अग्रलेख: सौदीघरचा सौदागर!

पश्चिम आशियातील तीन सर्वाधिक श्रीमंत देशांची निवड त्यांनी या दौऱ्यासाठी केली हा योगायोग नव्हे. सौदी अरेबिया आणि अमेरिका संबंध खूप जुने आहेत. विशेषत: रिपब्लिकन अमेरिकी अध्यक्षांच्या अमदानीत सौदी अरेबियातले पेट्रोडॉलर्स आणि इराणविरोध हे दोन घटक ही मैत्री वृद्धिंगत करण्यास अधिक कारणीभूत ठरले होते. ओसामा बिन लादेन आणि इतर जिहादी घटकांना सौदीतून मिळालेली मदत, ९/११ हल्ला, मानवी हक्कांचा संकोच, जमाल खाशोगजीसारख्या अमेरिकी पत्रकाराची सौदी राजपुत्रानेच घडवून आणलेली हत्या अशा घटनांनी या मैत्रीत खंड पडलेला नाही. आधीचे अध्यक्ष किमान तोंडदेखले तरी या घटनांबद्दल निषेध, नाराजी व्यक्त करायचे. ट्रम्प त्यांच्यापेक्षा अधिक प्रामाणिक. ‘आखाती देशांना शहाणपण शिकवायला मी आलेलो नाही’, असे त्यांनी सुरुवातीलाच सांगून टाकले. अमेरिकेच्या हस्तक्षेपाने इथे विध्वंसच झाला. रियाध आणि अबूधाबीसारखी शहरे इथल्या स्थानिकांनी बांधलेली आहेत. राष्ट्रउभारणीचे दावे करणाऱ्यांनी नव्हे, असे म्हणत त्यांनी लोकशाहीवाद्यांनाही टोला लगावलाच. सौदी अरेबियाशी त्यांनी जवळपास ६०० अब्ज डॉलरचे करार केले. कतारकडून ट्रम्प यांना खास विमान मिळणार असल्याबद्दल टीका झाली. पण त्या देशाने बोइंगकडे दीडशेहून अधिक विमानांची मागणी नोंदवली. संयुक्त अरब अमिरातींशीही त्यांनी काही सौदे केले. कृत्रिम प्रज्ञा, संरक्षण, क्रीडा, गृहबांधणी आणि शहरउभारणी अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये तीन धनाढ्य अरबी देशांशी ट्रम्प यांनी करार केले. असे करत असताना या अरब देशांच्या आणि विशेषत: सौदी अरेबियाच्या आग्रहास्तव सीरिया या आणखी एका अरब देशावरील निर्बंध हटवले. त्या देशाचा विद्यामान शासक अहमद अल शरा हा वर्षानुवर्षे अमेरिकेच्या काळ्या यादीत असलेला एके काळचा नामचीन जिहादी. त्याच्या नावावर लाखो डॉलरचे इनाम अमेरिकेनेच लावले होते. परवा त्याचा ट्रम्प आणि सौदी राजपुत्र मोहम्मद बिन सलमान यांच्या उपस्थितीत जाहीर सत्कार झाला. या अल शराचा उल्लेख इस्रायलने ‘सुटाबुटातला जिहादी’ असा केला होता. बशर अल असाद या इराण समर्थित सीरियन हुकूमशहाला परागंदा व्हावे लागले, त्यामुळे त्याच्या पश्चात सीरियावरील निर्बंध अमेरिकेने उठवणे हा इराणसाठीही इशाराच.

