अग्रलेख: शोभायात्रा आणि शोभा

हे सगळे मुद्दे राजीव गौबा यांनीच अधोरेखित केले ते चांगले झाले. राजीव गौबा हे सध्या केंद्र सरकारला धोरणात्मक सल्ला देणार्‍या ‘नीती आयोगा’चे सदस्य आहेत. पण ती काही त्यांची पूर्ण ओळख नाही. त्याआधी ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळाचे जवळपास सहा वर्षे सचिव होते. केंद्रातील काही महत्त्वाच्या आणि सामर्थ्यशाली नोकरशहांत त्यांची गणना होते. राजधानी दिल्लीत ‘जनाग्रह अर्बन कॉन्क्लेव्ह’मध्ये बोलताना त्यांनी देशातील शहरांची सद्य:स्थिती, त्यांच्यासमोरील आव्हाने आणि या आव्हानांस सामोरे जाण्याचे मार्ग यावर विस्तृत भाष्य केले. ते चिंतनीय खरेच. त्यांचे प्रतिपादन आपल्या शहरांच्या सद्य:स्थितीविषयी ‘लोकसत्ता’ जी भूमिका सातत्याने घेत आला आहे त्यास समांतर जाणारे असल्याने त्यांच्या वक्तव्याचा गोषवारा सादर करणे आणि त्यावर भाष्य करणे अगत्याचे ठरते.

‘‘देशास २०४७ सालापर्यंत विकसित व्हावयाचे असेल तर आपल्या शहरी जीवनाचे पुनरुज्जीवन करणे अत्यावश्यक आहे. शहरे स्वयंपूर्ण आणि राहाण्यायोग्य झाल्याखेरीज देशाची प्रगती होऊ शकणार नाही. शहरांतील पायाभूत सोयीसुविधा, नागरिकांस सेवा देणार्‍या यंत्रणा, परवडण्याजोगी घरे, भाडेतत्त्वावरील निवासांस उत्तेजन, शहरांच्या आकार मर्यादा लक्षात घेऊन नियोजन, ते करताना शहरांतील मोकळ्या जागांकडे केवळ इमारत बांधणीच्या नजरेतून न पाहता शहरांच्या आर्थिक स्वायत्ततेच्या मुद्द्यांवरून या सगळ्याकडे पाहण्याची गरज अत्यधिक आहे. सद्य:स्थितीत नागरिकांचा काहीही संबंध, गुंतवणूक ते ज्या शहरांत राहतात त्यात नसते. त्यांची शहरांतील गुंतवणूक वाढेल यासाठी ठोस प्रयत्न हवेत. या सगळ्यासाठी ज्या रीतीने आपली शहरे हाताळली जातात त्यात आमूलाग्र धोरणात्मक बदल करणे गरजेचे आहे. कोणत्याही धोरणाविना गावे विस्तारत जाऊन आपल्याकडे शहरे तयार होतात. आपल्याकडे तीन हजार ८९२ इतकी शहरे अशी आहेत की त्यांना अधिकृतपणे शहरांचा दर्जा नाही. तो नाही म्हणून त्यांना कोणत्याही शासकीय योजनांचा लाभ मिळत नाही. एकेकाळी भारतातील सिंधु संस्कृतीच्या कालात मोहंजोदरो, हडाप्पा आदी सुनियोजित शहरे होती. त्यानंतरही पाटलीपुत्र, काशी, तक्षशिला आदी शहरे ही नियोजनाचा उत्कृष्ट नमुना होती. तथापि नंतर आपले शहरांवरचे लक्ष सुटले. धोरणात्मक त्रुटींमुळे खेड्यांतून शहरांत स्थलांतर करणार्‍यांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढले. त्यांना सामावून घेण्याची क्षमता ना शहरांत आधी होती ना ती नंतर तयार केली गेली. आज शहर चालकांकडे संपत्ती कर (प्रॉपर्टी टॅक्स) हेच उत्पन्नाचे साधन राहिलेले आहे. अनेक शहरांचा तर शास्त्रशुद्ध आराखडाही नाही. अशा स्थितीत शहर नियोजन, धोरण वगैरेंबाबत आमूलाग्र बदल व्हायला हवा. तरच आपला देश २०४७ सालापर्यंत विकसितांत गणला जाईल’’, हा गौबा यांच्या भाषणाचा गोषवारा. त्यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांविषयी आणि व्यक्त केलेल्या चिंतांविषयी कोणाचेही दुमत होणार नाही. मतभिन्नता आहे ती फक्त एकाच मुद्द्याबाबत.

