आहे त्यांनाच पुन्हा काही द्यावे हा आरक्षणाचा हेतू कधीच नसतो. त्यामुळे महिलांसाठीच्या ३३ टक्क्यांत अनुसूचित जाती/जमाती व इतर मागासांचे आरक्षणही ‘पाळले’ जाईल हे पाहावे लागेल..
सुमारे ३६ वर्षांपूर्वी पहिल्यांदा राजीव गांधी यांनी प्रस्तावित केलेले, नंतर नरसिंह राव यांनी ज्यासाठी आवश्यक घटनादुरुस्ती केली ते, देवेगौडा यांनी पंतप्रधानपदाच्या काळात जे प्रत्यक्ष सादर केले ते, इंदरकुमार गुजराल यांनी आपल्या अल्पकालीन सरकारच्या काळात ज्यासाठी प्रयत्न केले ते, पंतप्रधानपदी अटलबिहारी वाजपेयी असताना ममता बॅनर्जी आणि सुमित्रा
महाजन यांनी ज्याचा आग्रह धरला होता ते, ज्याच्यासाठी वाजपेयी यांनी सर्वपक्षीय बैठका आयोजित केल्या ते, नंतर मनमोहन सिंग-सोनिया गांधी यांनी ज्यासाठी प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपचे सहकार्य मागितले ते, समाजवादी मुलायमसिंह यादव आणि ‘भ्रष्ट’ लालूप्रसाद यादव यांच्या बरोबरीने भाजपने ज्यास विरोध केला ते, भाजपच्या समाजमाध्यमी गणंगांनी ज्यास एके काळी हिणकस शब्दांत विरोध नोंदवला होता ते महिलांना आरक्षणाचा अधिकार देणारे विधेयक मणिपुरातील महिलांची अवहेलना, महिला कुस्तीगिरांची विटंबना, उनाव, हाथरस इत्यादी ठिकाणी स्त्रियांवरील अत्याचार प्रकरणांत सत्ताधाऱ्यांची पुरती शोभा झाल्यानंतर अखेर नरेंद्र मोदी सरकारने लोकसभेत सादर केले. याबद्दल सरकारचे अभिनंदन करावे तितके थोडे. जे सरकार ‘यत्र नार्युस्तु पूज्यन्ते..’ इत्यादी सुभाषितांची वरचेवर पखरण करत असते त्या सरकारने आगामी निवडणुकांच्या तोंडावर का असेना पण महिला आरक्षणाचे विधेयक मांडले यापेक्षा अधिक पुरोगामी बाब ती काय? अशा तऱ्हेने महिलांस सर्व प्रतिनिधिगृहांत ३३ टक्के इतके प्रतिनिधित्व ‘लवकरच’ मिळू लागेल. यातील लवकरच म्हणजे कधी या प्रश्नाचा ऊहापोह करण्याआधी महासत्ता होऊ पाहणारा भारत महिलांचा योग्य तो सन्मान करण्याच्या मुद्दय़ावर कोठे आहे, हे पाहाणे उद्बोधक ठरावे.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: घोषणांच्या देशा..
कारण ज्या देशात महिलांस देवता, प्रकृती, माता इत्यादी पूजनीय विशेषणांनी मढवले जाते त्या भारतवर्षांत केंद्रीय प्रतिनिधिगृहात महिलांचे प्रतिनिधित्व १४-१५ टक्के इतकेही नाही. अर्थात हे सबका साथ सबका विकास म्हणत सर्वात मोठय़ा अल्पसंख्यांस सर्वात कमी, खरे तर नगण्य, प्रतिनिधित्व देण्यासारखेच. त्यामुळे महिला गौरवगाथांची पारायणे सातत्याने केली जातात त्या देशात महिलांना सत्ताकारण, राजकारण यांत सर्वात कमी प्रतिनिधित्व आहे, हे आश्चर्य नाही. पण आश्चर्य हे की अशी काही सुवचने, सुविचार नसतानाही दक्षिण आफ्रिकेसारख्या ‘मागास’ देशातील प्रतिनिधिगृहांत महिलांचे प्रमाण ४५ टक्के आहे. अत्यंत भोगवादी वगैरे अशा ब्राझील देशात ते १८ टक्के आहे आणि आपला शेजारी चीनमध्ये २७ टक्के महिला प्रतिनिधिगृहात आहेत. हे आपली ज्यांच्याशी स्पर्धा आहे त्या ब्राझील, चीन, दक्षिण आफ्रिका इत्यादी देशांबाबतचे वास्तव. अमेरिका, इंग्लंड आदी प्रगत देशांत ते २५-३० टक्क्यांच्या आसपास आहे यात काही आश्चर्य नाही. आपल्याकडे राजकीय पक्षांकडून दिल्या जाणाऱ्या उमेदवारांत मुदलात महिलांचे प्रमाण ७-८ टक्के इतकेच असते. तेव्हा आडातच जे नाही ते संसदेच्या पोहऱ्यात कसे येणार हा प्रश्न. पण त्याच वेळी तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार आदी राज्यांत स्थानिक पंचायतींमध्ये महिलांची संख्या पुरुषांच्या बरोबरीने आहे हे विशेष. यापैकी अनेक राज्यांत महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षण आहे. म्हणजे कनिष्ठ पातळीवरील निर्णयप्रक्रियेत स्थान दिल्या जाणाऱ्या महिलांचे प्रमाण सत्ता-अधिकार वर वर चढत गेले की कमी कमी होत जाते, असे दिसते. या वास्तवात नव्या आरक्षणामुळे बदल होऊ शकेल. लोकसंख्येत जवळपास ५० टक्के इतक्या संख्येने असलेल्या महिलांना ताजे विधेयक ३३ टक्के आरक्षण देऊ पाहते.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: पोचट पंचांचे प्रजासत्ताक
