अग्रलेख : ‘दररोज तीन’चे दुष्टचक्र…

‘रोज मरे त्याला कोण रडे’ अशी एक म्हण आहे. गेल्या २५ वर्षांपासून सुरू असलेल्या शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या बघून अगदी तिचाच प्रत्यय येतो. हे जीव देण्याचे सत्र म्हणजे कृषी क्षेत्रावरची भळभळती जखमच. ती बरी व्हावी यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करण्याऐवजी तिला आहे तशी ठेवण्यात धन्यता मानणारी सरकारे असली की काय होते याचे हे उत्तम उदाहरण. सध्या सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात सरकारने सरासरी दररोज तीन शेतकरी आत्महत्या करतात अशी कबुली दिली. पण पुढे काय? या आत्महत्या थांबाव्यात असे सरकारला खरोखर वाटते का? या समस्येच्या मुळाशी जाण्याचा प्रयत्न सरकारने कधी तरी केला का? या प्रश्नांची उत्तरे नाही अशीच येतात. त्यामुळे या कबुलीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारचे अपयश आणखी ठळकपणे अधोरेखित होते. ही जखम इतकी वर्षे का चिघळवत ठेवली गेली याचे उत्तर शोधायला गेले की प्रत्येक टप्प्यावर सरकार कसे अनुत्तीर्ण होत गेले व मलमपट्टीच्या नादात लोकप्रियतेच्या खेळात कसे अडकत गेले याचा इतिहासच उलगडतो. शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न २००१ पासून गाजू लागला. त्याला २६वे वर्ष लागले. या काळात केवळ विदर्भात व त्यातही अमरावती विभागात २४ हजार शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या. ही समस्या नंतर मराठवाड्याला कवेत घेती झाली व हा आकडा बेसुमार वाढला. आता या दोन्ही प्रदेशांत वर्षाला हजार ते दीड हजार शेतकरी मृत्यूला कवटाळतात. कारणे तीच. शेतमालाला भाव नाही, नापिकी, कर्जबाजारीपण. गेल्या २५ वर्षांपासून सरकारच नव्हे तर सार्‍या राज्याला तोंडपाठ झालेल्या या कारणांच्या मुळाशी सत्ताधार्‍यांना जाता येऊ नये हे दुर्दैव!

हे मुळाशी जाण्याचे धोरण सरकारने का स्वीकारले नाही याचे उत्तर पुन्हा सवंग राजकीय लाभाचा विचार सतत करणार्‍या नेत्यांच्या वृत्तीतच मिळेल. मुळात शेती हा घटक एकाच वेळी बाजारपेठ, व्यापारी, बियाणे, खत अशा अनेक घटकांशी जोडला गेलेला. ही गुंतागुंतीची व्यवस्था सुधारायची असेल व शेतकर्‍यांना उत्पादनावर आधारित भाव मिळवून द्यायचा असेल तर या व्यवस्थेतील अनेकांना नाराज करणे आले. ते कुठल्याही पक्षाच्या सरकारला करायचे नाही. मग अशा वेळी सत्ताधार्‍यांसमोर एकच पर्याय उरतो तो म्हणजे मनाला तात्पुरत्या भावतील अशा घोषणा करण्याचा. तो मार्ग सरकारने स्वीकारला आणि शेतकरी आणखी अडचणीत येत गेला. शेतकर्‍यांसाठी कर्जमाफी गेल्या २५ वर्षांत तीनदा लागू केली गेली. सर्वात आधी केंद्रातले डॉ. मनमोहन सिंगांचे सरकार, त्यानंतर उद्धव ठाकरे व देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेली कर्जमाफी असा हा प्रवास. यात आता येत्या जूनमध्ये आणखी एका माफीची भर पडेल. असे कर्ज माफ केल्याने शेतकर्‍यांच्या समस्या सुटेल हा भाबडा आशावाद. कुठलाही शेतकरी माफी हवी असे म्हणत नाही. तो मागतो शेतमालाला रास्त भाव. मात्र, या समस्येवर राजकीय पोळी भाजून घेणार्‍यांना माफी हवी असते. यात सरकार व विरोधक दोन्ही आले. असा माफीचा खेळ मध्येमध्ये खेळल्याने चांगली वातावरणनिर्मिती होते, निवडणुका जिंकता येतात हे अनेकदा सिद्ध झाल्याने याच खेळात सारे रंगलेले.

