गरिबीइतकाच आपल्याकडे उदात्तीकरण केला जाणारा विषय म्हणजे खेडी आणि तेथील राहणीमान. ‘खेड्यामधले घर कौलारू…’ अशा गाण्यांपासून ते तेथील कथित रम्य जीवनशैलीविषयी आपल्याकडे अनेकांस वरचेवर उमाळे दाटून येतात. हे असले उमाळेवीर राहणार शहरात, शहरी सुखसोयींचा उपभोग घेणार आणि खेड्यातील जगणे किती सुखाचे म्हणून उसासे सोडणार. या अशा दुटप्पींस सक्रिय आणि लबाड साथ असते ती राजकारण्यांची. या राजकारण्यांची खेड्यातील आलिशान घरे, त्यांच्या फुलाफळांनी ओसंडून जाणाऱ्या बागा आणि त्यांची श्रीमंत जीवनशैली खेड्यातील जीवनाविषयीच्या गैरसमजात भर घालते. या अशा धनिकांचे वैध-अवैध मार्गाने पैसा ओरबाडण्याचे उद्याोग शहरांत असतात आणि तेथे कमावलेली माया ग्रामीण भागातील शुष्क जमिनीत मुरवणे सोपे असते म्हणून ते खेड्यांत जात असतात. शिवाय वर गरीब शेतकरी म्हणून मिरवण्याची राजकीय सोय! हे असे ‘मायावंत’ वगळले तर खेड्यातील जगणे कमालीचे कष्टाचे आहे. ना पाण्याची सोय, मुंबई-पुण्यास अखंड वीज मिळावी म्हणून वेळीअवेळी खंडित होणारा वीजपुरवठा आणि मृत्यूशी सोयरीक असणाऱ्या भयाण वैद्याकीय सोयी. हे खेड्यातील वास्तव. त्यात सुधारणा होऊन बदल होण्याऐवजी दिवसेंदिवस ते अधिकाधिक दरिद्री कसे होत आहे याचे शास्त्रशुद्ध, संख्याधारित विश्लेषण अर्थतज्ज्ञ प्रा. नीरज हातेकर यांनी गेले दोन दिवस ‘लोकसत्ता’तील लेखांतून केले. अभ्यासपूर्ण सादरीकरणाची रास्त दखल घेत त्यास धोरणात्मक प्रतिसाद देणाऱ्या संवेदनशील राज्यकर्त्यांचा काळ हा महाराष्ट्राचा इतिहास झाला. वर्तमान नव्हे. धनंजयराव गाडगीळ, वैकुंठभाई मेहता, वि. म. दांडेकर अशांनी आर्थिक विसंवाद दाखवून द्यावा आणि राज्यकर्त्यांनी धोरणसुधारणा कराव्यात असे एकेकाळी याच महाराष्ट्रात घडत असे. ते तेव्हा तसे घडत असे याचे कारण त्या वेळी भ्रष्टाचारादी गैरव्यवहार अजिबातच नव्हते आणि सर्व काही संतसज्जन होते, असे नाही. त्या वेळी राज्यकर्त्यांच्या मनात व्यापक जनहित हा विचार प्राधान्याने असे आणि त्या दृष्टीने कोणी काही चांगले सुचवले तर त्याचे स्वागत होत असे. असो. सद्या:स्थितीत ‘आलिया भोगासी…’ म्हणत आपल्या वास्तवाची दखल घ्यायला हवी.
याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे ‘विकास’ या कल्पनेचे झालेले सार्वत्रिक विकृतीकरण. विकास म्हणजे भव्य प्रकल्प. विकास म्हणजे त्या प्रकल्पांची खर्च फुगवून घ्यावयाची कंत्राटे. विकास म्हणजे वाळू/ सिमेंट/ दगड/ पोलाद यांची मागणी वाढवणारे महारस्ते, विमानतळ, उड्डाणपूल वा असेच काही. विकासासाठी हे सर्व हवे याबाबत दुमत नाही. पण महारस्ते बांधून त्यावरून वाढत्या व्यापारउदिमाची सोय नसेल, विमान प्रवासाची ऐपत असणारे ग्राहक नसतील आणि उड्डाणपूल संपल्यावर तेथे तयार होणाऱ्या वाहतूक गर्दीचे काय याचा विचार नसेल तर अशा विकासातून केवळ कंत्राटदारांचेच आणि त्यांना कंत्राटे देणाऱ्यांचेच भले होते यात तिळमात्र शंका नाही. गेल्या महिन्यात एका पावसाने मुंबईचा विकास तुंबलेल्या रस्त्यावर उघडा पाडला. ‘बुड बुड नगरीत बुडबुडे’ या संपादकीयात ‘लोकसत्ता’ने (२८ मे) त्यावर भाष्य केले. मुंबईसारख्या देशाच्या आर्थिक राजधानीची ही अवस्था असेल तर विपन्नावस्थेतील खेड्यांतील परिस्थिती किती गंभीर असेल याचा अंदाज बांधता येईल. मुंबईत अतिबांधकामामुळे पाणी मुरण्यास जागा नाही हे सत्य. पण ग्रामीण महाराष्ट्राचे काय? सांगली, कोल्हापूर, इकडे कोकण, उत्तर महाराष्ट्र, तिकडे विदर्भ आदी ठिकाणी ओसाड जमिनी असूनही पाणी आठ-आठ दिवस ओसरत नाही. या विरोधाभासाचा विचार आपण करणार की नाही? आज या आपल्या खेड्यास जोडणारे महामार्ग तयार झाले. छान. पण त्यामुळे त्या खेडेगावातील उत्पादकता वाढली काय? तेथील शेतकऱ्यांच्या उत्पादनास अधिक भाव मिळून त्यांच्या हाती चार पैसे खुळखुळू लागले अशी अवस्था