अग्रलेख : ‘अबोध बालका’ची धास्ती?

लोकसभेमध्ये राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रदर्शक ठराव पंतप्रधानांच्या भाषणाशिवाय मंजूर झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भाषणाची संधीच मिळाली नाही. कारण विरोधक सातत्याने गोंधळ घालत असल्याने लोकसभाध्यक्षांना वारंवार सदन तहकूब करावे लागले. या गोंधळातच राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील ठराव लोकसभाध्यक्षांनी मतास घेतला आणि आवाजी मतदानानेच तो मंजूर झाल्याचे जाहीर करून टाकले. विरोधकांच्या गोंधळामागे प्रामुख्याने दोन कारणे. पहिले माजी लष्करप्रमुख नरवणे यांचे चीन संघर्षावरील अप्रसिद्ध पुस्तक आणि दुसरे कारण म्हणजे अमेरिकेशी झालेला व्यापार करार. यातील दुसर्‍या मुद्द्याबाबत ‘लोकसत्ता’ने लागोपाठ दोन दिवस ‘करार हा करी’ आणि ‘करा(रा)ग्रे वसते लक्ष्मी; पण…’ अशा दोन संपादकीयांतून विस्तृत भाष्य केले. आणखी चार-पाच दिवसांत या कराराचा मसुदा अंतिम होऊन त्यावर उभय बाजूंनी स्वाक्षरी केली जाईल, अशी ग्वाही वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी दिलेली असल्याने त्यातील तपशिलावर भाष्य करण्याची संधी पुन्हा मिळेल. तूर्त संसदेच्या सभागृहात माजी लष्करप्रमुखांच्या पुस्तकावर बोलण्याच्या विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या प्रयत्नाविषयी.

या पुस्तकातील काही ऐवज गेली दोन वर्षे माध्यमांत-समाजमाध्यमांत चर्चिला गेला आहे. तेव्हा त्याविषयी राहुल गांधी यांना बोलू दिले गेले असते तर त्यामुळे असे कोणते नवीन सत्य उघडकीस आले असते? पण; ‘‘हे पुस्तक प्रकाशितच झालेले नाही; त्यामुळे त्यातील मजकूर कसा काय उद्धृत करणार’’, असा प्रश्न भाजपने राहुल गांधी यांना केला. मुद्दा चोख. पण हे पुस्तक प्रकाशित होणार कसे? ते का होऊ शकत नाही, हे यामागील खरे प्रश्न. ते विचारले गेले नाहीत कारण सरकारनेच या पुस्तकाच्या प्रकाशनास मंजुरी दिलेली नाही. या मंजुरीची प्रतीक्षा गेल्या एका वर्षापासून आहे. मुळात निवृत्त लष्करप्रमुखाच्या ‘अशा’ प्रकारच्या पुस्तकास सरकारची परवानगी लागते का, हाच यातील कळीचा मुद्दा. मेजर जनरल व्ही. के. सिंग यांच्या पुस्तकाबाबत असेच घडले. त्याबाबतचे वृत्त आणि खुद्द त्यांचे या विषयावरचे मत ‘लोकसत्ता’च्या आजच्या अंकात अन्यत्र वाचता येईल. तथापि समजा ‘‘पुस्तक अप्रकाशित आहे म्हणून त्यातील मजकुराबाबत बोलता येणार नाही’’ हा सरकारी युक्तिवाद रास्त मानला तरी त्याबाबतच्या आतापर्यंत प्रसृत झालेल्या मजकुराबाबत बोलणे गैर कसे? बरे, ‘‘या पुस्तकाच्या प्रकाशनास आम्ही परवानगी दिलेली नाही; सबब त्यावर बोलता येणार नाही’’, अशी नि:संदिग्ध भूमिका सरकारने घेतली असती तरी ते योग्य ठरले असते. पण सरकार तसेही म्हणत नाही. अशा वेळी पुस्तक प्रकाशनास परवानगीही देणार नाही आणि त्यावर बोलूही देणार नाही हा आविर्भाव सरकारच्या लोकशाही निष्ठांवर प्रश्न उपस्थित करणारा ठरतो. तेव्हा राहुल गांधी यांस बोलू न देऊन सरकारने नक्की साधले काय?

