अग्रलेख : भार आणि अधिभार

अर्थसंकल्पाच्या गदारोळात एका महत्त्वाच्या विषयाचा आढावा घेता आला नाही. तो विषय म्हणजे वित्त आयोगाचा सादर झालेला अहवाल. अर्थतज्ज्ञ अरविंद पनगडिया हे त्याचे प्रमुख. या आयोगाचे प्रमुखपद अलीकडे भूषवणारी मराठी व्यक्ती म्हणजे ज्येष्ठ अर्थवेत्ते डॉ विजय केळकर. त्याआधी माजी अर्थमंत्री, महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण हे आठव्या वित्त आयोगाचे प्रमुख होते. त्यानंतर पुढच्याच वर्षी एनकेपी साळवे यांच्याकडे या आयोगाचे प्रमुखपद दिले गेले आणि त्यानंतर चार वर्षांनी, २००७ साली, डॉ केळकर यांची त्या पदी नेमणूक झाली. केंद्र सरकारकडे जमा होणार्‍या महसुलाचे वाटप राज्याराज्यांमध्ये कसे करावे, त्याचे निकष काय, कोणते समीकरण त्यासाठी तयार करावे आणि मुख्य म्हणजे केंद्राच्या तिजोरीत जमा होणार्‍या उत्पन्नाचा किती वाटा राज्यांत वाटून द्यावा हे ठरवणे ही या वित्त आयोगाची जबाबदारी. देशात घटनेचा अंमल सुरू झाल्यानंतर, म्हणजे २६ जानेवारी १९५० नंतर, अशा वित्त आयोगाची स्थापना होऊ लागली. हा वित्त आयोग १६वा. त्याच्या शिफारशी अर्थमंत्र्यांस सादर केल्या गेल्या आणि त्याबाबतची घोषणाही निर्मला सीतारामन यांनी केली. देशाची संघराज्य व्यवस्था अधिकाधिक सक्षम होण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांत हे निधीवाटप कळीचे असते. त्यामुळे या आयोगाच्या शिफारशींवर भाष्य आवश्यक.

राज्याचे सीमावर्ती असणे, डोंगराळ प्रदेशांचा अंतर्भाव, प्रगतीच्या संधींची वानवा, लोकसंख्या, नैसर्गिक आव्हाने इत्यादींचा विचार हे निधी वाटपाचे सूत्र ठरवताना केला जातो. त्यानुसार कोणत्या राज्यास किती रक्कम द्यावयाची हे निश्चित केले जाते. गेल्या वित्त आयोगाने लोकसंख्या हा निकष महत्त्वाचा मानला आणि त्यास एकूण निधी वाटपात १५ टक्के इतका वाटा दिला. लोकसंख्या नियंत्रण प्रयत्नातील यशासाठी १२.५ टक्के निधी मिळत गेला आणि दरडोई सकल राज्य उत्पादनासाठीचा (पर कॅपिटा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रॉडक्ट) वाटा २५ टक्क्यांवर राखला गेला. म्हणजे या निकषांवर राज्यांस केंद्राकडून मिळणार्‍या निधीचा सर्वात मोठा वाटा मिळत गेला. पनगडिया यांचा वित्त आयोग या संदर्भात काही आमूलाग्र बदल करताना दिसतो. या आयोगाने लोकसंख्येस १७.५ टक्के इतका वाटा दिला असला तरी दरडोई सकल राज्य उत्पादनासाठी केंद्राकडून मिळणार्‍या मदतीत अडीच टक्क्यांची कपात करून तो वाटा ४२.५ टक्क्यांवर आणला आहे. तथापि या आयोगाकडून खरी सुधारणा प्रस्तावित आहे ती राज्याच्या आर्थिक प्रगतीबाबत. एखाद्या राज्याचा देशाच्या आर्थिक प्रगतीतील वाटा हा एक नवा घटक या वित्त आयोगाने सुचवलेला असून त्यामुळे राज्यांस आर्थिक सुधारणा/प्रगती यासाठी वेगळे उत्तेजन मिळेल. याचा थेट परिणाम अर्थातच महाराष्ट्र, तमिळनाडू, कर्नाटक, गुजरात अशा प्रगतिशील राज्यांस केंद्राकडून अधिक निधी मिळण्यात होईल. ही बाब महत्त्वाची अशासाठी की आतापर्यंत राज्यांस मागासलेपण उत्तेजित करत असे. एखादा प्रांत जितका मागास, तितकी त्यास केंद्राकडून मिळणारी मदत अधिक असा हा साधा हिशेब. त्यामुळे आपापले मागासलेपण जोपासण्यात आणि मिरवण्यात राज्यांस धन्यता वाटत असे. या १६व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींमुळे यात बदल होईल. देशाच्या आर्थिक प्रगतीत राज्याचा जितका वाटा अधिक तितका त्यास केंद्राकडून मिळणारा वाटा अधिक. पनगडिया यांचा वित्त आयोग यासाठी तूर्त १० टक्क्यांची मर्यादा निश्चित करतो. ही महत्त्वाची सुधारणावगळता केंद्राकडून राज्यांत विभागल्या जाणार्‍या महसुलाच्या प्रमाणात मात्र पनगडिया यांनी वाढ सुचवलेली नाही. सद्य:स्थितीत केंद्राच्या तिजोरीत जमा होणार्‍या एकूण महसुलातील ४१ टक्के राज्यांसाठी राखीव असतो. राज्यांस हे प्रमाण ५० टक्क्यांपर्यंत वाढावे असे वाटत होते. अनेक राज्यांनी तशी जाहीर मागणी केली होती. यात महाराष्ट्राचाही समावेश असून या मागणीस पाठिंबा देणार्‍या राज्यांची संख्या २१ इतकी आहे. याआधीच्या १४व्या वित्त आयोगाने हे प्रमाण ३२ टक्क्यांवरून ४२ टक्क्यांवर नेले आणि १५व्या वित्त आयोगाने त्यातील एक टक्का कमी करून ते ४१ टक्क्यांवर राखले. तीच मर्यादा विद्यमान वित्त आयोग कायम राखतो. याचा अर्थ केंद्राकडून राज्यांस वाढीव आर्थिक साहाय्य मिळणार नाही. वरवर पाहता त्यात गैर काय, असा प्रश्न अनभिज्ञांस पडेल.

