मुळात खनिजांवरील स्वामित्वधनाचा वादच ‘प्रसंगी दांडगाई, अरेरावी करणारे केंद्र सरकार आणि प्रसंगी बेजबाबदारपणाचे दर्शन घडवणारी राज्ये’ यांच्यातला! खंडपीठाने ८-१ अशा बहुमताने दिलेला निकाल सर्वार्थाने दूरगामी आहे. यातील मुद्दे केवळ आर्थिक नाहीत. केंद्र-राज्य संबंधांपासून ते कर आकारणीबाबत राज्यांची स्वायत्तता ते पर्यावरण आणि राज्या-राज्यांतील स्पर्धा अशा अनेक मुद्द्यांवर या निर्णयाचा परिणाम होणार असून हा निर्णय जर पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने अमलात आला तर आर्थिक आणि राजकीय आघाडीवर हलकल्लोळ माजेल यात शंका नाही. या विषयाची व्याप्ती लक्षात घेता जे झाले ते राज्यघटनेची कलमे आदी तांत्रिक मुद्दे दूर ठेवून समजून घेणे आवश्यक ठरते. सुमारे पाव शतकभर न्यायप्रविष्ट असलेले हे प्रकरण म्हणजे ‘मिनरल एरिया डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी विरुद्ध स्टील ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया’ यांच्यातील खटला. त्यात पुढे झारखंड, प. बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक ही राज्ये आणि प्रत्यक्ष केंद्र सरकार उतरले. यावरून हे प्रकरण सर्वपक्षीय आहे हे लक्षात येईल. ही सर्व राज्ये खनिजसंपन्न आहेत आणि त्या त्या राज्यांकडून स्वामित्वधन ‘स्वामित्व मूल्य’ (रॉयल्टी) आकारून त्या त्या राज्यांतील खाणींतून खनिजे काढण्याची कंत्राटे सरकारी वा खासगी कंपन्यांना दिली जातात. यापैकी काही राज्यांनी या स्वामित्व मूल्याखेरीज खनिकर्म उद्योगातील कंपन्यांवर कर आकारला. त्यास न्यायालयात आव्हान दिले गेले आणि दोन स्वतंत्र टप्प्यांवर सात आणि पाच सदस्यांच्या खंडपीठाने दोन स्वतंत्र निकाल दिले. यातील एका निकालात ‘‘स्वामित्वधन’ म्हणजेच कर’ असा निर्वाळा होता; तर दुसऱ्या पीठाने कर आणि स्वामित्वधन हे दोन भिन्न मुद्दे असल्याचे सांगितले. म्हणून अंतिम निवाड्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात यापेक्षा अधिक म्हणजे नऊ न्यायाधीशांच्या पीठासमोर याची सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, हृषीकेश रॉय, अभय ओक, जेबी पारडीवाला, मनोज मिश्रा, उज्जल भुयान, सतीश चंद्र शर्मा आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसीहा तसेच न्या. बी व्ही नागरत्ना यांच्या पीठाने बहुमताने हे प्रकरण निकालात काढले. स्वामित्वधन आणि कर हे दोन भिन्न मुद्दे आहेत आणि राज्यांना स्वामित्वधनाखेरीज स्वतंत्र कर आकारणी करण्याचा अधिकार आहे यावर आठ न्यायाधीशांचे एकमत झाले आणि न्या. नागरत्ना यांनी स्वतंत्रपणे आठ मुद्द्यांद्वारे आपली मतभिन्नता नोंदवली. त्यांची मते केंद्राच्या मतांशी जुळणारी आहेत. ‘‘जमीन हा विषय जरी राज्यांच्या अखत्यारीत असला तरी त्या जमिनींखालील खनिजे आणि मूलद्रव्यांवर केंद्र सरकारचा हक्क असतो; सबब राज्यांना त्यावर कर आकारण्याचा हक्क नाही’’ हा केंद्र आणि न्या. नागरत्ना यांच्या मताचा सारांश. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राचा हा मुद्दा नाकारला. स्वामित्व मूल्य आणि कर या दोन मुदलात स्वतंत्र बाबी आहेत, स्वामित्वधन म्हणजे कर नाही आणि जमीन हा मुद्दा घटनेनुसार राज्यांच्या अखत्यारीत असल्याने त्या जमिनीतून निघणाऱ्या खनिजावर राज्यांस अधिकार नाही असे म्हणता येणार नाही, असे न्या. चंद्रचूड लिखित बहुमताच्या निकालाचे मर्म. पेट्रोलजन्य घटक वगळता कोळसा, लोह, लोहखनिज, तांबे, बॉक्साइट आदी खनिजांस हा निकाल लागू होतो. हेही वाचा >>> अग्रलेख: मगरमिठीत महानगरे… या निकालामुळे वर उल्लेखलेल्या राज्यांस आपापल्या राज्यातील खनिजावर कर आकारण्याचा हक्क मिळेल आणि ही राज्ये संपत्ती निर्मितीत अन्य राज्यांशी स्पर्धा करू शकतील. तथापि न्या. नागरत्ना आणि केंद्र सरकारचे म्हणणे असे की यामुळे या राज्यांना इतरांच्या तुलनेत असमान आघाडी मिळेल तसेच केंद्रीय अधिकारांवर गदा येऊन राज्ये वाटेल तशी मनमानी करून खाण