नवनव्या प्रवासी गाड्या, प्रत्येक गाडी वातानुकूल आणि डब्यांचेही खास प्रकार हे सारे करण्याआधी रेल्वे प्रवाशांच्या सुरक्षेकडे पाहावे लागणारच…

जे अस्तित्वात आहे त्यात सुधारणा करायची नाही आणि नव्या घोषणा व कल्पना साकार करण्यासाठी कसे अहोरात्र काम करतो आहोत हे ठसवायचे, ही अलीकडच्या दहा वर्षांत राज्यकर्त्यांमध्ये विकसित झालेली पद्धत. सरकार नियंत्रित सर्वच यंत्रणांमध्ये त्याचे दर्शन होत असते. यातून सुधारणा आम्हीच केल्याचे अवडंबर उभे करता येते. पण आहे त्याचे काय, त्यात दुरुस्ती केव्हा होणार, असे प्रश्न कायम राहतात. या पार्श्वभूमीवर सोमवारी पश्चिम बंगालमध्ये झालेल्या रेल्वे अपघाताकडे बघितले की या पद्धतीतला फोलपणा ठसठशीतपणे दिसतो. दार्जिलिंगजवळ झालेल्या या दुर्घटनेत नऊ प्रवाशांना जीव गमवावा लागला. मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातला हा पहिलाच अपघात. त्याआधीच्या दोन कार्यकाळात ही अपघाताची शृंखला सुरूच होती आणि त्यात एकंदर ६४७ प्रवाशांना प्राण गमवावे लागले. यापैकी सर्वात भीषण होता तो २०२३ मध्ये ओडिशात झालेला अपघात. तीन गाड्या एकमेकांवर आदळल्याने यात २९३ प्रवाशांचा जीव गेला. नित्यनेमाने इतके अपघात घडूनही ना देशाचे रेल्वेमंत्री बदलले ना रेल्वेच्या मूळ दुखण्याला हात घातला गेला. याचे एकमेव कारण दडले आहे ते सुरुवातीला उल्लेख केलेल्या पद्धतीत. विकास नुसता करून उपयोग नाही. तो दिसायला हवा ही आजची कार्यशैली. त्यातून प्राधान्य दिले गेले ते चकचकीतपणाला. म्हणजे रेल्वे स्थानक कसे असावे तर सुसज्ज, अगदी पंचतारांकित सुविधा असलेले. फलाट कसे असावेत तर लांबचलांब व गुळगुळीत. स्थानकांवर काय असावेत तर महागडी झगमगीत केशकर्तनालये, रंगीबिरंगी दुकाने, मोदींच्या छबीसोबत छायाचित्र काढता यावे म्हणून सेल्फीपॉइंट. प्रवासी गाड्या कशा असाव्यात तर वंदे भारत, तेजस एक्स्प्रेससारख्या. त्याच्या आतली व्यवस्था कशी असावी तर विमान प्रवासाचीच ‘अनुभूती’ देणारी. या गाड्यांचे डबे कसे असावेत तर पूर्णपणे वातानुकूल. यातून प्रवास करणाऱ्यांना सुसह्य वाटले म्हणजे झाला रेल्वेचा कायापालट. इतका मर्यादित विचार असलेल्या या पद्धतीत एका महत्त्वाच्या गोष्टीकडे राज्यकर्त्यांचे दुर्लक्ष झाले.

Loksatta editorial NCERT changes in 12th Political Science book a
अग्रलेख: ‘गाळीव’ इतिहासाचे वर्तमान!
Loksatta editorial A unilateral ceasefire proposal by Russian President Vladimir Putin Ukraine
अग्रलेख: मतैक्याचे मृगजळ..
loksatta editorial about indira gandhi declared emergency in 1975
अग्रलेख : असणे, नसणे आणि भासणे!
Terror Attacks in Jammu and Kashmir,
अग्रलेख : दहशत आणि दानत!
patna high court
अग्रलेख : ‘आबादी…’ आबाद?
representation of women in the lok sabha after general elections 2024
अग्रलेख: राणीचे राज्य…
Loksatta editorial The Agnipath scheme introduced to divert expenditure on soldiers to material is controversial
अग्रलेख: ‘अग्निपथ’ची अग्निपरीक्षा!
Loksatta editorial Horrific Murder In Vasai Boyfriend Stabs Girlfriend To Death With Iron Spanner
अग्रलेख: लक्षणाची लक्तरे..

