अग्रलेख: बाईबळीवर बोळवण?

कोठेही आरोग्यास हानीकारक अस्वच्छता झाल्यास ती दूर करणे हे प्रत्येक नागरिकाचे प्रथम कर्तव्य असते. राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांस पदावरून दूर करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ते कर्तव्य पार पाडले. ते ठीक. त्यासाठी त्यांचे अंशत: अभिनंदन. अंशत: अशासाठी की जी व्यक्ती त्या पदास अजिबातच लायक नव्हती त्या व्यक्तीची मुळात त्या पदावर नेमणूक केली गेली आणि त्या व्यक्तीचे खरे गुणदर्शन झाल्यावर तीस मुख्यमंत्र्यांनी पदावरून दूर केले. म्हणजे ही एका अर्थी पहिल्या चुकीची दुरुस्ती. रुपालीताई यांची समृद्ध राजकीय/ सामाजिक समज, स्त्रीहक्क, स्त्रीमुक्ती चळवळ वा गेलाबाजार किमान महिला बचत गटातील कार्याद्वारे महिला सक्षमीकरण वा बौद्धिक तेज इत्यादींपैकी नक्की कशाकडे पाहून त्यांची या पदावर नेमणूक केली गेली, हा प्रश्न येथे विचारणे अप्रस्तुत ठरेल. आणि त्याची गरजही नाही. कारण रुपालीताईंस मुख्यमंत्र्यांनी नारळ दिलेला आहेच. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांकडून पहिले, म्हणजे किमान साफसफाईचे कर्तव्य पार पडले. अशी किमान स्वच्छता निर्माण झाल्यानंतर पुढील दोन प्रश्नांस हात घालावा लागेल.

यातील पहिला प्रश्न : मुळात अशोक खरातसारख्या फालतू, विकृतास मोठे करण्याच्या सामाजिक घाणीस जबाबदार कोण? सुरुवातीच्या किमान माहितीनुसार नाशकातील या टिनपाटाच्या कृपाप्रसादासाठी देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळातील किमान नऊ मंत्री तरी त्याच्या आश्रमाची पायधूळ झाडत असे दिसते. खेरीज सध्या सत्तेत नसलेल्या पवार गटाच्या काही नेत्यांनीही या ‘अशोका’च्या सावलीत पुण्यप्राप्तीचा प्रयत्न केलेला आहे. हे झाले अजितदादांच्या पुरोगामी इत्यादी राष्ट्रवादीचे. दुसरीकडे कोणत्याही पुरोगामित्वाची पुसटशी खूणही नसलेली एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना. खरातासारख्या थर्ड क्लासपेक्षाही गचाळ माणसाच्या आशीर्वादाची गरज खुद्द पक्षप्रमुख शिंदे यांस लागली/ लागत असेल तर शिंदेंच्या कृपाप्रसादावर पोट भरणार्‍यांबाबत बोलायलाच नको. नेता जेथे डोके टेकवतो तेथे त्याचे त्यापेक्षाही अधिक अंध अनुयायी आपापली (बर्‍याचदा रिकामी) माथी झुकवतात. म्हणून नेता बनू पाहणार्‍याच्या अंगी किमान विवेक हवा. अशोक खरात या विकृताच्या पायाशी बसूनसुद्धा असा विवेक आपल्या ठायी आहे हे आपण सिद्ध करू शकतो असे शिंदे यांस भले वाटत असेलही. पण वास्तव तसे नाही. नवी मुंबईत त्यांच्याच उपस्थितीत कोणा अन्य आध्यात्मिक नेत्याच्या डझनापेक्षा अधिक अनुयायांचे प्राण उष्माघातात गेले, ही घटना तर अलीकडची. या कथित गुरूंचा आशीर्वाद त्या अभागींस उन्हापासूनदेखील वाचवू शकला नाही, हे सत्य अन्य कोणास जाणवले असेल/ नसेल; पण महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याचे नेतृत्व करणार्‍या मुख्यमंत्र्यांसही लक्षात येऊ नये ही या राज्याची खरी शोकांतिका. त्यानंतरही ते या खराताच्या पायावर डोके ठेवण्यास गेले असतील तर परिस्थिती खरेच अवघड म्हणायची. हे असे अंधश्रद्धा प्रदर्शन ही सर्वधर्मीय, सर्वपक्षीय बाब. सध्या भाजपवासी असलेले काँग्रेसी अशोक चव्हाण यांनी मुख्यमंत्रीपदी नेमणूक झाल्यावर ‘वर्षा’ या शासकीय निवासस्थानी अशीच कोणा बाबाची पाद्यपूजा केली होती हा इतिहास फार जुना नाही. जनसामान्यांवर ‘हेडमास्तर’गिरी करणारे त्यांचे तीर्थरूप हेही त्या बाबाच्या चरणी लीन होत. त्यांच्या अथवा अशोक चव्हाण यांच्या ‘वर्षा’वरील बाबापूजनावर ‘निधर्मी’ काँग्रेसजनांनी आक्षेप घेतल्याचे स्मरत नाही. विविध गुन्ह्यांसाठी तुरुंगवास सहन कराव्या लागणार्‍या आसाराम बापूंचे चरणतीर्थ घेण्यास कोणकोण रांगा लावत होते याची नव्याने उजळणी करण्याची गरज नाही. आपल्याकडे बाबा-बापूंचे प्रस्थ पूर्वीपासून होते/ आहे हे खरे असले तरी त्यांचा सध्याचा सुळसुळाट पाहून या समाजाच्या भवितव्याविषयी काळजी वाटल्याखेरीज राहात नाही.

