मतदारांना आकर्षून घेण्यासाठी घोषणा करणे हे राजकीय पक्षांहातचे एक सांविधानिक साधन आहे. ते हिरावून घेणे योग्य नाही. निवडणुकांच्या तोंडावर राजकारण्यांनी नवनव्या घोषणांच्या रेवडय़ा उडवू नयेत असे आपल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना वाटणे आणि अशा ‘फुकटय़ा’ (म्हणजे हे फुकट, ते मोफत) घोषणा कशा रोखता येतील हे पाहण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयास कार्यगट नेमावा असे वाटणे यांच्यात काहीही संबंध नाही, असा विचार केला तरी जे झाले ते सर्वानाच नक्कीच विचारात पाडणारे आहे. निवडणूकपूर्व अशा घोषणांमुळे अर्थव्यवस्थेवर ताण येतो; तेव्हा सर्व राजकीय पक्षांनी याबाबत जरा तारतम्य बाळगायला हवे हा पंतप्रधानांचा सद्विचार आणि २०१४ च्या निवडणूक प्रचारात प्रत्येकाच्या खात्यात १५ लाख रु. जमा करण्याचे, दोन कोटी रोजगार देण्याचे कोणा राजकीय पक्षाने दिलेले आश्वासन यांचाही तसा काही संबंध नाही, असे मानले तरी या मुद्दय़ावर सध्या सर्वाना होत असलेली उपरती स्वागतार्ह नाही, असे का म्हणावे? दस्तुरखुद्द पंतप्रधान तसेच सरन्यायाधीश अशा दोन महनीय व्यक्तींनी या विषयाला हात घातलेला असल्याने या विषयाचा धांडोळा आवश्यक ठरतो. त्याची चर्चा सुरू झाली निवडणूकपूर्व काळात विविध राजकीय पक्षांकडून दिल्या जाणाऱ्या रेवडय़ा थांबवाव्यात या पंतप्रधानांच्या सूचनेमुळे. निमित्त होते राज्यांच्या वीज वितरण विभागांसाठी नव्या योजनेची घोषणा. कोणतेही आणि काहीही नवे पंतप्रधानांनीच जाहीर करण्याच्या विद्यमान शिरस्त्यानुसारच हा कार्यक्रम होता. त्यात पंतप्रधान महोदयांनी वीज वितरण कंपन्यांच्या देण्यांचा उल्लेख केला. ही देणी सुमारे तीन लाख कोटी रुपयांहून अधिक आहेत. निवडणुकीत मतदारांना जिंकण्यासाठी वीज बिल माफी इत्यादी घोषणांमुळे ही वेळ वीज वितरण कंपन्यांवर येते; सबब या अशा घोषणा नकोत असे पंतप्रधानांचे म्हणणे. या अशा राजकीय घोषणांचे वर्णन पंतप्रधानांनी ‘रेवडी’ या शब्दात केले. हा मुद्दा महत्त्वाचा असल्याने पंतप्रधानांच्या पक्षाने अशा रेवडय़ा कधीच वाटल्या नाहीत की काय, असा प्रश्न पडण्याचे कारण नाही. त्याच वेळी अशी रेवडी वाटण्यापासून राजकीय पक्षांना कसे रोखता येईल याची तपासणी करण्याची गरज सरन्यायाधीश रमणा यांनाही वाटली आणि त्यांनी त्या अनुषंगाने काय करता येईल याची विचारणा त्यांनी निवडणूक आयोग, निती आयोग आदींस केली. या सर्व यंत्रणांची महती, त्यांची बुद्धिमत्ता, कार्यक्षमता इत्यादींचा आपणास परिचय आहेच. त्यामुळे येथे त्यावर भाष्य करण्याची गरज नाही. निवृत्तीकडे निघालेल्या सरन्यायाधीशांच्या नाही तर निदान पंतप्रधानांच्या इच्छेस मान देऊन या यंत्रणा आपापली भूमिका मांडतीलच. पण तोपर्यंत काही मुद्दे तपासून पाहण्यास हरकत नाही. उदाहरणार्थ प्रामाणिक निवडणूक आश्वासन कोणते आणि रेवडी कोणती यांतील फरक करायचा कसा? तो कोण करणार? एका पक्षाला जे प्रामाणिक आश्वासन वाटते ती विरोधी पक्षीयास रेवडी वाटल्यास काय? त्यातील वाद सर्वोच्च न्यायालय सोडवणार का? त्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांचा विशेष लवाद नेमला जाणार किंवा काय? आणि रेवडी की आश्वासन याचा निर्णय होईपर्यंत निवडणुकांचे काय? त्या रोखून धरल्या जाणार की वेळापत्रकानुसार घेतल्या जाणार? दरम्यान, त्या घेतल्या गेल्या आणि रेवडी वाटणाऱ्यावर मतदारांनी विश्वास ठेवून तो पक्ष निवडून आल्यास काय करणार? रेवडी वाटली म्हणून त्या पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींची निवड रद्दबातल केली जाणार काय? हे सर्व प्रश्न वरवर काल्पनिक वाटले तरी ते तसे नाहीत. आपल्या पंतप्रधानांनी २०१४च्या निवडणुकीत जिंकून आल्यास स्वीस बँकांतून सर्व काळा पैसा (?) परत आणून तमाम भारतीयांत तो वाटला जाईल असे सांगितले होते. ही रेवडी की आश्वासन? जे सांगितले ते त्यांस करता आले नाही म्हणून पुन्हा असे काही करण्याचे आश्वासन देण्यापासून त्यांस रोखले जाणार