ज्यांच्या हाती हे सारे बदल घडवण्याचे अधिकार आहेत तेच जेव्हा इतरांस काय बदल व्हायला हवे त्याचे मार्गदर्शन करू लागतात तेव्हा ‘हे सारे करायचे कोणी’ हा आणि इतकाच एक प्रश्न उपस्थित होतो. गौबा यांचे भाषण या प्रश्नास खतपाणी घालते. या भाषणात अन्य एका मुद्द्यावर गौबा हे विद्यमान वित्त आयोगाच्या शिफारशींचा दाखला देतात. त्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी केंद्राकडून दिले जाणारे अनुदान ३६ टक्क्यांवरून ४५ टक्के वाढवले जावे अशी शिफारस या आयोगाने केलेली आहे. ती अमलात येईल न येईल. तो मुद्दा वेगळा. पण गौबा यांचे निरीक्षण असे की केंद्राने आपल्या उत्पन्नातून राज्यांस द्यावयाचा वाटा वाढवला तरी राज्य सरकारांकडून स्थानिक शहरांपर्यंत या निधीचे वाटप केले जात नाही. म्हणजे राज्य सरकारे केंद्राकडे पैसे हक्काने मागतात; पण ते मिळाल्यावर शहरांस त्यातील वाटा द्यावयाची वेळ आल्यास हात आखडता घेतात. हे शंभर टक्के खरे. पण त्यास जबाबदार कोण? वस्तू-सेवा कराच्या अंमलबजावणीनंतर मुदलात राज्यांचे उत्पन्नाचे स्रोत आटले. तेव्हा राज्यांच्या आडातच फार काही उत्पन्न आले नाही तर शहरांच्या पोहर्‍यात राज्ये काय वळते करणार? तेव्हा केवळ शहरेच कफल्लक आहेत असे नाही. या शहरांचे नियंत्रण ज्यांच्या हाती आहे त्या राज्यांचीही उत्पन्नाच्या मुद्द्यावर आबाळच सुरू आहे. म्हणजे सुधारणा करायच्याच असतील तर त्यांचा प्रवाह वरपासून खाली असाच वाहायला हवा.

गौबा या भाषणात मालमत्ता कर हा शहरांचा आधार असल्याचे नमूद करतात. तेही खरेच. पण या कराचीही प्रामाणिक वसुली होत नाही, त्याचे काय? निवडणुका आल्या की ही मालमत्ता  करमाफी जाहीर करण्यात राजकीय पक्षांत अहमहमिका सुरू होते. लोकानुनय हाच राजकारणाचा केंद्रबिंदू झालेला असल्याने अधिकाधिक लोकप्रिय घोषणा करणे इतकाच काय तो उद्योग राजकीय पक्षांकडून सद्य:स्थितीत सुरू असल्याचे दिसते. आधीच शहरांच्या, राज्यांच्या तिजोरीच्या बुडास खिंडार पडलेले आहे. त्यात या लोकानुनयाच्या राजकारणाने उरले-सुरले तेही वाहून जाते. तेव्हा शहर नियोजन, विकास वगैरे मूलभूत उद्दिष्टांसाठी निधी राहणार कोठून? बरे, यासाठी दोष तरी कोण कोणास देणार? पंतप्रधान भले सांगोत, रेवड्या वाटू नका. पण बिहार निवडणुकांच्या तोंडांवर त्या राज्यातील महिलांच्या खात्यात हजारो रुपये जमा करणे ही तर आतापर्यंतची सर्वात मोठी रेवडी. तिचेच कमी / अधिक अनुकरण राज्यांनी केल्यास त्यांना दोष देणार तरी कसा? काहीही करून निवडणुका जिंकणे इतकेच एक ध्येय राजकीय पक्षांसमोर उरते तेव्हा जिंकल्यावर काय बरे करायचे याचा विचार करण्यास आणि त्याप्रमाणे कृती करण्यास उसंत मिळणार तरी कशी? हे सर्व मुद्दे इतक्या वेळा चर्चिले गेले आहेत की त्यांचा चावून चावून चोथा झालेला आहे हे वर्णनही कमी पडावे. म्हणजे आजाराचे निदान काय याबाबत कोणाच्याही मनात कसलाही किंतु नाही. प्रश्न आहे तो या आजारावरील उपायाची हिंमत सर्वात स्थिर, सर्वात मजबूत, सर्वात धाडसी इत्यादी इत्यादी सरकार दाखवणार काय?

हा उपाय म्हणजे शहरांस संपूर्ण स्वायत्तता देणे. विकसित जगांतील शहरांस असा अधिकार असतो आणि त्या शहरांतील महापौरांहाती सर्व प्रशासकीय नियंत्रणही असते. आपल्याकडे महापौर हा केवळ एक बोलका बाहुला. एक पैचाही अधिकार त्यास नसतो. अशा वेळी ज्याच्या नियमनाचे अधिकारच नाहीत त्या शहरांची परिस्थिती हे बिनकामाचे महापौर सुधारणार तरी कशी? या शहरांची सूत्रे असतात आयुक्त-नामे अधिकार्‍याहाती. या आयुक्तांच्या नाड्या असतात मुख्यमंत्री वा नगरविकासमंत्र्यांहाती. म्हणजे ना महापौरांस काही अधिकार ना आयुक्तांस. हे दोघेही अंतिमत: एकमेकांच्या हितसंबंध रक्षणालाच महत्त्व देतात. कोणीच कोणास उत्तरदायी नाही आणि नागरिकांचे हित नावाचा काही प्रकारच नाही. अशा स्थितीत शहरे बकाल होणे अपरिहार्यच.

एका बाजूला दहा मिनिटांत घरपोच सामान-सुमान आणून देणार्‍या, हवी ती सेवा ऑनलाइन देणार्‍या यंत्रणांचा सुधारणावादी सुळसुळाट आणि त्या पुरवल्या जातात ती शहरे मात्र खड्डे, धूळ आणि धष्टपुष्ट कचराकुंड्यांनी भरलेली, असा हा विसंवाद. वेगवेगळ्या सणासमारंभांनिमित्त निघणार्‍या शोभायात्रांमुळे मनोरंजन होऊन शहरांच्या या फाटक्या-तुटक्या वास्तवाकडे दुर्लक्ष होते. तेवढाच वास्तवापासून दूर जाण्याचा विरंगुळा. पण तो क्षणिक. गौबा म्हणतात तशा सुधारणा प्रत्यक्षात आल्या नाहीत तर शहरांची अशीच ‘शोभा’ होत राहील.