थोरली असो वा धाकटी, बहीण असतेच भावाची लाडकी. तो दरवर्षी तिच्याकडून राखी बांधून घेतो, भाऊबीजेला ओवाळून घेतो, प्रेमाने तिला हव्या त्या भेटवस्तू देतो. लग्न झाल्यानंतर वर्षातून एक-दोन वेळा तिचे हक्काचे माहेरपण करतो. पण त्याच लाडक्या बहिणीने वडिलांच्या संपत्तीत आपला कायदेशीर वाटा मागितला की मग मात्र भाऊरायांचे पित्त खवळते. तिला तो वाटा मिळत तर नाहीच, वर तिचे माहेरही तुटते. मी देईन त्या भेटवस्तूंच्या तुकड्यांवर समाधान मानशील, तरच तू माझी लाडकी असेच या भाऊरायांचे साधारणपणे म्हणणे असते. पिंडी ते ब्रह्मांडी या न्यायाने घरातला भाऊ जसा वागतो तसाच सत्तेतला भाऊही वागतो. यंदा तर त्याने लाडक्या बहिणींना दरमहा १५०० रुपये देण्याचे जाहीर केले. तसे ते दिलेही. वर निवडणुकीनंतर ते २१०० रुपये करण्याचे आश्वासनही दिले. सत्तेत नसलेल्या दुसऱ्या भावाने तर ताई, मला मत देशील तर दरमहा तीन हजार रुपये देईन, असे गाजर दाखवले. पण यातल्या कोणत्याही भावाला होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीत आपल्या लाडक्या बहिणीला आपल्या बरोबरीने सत्तेत वाटा द्यावा, असे मात्र वाटले नाही. त्यामुळे २८८ जागा असलेल्या राज्याच्या विधानसभेसाठी सगळ्या पक्षांमध्ये मिळून उमेदवारी मिळाली ३६३ स्त्रियांना. आणि त्यातल्या निवडून आल्या २१ स्त्रिया. म्हणजे दहा टक्केदेखील नाहीत. पण मुळात ज्यांची संख्या नैसर्गिकरीत्याच पुरुषांच्या बरोबरीने आहे, असे मानले जाते, अशा निम्म्या लोकसंख्येला एवढे कमी प्रतिनिधित्व का मिळावे? या पृथ्वीवरचे निम्मे आकाश त्यांचेही आहे. त्यावर त्यांचा नैसर्गिक हक्क असताना त्यात विहरण्याची संधी त्यांना दुसऱ्या कुणीतरी देऊ केली तरच मिळेल, असे का? अर्थात हे काही फक्त आपल्याकडेच घडते असे नाही. जगभरात थोड्याफार फरकाने स्त्रियांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाबाबत हेच चालताना दिसत आले आहे. एखाद्या खंबीर राजकीय पुरुष नेतृत्वाची मुलगी, बहीण, पत्नी, सून असणारी एखादीच राजकारणाच्या वरच्या थरात सहजपणे जाऊन पोहोचू शकते, ममता बॅनर्जी, जयललिता असे खणखणीत अपवाद वगळले तर बाकीच्या अनेकींना मात्र त्यांच्याकडे जेवढी क्षमता आहे, तेवढेही मिळत नाही, असे का व्हावे?
हे आजच घडते आहे, असेही नाही. पहिल्या विधानसभेत म्हणजे १९६२-६७ या कालखंडात निवडून आलेल्या महिला आमदारांची संख्या होती १७. फक्त १९७२-७७ या तिसऱ्या विधानसभेचा अपवाद वगळता महिला आमदारांची टक्केवारी नेहमीच एक आकडीच राहिली आहे. तिसऱ्या विधानसभेत मात्र २८ जणी निवडून आल्या होत्या. ती संख्या त्यानंतर कधीच गाठली गेली नाही. उलट कमी कमी होत ती २.८ टक्के म्हणजे फक्त सहा आमदार (१९९०-९५) एवढीही खाली आल्याचे पाहायला मिळते. गेल्या म्हणजे २०१९-२४ च्या १३ व्या विधानसभेत ही संख्या २७ आमदारांपर्यंत गेली होती. खरे तर महाराष्ट्र हे देशातले पुरोगामी राज्य. स्त्रियांचा राजकीय- सामाजिक पातळीवरचा मोकळा वावर या राज्याला नवीन नाही. तो दृश्यमानही आहे. मात्र इथल्या राजकीय क्षेत्रातला त्यांचा सहभाग आणि प्रभाव मात्र नगण्यच राहिला आहे. यंदाच्या निवडणुकीत मात्र त्यांना अतोनात महत्त्व आले, पण ते मतदार म्हणून. मध्य प्रदेशातील ‘लाडली बहना’ ही योजना महाराष्ट्रातही राबवण्याचे महायुती सरकारने जाहीर केले. ठिकठिकाणी फॉर्म भरण्यासाठी लाडक्या बहिणींच्या रांगा लागल्या आणि अवघ्या निवडणुकीचे चित्रच पालटले. या बहिणींमुळे महायुतीला सहा टक्के जास्त मते मिळाल्याची आकडेवारी निवडणुकीनंतर प्रसिद्ध झाली आहे. पण म्हणूनच तोच मुद्दा पुन्हा पुन्हा उपस्थित होतो की बहिणी आहेतच एवढ्या लाडक्या तर त्यांची गणना १५०० रुपये घेऊन मते देणाऱ्यांमध्ये का व्हावी? विधानसभेत त्यांनी आपल्या बरोबरीने विधिमंडळात बसावे असे भाऊरायाला का वाटत नाही? त्यासाठी आवश्यक गोष्टी तो का करत नाही?
