अग्रलेख : ‘नागरिक’शस्त्र! 

सुविहित, सहज पर्याय नसेल तर कायद्याच्या कसोटीवरील अत्यंत चोख विधानही कसा गोंधळ उडवून देते याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे परराष्ट्र खात्याच्या अधिकार्‍याने पारपत्राबाबत केलेले विधान. ‘पारपत्र (पासपोर्ट) हा एखाद्याच्या नागरिकत्वाचा पुरावा होऊ शकत नाही’, हे ते विधान. पारपत्र उपलब्धतेविषयी केंद्र सरकारने हाती घेतलेल्या विविध उपाययोजनांची माहिती देताना संबंधित अधिकार्‍याने सदर विधान केले. शुद्ध कायद्याच्या निकषावर पाहू जाता या विधानात तसूभरही चूक आढळणार नाही.

एखाद्यास पारपत्र देताना सरकारी यंत्रणा अर्जदाराचे नागरिकत्व तपासून पाहतात, हे खरे. पोलीस चौकशी, निवासाचा दाखला इत्यादी कसून तपासल्याखेरीज पारपत्र मिळत नाही, हेही खरे. याचा अर्थ एखादी व्यक्ती ती त्या देशाची नागरिक आहे हे सिद्ध करू शकली तरच तिला त्या देशाचे पारपत्र मिळू शकते. या विधानाचाच दुसरा भाग असा की एखादी व्यक्ती एखाद्या देशाची नागरिक नसेल तर तीस त्या देशाचे पारपत्र मिळत नाही. परंतु तरीही पारपत्र हा नागरिकत्वाचा पुरावा असू शकत नाही, हे परराष्ट्र खात्याच्या अधिकार्‍याचे विधान योग्य. पारपत्र केवळ त्या व्यक्तीचा प्रवासाधिकार दर्शवते, त्यातून त्या व्यक्तीचे नागरिकत्व सिद्ध होऊ शकत नाही, असे या अधिकार्‍याचे म्हणणे. हे विधान प्रसिद्ध झाले आणि त्यामुळे एकच गदारोळ उडाला. त्याची संभावना कायद्याचे अज्ञान अशी करणे शक्य, आणि काही प्रमाणात योग्यही, असले तरी जे झाले वा होत आहे ते का याचा विचार करणे अगत्याचे.

तो केल्यास ठसठशीतपणे जाणवणारी बाब म्हणजे महासत्ता इत्यादी होऊ पाहणार्‍या या देशातील नागरिकांसाठी असलेला कायदेशीर संहितेचा अभाव. पारपत्र हे १९६७ च्या पारपत्र कायद्यानुसार दिले जाते तर नागरिकत्व निश्चितीबाबतचा कायदा आहे १९५५ सालचा. या दोहोंत केवळ वर्षेच भिन्न आहेत असे नाही. तर त्यांची उभारणीच भिन्न मुद्द्यांवर झालेली आहे. पारपत्र मिळण्यासाठी नागरिकत्वाचे निकष पूर्ण करावे लागत असले तरी एखाद्याच्या नागरिकत्वास समजा कायद्याने आव्हान दिले गेले, तर पारपत्र हे कायदेशीर ओळखपत्र असू शकत नाही.

भारतीय प्रजासत्ताकाने एखाद्या नागरिकास दिलेले सर्वाधिक सक्षम परिचयपत्र म्हणजे पारपत्र. हे सत्य देशाच्या सीमा ओलांडल्यावर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर संपूर्णपणे खरे ठरते. परंतु एखाद्या नागरिकत्वाबाबत काही कारणांनी मतभेद निर्माण झाल्यास त्याचा निवाडा स्वतंत्र पातळीवर होतो. हा निर्णय काही आताचा नाही. पण तरीही अस्तित्वात असलेल्या नियमाचा दाखला दिल्याने गदारोळ माजला कारण आपल्याकडे अलीकडच्या काळात माजलेली ओळखपत्रांची बजबजपुरी. त्यातही विद्यमान केंद्र सरकारने एकेकाळी ‘आधार’ कार्डास प्राणपणाने विरोध केलेला होता.

नागरिकांच्या व्यक्तिस्वातंत्र्यावर या कार्डामुळे गदा येते असे विद्यमान सत्ताधीशांच्या सर्वोच्च नेतृत्वाचे म्हणणे होते. तथापि सत्ता मिळाल्यावर ज्या अनेक मुद्द्यांवर विद्यमान सत्ताधीशांनी घूमजाव केले त्यातील एक मुद्दा ‘आधार’ कार्ड हाही होता. ‘आधार कार्ड अजिबात नको’ येथपासून ‘आधार कार्ड अत्यावश्यक’ आणि त्याहीनंतर ‘आधार कार्ड हा नागरिकत्वाचा पुरावा नाहीच’ असा हा सत्ताधीशांचा दिशाबदलाचा प्रवास.  तो ताजा असल्याने पारपत्राबाबतच्या ताज्या विधानाने ‘आता हे काय नवीन’ असा प्रश्न शिकल्या-सवरलेल्यांसही पडला आणि त्यातून गोंधळ झाला.

नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी सामान्य भारतीय काय करू शकतो, हा साधा प्रश्न या गोंधळाचे मूळ आणि ‘काहीही नाही’, हे या प्रश्नाचे उत्तर. आजमितीस सामान्य नागरिकास किती ओळखपत्रे जमा करावी लागतात आणि त्यातील एकेकासाठी जी काही उरस्फोड करावी लागते, त्याचा आढावा घेतल्यास नागरिक प्रक्षुब्ध का झाले हे कळेल. आयकर भरण्यासाठी ‘परमनंट अकाउंट नंबर’ म्हणजे ‘पॅन’ कार्ड हवे. सरकारी स्वस्त धान्य हवे असेल तर रेशन कार्ड, त्याच्या जोडीला ‘आधार’ तर अत्यावश्यक. परत ‘आधार’ आणि ‘पॅन’ यांची जोडणी. एखाद्याची नोकरी फिरतीची असल्यामुळे वा अन्य काही कारणांनी निवासस्थान बदलले तर ‘आधार’ कार्डात ते बदल करवून घेणे हे अग्निदिव्य. परत ही कागदपत्रे असली तर ‘पारपत्र’ मिळणार. शिवाय वाहन चालवण्याचा परवाना, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ‘आधार’ आणि ‘आयुष्मान भारत’ वैद्यक कार्डाची जोडणी, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचार्‍यांचे स्वतंत्र ओळखपत्र, विद्यार्थी असाल तर ‘अपार’ कार्ड आणि या सगळ्या बरोबरीने कायदेशीरदृष्ट्या सज्ञानांसाठी मतदार ओळखपत्र वगैरे अशी किमान आठ-दहा कार्डे सामान्य नागरिक आपल्यासमवेत वागवतो. यातील रेशन कार्ड, आधार, मतदार नोंदणी, पारपत्र, वाहन चालवण्याची परवाना आदी कार्डांवर निवासस्थानाची नोंद असते. पण तरीही ही कार्डे निवासाचा दाखला वा नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरता येत नाहीत.

आता तर निवडणूक आयोग त्याच्या अखत्यारीतील मतदार ओळखपत्रांचे कसे भजे करू शकतो, हेही पश्चिम बंगालातील निवडणुकीत दिसून आले. मतदार ओळखपत्र आहे, मतदार यादीत नाव आहे, पण मतदानाचा अधिकार मात्र नाही अशी परिस्थिती लाखोंनी या निवडणुकीत पाहिली आणि ‘लोकशाहीतील पवित्र कर्तव्य’ इत्यादी असलेला मतदानाधिकार त्यांना बजावता आला नाही. हे मतदार ओळखपत्र मिळवण्यासाठी ‘आधार’ कार्ड अत्यावश्यक असते आणि त्याच्या आधारे निवासादी वास्तव्याचे पुरावे तपासून मतदार यादीत नोंदणी केली जाते. तरीही अनेकांस यावेळी सरकारी यंत्रणेने मतदान करण्यापासून रोखले. जे झाले ते होत असताना सर्वोच्च न्यायालयानेही त्याची घ्यावी तितकी दखल न घेतल्याने अनेकांस मनदानापासून वंचित राहावे लागले.

म्हणजे कार्ड आहे; पण कार्डधारकास त्या कार्डाने बहाल केलेला अधिकार बजावता येईलच याची हमी नाही. रेशन कार्ड वा आधार कार्ड वा मतदार ओळखपत्र अशा सर्वच कार्डांबाबतचे हे वास्तव. त्या पार्श्वभूमीवर पारपत्र आणि नागरिकत्व हा मुद्दा चर्चिला गेला आणि कार्डे मिळवण्याच्या उस्तवारीने हैराण झालेल्या नागरिकांचा उद्वेग उफाळून आला. अनेक विकसित देशांत नागरिकत्व सिद्ध होईल असे स्वतंत्र ओळखपत्र देण्याची सोय आहे. आपल्याकडे त्याचा विचारही नाही. ‘आधार’ कार्डाचे वारे वाहू लागले त्यावेळी सुरुवातीस त्यामुळे नागरिकांस ‘एक देश; एक कार्ड’ कसे आता मिळणार आहे याची स्वप्ने दाखवली गेली. ती अन्य अनेक स्वप्नांप्रमाणे हवेतच विरली.

‘आधार’च्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या. त्यात ‘आधार’ मिळवण्याची प्रक्रिया सरकारने इतकी सोपी करून टाकली की संबंधित अधिकार्‍यांचे हात ओले केले की कसलीही शहानिशा न करताही हे ओळखपत्र मिळवता येते हे दिसून आले. बाकीच्या कार्डाबाबतही कमी-अधिक प्रमाणात हीच परिस्थिती आहे. ‘आपले’ मतदार याद्यांत घुसवण्याच्या मोहापायी या सर्वच ओळखपत्र प्रक्रियांचा सर्वपक्षीय विचका झाला, हे आपले वास्तव. त्यात विद्यमान सत्ताधीशांचा राजकीय डाव साधण्याचा प्रयत्न उघड झाल्याने सर्वच ओळखपत्रांबाबत नाराजी निर्माण झाली.

निवडणूक आयोगाने निवडणुकांच्या तोंडावर मतदार यादी स्वच्छता मोहीम घेतली. स्वच्छतेस कोणाची हरकत असण्याचे कारण नव्हते. तथापि तिचा खरा हेतू आपणास गैरसोयीच्या नागरिकांस मतदानापासून वंचित ठेवणे असा असल्याचे रास्त आरोप झाल्यानंतर मतदार यादी, ओळखपत्र इत्यादींच्या उद्दिष्टांबाबत सरकारच्या हेतूंविषयी शंका निर्माण झाली. ते योग्यच. त्यात आता हे पारपत्र आणि नागरिकत्व या बाबतचे विधान. नागरिकत्वाचा मुद्दा विद्यमान सत्ताधीशांकडून ‘शस्त्र’ म्हणून वापरला जात असल्याच्या वास्तवामुळे सर्वच ओळखपत्रांबाबत नागरिकांच्या मनात असलेला रोष प्रकट झाला. हे ‘नागरिक’ शस्त्र सत्ताधार्‍यांवरच आज ना उद्या उलटू शकते.