अग्रलेख : चॅट-चेटूक!

‘फेसबुक / इन्स्टाग्राम/ व्हॉट्सॲप, यूट्यूब, टिकटॉक आणि स्नॅपचॅट या सार्‍यांनी लहानपणीच मला ‘अल्गोरिदम’च्या जाळ्यात ओढून नादाला लावले. त्या सार्‍याचे मला व्यसनच लागले आणि मग मी मनाने खचून गेले, आत्महत्येचा विचार करू लागले. माझ्या- आणि माझ्यासारख्या अनेक मुलामुलींच्या या अशा अवस्थेला संबंधित तंत्रज्ञान कंपन्याच जबाबदार आहेत. या कंपन्यांनी जाणूनबुजून किंवा हलगर्जीने केलेल्या या वर्तनाची भरपाई दिली पाहिजे’ – अशी याचिका एक अमेरिकी तरुणी कॅलिफोर्नियाच्या न्यायालयात करते; टिकटॉक आणि स्नॅपचॅट आधीच तिच्याशी आर्थिक तडजोड करून या खटल्यातून अंग काढून घेतात पण उरलेल्या कंपन्यांना भरपाईचा आदेश न्यायालय देते. ही भरपाई किती? फेसबुकादी समाजमाध्यमांचे मालक असलेल्या ‘मेटा’ कडून ४२ लाख डॉलर्स… यूट्यूबची मालकी गूगलकडे असल्याने गूगलच्या ‘अल्फाबेट’ कंपनीकडून १८ लाख डॉलर्स! या एकंदर सुमारे ५६ कोटी ८१ लाख रुपयांपैकी २८ कोटी रुपयांचा भागच त्या तरुणीला मिळेल; तर उर्वरित निम्मा भाग दंड म्हणून सरकारी तिजोरीत जमा होईल. एका दिवसात २८ कोटी रुपयांची मालकीण झालेल्या तरुणीची ही गोष्ट नाही, कारण ती गोष्ट तिची एकटीची नाही. कॅलिफोर्नियात ज्युरींचा निर्णय गुरुवारी आला, त्याच्या आदल्याच दिवशी कॅलिफोर्नियापासून १६०० किलोमीटर अंतरावरल्या न्यू मेक्सिको न्यायालयाने सुमारे ७५ हजार मुलांसाठी ‘मेटा’ने प्रत्येकी पाच हजार डॉलर्सची (साधारण चार लाख ७३ हजार रु. प्रत्येकी) भरपाई म्हणून, साडेसदतीस कोटी डॉलर जमा करावेत असा आदेश दिला… पण या प्रकरणांमधले निकाल, याचिका, तक्रार, युक्तिवाद हे सारे तपशील निरनिराळे असले तरी मूळ समस्या- ‘बड्या कंपन्या समाजमाध्यमांद्वारे मुलांना नादी लावतात’ ही आहे. ती काय फक्त अमेरिकेपुरती आहे का?

