अग्रलेख: विनाशकाळातील विश्वासू

सध्याच्या इराण-इस्रायल युद्धात भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची अवस्था पाहून काही वर्षांपूर्वीच्या एका जाहिरातीतील ‘‘ये क्या हाल बना रक्खा है’’ या वाक्याची आठवण आल्यास ते अयोग्य ठरवता येणे अवघड. असे का म्हणायचे याची काही उदाहरणे.

भारताजवळील समुद्रात अमेरिकेने इराणची युद्धनौका बुडवली. त्यातील ८५ इराणी नौसैनिकांना जलसमाधी मिळाली. म्हटले तर अमेरिकी नौदलाचे हे शौर्यकृत्य. पण तसे ते का नाही, हा प्रश्न. तो निदान आपण विचारायला हवा. याचे कारण ही नौका भारतात आली होती ती अमेरिका, इराण, भारतादी देशांच्या नौदल कवायतीत सहभागी होण्यासाठी. आपल्या विशाखापट्टणम् येथे ती नांगरली गेली होती आणि या इराणी सैनिकांनी त्या शहराचा पाहुणचारही अनुभवला. स्थानिकांशी संवाद साधला. हे सर्व अर्थातच युद्ध सुरू होण्यापूर्वी. ते सुरू झाल्यावर ही नौका मायदेशी रवाना झाली असता अमेरिकी पाणबुड्यांनी तिचा वेध घेतला आणि ती बुडवली. संपूर्ण जगभरातून या घटनेचा निषेध केला जात असून अमेरिकेचे हे कृत्य भारतीय सार्वभौमत्वाचा भंग आहे किंवा कसे, असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. त्या शंका आपण फेटाळल्या. ते ठीक. पण यातील तपशिलाचा भाग असा की ही नौका शांतताकालीन नौदलीय कवायतीत सहभागी होण्यासाठी आलेली होती. आपली पाहुणी होती. म्हणजे एरवी ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ वगैरेचा संदेश जगास देणार्‍या भारताने या नौकेच्या रक्षणाची जबाबदारी घेण्याची गरज नसली तरी तिच्या बुडवण्याचा निषेध तरी करायला हवा? तसे आणि तितकेही काही झाल्याचे ऐकिवात नाही.

दुसरे उदाहरण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या इस्रायल दौर्‍याचे. हा दौरा त्या देशाचे पंतप्रधान नरसंहारक नेतान्याहू यांनी खूप वाजवला आणि गाजवला. पाहुण्या पंतप्रधानांकडून इस्रायली संसदेत केनेसेटमध्ये, स्वत:चे गुणगौरव होण्याची चोख व्यवस्था त्यांनी केली. त्या स्तुतिसुमनांच्या बदल्यात भारतीय पंतप्रधानांच्या गौरवासाठी आतापर्यंत नसलेले प्रयोजन तयार केले. सोहळा छान पार पडला. आतापर्यंतच्या अनुभवानुसार पाठोपाठ काही विशिष्ट भारतीय कंपन्यांचे पंतप्रधानांनी भेट दिलेल्या देशाशी अथवा त्या देशातील कंपन्यांशी यथासांग करार-मदार होतीलही. पण यात लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे भारतीय पंतप्रधानांची पाठ वळते न वळते तोच इस्रायलने ‘भारताचा मित्र’ असलेल्या इराणवर चढाई केली. म्हणजे मोदी हे इस्रायलमध्ये असतानाच या चढाईची तयारी झालेली असणार. भारताच्या आंतरराष्ट्रीय मित्रावर आपण हल्ला करणार आहोत हे नेतान्याहू यांनी मोदी तेथे असतानाच ठरवलेले असणार. पण त्यांनी या अशा हल्ल्याची कसलीही जाणीव भारतीय पंतप्रधानांस करून दिल्याचे अद्याप ऐकिवात नाही. तत्त्वत: तसे करण्याची गरज नाही हे खरे. हा युक्तिवाद कायदेशीरदृष्ट्या बरोबर असेलही. पण मैत्री कायदे-कानूनाने चालते काय? नरसंहारी नेतान्याहू हे तर आपल्या पंतप्रधानांचे जीवश्च मित्र. या मैत्रीच्या नात्यातून त्यांनी भारतास विश्वासात घ्यायला हवे होते. ते तसे करते तर त्याचा गवगवा मोठा झाला असता. तसा तो होत नसल्याने नरसंहारी नेतान्याहू यांनी भारताच्या भावनांची फिकीर केली नाही असा निष्कर्ष निघाल्यास तो अयोग्य नाही.

