अग्रलेख : बांडगुळांचे बंड!

कोणातरी नगरपालिकेच्या उच्चाधिकाऱ्याकडे नोटांची चळत सापडते. कोणा अधिकाऱ्याघरी तब्बल २३ कोटी रुपयांची सोन्याची बिस्किटे आढळतात. कोणी पाच-सहा अलिशान घरांचा धनी असतो. कोणी परदेशांतही संपत्ती करून असतो. त्याच वेळी सरकारी प्रकल्पांच्या कंत्राट रकमांत ३००-४०० टक्के वाढ होते. एकाही नागरिकाने कधीही मागितलेले नसतात अशा प्रकल्पांची कंत्राटे. अचानक सत्ताधीशांना पायाभूत सोयी-सुविधांच्या उभारणीत रस वाटू लागतो. ही कामे काही तरी कोणास तरी दिल्याखेरीज मिळत नाहीत. किंबहुना कामे कोणास द्यायची हे निश्चित झाल्यावरच कामे ‘काढली’ जातात. काही बडे कंत्राटदार सोडल्यास इतरांना त्यांच्या कामाचे सरकारी पैसे येत नाहीत. आले तरी कमालीच्या विलंबाने येतात. विलंब सहन करायचा आणि त्यातली ‘कपात’ही गोड मानून घ्यायची. कारण ‘कपात’ होणार नसेल तर देयके दिलीच जात नाहीत. हे सर्व झेपत नाही म्हणून तिकडे कोणी कंत्राटदार आत्महत्या करतो तर मुंबईत कोणी चक्रम १७ मुलांना ओलीस ठेवून सरकारी देणी वसूल करू पाहतो. या सर्वांत एक भरभक्कम समान धागा दिसतो. तो म्हणजे कमालीचा बोकाळलेला भ्रष्टाचार. मुंबईत गुरुवारी जे घडले ते भ्रष्ट व्यवस्थेत राहून सर्व मार्ग चोखाळूनही अपयशी ठरलेल्याचा वेडाचार वाटत असले तरी कारणांचा वेध घेतल्याखेरीज जे घडले त्यामागील गांभीर्य लक्षात येणार नाही.

कोणा रोहित आर्या नामे मध्यमवयीनाने वेबमालिकेच्या निवड चाचणीचे कारण पुढे करत अनेकांस एके ठिकाणी बोलावून घेतले आणि नंतर त्या सर्वांस ओलीस ठेवण्याचा प्रयत्न केला. तो सर्वथा निषेधार्ह. कारण काहीही असो. पण आयुष्याची सुरुवात ज्या वयात करावयाची त्या वयात कोणा क्षुल्लक व्यक्तीच्या माथेफिरूपणास सामोरे जावे लागल्यास मनावर खोल आघात होतो. ते व्रण जाता जात नाहीत. सरकार कोणा कामाचे आपले देणे चुकते करत नाहीत, असे या व्यक्तीचे म्हणणे. ते किती खरे किती खोटे याची शहानिशा आता होणार नाही. कारण जी व्यवस्था त्याचे कथित देणे लागत होती त्याच व्यवस्थेने ती देणे मागणाऱ्यास नामशेष केले. त्याचे कृत्य सर्वथा असमर्थनीय ही बाब मान्य केली तरी त्यास गोळी घालून ठार करण्याच्या सरकारच्या कृतीचे समर्थन करता येणार नाही. हा रोहित आर्या कोणी सराईत दहशतवादी नव्हता, ना एखादी टोळी त्याच्या समवेत होती. तो एकटा होता. हाती काही शस्त्रे होती असेही नाही. एका एअरगनवर तो हे ओलीस नाट्य करत होता. त्याचा उद्देश होता फक्त व्यवस्थेचे लक्ष वेधून घेणे आणि आपली व्यथा जगासमोर मांडणे. असे असतानाही, त्यास तास- दीडतास चर्चेत गुंगवून ठेवण्यात यश आलेले असतानाही आणि मुख्य म्हणजे ओलिसांची सुटका झालेली असतानाही पोलिसांनी त्याच्या छातीवर गोळी झाडली. ही कारवाई अशा प्रसंगासाठी प्रशिक्षित राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षकांनी केली नाही. ही गोळी झाडली ती पोलिसाने. ज्या अर्थी पोलीस त्याच्या छातीचा वेध घेऊ शकले त्याअर्थी त्याच पोलिसांस या तरुणास जायबंदी करण्याची संधी होती. ती त्यांनी अजिबात साधली नाही. तसा प्रयत्नही केला नाही. या तरुणाने कसलाही हल्ला, गोळीबार सुरक्षा रक्षकांवर केलेला नसताना पोलिसांनी थेट त्याला ठार केले. या तरुणाचे म्हणणे खरे होते किंवा काय यावर कोणतेही मत प्रदर्शन करायचे नाही असे ठरवले तरी त्याच्या आरोपांतून काय चित्र निर्माण होते?