म्हणून या खराताची पाठराखण करणार्‍या रुपाली चाकणकर यांची हकालपट्टी अजिबात पुरेशी नाही. त्याचे प्रकार उघडकीस आल्यानंतर तेजस्विनी सातपुते यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष चौकशी पथकाची स्थापना सरकारने केली. पण फक्त चौकशी पथकाच्या निर्मितीने भागणारे नाही. वेगवेगळ्या गंभीर गुन्ह्यांच्या चौकशीसाठी अशी पथके या राज्यात डझनाने नेमली गेली. त्यातील बहुतेकांनी संबंधित आरोपींस ‘क्लीन चिट’ देण्यापेक्षा अधिक काही केले नाही. हा इतिहास. सातपुते यांच्या विशेष चौकशी पथकाकडून तो बदलला जावा अशी अपेक्षा असेल तर राज्यातील सत्ताधार्‍यांनी जे केले आहे त्यापेक्षा अधिक काही करावे लागेल. याबाबत पहिली कृती अपेक्षित आहे ती म्हणजे या बाबाची पाठराखण करणार्‍या, त्याचे प्रस्थ वाढण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणार्‍या सर्व राजकीय नेत्यांवर, सर्व अधिकार्‍यांवर गुन्हे दाखल व्हायला हवेत. या राज्यात अलीकडच्या काळातील सर्वात बुद्धिवादी म्हणता येतील असे पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा मंजूर झाला. पण नंतर बेफाम वेगाने अंधश्रद्धा वाढत असताना या कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल झाल्याचे एकही प्रकरण नाही, हे कसे? बरे, हा कायदा हिंदूविरोधी आहे असे मानणार्‍यांकडून अन्य धर्मीय बाबा/बापूंवरही सरकारी कारवाया झाल्याचे दिसत नाही. अशोक खरात प्रकरण ही त्यासाठीची सुवर्णसंधी.

ती साधण्यासाठी फार दूर जावे लागेल असेही नाही. महाराष्ट्राने मंजूर केलेल्या अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याचा आधार घेऊन संबंधितांवर अशोक खरातास साहाय्य केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल करणे हे पहिले पाऊल. आणखी एक बाब. एरवी लहानसहान कारणांसाठी विरोधी पक्षीय नेत्यांवर ज्या प्रमाणे सक्तवसुली संचालनालय ऊर्फ ईडी वा केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभाग ऊर्फ सीबीआय आदी यंत्रणा ‘सोडल्या’ जातात तशाच कार्यक्षमतेने या भोंदू खराताचीही चौकशी व्हायला हवी. विशेषत: ईडीने याप्रकरणी पुढाकार घ्यावा. कारण या अशोकाचे साम्राज्य २०० कोटी रुपयांचे आहे असे म्हणतात. इतकी प्रचंड मालमत्ता जमवायची तर उत्पन्नाचे तसेच तगडे साधन हवे. तसेच मालमत्ता निर्मितीत भागीदारीही हवी. हे भागीदार सत्ताधारी असावे लागतात हे उघड आहे. तसेच ते याबाबतही असणार हे स्वच्छ आहे. या बाबाचे हे भागीदार कोण? इतके सारे काही केवळ राजकीय वरदहस्ताने होणारे नाही. त्यासाठी प्रशासकीय कृपाही लागणार. तसे अधिकारी कोण? कोणीकोणी या बाबाच्या उद्योगांकडे काणाडोळा केला. सामान्यांस एक घर घ्यायचे म्हटले तर किती यातायात सहन करावी लागते. नोंदणी आदी कार्यालयात पाऊल टाकणे नको असे वाटावे अशी स्थिती. असे असताना इतकी मालमत्ता हा बोगस इसम जमा करतोच कसा? त्याची नोंदणी होते कशी? या प्रश्नांचे उत्तर सरकारी अधिकार्‍यांच्या संगनमताने; असे आहे. म्हणजे या खराताच्या भानगडी उघड करताना सरकारी अधिकार्‍यांचे कायदेशीर बखोट धरले जाणेही आवश्यक.

हे सारे होईल का हा खरा यातील कळीचा मुद्दा. वास्तविक या खराताच्या कच्छपी लागलेल्या सार्‍यांची कृत्ये ही घटनाविरोधी आहेत. वैज्ञानिक दृष्टिकोनास पाठिंबा आणि या दृष्टिकोनाचा प्रसार हे राज्ययंत्रणेचे घटनादत्त कर्तव्य आहे हे उठता- बसता शाहू- फुले- आंबेडकरांचे नामस्मरण करणार्‍या या राजकारण्यांस ठाऊक नसणे अशक्य. तरीही हे असले प्रकार घडतात. त्याचा फारच बभ्रा झाल्यास शांतता निर्माणासाठी कोणा तरी लहानग्या सोम्यागोम्याचा राजीनामा घेतला जातो. या प्रकरणातही तसेच होण्याचा धोका आहे. रुपाली चाकणकर या विद्यमान व्यवस्थेत प्याद्यापेक्षाही लहान. या बाईंचा बळी घेऊन त्यावरच या प्रकरणाची बोळवण होता नये. खराताच्या खर्‍या सामर्थ्यवान समर्थकांवरही कारवाई व्हायला हवी. फडणवीस यांची ही कसोटी असेल.