अग्रलेख : करा(रा)ग्रे वसते लक्ष्मी; पण…

भारत-अमेरिका यांच्यातील कथित व्यापार करार म्हणजे काही फारच गूढ प्रकरण दिसते. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या कराराच्या केलेल्या एकतर्फी घोषणेचे ‘लोकसत्ता’ने स्वागत केले कारण कोणत्याही कारणाने व्यापार-उदिमास चालना मिळून अर्थव्यवस्थेचा गाडा अंगुळभर तरी पुढे जाणार असेल त्यास विरोध करणे गैर. परंतु कराराच्या घोषणेस २४ तास उलटून गेल्यावरही त्याबाबतच्या कोणत्याच तपशिलाबाबत काहीच मिळत नसेल तर शंकेची पाल चुकचुकणे नैसर्गिक. ना कागद, ना तपशील, ना कलमे, ना काही नोंदी असा भारत आणि अमेरिका यांच्यातील हा कथित करार वर म्हटल्याप्रमाणे म्हणून गूढ ठरतो. कोणत्याही करारासाठी किमान दोन बाजू हव्यात आणि त्याबाबत सर्व संबंधितांची संमती हवी. येथे एकच बाजू या कराराबाबत बोलताना दिसते. ती म्हणजे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प. पण हा गडी किती बेभरवशाचा आहे ते सारे जग जाणते. त्यांनी भारतास बरोबर न घेता उभय देशांत करार झाल्याची घोषणा परस्पर करून टाकली आणि त्यास मम म्हणण्याची वेळ आपल्यावर आली. असाच प्रकार त्यांनी कॅनडाबाबतही करण्याचा प्रयत्न केला. तथापि त्या देशाचे पंतप्रधान मार्क कार्ने यांनी ट्रम्प यांस वाट्यास लावले आणि कॅनडा-अमेरिका कराराचा फुगा फुटला. आपल्याकडे ट्रम्प यांच्या घोषणेवर वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी भाष्य केले आणि सदर कथित करारात भारतीय शेती आणि संबंधित क्षेत्राच्या हितसंबंधास कसलीही बाधा येणार नाही, याची हमी दिली. ते चांगले झाले. तथापि त्यानंतर भारत आणि अमेरिका यांतील व्यापार आकाराचे विद्यमान वास्तव समोर आल्याने तसेच अमेरिकेत याबाबत भाष्य झाल्याने या कथित करारासंदर्भात सलग दुसर्‍या दिवशी टिप्पणी आवश्यक.

प्रथम अमेरिकेत काय झाले याबाबत. व्हाइट हाउसच्या माध्यम सचिव कॅरोलीन लेविट यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषद घेऊन या कथित कराराचा तपशील (?) जाहीर केला. ती ट्रम्प यांच्या घोषणेचीच पुनरावृत्ती. याचा अर्थ ट्रम्प यांनी जी काही घोषणा केली ती अमेरिकी सरकारने पूर्ण गांभीर्याने घेतली असून त्यानुसार पुढची पावले उचलण्यास सुरुवातही केली आहे. तथापि त्यावरून काही अत्यंत महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण होतात. पहिला मुद्दा भारताच्या तेल खरेदीबाबत. आपण अमेरिकेस नको आहे म्हणून रशियातून तेल खरेदी पूर्णपणे थांबवणार आहोत, असे ट्रम्प आणि लेविट म्हणतात. पण तेल खरेदी म्हणजे पाण्याचा नळ नव्हे. सुरू केला की पाणी येणार आणि बंद केला की थांबणार. हे खरेदी करार कित्येक आठवडे, महिने आधी केलेले असतात. ते अचानक असे ट्रम्प म्हणतात म्हणून रद्द करता येतील का? याचे उत्तर होकारार्थी असेलही. पण अशा करारात बर्‍याचदा नुकसानभरपाईचा मुद्दा असतो. एकतर्फी खरेदी रद्द करून दुसर्‍या बाजूचे नुकसान होऊ नये म्हणून ही तजवीज. भारत आणि रशियातील हे तेल करार रद्द झाले तर द्याव्या लागणार्‍या नुकसानभरपाईचे काय? त्यापेक्षा महत्त्वाचा मुद्दा तांत्रिक. व्हेनेझुएलाच्या आणि रशियाच्या तेलात मूलत: फरक आहे. रशियाचे तेल अधिक हलके आणि शुद्धीकरणास सोपे असते तर व्हेनेझुएलाचे तेल बरोबर या उलट. खेरीज त्यात सल्फरादी प्रदूषकही अधिक. अशा खराब तेलाच्या शुद्धीकरणाचे तंत्रज्ञान आपल्या तेल कंपन्यांकडे सरसकट नाही आणि हे तेल शुद्धीकरण खर्चीकही असते. हा उपद्व्याप आपल्या तेल कंपन्या करणार का? आणि मुळात त्यांनी तो करावा का? कारण प्रचलित बाजारभावापेक्षा आपणास रशियाचे तेल प्रति बॅरल १० डॉलर्सने स्वस्त मिळते. ट्रम्प यांस वाटते म्हणून आपण हा फायदा सोडणार का?