काय? तमिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत माजी मुख्यमंत्री जयललिता यांनी अत्यंत स्वस्त दरात गरिबांसाठी ‘अम्मा किचन’मधून जेवण देण्याची घोषणा केली होती. ती अर्थातच रेवडी होती. पण तरी त्यांनी ती अमलात आणली आणि अत्यंत यशस्वी केली. तेव्हा आता त्यांचे काय होणार? त्याच राज्यात पंतप्रधानांनी महिलांसाठी दुचाकीच्या रकमेतील जवळपास निम्मी, म्हणजे २५ हजार रु. प्रत्येकी, इतकी रक्कम भरण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याचे काय? केंद्रात सत्ताधारी भाजपचा सहयोगी असलेल्या नितीश कुमारांच्या जनता दलाने बिहारात शालेय विद्यार्थिनींस सरकारी खर्चाने दुचाक्या वाटल्या. महिला शिक्षणाच्या अनुषंगाने हे चांगले पाऊल होते. पण त्यासही रेवडी म्हणायचे की नाही? असे अनेक दाखले देता येतील. या सर्व अर्थातच मते मिळवण्याच्या प्रवासातील विविध क्ऌप्त्याच. त्यांत बऱ्याचदा गरीब, अल्पउत्पन्न गटांतील मतदारांस आकर्षून घेण्याचा प्रयत्न असतो. पण एरवी निवडणुकांव्यतिरिक्त असे प्रयत्न होतात, त्यांचे काय? उदाहरणार्थ कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये याच सरकारकडून बडय़ा उद्योगांस देण्यात आलेली सवलत. त्यातून कित्येक लाख कोटी रुपये महसुलाचा खड्डा केंद्रीय तिजोरीत पडला. याच्या जोडीने सरकारी बँका उद्योगपतींची विविध कर्जे माफ करीत असतात. गेल्या पाच वर्षांत अशा माफ केल्या गेलेल्या वा बुडीत खात्यात गेलेल्या कर्जाची रक्कमही काही लाख कोटी रुपयांच्या घरात आहे. अशा वेळी धनिकांसाठी इतके काही केले गेल्यानंतर गरिबांसाठी निवडणुकांत आश्वासनांची तरी रेवडी वाटली गेल्यास त्यात चूक किती? दुष्काळादी नैसर्गिक आपत्तींमुळे जर्जर झालेल्या शेतकऱ्यांची काही कर्जे, वीजबिले इत्यादी माफ केली जातील असे आश्वासन निवडणुकांत दिले गेल्यास त्यासाठी संबंधितांस किती दोष देणार? जागतिक कीर्तीचे अर्थतज्ज्ञ थॉमस पिकेटी यांनी रघुराम राजन, अरिवद सुब्रमण्यम आदींच्या साहाय्याने गत निवडणुकीत काँग्रेस पक्षासाठी विशेष योजना जाहीर केली होती. ‘किमान समान वेतन’ (युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम) देशातील सर्वास मिळायला हवे यासाठी ही योजना असून ही जागतिक संकल्पना भारतात राबवणे शक्य आहे असे त्यांचे मत. ही योजना यशस्वी करून दाखवण्याची संधीच त्या पक्षास मिळाली नाही हे सोडा. पण या किमान समान वेतन योजनेस कोणत्या रकान्यात बसवणार, हा महत्त्वाचा मुद्दा. आणि दुसरे असे की भारत हे (अद्याप तरी) संघराज्य आहे. म्हणजे अनेक राज्यांचा महासंघ. या राज्यांना घटनेनेच स्वतंत्र करप्रणाली आकारण्याचा अधिकार दिलेला आहे आणि राज्यांची विधान मंडळे हे संसदेचेच लघुरूप मानले जाणे अपेक्षित आहे. अशा वेळी राज्यांस त्यांच्या पातळीवर एखादी योजना वा आश्वासन अमलात आणणे शक्य असू शकते. दिल्लीस्थित केंद्रास ती रेवडी वाटेलही. पण म्हणून दिल्लीस काय वाटेल याचा विचार करून राज्यांनी आपल्या नागरिकांस ती नाकारायची की काय? या आणि अशा प्रश्नांचा अर्थ इतकाच की राजकीय पक्षांस निवडणूकपूर्व घोषणांपासून रोखता येणे केवळ अशक्य. मतदारांना आकर्षून घेण्यासाठी अशा घोषणा करणे राजकीय पक्षांहातचे हे एक सांविधानिक साधन आहे. ते हिरावून घेणे योग्य नाही. एखादे धर्मस्थळ बांधले वा पाडले जाईल हे जर राजकीय पक्षांसाठी निवडणुकीतील ग्राह्य आश्वासन असू शकते तर वीजबिल वा कर्जमाफी घोषणांचा इतका बाऊ करण्याचे काहीच कारण नाही. अशा रेवडय़ा वाटू नयेत वगैरे मागणी हा केवळ सात्त्विकतेचा जुमला. सर्वोच्च न्यायालयानेही खरे तर त्यात पडू नये. सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष घालावेत असे पेगॅसस, जम्मू-काश्मिरातून अनुच्छेद ३७० हटवणे आदी अनेक मुद्दे न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत आणि ते यापेक्षा जास्त महत्त्वाचे आहेत. ते आधी निकालात काढावेत. शिळोप्याच्या चर्चासत्रांत प्रबोधनासाठी हे विषय आहेतच.