कधीपासून हा यातील कळीचा मुद्दा. सरकारच्या अन्य अनेक तत्पर कल्याणकारी योजनांप्रमाणे हे आरक्षण लगेच लागू होणार नाही. याच सरकारने वास्तविक विशेष अध्यादेशाद्वारे घटनेत अनुस्यूत नसतानाही आर्थिक मागासांसाठी १० टक्के आरक्षण तातडीने लागू करण्याचा निर्णय घेऊन दाखवलेला आहे. त्यास गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांची पार्श्वभूमी होती. महिला आरक्षणास आगामी निवडणुकांची पार्श्वभूमी आहे. पण तरीही या मुद्दय़ावरही महिलांस दिली जाणारी वागणूक दुय्यम नाही, असे म्हणता येणार नाही. आर्थिक मागासांस दिल्या गेलेल्या आरक्षणाप्रमाणे महिला आरक्षणही लवकरात लवकर अमलात आणण्याचा मार्ग सरकारने पत्करलेला नाही. उलट या आरक्षणासाठी निवडलेला मार्ग अधिकाधिक विलंबकारीच आहे. उदाहरणार्थ सरकार म्हणते आधी जनगणना केली जाणार, त्यानंतर मग लोकसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना केली जाणार आणि मग त्यानंतर हे आरक्षण अमलात येणार. वास्तविक नियमाप्रमाणे २०२१ साली जनगणना सुरू होणे अपेक्षित होते. पण त्या वर्षी करोनाचे कारण पुढे करीत जनगणना टाळली गेली. आता करोना अनेकांच्या विस्मरणात जाईल इतका काळ लोटला असतानाही जनगणना हाती घेतली जाईल याची कोणतीही चिन्हे नाहीत. आता तर २०२४ सालातील निवडणुका होईपर्यंत जनगणनेतील ‘ज’देखील काढला जाणार नाही, अशी स्थिती दिसते. त्यानंतर २०२६ साली लोकसभा मतदारसंघांच्या पुनर्चनेचा प्रदीर्घ काळ चालणारा कार्यक्रम हाती घेतला जाईल. ही प्रक्रिया अत्यंत गुंतागुंतीची असते. ती वेळेत पूर्ण करण्याचा आपला इतिहास नाही. ती समजा वेळेत झाली तरी नंतर न्यायालयीन आव्हान इत्यादी दिरंगाईकारक मुद्दे राहतातच. तेव्हा हे सगळे झाल्यावर महिला आरक्षण प्रत्यक्षात येऊ शकेल.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : भंगती शहरे, दुभंगता विकास!
तरीही ‘शकेल’ असा शब्दप्रयोग करावा लागतो याचे कारण अनुसूचित जाती/जमाती आदींच्या आरक्षणाचे काय करणार हा प्रश्न. सध्याच बिहारसारख्या जातीय समीकरणांसाठी अत्यंत नाजूक राज्यात सत्ताकारणाचा भाग म्हणून ‘ओबीसी’ जनगणना सुरू झालेली आहे. अन्यत्र अशाच मागण्या पुढे येऊ लागलेल्या आहेत आणि जसजशा निवडणुका जवळ येतील तशी या विषयावरील मोर्चेबांधणी अधिकाधिक आक्रमक होऊ लागेल हे निश्चित. याचा सरळ अर्थ असा की यामुळे आरक्षणांतर्गत आरक्षण हा मुद्दा पुढे येईल. म्हणजे महिलांसाठी केवळ ३३ टक्के आरक्षण इतकीच तरतूद करून स्वस्थ राहता येणार नाही. या ३३ टक्क्यांत सर्व जाती/जमाती आदींचे आरक्षणही ‘पाळले’ जाईल हे पाहावे लागेल. हे असे काही न करता केवळ ३३ टक्के महिला आरक्षण अमलात आल्यास त्याचा (गैर)फायदा राजकीय प्रस्थापितांच्या घरांतील वा उच्चवर्णीयांतील महिलांनाच मिळेल हे उघड आहे. आहे त्यांनाच पुन्हा काही द्यावे हा आरक्षणाचा हेतू कधीच नसतो. ज्यांस नाही ते देऊन आहे त्यांच्या समान पातळीवर आणणे हा आरक्षणाचा विचार. त्यामुळे उच्चवर्णीयांतील महिलांनाच फक्त आरक्षणाचा लाभ होणे सामाजिक तसेच राजकीयदृष्टय़ाही अयोग्य ठरेल. म्हणजे ते तसे होऊ नये यासाठी प्रयत्न करणे आले. परिणामी आरक्षण प्रत्यक्ष अमलात येणे अधिकच लांबणीवर जाईल, हे निश्चित. त्यामुळे महिलांच्या ताटात आरक्षण तर पडले आहे; पण फक्त कागदावर. त्याचे प्रत्यक्ष सेवन करण्यास प्रदीर्घ प्रतीक्षा करावी लागणार. हे म्हणजे इसापनीतीतील कोल्हा आणि करकोचा यांच्या कथेप्रमाणे झाले म्हणायचे. करकोच्यास सन्मानाने भोजनास बोलावून त्यास सपाट ताटलीत खीर वाढण्याचे ‘चातुर्य’ कोल्हा दाखवतो. सुग्रास खिरीचे भोजन समोर आहे; पण ते खाता येत नाही, अशी करकोच्याची अवस्था होते. साधारण दहा वर्षांनी जे प्रत्यक्षात येऊ शकेल असे आरक्षण धोरण आज सादर करून महिलांची अवस्था इसापच्या करकोच्याप्रमाणे होण्याचा धोका संभवतो. तो कसा टळणार आणि टाळणार?