कंपन्यांवर अन्यायकारक कर आकारणी करतील. ‘‘आमची जमीन, आमचा अधिकार’’ हे याउलट राज्यांचे म्हणणे. ते सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरले. राज्ये ही कोणी भांडणारी बालके आहेत आणि त्यांना नियंत्रणात ठेवणे ही पालक या नात्याने आमची जबाबदारी आहे, असा काहीसा सूर या प्रकरणी केंद्राचा दिसतो. वरवर पाहिल्यास त्यात गैर काय, असे कोणास वाटेल. पण केंद्र सरकार प्रसंगी निष्पक्ष नसते आणि राज्यांच्या अधिकारांवर गदा आणण्यास कमी करत नाही. केंद्रासाठी ‘महत्त्वाच्या’ असणाऱ्या खाण उद्याोगांस राज्यांची इच्छा डावलून कसे मुक्तद्वार दिले जाते याची उदाहरणे कमी नाहीत. काही विशिष्ट उद्याोगांस सर्व नियम धाब्यावर बसवून हव्या तितक्या खोदकामाचे परवाने मुक्तपणे कसे दिले जातात, हेही नवे नाही. तेव्हा केंद्राचा या प्रकरणातील युक्तिवाद प्रामाणिक मानणे अवघड. परंतु पंचाईत अशी की या प्रश्नावर राज्यांसही प्रामाणिकपणाचे प्रमाणपत्र देता येणार नाही. काही स्थानिक मूठभर खाण मालक/उद्याोजक हे स्थानिक सरकारांस कसे वाटेल तसे वाकवू शकतात याची उदाहरणेही कमी नाहीत. शेजारील गोवा राज्यातील डिचोली, मये आदी परिसरांत याच्या अनेक भयानक खुणा सहज दिसतील. राज्यांतील शासकांस ‘मॅनेज’ करणे केव्हाही अधिक सोपे, हे राजकीय सत्य या प्रकरणी दुर्लक्षिण्यासारखे नाही. आणि दुसरे असे की अधिक महसुलासाठी राज्ये या खाण उद्याोगास अधिकाधिक परवाने देऊन अधिकाधिक कर आकारून पर्यावरणाचा सत्यानाश करणारच नाहीत याची शाश्वती आपल्याकडे देता येणार नाही. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे राज्यांस खनिजावर कर आकारण्याचा अधिकार मिळेल आणि त्यांची स्वायत्तता जपली जाईल हे खरेच. पण या स्वायत्ततेचा गैरवापर होण्यापासून त्यांना रोखणे हे यापुढील आव्हान असेल. म्हणजे प्रसंगी दांडगाई, अरेरावी करणारे केंद्र सरकार आणि प्रसंगी बेजबाबदारपणाचे दर्शन घडवणारी राज्ये असा हा वाद. त्यात राज्यांची सरशी झाली. परंतु या वादात राज्ये वा केंद्र यातील कोणा एकाचा युक्तिवाद रास्त होता असे ठामपणे म्हणता येणे अवघड. अशा परिस्थितीत मुळात राज्यांस आहे त्यापेक्षा स्वतंत्र महसुलाची गरज का वाटते, हा प्रश्न. हेही वाचा >>> अग्रलेख: विश्वासामागील वास्तव! त्याचे एक उत्तर वस्तू-सेवा कर(जीएसटी) यांत आहे. या केंद्र-चलित कराने राज्य सरकारांचे उत्पन्नाचे जवळपास अधिकार काढून घेतले असून त्यामुळे राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांस नोंदी कारकुनाच्या पातळीवर आणून ठेवले आहे. मालमत्ता करादी एखाद-दोन क्षुल्लक घटक वगळता राज्य सरकार अन्य कोणत्याही मार्गाने आपले उत्पन्न वाढवू शकत नाही आणि त्यांस केंद्राकडून मिळणाऱ्या कर महसुलातील मिळणाऱ्या वाट्याकडे डोळे लावून बसावे लागते. वस्तू-सेवा कर-पूर्व काळात राज्याराज्यांत तीव्र स्पर्धा होती. विक्री कर कमीअधिक करण्याच्या अधिकाराद्वारे त्यांना आपल्या प्रगतीचा वेग वाढवता येत असे. वस्तू-सेवा कराने राज्यांचा हा अधिकार काढून घेतला. पण आपला हा वस्तू- सेवा कर प्रामाणिक आणि धड नाही. तो जन्मत:च अपंग आहे. कारण पेट्रोल-डिझेल आणि मद्या हे घटक वस्तू-सेवा कराच्या बाहेर ठेवण्यात आले असून त्यांवर कर आकारणीचे अधिकार राज्यांस आहेत. याचा अर्थ असा की आपले सगळेच अर्धवट. वस्तू-सेवा करही प्रामाणिक नाही आणि राज्यांचे अधिकार बजावणेही अप्रामाणिक. म्हणून हा संघर्ष दोन अप्रामाणिकांतील वाद ठरतो. त्यात तूर्त राज्यांची सरशी झालेली असली तरी त्यातून काही प्रश्न नव्याने समोर येतील, हे निश्चित. येत्या बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयातर्फे या नव्या निर्णयाची अंमलबजावणी पूर्वलक्ष्यी असावी का, कधीपासून याबाबतचे अंतिम चित्र स्पष्ट होईल. ते झाले तरी आपले राजकारण आणि अर्थकारण जोपर्यंत प्रामाणिक, पारदर्शी आणि पक्ष-निरपेक्ष होत नाही तोपर्यंत या अशा प्रश्नांचा निकाल न्यायालयीन निवाड्यात लागणार नाही.
