अग्रलेख : भूक, भक्ष्य, भक्षक!

आपण किती भाग्यवान! आपणास लाभलेले आहेत तसे आणि तितकी विकासाची भूक असलेले राजकारणी जगात अन्यत्र शोधूनही सापडणार नाहीत. ताडोबा-अंधारी प्रकल्पात वाघांच्या मार्गिकेतून खाणीस परवानगी देण्यामागेही ही विकासाची भूक हेच कारण आहे हे महाराष्ट्रातील बिनविरोध निवडणुकांस चटावलेल्या नागरिकांस सहजी लक्षात यावे. या भुकेचे महत्त्व समजून घेण्यासाठी अजित पवार म्हणतात त्या राक्षसी भुकेचा मुद्दा बाजूला ठेवू. सरकारात असलेले पण सध्या निवडणुकीच्या रिंगणात एकमेकांविरुद्ध दंड थोपटून उभे असलेले तीनही पक्षांचे सत्ताधारी ‘ही’ भूक कशी भागवायची ते नंतर आपसात ठरवतील. तूर्त मुद्दा आहे तो या एकत्रित सत्ताधाऱ्यांना लागलेल्या विकासाच्या भुकेचा. ती जंगल, त्यात राहणारे वाघ व इतर वन्यप्राणी यांस बेदखल करूनही भागवता येते किंवा काय, असा प्रश्न काही (अजूनही) शिल्लक चाणाक्षांस पडू शकेल. कारण सरकारचा ताजा निर्णय. त्यामुळे ताडोबा तसेच लगतचे राखीव जंगल तसेच व्याघ्र प्रकल्पांना जोडणाऱ्या प्राण्यांच्या मार्गिकेतही लोहखनिज उत्खननाला परवानगी दिली जाणार असून हा निर्णय पर्यावरणाशी संबंधित सर्व तत्त्वांना तिलांजली देणारा असल्याचे आरोप होणार, हे उघड आहे. सरकारने ही निर्णयकृपा दाखवली नागपूरच्या एका पोलाद कंपनीने यासंदर्भात दिलेल्या प्रकल्प प्रस्तावावर. ही कंपनी कोणाची, तिचे संचालक कोण, सरकारमध्येच सामील असलेल्यांपैकी कोणाचा त्यात सहभाग आहे किंवा काय, यातून मिळणारा मलिदा कोणाच्या खिशात जाणार हे प्रश्न पडू देण्यात काहीही शहाणपण नाही. असल्या प्रश्नांची चर्चा किती निरर्थक ठरते हे अरवली पर्वतराजीबाबतच्या निर्णयांतून दिसून आले.

पण चर्चा व्हायला हवी या निर्णयामुळे वन्यजीव आणि जंगलाची हानी होईल त्याची. मुळात जिथे जिथे व्याघ्र प्रकल्प आहेत आणि जंगलाला संरक्षित दर्जा मिळालेला आहे त्याच्या दहा किलोमीटरच्या परिसरात कोणतेही खाण प्रकल्प नको हा नियम. म्हणूनच तर या क्षेत्रास संवेदनशील क्षेत्र असा दर्जा दिलेला असतो. त्याकडे दुर्लक्ष करून, हा नियम धाब्यावर बसवून खाणींना परवानगी देण्याचे कारण काय? तेही ऐन निवडणुकीच्या धामधुमीत राज्य वन्यजीव मंडळाची बैठक बोलावून. सत्ताधाऱ्यांस विकासाची भूक इतकी अनावर झाली? वास्तविक राज्य तसेच केंद्र स्तरावर ही वन्यजीव मंडळे स्थापन झाली आहेत ती प्राण्यांचे संवर्धन व संरक्षण कसे करता येईल हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून. अलीकडे हा उद्देश मागे पडून या मंडळाच्या माध्यमातून खाणींचा मार्ग मोकळा करण्याचे प्रकार सर्रास सुरू झाले. या मंडळाच्या आधीच्या बैठकीतही हेच घडले. तेव्हाही ताडोबाजवळच्याच जंगलातील मारकी-मांगली गावात एका लोहखनिज प्रकल्पाला परवानगी देण्यात आली. आताही तेच घडते. ज्या लोहारडोंगरी भागात ही खाण होणार तो परिसर घनदाट जंगलाने वेढलेला आहे. आता मंजूर झालेला प्रस्ताव अमलात आल्यास तेथील ३५ हेक्टर जंगल कापून खाण प्रकल्प उभा राहील. त्याची भरपाई म्हणून त्याच्या बाजूला अधिक झाडे लावून नवे अभयारण्य उभारू असा सरकारचा युक्तिवाद. जो तद्दन फालतू या सदरात मोडणारा. तेवढ्याच घनतेचे, तशीच परिसंस्था असलेले नवे जंगल उभारणे सरकारच काय, कोणालाही शक्य नाही. पर्यायी जंगल ही सरकारनिर्मित संकल्पनाच बोगस आहे. ठरवून, नियोजनातून सामाजिक वनीकरण शक्य आहे. अभयारण्य निर्मितीही शक्य आहे. पण जंगल असे सरकारी योजनेतून तयार करता येत नाही. जंगल नैसर्गिक असते आणि त्याची जोपासना हेच मर्त्य मानवाचे कर्तव्य असते. कारण तो पुढच्या पिढीचा ठेवा असतो. त्यावरच आता सरकार घाव घालू इच्छिते. आजवरचा सरकारी इतिहास चाळला तर मियावाकीसारखे काही जुजबी प्रयोग वगळता कुठेही अशी वनसंपदा कृत्रिम मार्गांनी उभी राहिलेली नाही. हे वास्तव ठाऊक असूनही सरकार आहे ते जंगल नष्ट करून उद्याोगांसाठी रान मोकळे करत असेल तर तो आत्मघात ठरतो. दुर्दैव हे की कोणालाही या कडेलोटाकडे जाणाऱ्या वाटेची भीती वाटेनाशी झाली आहे. गडचिरोलीत तर याच पद्धतीने जंगल नष्ट करण्याचा सपाटा सुरू आहे. तेथेही एक लाख झाडे लावण्याचा संकल्प सरकारने सोडला. त्याला आता तीन महिने होत आले. आजवर किती झाडे लावली? याच सत्ताधाऱ्यांनी पाच वर्षांपूर्वी ३३ कोटी झाडे लावल्याचा दावा केला होता. त्याचे काय झाले? ती खरोखरच लावली असतील आणि त्यानंतर ती जगली असतील तर ती वाढवलेले हरित प्रदेश दिसत का नाहीत? अडचणीत येणाऱ्या प्रत्येक प्रश्नाकडे कधी दुर्लक्ष करत तर कधी प्रश्नकर्त्याला देशविरोधी ठरवत वन्यजीवांची होरपळ व जंगलाचा ऱ्हास करण्याचा हा प्रकार वेदनादायी आहे. या संदर्भात एका प्रसंगाचा उल्लेख करायला हवा.