त्यानंतर तब्बल सहा दिवसांनी आपण इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांना श्रद्धांजली वाहिली. वास्तविक इराण हा आपला ‘ब्रिक्स’ संघटना सदस्य. यात आपणच असे आहोत की आपल्या सहसदस्य देशाच्या सार्वभौमत्वावर अमेरिका-इस्रायल यांनी घातलेल्या घाल्याचा कडकडून निषेध केलेला नाही. या संघटनेत दक्षिण आफ्रिकाही आहे. तोही आपल्यासारखा विकसनशील गटातीलच. पण त्या देशाने तर नरसंहारी नेतान्याहू यांच्यावर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात खटला गुदरण्याची हिंमत दाखवली. आपणासाठी हे फारच झाले असते हे मान्य. पण निदान एखाद्या सार्वभौम देशाच्या निर्णयस्वातंत्र्यावर कोणी एक मस्तवाल कोणा एका गावगुंडाच्या साहाय्याने हल्ला करत असेल तर जगातील चवथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था, ‘लोकशाहीची जननी’ इत्यादी असलेल्या भारताने अमेरिका-इस्रायल यांचा किमान निषेध तरी करणे हे माणुसकीस धरून झाले असते. बरे, इराण म्हणजे मुसलमानी असला तरी पाकिस्तान नव्हे. याच इराणने १९९४ साली संयुक्त राष्ट्रात पाकिस्तानने मांडलेल्या काश्मीर ठरावावर भारतास पाठिंबा दिला होता. मुसलमानी इराणने मुसलमानी पाकिस्तानला हिंदूबहुल भारतासाठी विरोध केला हे समाजमाध्यमावर पोसलेल्या अर्धवटरावांच्या पचनी पडणे जड जाईल. पण त्यास इलाज नाही. इतकेच नव्हे तर तेलसंपन्न आखातात इराण हा एकमेव देश असा होता की जो भारताशी तेल व्यवहार रुपयांत करत होता आणि भारतास तीन-तीन आठवड्यांची तेल-उचलही देत होता. भारतास पाकिस्तान, चीन यांचे आव्हान ओलांडून पश्चिम आशियापलीकडील युरोपीय बाजारात जाणे सुलभ व्हावे म्हणून याच इराणशी आपण ‘नॉर्थ-साउथ ट्रान्स्पोर्ट कॉरिडॉर’ या बहुआयामी सागरी-रस्ते-रेल्वे महामार्गाच्या उभारणीचा करार केला. कॉकेशस पर्वतराजी ओलांडून भारतीय उत्पादने त्यामुळे मध्य आशियात आणि पलीकडे रशियादी देशांत पोहोचणे सुलभ होणार आहे. याच इराणातील चाबहार बंदरात भारताची गुंतवणूक आहे. आता यावर काही छिद्रान्वेषी खास सरकारी लाडक्या उद्योगसमूहाच्या हितसंबंध रक्षणासाठी या बंदर विकासात भारताने रस घेतला असे म्हणतीलही. पण तरी हे बंदर भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचे होते/आहे, हे सत्य नाकारता येणारे नाही. आणि इतिहासात डोकावयाचे तर याच देशातून आलेले स्थलांतरित झोरा्ट्रिरयन भारतात दुधातील साखरेसारखे विरघळून गेले आणि याच स्थलांतरित टाटा, गोदरेज आदी कुटुंबांनी देश उभारणीत मोलाचा वाटा दिला. धर्माच्या अर्थाने पाहू गेल्यास इराणातील शिया पंथीय मुसलमानांशी नाते सांगणारे भारतीय शियापंथीय पुष्कळ आढळतील. दहशतवादाचा अलीकडच्या काळातील उच्छाद मांडणार्‍यांत सुन्नीबहुल प्राधान्याने आढळतात. शिया तुलनेने मवाळ. त्याचमुळे याच इराणशी सुन्नीबहुल तालिबान्यांच्या विरोधात आपण हातमिळवणी केली होती आणि ‘लायन ऑफ पंजशीर’ म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या अहमदशहा मसूद या अफगाणी नेत्यास पाठिंबा दिला होता.

हे सारे सारे आपण विसरलो आणि इराणी सत्ताधार्‍यांस ठार करणार्‍यांचा साधा निषेधही केला नाही. नरसंहारी नेतान्याहूंच्या नादास लागून ज्यांस अमेरिकेने संपवले ते अयातुल्ला खामेनी यांची राजवट सहिष्णू नव्हती, विशेषत: महिलांबाबत नृशंस होती हे खरे. पण म्हणून आपण त्यांच्या उच्चाटनाचे स्वागत केले नाही असा युक्तिवाद करायचा असेल तर मग आपण खामेनींचा तरी कधी निषेध करण्याचे धाडस दाखवले होते काय, असा प्रश्न विचारता येईल. इतिहासात तशी नोंद नाही.

या अंधारी आणणार्‍या वास्तवास सामोरे जाण्याऐवजी ‘अंध’ राहणे पत्करणार्‍यांनी आसपास नजर टाकावी. जगातील एकमेव अधिकृत हिंदू देश नेपाळ आपणास विचारत नाही. पूर्वेकडील बांगलादेशास आपण नकोसे आणि पश्चिमेकडील पाकिस्तान आपणास नकोसा. श्रीलंकेशी आपले संबंध प्रेमाचे आहेत असे म्हणता येणे अवघड. मालदीवने तर भारतास त्यांच्या देशातून हाकलून दिले होते. चीनमधला ‘ची’देखील काढायची आपली छाती नाही. आशिया-प्रशांत सागरी देशांपैकी न्यूझीलंड असो वा ऑस्ट्रेलिया, तेथेही भारत-विरोधी निदर्शने झडतात. अमेरिका आणि त्या देशाचे डोनाल्ड ट्रम्प तर आपला बसता-उठता पाणउतारा करतात. पश्चिम आशियातील देश प्रमुख मिठीत घेतात आपणास; पण हवी तशी किंमत देत नाहीत. म्हणूनच या देशांनी आपले पाणी जोखले असे म्हणता येईल. त्याचमुळे आपल्यावरील हल्ल्याची बातमी भारतास द्यावी असे इराणला वाटले नाही. सुन्नीबहुल पाकिस्तानला इराणने विश्वासात घेतले, पण भारतास नाही.

हे अस्वस्थ करणारे खरेच. इतरांचा विध्वंस होत असताना आपण असे मौन पाळणार असू तर इतरांस आपला विश्वास का वाटावा? विनाशाची होरपळ सहन करावी लागत असताना जे विश्वासाचे वाटतात त्यांनाच विकासात इतरांची साथ मिळते.