अर्थातच नाही. याचे पुरावे भारतातही घरोघरी दिसतील. मोबाइलमध्येच दिवसरात्र मग्न असलेली मुले हा जणू पालकांचाच दोष असे मानण्याची पद्धत आपल्याकडे रुळली आहेच. त्यावर उपाय शोधल्यासारखे ‘मुलांना वेळ द्या, त्यांच्याशी बोला, बैठे खेळ खेळा’ वगैरे सल्ले देणारे लेखही कितीएक वृत्तपत्रांनी छापले असतील. तरीही वाढत्या वयाची मुले अधिकाधिक वेळ मोबाइलसाठीच देतात, हे दिसतेच आहे. पण प्रश्न ‘मूल समाजमाध्यम वापरते’ हा नसून ‘समाजमाध्यमे मुलांना वापरतात’ हा आहे. त्यामुळे इथे दोष फक्त एकेकट्या पालकाचा नसतो. एकेकट्या मुलीचा किंवा मुलाचाही नसतो. माणसांच्या वर्तनाला व्यवस्था जबाबदार असू शकते. व्यवस्था कशी हाकायची हे कुणीतरी दुसरेच ठरवत असतात. व्यवस्थेला आकार देणार्‍या या शक्ती अजिबात अदृश्य वगैरे नसतात. त्यांना आपण शोधून काढून सरळ करायचे असते. हे जसे अमेरिकनांना कळले, तसे ते कायद्याचे राज्य असलेल्या कोणत्याही इतर देशातल्या लोकांना कळू शकते. पण त्यासाठी कायद्याच्या राज्यावर लोकांचा विश्वास हवा आणि ते कायद्याचे राज्य राखायचे म्हणजे काय करायचे, याचे आडाखे पाळणार्‍या यंत्रणा किंवा लोकशाहीचे स्तंभ हवे. सध्याच्या ट्रम्प-काळात अमेरिकी धोरणे ठरवणार्‍या यंत्रणेला कायद्याच्या राज्याची पर्वा उरलेली दिसत नाही, हे खरे. पण म्हणून त्या देशातील सर्वच यंत्रणा शीर्षस्थांच्या मार्गाने चाललेल्या नाहीत. त्यामुळे अमेरिकेत मेटा आणि गूगल आदी बड्या कंपन्यांवर खटले चालू शकले आणि या कंपन्यांना दणका मिळू शकला. यापुढला प्रश्न या दणक्यानंतर काय, हा. त्याच्या उत्तराचे परिणाम थेट आपल्यावरही होणार असल्याने या प्रश्नाचा आणि संभाव्य उत्तरांचा ऊहापोह आवश्यक.

मुलांना नादी लावून, त्यांचे जगणे असुरक्षित करण्यापर्यंत समाजमाध्यमांचे – विशेषत: यूट्यूब, रील्स आदींचे परिणाम होऊ शकतात, हे अमेरिकी न्यायपालिकेने मान्य केल्यानंतरचा प्रश्न असा की, संबंधित कंपन्या खरोखरच ‘नादी लावण्या’च्या त्यांच्या तंत्रात- म्हणजे अल्गोरिदममध्ये- बदल करतील का. याचे निराशावादी भासणारे, पण अत्यंत व्यवहार्य आणि म्हणून पहिले उत्तर- तसे काहीही होणार नाही. ‘मेटा’ने २०२५ मध्ये ६०० कोटी डॉलर्सची कमाई केली. हा आकडा उलाढालीचा नसून कमाईचा आहे. ही कमाई साठसत्तर लाख डॉलर्सच्या भरपाई रकमेपेक्षा कितीतरी पट अधिक असल्याने, व्यवस्थेला सरळबिरळ करू पाहणार्‍यांच्या अमेरिकी पोराटोरांच्या/ पालकांच्या आणि त्यांच्या वकिलांच्या तोंडावर तेवढा दाम फेकून कोणतीही बडी कंपनी पुन्हा सुखेनैव रोजच्यासारखाच धंदा- बिझनेस ॲज युज्वल- करू शकते! दुसरे संभाव्य उत्तर असे की, हा निर्णय न्यायालयांनी कायद्याच्या ज्या कलमाचा अर्थ लावून दिला, त्यालाच बड्या कंपन्या सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देतील. पण तसे झाल्यास शक्यता दोन- या कंपन्या आव्हानाचा खटला जिंकतील किंवा हरतीलही. त्या हरल्यास तिसर्‍या उत्तराची शक्यता निर्माण होते. ते असे की, कोणत्या वयाच्या मुलांनी समाजमाध्यमे वापरावीत, त्यावर त्यांना काय दिसावे वा दिसू नये, मुलांशी ‘चॅट’ करण्याची मुभा कोणाला असावी वा असू नये, याची किमान मुरवत पाळण्यासाठी या कंपन्या आपापल्या अल्गोरिदममध्ये बदल करतील; पण तो फक्त अमेरिकेपुरताच असेल!

