संख्याधारित अर्थवास्तवाच्या आधारे आर्थिक विषमतेबद्दल रा. स्व. संघाचे सरकार्यवाह होसबाळे बोललेच, पण योजनांच्या केंद्रीकरणाचा मुद्दाही त्यांनी काढला.. देशातील वाढती विषमता ही चिंतेची बाब आहे आणि गरिबीचा राक्षस दिवसेंदिवस अधिक आव्हान देऊ लागला आहे, अजूनही आपल्याकडे २० कोटी जनता दारिद्रय़रेषेखाली जगते आहे, बेरोजगारांची संख्या वाढती आहे, प्रचंड मोठा जनसमुदाय पिण्याच्या पाण्यापासून वंचित आहे आणि या सगळय़ास सरकारची अकार्यक्षमता कारणीभूत नाही, असे म्हणता येणार नाही, इत्यादी मुद्दे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाळे यांनी मांडल्याने वैचारिक वेठबिगार, रोजंदारीवरील जल्पक इत्यादी समाजमाध्यम-पोषित वर्गाची फारच मोठी कुचंबणा होईल. पण होसबाळे यांनी मांडलेल्या मुद्दय़ांची महत्ता लक्षात घेता ही अगदी क्षुद्र बाब. म्हणून आता हे परोपजीवी जल्पक, वैचारिक वेठबिगार इत्यादी होसबाळे यांच्याही मागे लागणार का, देशद्रोही, लिब्टार्डू आदी विशेषणांनी त्यांचीही संभावना करणार का अशा अत्यंत गौण मुद्दय़ांचा विचार करण्याचे काहीच कारण नाही. पण होसबाळे यांनी व्यक्त केलेल्या चिंतेबाबत मात्र विचार करणे निश्चित अगत्याचे आहे. देशात ‘५जी’चे भव्य अनावरण, सर्व नागरिकांस ‘५जी’च्या जाळय़ात आणण्याचा निश्चय, गांधीनगरास आर्थिक राजधानी मुंबईशी जोडणाऱ्या अत्याधुनिक ‘वंदे भारत एक्स्प्रेस’चे उद्घाटन, त्यानिमित्ते शहरे हीच देशाची विकास इंजिने कशी आहेत यावर घेतल्या गेलेल्या आणाभाका इत्यादी सुखवार्ताच्या पार्श्वभूमीवर होसबाळे यांच्याकडूनच अशी कटू वार्ता विघ्नाची आळवली गेल्यामुळे तरी आर्थिक वास्तवाचे गांभीर्य अधोरेखित होईल. सत्ताधारी पक्षाच्या वैचारिक कुलातूनच अर्थस्थितीबाबत असे वास्तवदर्शन झाल्याने त्याचा आदर करणे आवश्यक ठरते. कारण होसबाळे हे दुर्लक्ष करावे असे काही ‘डावे’ नाहीत. पण त्यांच्या टीकेची भाषा मात्र ‘डावी’ आहे. यापुढे शहरांच्या हातीच देशाचे भवितव्य असेल असे विधान साक्षात पंतप्रधानांनी केल्यानंतर अवघ्या काही तासांत होसबाळे यांनी शहरी जीवन नरक बनत आहे आणि खेडी ओस; असे विधान केले. हे सूचक म्हणायचे. याचे कारण आपल्याकडे रोजगारनिर्मिती फक्त शहरांतच होते अशा प्रकारची भावना निर्माण झाली असून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेकडे सातत्याने दुर्लक्ष झाल्यामुळे खेडय़ात कोणी राहण्यास तयार नाही. परिणामी खेडी ओस पडू लागली असून शहरे अतिफुगून फुटतील की काय, असे वाटू लागले आहे. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो. ते चालवणाऱ्या सर्वास महात्मा गांधी यांच्या गुणगौरवात धन्यता वाटते. ते योग्यच. पण खेडी स्वयंपूर्ण असायला हवीत या महात्मा गांधी यांच्या इच्छेकडे मात्र सर्वाचेच सोयीस्कर दुर्लक्ष होते. परिणामी अर्थार्जनासाठी शहरांकडे धाव घेण्यापासून खेडुतांस अन्य पर्याय राहिला नाही. मग खेडी ओस पडत गेली आणि शहरे उत्तरोत्तर भकास होत गेली. हे खेडय़ांतून शहरांकडे येणारे लोंढे पोटाची खळगी भरण्यासाठी शहरांत पडेल ती कामे करू लागले. पण याचा अर्थ सेवा क्षेत्राची वाढ असा काढला गेला आणि त्याबाबत संबंधितांनी स्वत:च स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली. हे सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्थेने विसंबून राहण्याइतके ते मजबूत नाही. अर्थव्यवस्थेचा पाया हा भरभक्कम अशा कारखानदारीवर उभारला गेला तरच वरचा मजला सेवा क्षेत्रास भाडय़ाने देणे योग्य. होसबाळे या संदर्भात जी चिंता व्यक्त करतात ती अत्यंत रास्त ठरते. त्यांनी आपल्या भाषणात भारत हा जगातील पाचवी बलाढय़ अर्थव्यवस्था बनल्याचा फुगा फोडला, हेदेखील उत्तम झाले. अलीकडेच भारताने सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या आघाडीवर ग्रेट ब्रिटनला मागे टाकले. त्याचे मोठे कोडकौतुक करवून घेतले गेले. हे ब्रिटनला मागे टाकणे किती फसवे