त्यापेक्षा विरोधी पक्षनेत्यास या विषयावर भाष्य करण्याची संधी दिली गेली असती तर हा विषय कायमचा मिटला तरी असता. लडाख परिसरात सहा वर्षांपूर्वी चिनी घुसखोरी होत असताना आपण संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी थेट निर्देश देणे टाळले. उलट ‘‘जो उचित है वो करो’’ अशा प्रकारचा संदिग्ध आदेश आपणास दिला असे लष्करप्रमुख नरवणे यांनी या पुस्तकात नमूद केल्याचे प्रसिद्ध झाले आहे. यात सत्ताधीशांस लाज वाटावे असे काय? आपल्या उच्चपदस्थांनी ‘‘चिनी सैन्यावर एक गोळी झाडायची नाही’’ अशा प्रकारचा आदेश दिला असता तर ते ‘सत्य’ उलट लाजिरवाणे ठरले असते. येथे तसे काहीही झाले नाही. देशाच्या सर्वोच्च सत्ताधीशाने लष्करप्रमुखांस ‘योग्य ते करा’ इतक्या स्पष्ट शब्दांत स्वातंत्र्य दिले असेल तर ही बाब उलट सत्ताधीशांनी अभिमानाने मिरवायला हवी. म्हणजे राजकीय, आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे आपल्या सत्ताधीशांनी सुरक्षा दलांचे हात अजिबात बांधून ठेवले नाहीत; ‘योग्य तो’ निर्णय घेण्यासाठी त्यांना पुरेसे स्वातंत्र्य दिले असा त्याचा अर्थ. राहुल गांधी यांना बोलू दिले असते तर त्यांस प्रत्युत्तर देताना त्यांच्यावर ही बाजू उलटवता आली असती आणि त्यातून सत्ताधीशांस आपला हा लोकशाहीवादी, सहिष्णू चेहरा सादर करता आला असता. ही इतकी साधी बाब सत्ताधीशांस कशी काय कळली नाही? ती न कळल्याने राहुल गांधी जे काही सादर करू पाहत होते त्यास सतत आक्षेप घेतला गेला आणि त्यांना बोलू दिले जात नसल्याचे चित्र निर्माण झाले. असे काही झाले की जे सुरू आहे त्यात काही दडवण्यासारखे आहे असा संशय निर्माण होतो. तो या प्रकरणात झाला. तसे होणे अगदी सहज टाळता येण्यासारखे होते. कारण सरकारच्या दृष्टीने जमेची बाजू म्हणजे जनरल नरवणे यांनी याप्रकरणी बाळगलेले सोयीस्कर मौन. हे जनरल नरवणे म्हणजे काही लेफ्टनंट जनरल शंकरराव थोरात नव्हेत. पंतप्रधानपदी असताना पं. नेहरूंशी झालेल्या मतभेदांचे चित्रण जनरल थोरात यांच्या ‘‘फ्रॉम रिव्हिली टू रिट्रीट’’ या अप्रतिम पुस्तकात आजही वाचता येते. आपल्या मतांशी, तत्त्वांशी आणि मुख्य म्हणजे विवेकाशी प्रामाणिक राहण्याची हिंमत लेफ्टनंट जनरल थोरात यांनी दाखवली आणि या हिमतीची किंमतही त्यांनी मोजली. आणि हे सर्व पं. नेहरू हयात असताना. आज लहानथोर, आबालवृद्धांस चीनच्या प्रश्नावर पं. नेहरूंच्या नावे तोंडसुख घेता येते, त्याचा आधार हे पुस्तक.

पण त्यावर बंदी घालावी अशी मागणी पं. नेहरू यांच्या हुकूमशाही वृत्तीच्या कन्येनेही कधी केल्याचे स्मरत नाही. ‘लष्करी अधिकारी सैनिकी कारवाईसंदर्भातील तपशील उघड करू शकत नाहीत’ असा युक्तिवाद राहुल गांधी यांना बोलू न देण्याचे समर्थन करणारे आता करतात. समाजमाध्यमी वायफळांवर पांडित्य कमावलेल्या या मंडळींनी लेफ्टनंट जनरल थोरात यांचे हे पुस्तक (ज्याचा मराठी अनुवादही उपलब्ध आहे) जरूर वाचावे. जनरल थोरात त्यात संरक्षणमंत्र्यांच्या आदेशाची तपशीलवार चिकित्सा करतात. इतक्या धैर्याची अपेक्षा जनरल नरवणे यांच्याकडूनही दाखवली जाण्याची अपेक्षा अयोग्य, हे मान्य. शिवाय तो काळही वेगळा.

तरीही ज्यात मुळात वादग्रस्त, लाज वाटावे असे काहीही नाही. त्या पुस्तकाच्या उल्लेखास इतका प्राणपणाने विरोध का, हा प्रश्न. इतकेच नव्हे तर नामर्द इत्यादी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या माध्यम सल्लागारानेच सिंग यांच्या कारकीर्दीवर पुस्तक लिहिले. संजय बारू यांचे ‘द ॲक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ हे पुस्तक बरोब्बर २०१४च्या निवडणुकांच्या तोंडावर प्रसिद्ध झाले. तो एक केवळ योगायोग होता असे मान्य केले तरी त्या वेळी पंतप्रधान कार्यालयाने या पुस्तकाच्या प्रकाशनास आडकाठी आणली होती काय? पुढे या पुस्तकावर चित्रपटही निघाला आणि पुस्तक प्रोपगंडास कशी मदत करू शकते, हेही दिसून आले.

जनरल नरवणे यांच्या पुस्तकाबाबत असे काही होण्याची शक्यता नाही. आणि तेवढी हिंमतही कोणात नाही. शिवाय सत्ताधारी पक्षात एकापेक्षा एक उत्तम वक्ते असताना ते राहुल गांधी यांच्या वक्तव्याच्या सहज चिंधड्या करू शकले असते. भाजपचे माजी अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्या मते राहुल गांधी हे तर ‘अबोध बालक’ आहेत. या ‘बालका’ची इतकी धास्ती ज्येष्ठ, पंडित, वीर यांस का वाटावी?