बहुराष्ट्रीय म्हणवणार्‍या कंपन्यांनी हा असा भेदभाव यापूर्वीही केलेला आहे. सिगारेटच्या जाहिराती एकेकाळी अनिर्बंधपणे चालत, त्यात महाविद्यालयीन तरुण-तरुणी सिगारेट ओढताना दाखवले जात. यावर अमेरिकेत १९६५ पासून निर्बंध येऊ लागले. पण उर्वरित सर्व देशांमध्ये जाहिराती सुरूच होत्या. सिंगापूर हा अशा जाहिरातबाजीवर बंदी घालणारा पहिला आशियाई देश. मग कधीतरी संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक आरोग्य संघटनेलाही जाग आली आणि १९९० नंतरच्या जागतिकीकरणात सिगारेट जाहिरात बंदीलाही जागतिक वाव मिळाला. त्या जागतिकीकरणाचेच आरोग्य पस्तिशीनंतर उतरणीला लागल्याचे दिसत असताना ‘एआय’साठी भारतीयांसह अनेक विकसनशील देशांमधल्या संगणकसाक्षरांचा उंदरांसारखा वापर होण्यासारखे नवे प्रकार सुरू झाले आहेत. या बहुतेक कंपन्या अमेरिकी, तर वापरकर्ते जगभर. यावर उत्तर म्हणून ‘ज्या भूमीवर सर्व्हर, त्या देशाचे नियम’ हा उपाय या कंपन्यांच्या गळी उतरवण्यात आला. संगणकावर किंवा मोबाइलवर इंटरनेट वापरणार्‍यांची माहिती किंवा विदा एकेका संकेतस्थळाने ओरबाडून घेऊ नये, यासाठी युरोपीय समुदायाने पुढाकार घेऊन २०१८ पासून ‘जीडीपीआर’ (जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेग्युलेशन) लागू केले. पण समाजमाध्यमांपुढे हे असे नियमही निष्प्रभच. आपल्या देशात समाजमाध्यमांवरही निर्बंध आणण्याचा प्रयत्न अलीकडे झाला, पण तो ‘आमच्या यंत्रणा सांगतील ते खाते तुम्ही तात्काळ बंद करा’ यासारख्या दंडेलीतच अधिक रस घेणारा असल्याने ‘समाजमाध्यमांच्या नादी लागून, बहकत जाऊन मुलांचे आयुष्य उद्ध्वस्त होऊ नये’ ही अपेक्षा त्या निर्बंधांतून पूर्ण होत नाही.

म्हणजे ‘समाजमाध्यमे मुलांना वापरतात’ या वास्तवाकडेच भारतीयांनी दुर्लक्ष करायचे का? ते केले की मग ‘पालकांचाच दोष’ हे रडगाणे आणखी चढ्या सुरात गाता येईल. किंवा ‘१६ वर्षांखालच्या मुलांना समाजमाध्यम- बंदी’सारख्या ऑस्ट्रेलियन वळणाने जायची मागणी करता येईल. समाजमाध्यमांचे अल्गोरिदम हे सर्वच वापरकर्त्यांच्या विदेला कच्चा माल म्हणून वापरते हे खरे. समाजमाध्यमांवर कोणी काय करावे ही जबाबदारी वापरकर्त्याची, हेही खरे. पण ‘फेसबुकवर ओळख वाढली’ म्हणून पस्तिशीच्या स्त्रीपुरुषांनी पुढली पावले उचलणे आणि बारा- तेरा वर्षांच्या मुलीला ‘किती रक्त येतंय बघूदे’ असे कुणा पासष्टीच्या आजोबांनी- किंवा तसा अवतार धारण केलेल्या चॅटबॉटने आग्रहीपणे सांगणे- यात फरक कोण करणार? …तो करण्यासाठी व्यवस्था बदलत नाही, तोवर मुलांवर चॅट-चेटूक सुरूच राहील.