ट्रम्प आणि लेविट यांचा दुसरा मुद्दा आहे तो आपण अमेरिकेकडून ५० हजार कोटी डॉलर्स इतक्या मूल्याच्या विविध वस्तू खरेदी करणार या घोषणेबाबत. ही रक्कम महाप्रचंड आहे इतकाच मुद्दा नाही. सद्य:स्थितीत भारत आणि अमेरिका यांच्यातील आपल्या दिशेची उलाढाल आहे ती फक्त ४१०० कोटी डॉलर्सची. यात सेवा क्षेत्रातील व्यवहार मूल्याची भर घातल्यास या व्यवहारात आणखी तितक्याच रकमेची वाढ होऊन तो आठ हजार कोटी डॉलर्स इतका होईल. म्हणजे इतक्या रकमेच्या वस्तू आणि सेवा आपण अमेरिकेकडून घेतो. त्यात एकदम ५० हजार कोटी डॉलर्सपर्यंत वाढ कशी काय होईल? एक मूर्खपणा सोडला तर कोणतीही गोष्ट किती वेगाने वाढू शकते हे निश्चित असते. तेव्हा हा व्यापार एका दमात ५०० टक्क्यांनी वाढणार कसा? यावर काही सरकारी शहाण्यांचे म्हणणे असे की ५० हजार कोटी डॉलर्स हे लक्ष्य पाच वर्षांचे आहे; पहिल्याच वर्षाचे नाही. ते एकवेळ बरोबर. पण तसे मानले तरी पहिल्याच वर्षी ४१०० कोटी डॉलर्सवरून आपणास अमेरिकेकडून १० हजार कोटी डॉलर्स इतक्या रकमेच्या वस्तू/सेवा खरेदी कराव्या लागतील. एकाच वर्षात १०० टक्के वाढ यात शक्य आहे?

ट्रम्प आणि लेविट यांचा तिसरा मुद्दा आहे तो अमेरिकी उत्पादनांवर भारत शून्य टक्के इतका कर आकारणार आणि भारतीय उत्पादने अमेरिकेत विकली जाताना मात्र तो देश आपल्या उत्पादनांवर १८ टक्के इतका कर आकारणार! आंतरराष्ट्रीय सोडा; पण साध्या देवाण-घेवाणीचे व्यवहारज्ञान ज्यास आहे तोही यावर विश्वास ठेवणार नाही. आपण १८ टक्के कर द्यायचा आणि अमेरिकी उत्पादनांस मात्र सर्व कर माफ, असे कसे शक्य आहे. सध्या ज्या देशास आपल्याकडून ‘विशेष दर्जा’ दिलेला आहे त्या देशातील उत्पादनांवरही आपण किमान १६ टक्के इतके आयात शुल्क आकारतो. म्हणजे त्या देशांतील उत्पादने भारतीय बाजारात येताना त्यांच्या किमतीत १६ टक्के इतकी वाढ होते. कृषी उत्पादनांसाठी तर हे आयात शुल्क ३६.८ टक्के आणि काही उत्पादनांसाठी ६४.३ टक्के इतके प्रचंड आहे. ते तसे आहे कारण ते तसे नसेल तर परदेशी उत्पादने भारतीय बाजारात देशी उत्पादनांपेक्षा स्वस्त होतील आणि आपले शेतकरी, उद्योजक शब्दश: देशोधडीला लागून सगळ्याचाच बोर्‍या वाजेल. आणि ट्रम्प म्हणतात की भारताने या उत्पादनांवरील आयात शुल्क पूर्णपणे काढून टाकण्यास मान्यता दिली. असे करता येणे केवळ अशक्य.

याउपर वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल म्हणतात त्याप्रमाणे कृषी, दुग्धव्यवसाय यांच्या हितास अमेरिकी उत्पादनांमुळे बाधा येणार नसेल तर त्याचा अर्थ ट्रम्प यांची घोषणा ही लोणकढी ठरते. आपल्या भांडवली बाजारासही असाच काहीसा संशय आला असणार. कारण या घोषणेमुळे मंगळवारी उसळलेला बाजार आज, बुधवारी, मलूल होता. अपेक्षा आणि वास्तव यात मोठी तफावत असल्याचे लक्षात आले की डोके जाग्यावर येते, तसे बाजाराचे झाले काय? आंतरराष्ट्रीय व्यापाराबाबत अधिकारी मानल्या जाणार्‍या ‘ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह’ (जीटीआरआय) या अभ्यासगटाने तर या कराराबाबत ‘अद्याप हुरळून जाऊ नका’ अशीच प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. ही संस्था भारतीय आहे आणि निवृत्त भारतीय अधिकारीच तिचे नेतृत्व करतो. ‘‘ट्रम्प यांची समाजमाध्यमी घोषणा भारताने साजरी करू नये’’, असे ही संस्था म्हणते. ‘करा(रा)ग्रे वसते लक्ष्मी’ हे खरेच. पण ‘करमध्ये’ असलेल्या ‘सरस्वती’च्या आधारे या संभाव्य लक्ष्मीचे मूल्यमापन हवे, हाच त्याचा अर्थ.