त्याचे उत्तर दडलेले आहे ते ‘अधिभार’ या संकल्पनेत. मूळ कर आकारणीवर काही एक रक्कम केंद्राकडून आकारली जाते. त्यास अधिभार (सेस) असे म्हणतात. जसे की इंधन अधिभार, शिक्षण अधिभार इत्यादी. या अधिभारातून जमा होणारी रक्कम त्या त्या विशिष्ट उद्दिष्टांसाठी वापरली जाणे अपेक्षित असते. त्याबाबत कोणास आक्षेप असावयाचे कारण नाही. तथापि हा आक्षेपाचा मुद्दा येतो तो या अधिभारातून जमा झालेल्या रकमेचे वाटप राज्यांत केले जात नाही म्हणून. गेली काही वर्षे करवाढ होईल न होईल; पण अधिभार वाढवण्याकडे सरकारचा कल दिसतो. या अधिभारातून जमा होणारी रक्कम केंद्र-राज्य यांत वाटून घ्यावयाच्या उत्पन्नात धरली जात नाही. म्हणजे अधिभारांमुळे केंद्राचे उत्पन्न वाढते, पण त्यात राज्यांना वाटा दिला जात नाही. ही वाढ किती असावी? महाराष्ट्र सरकारनेच प्रसिद्ध केलेल्या अधिकृत तपशिलानुसार गेल्या दशकभरात अधिभारांतून जमा होणार्‍या रकमेत झालेली वाढ तब्बल ७३७ टक्के इतकी आहे. विद्यमान पक्षास सत्ता मिळाली तेव्हा, म्हणजे २०१४-१५ या वर्षात केंद्राच्या तिजोरीत एकूण अधिभारांतून जमा होणारी रक्कम फक्त १५,७०२ कोटी रु. इतकीच होती. तथापि गेल्या वर्षी या सर्व अधिभारांतून केंद्राच्या तिजोरीत १ लाख ३१ हजार ४४१ कोटी रु. जमा झाले. ही वाढ डोळे विस्फारणारी हे खरेच.

राज्यांस आक्षेप आहे तो या रकमेबाबत. हे अधिभार जमा होतात ते राज्याराज्यांत. केंद्रशासित प्रदेशवगळता अन्यत्र ही रक्कम राज्यांतूनच जमा होते. तथापि त्यात राज्यांस वाटा दिला जात नाही. तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टालिन यांनी पहिल्यांदा या संदर्भात आवाज उठवला. प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे अन्य अनेक राज्यांचा या मागणीस पाठिंबा असून त्यात अर्थातच भाजप-शासित राज्ये पुढे येण्यास तयार नाहीत. तसे होणे साहजिक. यातूनच पुढे केंद्र आणि राज्ये यांतील संबंधांचा प्रश्न पुढे आला. आम्ही प्रगती करायची, त्यासाठी शिस्त पाळायची, आर्थिक सुधारणा करायच्या, लोकसंख्या नियंत्रण यशस्वीपणे राबवायचे आणि तरी आमच्याकडून कमावलेल्यातला मोठा वाटा अप्रगत राज्यांस का द्यायचा, असा या राज्यांचा प्रश्न. तो अजिबात गैर नाही.

त्यातूनच आर्थिक प्रगती साधणार्‍या राज्यांना केंद्राकडून अधिक वाटा देण्याची निकड विद्यमान वित्त आयोगास वाटली असावी. परंतु राज्यांचे यामुळे समाधान होणार काय, हा प्रश्न. कारण यात खरा कळीचा मुद्दा आहे तो वाढता वाढता वाढतच जात असलेल्या अधिभार या संकल्पनेचा आणि त्यातून केंद्र कमावत असलेले उत्पन्न हा. तेव्हा सुधारणेचे गाजर दाखवून राज्यांचे समाधान होणारे नाही. विशेषत: भाजपेतर राज्ये हा मुद्दा निश्चित उठवतील. तेवढे स्वातंत्र्य भाजप-चलित राज्यांस नसले तरी या मुद्द्यावर भाजपेतर राज्यांना भाजप-शासित राज्यांचा पाठिंबा असणारच नाही; असे नाही. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रीपदी असताना भाजपचे येडियुरप्पा यांनी विरोधकांच्या सुरात हळुवार का असेना पण आपला सूर मिसळला होता. तेव्हा केंद्र सरकारने अधिभाराचा भार आवरणे उत्तम.