आहे हे ‘लोकसत्ता’ने संपादकीय आणि अन्य स्तंभांतून दाखवून दिले होते. होसबाळे आपल्या भाषणात हेच सत्य मांडतात. आपल्या देशात अजूनही २० कोटी जनता दारिद्रय़रेषेखाली जगत आहे आणि २३ कोटी नागरिकांचे उत्पन्न प्रतिदिन ३७५ रुपयांपेक्षा कमी आहे. यात चार कोटी बेरोजगारांची भर घातल्यास निम्न आर्थिक स्तरात जगत राहावे लागणाऱ्यांची संख्या होते साधारण ४७-४८ कोटी इतकी. म्हणजे १३० कोटी लोकसंख्येपैकी ३५-४० टक्के जनता ही अशी विपन्न. म्हणजेच त्यांचे दरडोई उत्पन्न अगदीच कमी. अवघ्या काही मूठभर उद्योगपती, व्यावसायिक आदींच्या संपत्तीत सरकार-चलित उद्योगांच्या नियमनातून भाराभर वाढ होत असताना भाराभर जनतेच्या दारिद्र्याची व्याप्ती वाढणे हे काही निरोगी अर्थव्यवस्थेचे लक्षण खचितच नाही. अशा वेळी हा सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा मुद्दा किती मिरवावा याचा विवेक होसबाळे यांच्या भाषणातून व्यक्त होतो. तो अतिशय महत्त्वाचा. हे सर्व झाले संख्याधारित अर्थवास्तवाविषयी होसबाळे यांनी केलेल्या स्वागतार्ह भाषणाबाबत. पण त्यापलीकडे जात संघाच्या सरकार्यवाहांनी एक धोरणात्मक मुद्दा उपस्थित केला. तो या सर्वापेक्षा अधिक गंभीर आणि दूरगामी परिणाम करणारा आहे. तो म्हणजे सर्व योजनांच्या केंद्रीकरणाचा. गेली आठ वर्षे, म्हणजे २०१४ पासून, हे केंद्रीकरण सुरू आहे. प्रश्न जमीन हस्तांतरण कायद्याचा असो, शेती सुधारणा विधेयकाचा असो किंवा ताजे उदाहरण म्हणजे राज्यांनी वीज खरेदी करण्याच्या प्रक्रियेचा असो. सर्वच बाबतीत केंद्राचा हस्तक्षेप वाढत असून हे असे केंद्रीकरण योग्य नाही, हे होसबाळे बजावतात. ही बाब अत्यंत स्वागतार्ह. ‘‘आपल्याला सगळय़ा योजना राष्ट्रीय स्तरावर नको आहेत. कृषी, कौशल्यविकास, विपणन आदी स्थानिक पातळीवर योजना हव्यात’’ असे मत होसबाळे यांनी व्यक्त केले. ते अत्यंत रास्त. याचे कारण आपला देश ही संघराज्य व्यवस्था असून संरक्षण, चलनव्यवहार, परराष्ट्र संबंध असे काही मुद्दे वगळता राज्ये ही केंद्र सरकारइतकीच सक्षम आणि समर्थ आहेत. याच विचारातून आपल्याकडे घटनाकारांनी प्रशासनाच्या विविध मुद्दय़ांची केंद्र, राज्य आणि संमिश्र अशा यादीत विभागणी केली. ही रचना इतकी स्पष्ट असतानाही केंद्र सरकारकडून अलीकडे राज्यांच्या यादीतील विषयावर धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे प्रमाण वाढत असून त्यामुळे उभयतांतील तणावही अधिक तीव्र होऊ लागला आहे. विद्यमान सरकार सत्तेवर आल्या आल्या जमीन हस्तांतर विधेयकावर वाद निर्माण झाला तो यामुळेच आणि अलीकडे शेतकरी आंदोलन पेटले तेही याचमुळे. या दोन्ही प्रयत्नांबाबत केंद्रास लाजिरवाणी माघार घ्यावी लागली. तेव्हा होसबाळे म्हणतात त्यात निश्चितच तथ्य आहे यात शंका नाही. वास्तविक हे सर्व आणि आणखीही काही मुद्दे याआधी अनेकदा विरोधी पक्षीय वा अर्थतज्ज्ञ यांच्याकडून उपस्थित केले गेले. पण हे जणू कोणी राष्ट्रद्रोही आहेत, अशी त्यांची संभावना केली गेली. पण होसबाळे यांच्याबाबत असे करण्याची मुभा विद्यमान सरकारला नाही. याआधी भाजपची सत्ता असताना अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात संघाचे उच्चपदस्थ दत्तोपंत ठेंगडी वा माजी सरसंघचालक प्रा. राजेंद्रसिंह यांनी सरकारच्या अनेक आर्थिक धोरणांवर कडाडून टीका केली होती. त्याही वेळी आणि नंतर ‘स्वदेशी जागरण मंच’ने सरकारी निर्णयांवर जाहीर मतभेद नोंदवले. परंतु विद्यमान सत्ताधीश केंद्रात विराजमान झाल्यापासून संघाने सरकारी धोरणांबाबत अशी जाहीर मतभिन्नता नोंदवल्याची उदाहरणे फार नाहीत. म्हणून होसबाळे यांच्यासारख्या संघातील अधिकारी व्यक्तीने आर्थिक मुद्दय़ांवर सरकारला कटू वास्तवाच्या मात्रेचे चार वळसे चारचौघात चाटवले हे दखलपात्र ठरते. विरोधक, अर्थतज्ज्ञ, माध्यमे यांच्या याच टीकेकडे सरकारने सोयीस्कर दुर्लक्ष केले. पण संघाच्या या सत्यदर्शनाची तरी दखल घेतली जाईल ही आशा.