एक म्हणजे त्याचे आणि सरकारी यंत्रणेतील काहींचे लागेबांधे होते, तो दावा करत होता तशी काही सरकारी कामे त्याने मिळवलेली होती, त्याच्या थकीत बिलांचा मुद्दा त्याने उपस्थित केला होता, त्याचा पाठपुरावा तो करत होता आणि मंत्र्यांच्या निवासस्थानाबाहेर त्याने त्यासाठी आंदोलनही केले होते. याचा अर्थ त्याच्या म्हणण्यात काही तथ्य निश्चित आहे. याच ‘तथ्या’बाबत माजी शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर काही खुलासा करतात. या तरुणास ‘स्वत:च्या’ खिशातून आपण काही आर्थिक मदत केली होती, असे माजी मंत्रिमहोदय म्हणतात. त्यांच्या दातृत्वाबाबत कुठलीही टिप्पणी न करताही त्यावर प्रश्न असा की मंत्रिमहोदयांवर ती वेळ मुळात का आली? अन्य कोणाकोणास कोणकोणत्या मंत्र्यांनी अशी ‘स्वत:च्या’ खिशातून आर्थिक मदत केली? ती किती होती? त्याचा हिशेब त्यांनी आयकर विवरण पत्रात दिला आहे काय? ही मदत त्या तरुणाने मागितली होती काय? तिची परतफेड तो कशी करणार होता? की ते अपेक्षित नव्हते? म्हणजे हा मदतनिधी मंत्रिमहोदयांनी धर्मार्थ खर्च केला म्हणायचे. या सगळ्या वा यातील काही प्रश्नांची उत्तरे तो तरुण जिवंत असता तर कदाचित मिळाली असती. पण ती मिळू नयेत यासाठीच त्याचे ‘एन्काऊंटर’ केले गेले, असे कोणी म्हटल्यास ते वावगे ठरेल? हे प्रश्न विचारणे अत्यंत गरजेचे आहे याचे कारण आज एकही सरकारी काम भ्रष्टाचाराशिवाय पूर्ण होत नाही. या अविश्वसनीय वाटावे अशा वाढलेल्या भ्रष्टाचारावर ‘लोकसत्ता’ने अलीकडेच ‘लक्ष्मीपूजन’ (२० ऑक्टोबर) या संपादकीयातून कोरडे ओढले. याचे मूळ आहे विद्यामान सरकारी कार्यपद्धतीत.

रस्ते, पूल, वीज, महामार्ग, विमानतळ, वीज निर्मिती, आरोग्य आदी सर्व सरकारी कर्तव्ये पार पाडण्याची जबाबदारी सरकारी यंत्रणांवर नाही. कारण हे सर्व करण्यास सरकारकडे पैसा नाही. त्यात ‘पब्लिक-प्रायव्हेट-पार्टनरशीप’ (पीपीपी) हे नवे लोकप्रिय प्रारूप. वास्तविक हे प्रारूप फक्त भव्य प्रकल्प उभारणीत अमलात येणे अपेक्षित होते. त्यात पारदर्शकता अपेक्षित होती आणि त्या प्रकल्पांचे तटस्थ मूल्यमापनही गृहीत होते. परंतु कोणत्याही चांगल्या कल्पनेची माती करण्याचे आपले कौशल्य याबाबतही दिसून आले आणि या प्रारूपाचा आधार घेत सरकार आपली सर्वच जबाबदारी झटकू लागले. प्रकल्प उभारणी खासगी हाती सोपवायची आणि नागरिकांवर अधिभार (टोल, विकासशुल्क इत्यादी) आदी लादून या प्रकल्पांचा खर्च परस्पर वसूल होईल, असे पाहायचे. यातून जवळपास सर्वच सरकारी कारभार खासगी हाती गेला आणि सरकारी महसुलाची ‘लाडक्या बहिणीं’वर उधळपट्टी केली जाऊ लागली. येथपर्यंत ठीक. परंतु याच्या पुढील टप्प्यात ही व्यवस्था सत्ताधीशांच्या बगलबच्च्यांस पोटापाण्यास लावण्याची सोय म्हणून वापरली जाऊ लागली आणि त्याची परिणती लहान/ मोठे खासगी कंत्राटदार-सत्ताधीश-प्रशासन यांच्यातील नव्या तिरस्करणीय संबंधांत झाली. यामुळे उलट आधीच्या काळात होता त्यापेक्षा भ्रष्टाचाराचा विळखा अधिकच तीव्र झाला आणि तो खोलवरही पसरला. इतका की जन्माचा दाखला असो वा मृत्यूचा. देवाणघेवाणीशिवाय सामान्यांचे एक पाऊल पुढे पडू शकत नाही.

सत्ताधीश-कंत्राटदार-प्रशासन यांची तिहेरी युती ही भारतीय व्यवस्थेभोवतीची विषवल्ली आहे. ती विषवल्ली इतकी खोल गेलेली आहे की तीवर बांडगुळे वाढू लागली असून त्यांचीही खोडे आता धष्टपुष्ट होऊ लागली आहेत. अन्नपाणी पुरवठ्यातील खंड आता ही बांडगुळे सहन करू शकत नाहीत. ती त्यांचा हक्क मागू लागली आहेत. शहराशहरांत धनाढ्य होत चाललेले सुमार अधिकारी, देण्याअभावी आत्महत्या करणारे कंत्राटदार इत्यादी सारे या बांडगुळांचे प्रतिनिधी. रोहित आर्याची कृती ही या बांडगुळांचे बंड आहे हे विसरून चालणार नाही. एकास गोळी घालून अन्य अशी बांडगुळे शांत बसणार नाहीत, त्याचेही भान असलेले बरे.