स्त्रियांची सत्तेत वाटा मागण्याची लायकीच नाही, असेही नाही. १९९२-९३ साली झालेल्या ७३ व्या घटनादुरुस्तीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण मिळाल्यानंतर गावखेड्यातल्या निरक्षर स्त्रियांनी कमाल करून दाखवली, हा इतिहास फार जुना नाही. आज हजारो स्त्रिया या पातळीवरच्या निर्णयप्रक्रियेत आहेत आणि उत्तम पद्धतीने काम करत आहेत, असे सांगितले जाते. विधानसभेच्या कामकाजाचा वेगवेगळ्या पातळ्यांवर अभ्यास करणाऱ्या एका संस्थेच्या मते महाराष्ट्राच्या राजकारणातही जाण असलेल्या, नीट समजून उमजून काम करणाऱ्या, चांगले काम करण्याची मनापासून इच्छा असलेल्या अनेक जणी आहेत. पण एकेका लहानसहान संधीसाठीदेखील त्यांना खूप वाट पाहावी लागते. वर्षा गायकवाड, यशोमती ठाकूर, नीलम गोऱ्हे, प्रतिभा धानोरकर, मेघना बोर्डीकर, वंदना चव्हाण, देवयानी फरांदे, भारती लव्हेकर, मनीषा चौधरी अशा अनेक जणींना राजकारणाची उत्तम समज आहे. त्यांच्याकडे नवनव्या कल्पना असतात. पण स्वत:ची बुद्धी असणाऱ्या, ती वापरण्याची क्षमता असणाऱ्या स्त्रियांना अजिबात स्थान मिळत नाही. खरे तर मुळात राजकीय महत्त्वाकांक्षा असणे, ती समजून घेऊन काम करणे, राजकीय पक्षात जागा निर्माण करणे, आमदारकीचे तिकीट मिळवणे, निवडून येणे, मंत्रीपद मिळवणे आणि लोकोपयोगी काम करणे, आपले काम, आपले स्थान लोकांच्या मनावर ठसवणे ही मोठी आणि वेळखाऊ, ऊर्जाखाऊ प्रक्रिया आहे. पुरुषांनाही या सगळ्या प्रक्रियेतून जावे लागतेच, पण त्यांच्यासाठी अधिक संधी उपलब्ध असतात. तीच संधी स्त्रीलाही हवी असेल तर तिच्याकडे पुरुषापेक्षाही अधिक काहीतरी असावे लागते. सिंचन या विषयात रस असलेल्या, शेतकरी कुटुंबातून आलेल्या एका महिला आमदाराची ‘या विषयावर कधीच बोलायला मिळत नाही,’ अशी तक्रार असते. गेल्या वेळच्या म्हणजे २०१९-२४ या काळात तर २७ जणी निवडून गेल्या. पण त्यापैकी एकाही स्त्री आमदाराला मंत्रीपद मिळाले नाही. गेल्या अडीच वर्षांत तर, अगदी महिला – बालकल्याण हे महिलांचे हक्काचे मानले जाणारे खातेदेखील मंगल प्रभात लोढा यांच्याकडे गेले.
आपली धगधगती राजकीय महत्त्वाकांक्षा विनासंकोच पुढे रेटत एक पक्ष उभारणाऱ्या आणि एका राज्याची सत्ता ताब्यात घेणाऱ्या ममता बॅनर्जींनी अधिकाधिक स्त्रियांना संधी देण्याचे राजकारण केले. तिथे ४२ खासदारांमध्ये २९ तृणमूलचे आणि त्यात ११ स्त्रिया (३७.९ टक्के) आहेत. त्यांच्या विधानसभेतही ३७ महिला आमदार आहेत आणि त्यातल्या ७ मंत्री आहेत. तमिळनाडूमध्ये जयललितांनीही ‘अम्मा’ अशी आपली प्रतिमा निर्माण करून काहीसे स्त्रीवादी राजकारण उभारले. स्वत:ची स्वतंत्र प्रतिमा निर्माण करण्याची धमक आजवर महाराष्ट्रात स्त्री नेतृत्वाकडून दाखवली गेली नसली तरी मृणाल गोरे, प्रतिभा पाटील, शालिनीताई पाटील, प्रेमलाकाकी चव्हाण, केशरकाकू क्षीरसागर, सुप्रिया सुळे, पंकजा मुंडे, प्रणिती शिंदे, विद्या चव्हाण यांच्याकडे आणि अशा आणखी काही जणींकडे राजकीय महत्त्वाकांक्षा होती, आहे. पण ती साधी व्यक्त करणेदेखील काही जणींसाठी आय़ुष्यभराचा धडा ठरला आहे. सत्तातुर पुरुषप्रधान व्यवस्थेचा अवकाशच असा घडला आणि घडवला गेला आहे की लाडकेपणाचा आव आणत भावनिकतेच्या ओझ्याखाली स्त्रीला इतके सहज गुदमरून टाकता येते. त्यातून मान वर उचलून ताठ उभी राहणारी आणि आपले हक्क खणखणीतपणे मागणारी दोडकी बहीण मात्र कुणालाच नको असते. आपले दोडकेपण हेच आपले सामर्थ्य आहे, याचे भान लाडक्या बहिणीला येईल तीच खरी सुरुवात असेल.
