अग्रलेख: ‘निर्दोषां’चे पीक

‘देश बदल रहा है’ ही हाळी आपण सतत ऐकत आहोतच. अमुक रस्ता झाला. तमुक प्रकल्प उभा राहिला. हा उद्योग सुरू झाला, ते धरण पूर्ण झाले. देशाच्या अर्थव्यवस्थेने याला मागे टाकले. इतके कोटी लोक दारिद्र्य रेषेतून बाहेर आले. एकूणच काय तर डोळे दिपवणारा विकास हाच आता समस्त भारतीयांच्या चर्चेचा केंद्रबिंदू. या विकासाने डोळे दिपले गेल्याने भारतीयांचे या विकास प्रक्रियेतील एका बदलाकडे साफ दुर्लक्ष झाले. अजूनही त्याकडे कुणी बारकाव्याने बघायला तयार नाही. त्यासाठी हा लेखनप्रपंच!

तर झाले असे की राहुरी व बारामती पोटनिवडणुकीतील मतदानाच्या एक दिवस आधी प्राजक्त तनपुरे व रोहित पवार यांना ईडीकडून ‘क्लीनचिट’ मिळाली. म्हणजे त्यांना निर्दोषत्व बहाल केले गेले. मोक्याच्या क्षणी अलीकडे असे वारंवार घडू लागल्याने त्यात कुणाला नावीन्य वाटले नाही. पण हा निर्दोषत्वाचा प्रवास आजकाल खूप वेग धारण करू लागला आहे. इतका की समृद्धी महामार्गावरील वेग फिका पडावा. अशा गाजलेल्या निर्दोषत्वाची काही उदाहरणे हा झपाटा समजून घेण्यासाठी नजरेखालून घालणे गरजेचे. अलीकडेच हरियाणातील काँग्रेसच्या नेत्यांवरील आरोपाचे किटाळ दूर झाले. त्याआधी शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांच्यावरील गुन्हेच रद्द झाले. गुन्ह्यात फारसा दम नाही असे म्हणत अनिल देशमुखांना जामीन मिळाला. कालपरवा मालेगावच्या बॉम्बस्फोटातील सर्व आरोपींना मोकळे सोडले गेले. उत्तर प्रदेशचा सेंगर असाच सुटणार होता, पण लोकभावना लक्षात घेऊन पुन्हा आत अडकला. अजित पवारादी मान्यवरांच्या निर्दोषत्वाच्या देदीप्यमान इतिहासाकडे दुर्लक्ष केले तरी अन्य अशा उदाहरणांची कमी पडणार नाही. आता हा मजकूर वाचल्यावर अनेक बुद्धिवंतांना प्रश्न पडेल की मग मालेगावचा स्फोट केला कुणी? पत्राचाळीचा खटला दिवाणी होता की फौजदारी? देशमुखांनी १०० कोटी मागितलेच नाहीत तर गुन्हा नोंदवला कसा गेला? इतकेच कशाला! आठवा त्या बोफोर्सच्या उसळलेल्या तोफा, कोळसा घोटाळ्याचा सर्वत्र पसरलेला काळा धूर, दूरसंचारातील ‘टूजी’ घोटाळ्याची घणघण, राष्ट्रकुल घोटाळ्याचा खेळ इत्यादी इत्यादी. या सगळ्याविरोधात तेव्हाच्या विरोधकांनी सत्ताधार्‍यांच्या विरोधात काय रान उठवले. दोन-तीन मध्यावधी निवडणुका तर याच मुद्द्यांवर झाल्या. या घोटाळ्यांनी तेव्हाच्या सत्ताधारी काँग्रेसची पार धूळधाण उडाली आणि भाजपच्या सत्तेचा मार्ग मोकळा झाला. काय झाले बरे या सगळ्या घोटाळ्यांचे? बोफोर्समध्ये कोणालाच शिक्षा झाली नाही. टूजीमधून निर्दोष सुटलेले कनिमोळी, राजा यांची सांसदीय कारकीर्द पुन्हा बहराला आली. कोळसा घोटाळ्यात खालच्या न्यायालयाने दिलेली शिक्षा वरच्यांनी रद्दबातल ठरवली. तुरुंगात म्हातारे झालेले काही सरकारी अधिकारी नंतर निर्दोष ठरले.

पण यातून एक नवा सत्तेचा प्रशस्त महामार्ग तयार झाला. त्यास साथ मिळाली नवनैतिक आणि निवडक नैतिक मध्यमवर्गाची. सत्ताधार्‍यांना बदनाम करायचे, नवनैतिकांची साथ मिळवायची, त्यांच्या मदतीने निवडणुकांत त्यांना हरवायचे आणि नंतर सत्ता मिळाली की ज्यांच्याविरोधात बोंब ठोकली त्यांना आपल्या पंगतीला बसवून आपल्या हाताने ‘खिलवायचे’. गेल्या १२ वर्षांपासून हाच खेळ देशात रुजलाय. त्यात इतके सातत्य राखले गेले की सामान्यांचे सत्ताधारी करीत असलेल्या ‘नको त्या’ उद्योगांकडे लक्षच जाऊ नये. देशात झालेला हा खरा मोठा बदल. सामान्यांच्या तो पुरता लक्षात आलाच. त्यामुळे प्रश्न पडण्याची सवयच त्याने झटकून टाकली. निर्दोषत्व हे दृष्टीत असते असे म्हणतात. ती बहुसंख्यांनी आता कमावली असल्याने सगळ्यांनाच सगळे निर्दोष दिसू लागलेत.

