यानंतरही कोणत्याही कारणास्तव कोणतीही कारवाई संभवत नाही.

एकीकडे मुनीर यांच्या मार्शलशाहीला अशा प्रकारे बळ दिले जात असताना, ज्या एका यंत्रणेस तेथील लष्करशहा सतत वचकून असत आणि जिने तेथील लोकशाही जिवंत ठेवण्याचे थोडेफार प्रयत्न केले, अशा न्यायपालिकेचेही पंख छाटले जात आहेत. या घटनादुरुस्तीनुसार फेडरल कॉन्स्टिट्युशनल कोर्टाची स्थापना करण्यात आली असून, घटनात्मक बाबींचे निवाडे या नवीन न्यायालयामार्फत होतील. म्हणजे लोकशाहीपाठोपाठ न्यायव्यवस्थेचेही हसे. कारण पाकिस्तानात आता एक नव्हे, तर दोन सरन्यायाधीश असतील. शिवाय मूळ सर्वोच्च न्यायालयाकडे दिवाणी खटलेच निकाली काढण्याचे काम उरेल, कारण घटनेचा अर्थ लावण्याची सर्वांत महत्त्वाची जबाबदारी पाडण्यासाठी तेथे पर्यायी न्यायालय उभे राहिलेले असेल!

पाकिस्तानात आजवर १९५८ (अयुब खान), १९७७ (झिया उल हक), १९९९ (परवेझ मुशर्रफ) या वर्षात लष्करप्रमुखांनी उठाव करून लोकनियुक्त सरकार उलथवून लावले. असिम मुनीर यांनी अशा प्रकारे उठाव न करताही पाकिस्तानातील सत्तेवर घट्ट पकड बसवली आहे. हे करत असताना अमेरिका, चीन आणि सौदी अरेबिया या जुन्या दोस्तांची मर्जीही प्राप्त केली आहे. आज त्यांच्यावर पाकिस्तानात कोणाचेही नियंत्रण नाही नि कोणत्याही परकीय सत्तेची वेसण नाही. यास्तव आजवरच्या सर्व शासकांपेक्षा ते भारतासाठी अधिक धोकादायक ठरतात. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना त्यांचे नावही ठाऊक नसावे कारण मुनीर यांचा उल्लेख ते आजही ‘फील्ड मार्शल’ असाच करतात. गेल्या तीन दशकांमध्ये बिल क्लिंटन, बराक ओबामा आणि जो बायडेन या अमेरिकी अध्यक्षांनी पाकिस्तानला ताळ्यावर आणले नि भारताशी संबंध सुधारले. ते चक्र उलटे फिरत असून, आता शीतयुद्ध काळाप्रमाणे पाकिस्तानशी अमेरिकेची चुंबाचुंबी पुन्हा सुरू झाली आहे. आणखी उल्लेखनीय बाब म्हणजे, याह्या खान, अयुब खान, टिक्का खान, झिया उल हक, परवेझ मुशर्रफ यांनी काही प्रमाणात दिलेरी दाखवली. झिया भारतात क्रिकेट सामन्यानिमित्त आले होते आणि मुशर्रफ आग्य्रात भारताचा पाहुणचार उपभोगून गेले. असिम मुनीर हे या सर्वांच्या तुलनेत अधिक पाताळयंत्री आहेत. त्यांनी कधीही भारतीय नेत्यांशी वा लष्कराशी चर्चा केली नाही वा तसा प्रस्ताव मांडला नाही. ‘भारतावर पूर्वेकडून (बांगलादेश सीमेवरून) हल्ला करून, पश्चिमेकडे (पाकिस्तान सीमेकडे) सरकत येऊ,’ अशी मल्लीनाथी त्यांनी केली होती.

ऑपरेशन सिंदूरच्या मुळाशी पहलगाम हल्ला होता. भारताची कुरापत काढल्यास असेच प्रत्युत्तर देऊ, असे त्या वेळी पाकिस्तानला खडसावण्यात आले. पण आता त्या देशाचे शासक शाहबाज शरीफ नसून असिम मुनीर आहेत. भारताच्या कुरापती काढणे, रक्तबंबाळ करणे हेच त्यांचे घोषित आणि लिखित धोरण. ते बदलण्याची शक्यता शून्य. दिल्लीत नुकत्याच झालेल्या हल्ल्यामागे पाकिस्तानस्थित दहशतवादी असल्याचे आढळले, तर भारताची भूमिका काय राहील? समोर युद्धपिपासू लष्करशहा आहे आणि त्याला अण्वस्त्रे वापरण्याची खुमखुमी आहे हे एकदा प्रस्थापित झाल्यानंतर आपल्या आक्रमकतेवर नियंत्रण आणावे लागेल. अंतर्गत सुरक्षा, दक्षता अधिकाधिक कडेकोट करावी लागेल. आधीच्या लष्करशाहींपेक्षा पाकिस्तानची विद्यामान मुनीरशाही अधिक बेलगाम, जिहादी मनोवृत्तीची आणि धोकादायक आहे याचे भान राखावेच लागेल.