केंद्रात मनमोहन सिंग सरकार असताना याच ताडोबाच्या परिसरात एका बड्या उद्याोगपतीची कोळसा खाण येणार होती. त्या वेळी लोकांनी लढा उभारून सरकारला माघार घ्यायला लावली. हा विरोध इतका तीव्र होता की अखेर प्रकल्प रद्द करण्याची घोषणा तत्कालीन पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांना चंद्रपुरात येऊन करावी लागली. अशा उमदेपणाची अपेक्षा आता करणे म्हणजे पत्थराला पाझर फुटून परिसर जलमय होईल अशी अपेक्षा करण्यासारखे. ताडोबात सध्या वाघांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढलेली आहे. परिणामी हा स्वच्छंदी प्राणी आता नव्या अधिवासासाठी बाहेर पडू लागला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या सभोवताल असलेले जंगल त्याच्यासाठी आधार आहे. तेथूनच त्याचा जंगलांना जोडणारा मार्ग असून त्यालाच आता नख लावण्याचा प्रकार वाघांच्या जीवावर उठणारा ठरेल, हे निश्चित. म्हणजे त्यामुळे मानव-वन्यजीव संघर्षाची तीव्रता आणखीच वाढेल. वाघांचे माणसांवरील हल्ले वाढतील आणि मग वाघच अधिक बदनाम होईल. हे सर्व या नव्या खाणींमुळे होईल. एकीकडे असे खाणकाम प्रेमाचे भरते आणायचे व दुसरीकडे वाघ विस्थापित व्हायला लागले, मानवावर हल्ला करू लागले की सारा दोष त्यांच्या माथी मारत त्यांना जेरबंद करायचे, हीच या सरकारची नीती आहे असे दुर्देवाने म्हणावे लागते. नुसते पर्यावरणच नाही तर या भागात वाहणाऱ्या मानवी जीवनालाही धोक्यात आणण्याचे काम सरकारच्या या कृतीतून होत असेल तर ते लोककल्याणाचे कसे? या सगळ्याकडे दुर्लक्ष करावयाचे तर एक मार्ग दिसतो.

तो म्हणजे पर्यावरण खाते, त्यासंबंधीचे कायदे, नियम, त्याच्या अंमलबजावणीसाठी कार्यरत असलेल्या नियामक संस्था या साऱ्यांना एका झटक्यात तिलांजली देणे. तसे झाल्यास नियम नाहीसे होतील आणि त्यामुळे नियमभंगाचा धोकाही टळेल. आम्ही म्हणू तसा आणि तोच विकास असे एकदा जाहीर झाले, त्याच्या आड येणाऱ्या प्रत्येकाला पर्यावरणविरोधी ठरवून टाकले गेले की उजळ माथ्याने सगळेच जंगल नष्ट करण्याचा कार्यक्रम हाती घेणे सोपे. ताकाला जाऊन भांडे लपवण्यापेक्षा असे करणे केव्हाही योग्य. तसेच जमल्यास निसर्गाचे संतुलन बिघडले तर बहुमताच्या जोरावर त्यावरही मात करता येते किंवा काय हे तपासण्यासाठी एखादा राष्ट्रीय संशोधन प्रकल्प सरकारने हाती घ्यावा. बनारस हिंदू विश्व विद्यापीठ, विद्यापीठ अनुदान आयोग अशा नामांकित संस्थांतील पंडित सरकारला हवा असेल तर तसा प्रयोग करून हवे असतील तसे निष्कर्षही सादर करतील. त्यामुळे नागरिकांनीच आपल्या पर्यावरण प्रेमभुकेस आवर घालावा. त्यात एकदा का यश आले की भक्ष्य कोण आणि भक्षक कोण असले फालतू प्रश्न पडणार नाहीत.