इराणच्या विद्यामान नेतृत्वाने – विद्यामान अध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांनी – अणुकरारासंदर्भात अमेरिकेशी चर्चा करण्याची तयारी दाखवली आहे. ट्रम्प यांनीही आखाती दौऱ्यात कधीतरी ‘इराण करार दृष्टिपथात आहे’ असे जाहीर केले होते. प्रत्यक्षात त्यांनी किंवा त्यांच्या सल्लागारांनी पश्चिम आशियात येऊनही इराणचा विषय जवळपास बाजूलाच ठेवला. गाझामध्ये इस्रायल हल्ले थांबवण्याची थोडकीही शक्यता नाही. उलट आता गाझातील काही भागांमध्ये इस्रायली रणगाड्यांचा वावरही सुरू होईल अशी चिन्हे आहेत. एके काळी गाझा पट्टीला पर्यटनस्थळामध्ये परिवर्तित करण्याची घोषणा केलेल्या ट्रम्प यांनी ताज्या दौऱ्यात ना गाझाविषयी चकार शब्द काढला, ना संघर्ष संपवण्याबाबत इस्रायलशी बोलणी करण्याविषयी. हमासच्या ताब्यात असलेल्या एकमेव अमेरिकी ओलिसाच्या सुटकेसाठी अमेरिकेने थेट हमासच्या नेत्यांशी चर्चा केली आणि त्या ओलिसाची सोडवणूकही केली. इस्रायलशी बोलण्याच्या भानगडीतच अमेरिकी पडले नाहीत. हुथी बंडखोरांवर गेल्या महिन्यात आग ओकलेल्या अमेरिकेने या महिन्याच्या सुरुवातीस अचानक त्यांच्याशी बोलणी केली आणि तात्पुरता ‘समेट’ही घडवून आणला. हे करत असताना हुथींचा ‘आका’ ठरणाऱ्या इराणला पूर्णपणे अंधारात ठेवले. म्हणजेच आता पश्चिम आशियातील धोरणे ठरवताना ट्रम्प यांची अमेरिका धनाढ्य सुन्नी अरब गटाला केंद्रस्थानी ठेवणार याचे संकेत या दौऱ्यातून मिळाले. इराणने युरेनियम समृद्धीकरण थांबवले नाही आणि क्षेपणास्त्र कार्यक्रम मर्यादित ठेवला नाही तर त्या देशावर हल्ला करण्याची धमकी ट्रम्प यांनी मागे दिली होती. तेच ट्रम्प काही दिवसांनी इराणशी चर्चा करण्याविषयी उत्साह दाखवत होते. गाझा कारवाईच्या निमित्ताने इस्रायलने हेझबोला आणि हमासला जेरीस आणले, त्यामुळे इराणचा प्रभाव या टापूत ओसरला. तर गाझा युद्ध प्रमाणाबाहेर लांबवल्यामुळे बिन्यामिन नेतान्याहू यांचा इस्रायलही अमेरिकेच्या मर्जीतून उतरला. ट्रम्प दुसऱ्यांदा अध्यक्ष झाले, त्या वेळी त्यांना जाऊन भेटणारे पहिले राष्ट्रप्रमुख नेतान्याहूच होते. ती शिष्टाई फळली नाही हे तर स्पष्टच आहे. एप्रिलमध्ये नेतान्याहू पुन्हा ट्रम्प यांना भेटले, त्या वेळी इराणवर हल्ले करण्याची इस्रायलची योजना होती असे सांगितले जाते. पण तत्पूर्वीच ट्रम्प प्रशासनाने मागील दाराने इराणशी संधान बांधले होते.

ट्रम्प जे काही करतात ते त्यांच्या मित्रांनाच ताडता येत नाही हे अलीकडे वारंवार दिसू लागले आहे. सामरिक, राजकीय, आर्थिक दोस्ताने ट्रम्प यांच्या दृष्टीने गौण असतात. ते मूळचे व्यापारी होते नि आजही तितकेच आहेत. त्याच उद्देशाने ते पश्चिम आशियाला गेले. तेथे इस्रायल आणि इराण या दोन ‘ना-नफा’ मुद्द्यांना हात घालण्याऐवजी अमेरिकेच्या आणि स्वत:च्या फायद्याचे तेवढे त्यांनी पाहून घेतले. पॅलेस्टिनींचा संहार थांबवण्यासाठी ते नेतान्याहूंना रोखणार नाहीत. विरोधकांना दडपण्यापासून ते सीरियाच्या शासकाला थांबवणारही नाहीत. उद्या कदाचित इराणी तेलविहिरींमध्ये गुंतवणुकीचे आवतण ट्रम्प यांना मिळाले किंवा गाझाच्या ‘उभारणीसाठी’ त्यांना नेतान्याहूंनी साकडे घातले, तर मात्र ते आनंदाने येतील. युक्रेनने उघडली तशी तुमच्याकडील खनिज संसाधनांची कवाडे आमच्यासाठी खुली कराल का, असे ते रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांना पुसण्याची शक्यता अगदीच असंभव नाही. संकुचित आणि अशास्त्रीय व्यापार धोरणांनी त्यांनी मित्र-शत्रू अशा सगळ्याच राष्ट्रांशी युद्ध सुरू केले आहे. पण युद्धावर व्यापाराची मात्रा लागू पडते अशी त्यांची ठाम समजूत आहे. त्यापासून विविध देशांनी बोध घ्यायला हरकत नाही. सौदी अरेबियाशी विक्रमी सौदे करणाऱ्या या सौदागराची तीच ताकद आहे आणि मर्यादाही!