‘देश बदल रहा है’ म्हणतात ते हेच असावे बहुधा! आजकाल असे कुणावरही आरोप होऊ लागले, यंत्रणांच्या धाडी पडू लागल्या की दोन्ही बाजूंच्या जल्पकांच्या टोळ्या त्यावर आपापली बाजू घेत तुटून पडतात. समाजमाध्यमी युद्ध जोरात रंगते. सामान्यांमधील काही असमाधानी कथित आरोपींना शिव्याशाप देऊन मनाची शांती करून घेतात. याकडे निरपेक्ष वृत्तीने बघणारा मोठा वर्ग या कारवाईतला राजकीय वास शोधतो व शांत बसतो. पुढे हेच आरोपी निर्दोष सुटतात आणि निवडणुकीला उभे राहतात तेव्हा त्यांच्या पारड्यात भरभरून मतांचे दान टाकणारा हाच तो निवडक नैतिकवादी वर्ग. राजकीय वैरातून घडलेले हे प्रकार चालायचेच अशी समजूतच जणू या वर्गाने करून घेतली आहे व ती चुकीची आहे असे बहुसंख्यांना वाटत नाही. यामुळे या देशात निर्दोषांची संख्या कमालीची वाढते आहे व त्यांचे पुनरुज्जीवन समाजाने सहर्ष स्वीकारले आहे.

हा बदल घडवून आणताना सत्ताधार्‍यांचा संदेश अगदी सोपा होता. ‘‘आत येणार की आत जाणार’’, असे थेट प्रश्नच अनेकांना विचारले जातात म्हणे. त्यामुळे आत ‘जाण्यापेक्षा’ त्या पक्षात जाणे अनेकांनी पसंत केले. जे काही खाल्ले ते सुलभपणे पचवता येते आणि वर शांत झोपही लागते. हा दुहेरी फायदा. या ‘आत येणार की आत जाणार’ या प्रश्नाचा इतका गवगवा झाला की अनेकांच्या घरात आता प्रवासाच्या बॅगा कायमच तयार असतात. दुसरे असे की या काळात न्यायालयात लढले त्यांच्याविषयीसुद्धा एक दयाभावना लोकांमध्ये जागृत झाली. एखाद्याने खरोखर भ्रष्टाचार केलाही असेल तरी तोही या दयाभावनेस पात्र ठरू लागला. यातून झाले काय की भ्रष्टाचार या शब्दाविषयी सामान्यांच्या मनात असलेला तिटकारा, संतापाची धार पार बोथट होऊन गेली. त्याची तीव्रताच तेवढी राहिली नाही. म्हणजे एखादा निवडुंग काही काळाने गोजिरवाणा दिसू लागावा (ही तुलना करताना खर्‍या, नैसर्गिक निवडुंगाचा अधिक्षेप करण्याचा ‘लोकसत्ता’चा मानस नाही. निवडुंग(ही) गोंडसच असतो. असो), ज्यांच्या काट्यांना आपण एके काळी घाबरलो ते काटे प्रत्यक्षात पवित्र दर्भपात्या आहेत याची खात्रीच निवडक नैतिक आणि नवनैतिक यांना पटली. त्यामुळे त्यांनी या दर्भपात्याच्या बैठका, शय्यासने बनवली आणि एके काळी ज्याला आपण भ्रष्टाचार म्हटले ते सारे आता किती सुखकारी आहे याची जाणीव या वर्गास झाली. आता उरलेले काही- जसे की सोनिया गांधी, राहुल गांधी किंवा गेलाबाजार संजय राऊत, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल आदी- इकडून तिकडे गेले की भ्रष्टाचार हा शब्द शब्दकोशातून कायमचा काढून टाकता येईल. आपल्या साहित्य संमेलनात अशा ठरावाला एकमुखी अनुमोदन मिळेल आणि असा ठराव मांडणार्‍याला पद्मश्रीही दिली जाईल.

असे होणार की नाही हा मुद्दाच आता नाही. कधी इतकाच काय तो प्रश्न. आगामी निवडणुकांच्या आत हे होऊ शकते. कारण २०४७ साली महासत्ता, विकसित भारत इत्यादी व्हायचे असेल तर हेही लवकरात लवकर व्हायला हवे. हे सर्व होईल तेव्हा पूर्वी सामान्य म्हणून गणल्या गेलेल्या आणि आताही दुर्दैवाने विचारशक्ती शाबूत असल्याने सामान्यांतच राहिलेल्या भारतीयास एक प्रश्न पडून तो बेचैन होईल : निर्दोषांच्या इतक्या पिकाचे करायचे काय?