हा खेळ कसा वाईट याचे उत्तर या आत्महत्यांच्या आकडेवारीतून मिळते. २०१४ पासून शेतकरी सन्मानाच्या नावावर पुन्हा आर्थिक आमिषे दाखवण्याचा नवा प्रकार सुरू झाला. वर्षाला १२ हजार रुपये घ्या आणि गप्प बसा किंवा मरायचे असेल तर खुशाल मरा असाच यामागचा हेतू. यामुळे शेतकरी आणखी दुष्टचक्रात अडकत गेला. मधल्या काळात ‘पॅकेज’ नावाची प्रथा सत्ताधार्‍यांनी सुरू केली. या नावावर मोठमोठे आकडे माध्यमांसमोर फेकायचे व निराशेने ग्रासलेल्या शेतकर्‍यांचे डोळे दिपतील एवढेच बघायचे. अलीकडे ती प्रथा बंद झाली पण सन्मानाच्या नावावर शेतकर्‍याच्या मेहनतीचा अपमान करण्याचा प्रकार अजूनही जोमात सुरू. यातून कृषी क्षेत्रातील विदारक वास्तवाकडे दुर्लक्ष करण्याचे धोरण सरकारने स्वीकारल्याचे दिसते. त्याचा परिणाम म्हणजे या वाढत्या आत्महत्या. आत्महत्याग्रस्त म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या भागांतील कापूस व सोयाबीन या मुख्य पिकांचे भाव २५ वर्षांत किती वाढले वा कमी झाले या प्रश्नाशी कुणालाच देणेघेणे नाही. सोयाबीनचा भाव दहा वर्षांपूर्वी चार हजार रुपये होता. आजही तो तेवढाच आहे. कापसाचा भाव २०२३चा अपवाद वगळता पाच ते सहा हजार रु.च्या दरम्यान खेळत राहिला. याच काळात उत्पादन खर्च तिपटीने वाढला. बियाणे, खते, मजुरी हे घटक यासाठी कारणीभूत ठरले. हा खर्चाचा विचार सरकारी पातळीवर कुणीच करताना दिसत नाही. याच काळात सरकारने जाहीर केलेला हमीभावसुद्धा बाजारपेठेतील आकड्यांच्या भोवती फिरत राहिला. उत्पादन खर्च जास्त व सरकार तसेच बाजारातला भाव कमी अशा अवस्थेला वारंवार सामोरे जाणारा शेतकरी आत्महत्या नाही तर आणखी काय करणार?

अलीकडे सरकारने नवीन टूम काढली. खरेदी केंद्रे स्थापन करून हमीभावाने मुख्य पिके खरेदी करण्याची. यातून शेतकर्‍यांना दिलासा मिळत असल्याचे चित्र निर्माण केले जात असले तरी वास्तव वेगळेच. ही खरेदी केंद्राची नवी व्यवस्था सध्या पूर्णपणे व्यापार्‍यांच्या ताब्यात गेलेली दिसते. बाजारात पीक येण्याच्या काळात ही केंद्रे सुरू करायची नाहीत. व्यापार्‍यांनी भरपूर खरेदी केल्यावर केंद्राचा शुभारंभ करायचा. मग व्यापार्‍यांनी त्यांच्याकडचा माल शेतकर्‍यांचे सातबारा गोळा करून याच केंद्रांवर विकून मधल्यामध्ये बक्कळ नफा कमवायचा असा प्रकार सुरू झाला. तो सरकारच्या लक्षात येईल असे अनेक गैरव्यवहार उघडकीस आले. पण फुटकळ अपवाद वगळता कारवाई शून्य. सरकारने या २५ वर्षांत शेतकर्‍यांच्या मूळ जखमेवर उपचार न करता ज्या व्यवस्था उभ्या केल्या त्यातून शेतकर्‍यांचा फायदा तर झालाच नाही, उलट ते नागवले गेले. अशा स्थितीत आत्महत्या वाढणार नाहीत तर आणखी काय होणार?

शेतकर्‍यांना सिंचनासाठी पाणी मिळावे, त्याला जोडधंदा करता यावा, त्याने लागवड क्षेत्रात बदल करून नवनव्या पिकांना प्राधान्य द्यावे यासाठी सरकारने शेकडो योजना जाहीर केल्या. त्यातल्या अनेक अमलात आणल्या पण त्याचा परिणाम काय तर शून्य. असे का घडले याचे उत्तर अमंलबजावणीच्या अपयशात व सरकारी बाबूंच्या खाबूगिरीत दडले आहे. आत्महत्याग्रस्त भागात सिंचन क्षेत्रात किती वाढ झाली या प्रश्नाचे उत्तर गेल्या १३ वर्षांपासून सरकारने दिलेलेच नाही. एकीकडे वास्तव दडवून ठेवण्याचा प्रयत्न करायचा व दुसरीकडे नव्या सिंचन योजनेच्या घोषणांचा सपाटा सुरू ठेवायचा हेच सरकारचे धोरण राहिले. यामुळे आधीच निराशेच्या गर्तेत ढकलला गेलेला शेतकरी विषाचा प्याला जवळ करू लागला. ताजे आकडे तेच दर्शवतात. मुळात हा वर्ग संघटित नाही. जातीपातींत विभागला गेलेला आहे. अलीकडे तर राजकीय यशापयशाचा विचार न करता या वर्गासाठी लढणारे नेतृत्वही राहिले नाही. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्यांचा मुद्दा राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील होऊ शकला नाही. त्याचा फायदा राजकीय पक्ष घेत आले तर दुसरीकडे शेतकरी गळफासाला जवळ करू लागले. हे दुष्टचक्र कधीच संपणार नाही अशी स्थिती आता निर्माण झालेली आहे.