आली का? या अतिरिक्त पैशांमुळे त्या गावांतील रहिवाशांची क्रयशक्ती सुधारून तेथील मागणी वाढली का? तसे झाल्याने या खेड्यांतून शहरांकडे धावणारे हताशांचे लोंढे कमी झाले का? यातील एकाही प्रश्नाचे उत्तर होकारार्थी देता येणार नाही. आज परिस्थिती इतकी भीषण आहे की आपल्या अनेक खेड्यांतील तरुणांच्या हातास काम मिळेल असा एकही उद्याोग त्यांच्या गावांच्या आसपास नाही. परिणामी हे तरुणांचे तांडेच्या तांडे ‘एमपीएससी’ वा तत्सम सरकारी भरतीच्या परीक्षा देत बसतात आणि यश न आल्याने हताश होतात. या परीक्षांतील यशास मर्यादा आहेत. कारण शासकीय सेवेतील भरतीस मर्यादा आहेत. असे हे आपले उजाड वास्तव! केंद्र सरकारच्या आकडेवारीतूनच आणि अनेक सरकारमान्य विद्वानांच्या मांडणीतूनच ते समोर येत असल्याने त्यावर अविश्वास व्यक्त करण्याची चैन सत्ताधाऱ्यांस नाही. केंद्र सरकारच्याच सांख्यिकी विभागाच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील शेतकरी कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न सरासरी १२ हजारांच्या आसपास आहे. एका कुटुंबात चार सदस्य इतकाच विचार केला तरी इतक्या अल्पस्वल्प रकमेत जगायचे कसे? आणि जे जगत असतील त्यांचा दर्जा काय असेल?
याचा अर्थ स्पष्ट आहे. मूठभरांची धन म्हणजे विकास असेच आपण मानू लागलो आहोत. रस्ते, महामार्ग का बांधायचे? तर मोटारीतून जाणाऱ्या-येणाऱ्यांचा वेळ वाचावा, म्हणून. ‘‘प्रत्येक नव्या रस्त्याची कार्यक्षमता आधीच्या रस्त्यापेक्षा कमी असते’’ हे प्रा. हातेकर यांच्या लेखातील विधान आपले महामार्ग संबंधित प्रदेशांत ‘समृद्धी’ का निर्माण करू शकत नाहीत, हे दाखवून देण्यास पुरेसे आहे. या अशा कंत्राटदारधार्जिण्या प्रकल्पांमुळे वाहनांचा केवळ वेग वाढतो; पण या वेगाची गरज असलेल्या अर्थव्यवस्थेने बसकणच मारलेली असल्याने या वाढलेल्या वेगाचा आवश्यक फायदा आपणास मिळत नाही. हा मुद्दा अधिक स्पष्ट करायचा तर उदाहरणार्थ उस्मानाबाद ते परभणी किंवा तत्सम गावांस जोडणारा कितीही जलद/ अतिजलद/ महाजलद ‘शक्तिपीठ’ वा ‘समृद्धी’ निर्माण केला तरी जोपर्यंत तेथील स्थानिक अर्थव्यवस्थेस गती येत नाही तोपर्यंत त्याचा उपयोग फक्त स्थानिक धनिकांनाच. मग तेथील व्यापक प्रादेशिक प्रगतीचे काय? आपल्या प्रत्येक विकास प्रारूपात हाच दोष आहे. म्हणजे सरकारी अनुदानाने गावोगाव स्वच्छतागृहे उभी राहिली. पण मुबलक पाण्याचा अभाव वा अशा स्वच्छतागृहांस सांभाळण्यासाठी आर्थिक सक्षमतेची वानवा यामुळे आरोग्यदायी पद्धतीने शारीरिक कोठा साफ होण्याच्या उद्देशाने बांधलेली ही स्वच्छतागृहे कोठीची खोली बनून गेली. हे वास्तव. त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात सत्ताधाऱ्यांचे हितसंबंध आणि या सत्ताधाऱ्यांत अनेकांचे हेतुसंबंध. त्यामुळे वास्तव पाहणार कोण? त्यात सुधारणा करणार कोण?
परिणामी महाराष्ट्राचा ग्रामीण भाग आणि मूलत: दरिद्री, मागास राज्यांतील ग्रामीण वास्तव यात फार फरक नाही. हे वेदनादायी सत्य. केरळ, तमिळनाडू, कर्नाटक यांस मागे टाकणे राहू द्या. पण आपण झारखंड वा छत्तीसगड यांच्यापेक्षा तेवढे पुढे आहोत. मुंबई-पुणे, काहीसा नाशिक, थोडे औरंगाबाद आणि नागपूर अशा ‘श्रीमंत’ शहरांमुळे राज्याचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न आणि दरडोई उत्पन्न वाढलेले दिसते. पण ही वाढ फसवी आणि अत्यंत असमान आहे. म्हणून आपल्या राज्यातील कोणत्याही खेड्याच्या वेशीवरचे चित्र एकसारखे दिसते. दारिद्र्यातून आलेला बकालपणा, पानठेल्याच्या दुकानांवर रंगीबेरंगी पुरचुंड्यांतून विकला जाणारा कचरा खाणाऱ्यांची गर्दी, मोफत डेटाच्या जिवावर मोबाइलमध्ये रममाण झालेले तरुणांचे घोळके आणि कष्ट करणाऱ्या, राबणाऱ्या महिला! खुरट्या खेड्यांतील हा खडखडाट संपवायचा असेल तर आधी विचारांत आणि मग धोरणात बदल हवा.