ती म्हणजे प्रवाशांची सुरक्षितता किंवा सुरक्षित प्रवास. त्याची काळजी कुणी घ्यायची असा प्रश्न हा ताजा अपघात पुन्हा उपस्थित करतो. यातून ढळढळीतपणे दिसते ती सरकार व रेल्वे खात्याची बेफिकिरी. अशी दुर्घटना घडली की तिथे स्वयंचलित टक्करविरोधी संरक्षण प्रणाली म्हणजे कवच अस्तित्वात नव्हती. ती लवकरच देशभर कार्यान्वित केली जाणार आहे असे उत्तर रेल्वेकडून हमखास दिले जाते. पण कधी होणार ही यंत्रणा कार्यान्वित या प्रश्नाला भिडण्याची हिंमत रेल्वेला अजून दाखवता आली नाही. यासाठी आवश्यक असलेला निधी उपलब्ध नाही हे यामागचे कारण असेल तर नवनव्या प्रवासी गाड्या तयार करण्याची व त्यातल्या प्रत्येकीला पंतप्रधानांनीच हिरवा झेंडा दाखवावा असा अट्टहास करण्याची गरज काय? महाग प्रवास म्हणजेच उत्तम प्रवास हे समीकरण प्रवाशांच्या माथी न मारताही ‘गरीबरथ’ धावत होत्याच ना? मुख्य म्हणजे त्याबाबत प्रवाशांच्या तक्रारी होत्या का? नसतील तर केवळ चमकोगिरी करण्यासाठी हा कथित सुधारणांचा आग्रह कशासाठी? रेल्वेचा प्रवास आरामदायी हवा हे ठीक पण त्याआधी तो सुरक्षित हवा हा जगभर प्रचलित असलेला नियम या सरकारला मान्य नाही का? प्रत्येक वेळी अपघात झाला की मानवी चूक होती. याला अमुक जबाबदार, यात बाह्यशक्तीचा हात. याला नक्षली जबाबदार म्हणत हात झटकण्याची पद्धत सरकार केव्हा त्यागणार? २०१९ मध्ये उत्तर प्रदेशातील कानपूरजवळ झालेल्या अपघातात घातपाताचा संशय असल्याचे वक्तव्य खुद्द पंतप्रधान मोदींनी केले होते. तेही निवडणुकीच्या प्रचार सभेत. प्रत्यक्ष चौकशीतून यंत्रणेतच दोष आढळला. अशी वक्तव्ये करून जनतेचे लक्ष काही काळासाठी दुसरीकडे वळवता येते. शिवाय प्रत्येक अपघातानंतर, ‘त्यांच्या काळात नव्हते का अपघात झाले?’ अशा बेमुर्वतखोरीलाही राजकारणात वाव असतोच. पण यंत्रणा सुधारण्याचे काय? ते सरकारचे काम नाही का?

‘कवच’ ही जीपीएस-आधारित आणि ‘आरएफआयडी टॅग’द्वारे काम करणारी यंत्रणा तयार करण्याच्या कामाला २०१४ नंतरच वेग आला, याबद्दल संबंधित यंत्रणांचे कौतुकच. पण आजही देशभरच्या सुमारे ६८ हजार कि.मी. रेल्वे मार्गापैकी अवघ्या दीड हजार कि.मी.पुरतीच ही सुरक्षा सुविधा उपलब्ध असेल, तर काय म्हणावे? सिग्नल यंत्रणेतील ‘कवच’सारख्या सुधारणा ‘दिसणाऱ्या’ नाहीत. त्यामुळे त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते अशी शंका काही जण घेतात ती खरी समजायची काय? अपघात घडला की दु:ख व्यक्त करायचे. जास्तीत जास्त मदतीची घोषणा करायची. मृतांचा आकडा मोठा असेल तर प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन अश्रू ढाळायचे हे लोकलाजेस्तव ठीक, पण यामुळे यंत्रणा दुरुस्त होणार आहे काय? नसेल तर मग या वाहतुकीतील दोष दूर करण्यासाठी सरकार प्राधान्य का देत नाही? ‘वंदे भारत’सारख्या गाड्यांना झेंडा दाखवायचा अधिकार नसलेले अश्विनी वैष्णव या खात्याचे मंत्री आहेत. सोमवारी अपघातस्थळी त्यांचे वाहन जाणे शक्य नव्हते म्हणून ते दुचाकीवर बसून गेले. त्याचीही चित्रफीत त्यांनी समाजमाध्यमावर तत्परतेने प्रसृत केली. त्यामुळे ते ‘रेल’मंत्री आहेत की ‘रील’ असा खवचट प्रश्न याच माध्यमावर अनेकांनी उपस्थित केला. त्यात गैर काय? मोठा गाजावाजा करून नियुक्त झालेल्या रेल्वे मंडळाच्या अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा यांनी तातडीने मालगाडीच्या चालकाला दोषी ठरवले. ते कसे चुकीचे याचा सविस्तर वृत्तान्तच ‘द हिंदू’ या दैनिकाने सप्रमाण प्रसिद्ध केला असून अपघात ज्या दोन स्थानकांदरम्यान झाला, त्यामधील सिग्नल यंत्रणेत दोष असल्याने निर्णयक्षमता वापरा, असे अधिकारपत्र या मालगाडीसह आधीच्या सात रेल्वे गाड्यांना देण्यात आले होते.

रेल्वेने उत्पन्नाचे नवनवे मार्ग शोधावेत, पायाभूत विकासावर भर द्यावा, चांगला नफा मिळवून देणाऱ्या माल वाहतुकीत वाढ करावी, त्यासाठी नवे मार्ग तयार करावेत, खासगी भागीदारीतून विकास साधला जावा हे ठीकच. याला कुणाचा नकार असण्याचे काही कारण नाही. पण सुरक्षासुद्धा तेवढीच महत्त्वाची. नेमके त्याकडेच या खात्याने चक्क पाठ फिरवली आहे. केवळ अपघातच नाही तर प्रवाशांना अचूक सेवा देण्याच्या बाबतीतसुद्धा रेल्वे गेल्या दहा वर्षांत बरीच घसरली आहे. वंदे भारत ही सरकारच्या स्वप्नातली गाडी. ती वेळेवर धावावी म्हणून इतर सर्व गाड्या अडवून धरण्यात येतात आणि प्रवाशांचे हाल होतात. हा आग्रह कशासाठी? एकीकडे जिल्ह्याजिल्ह्यांत विमान सेवा देण्याच्या वल्गना करत असताना रेल्वे प्रवास विमानाइतकाच महाग करून काय साधणार? लालूप्रसाद यादव, सुरेश प्रभू, राम नाईक या रेल्वेमंत्र्यांना प्रवाशांचा आर्थिक तोंडवळा नेमका माहीत होता. पण आताशा साध्या डब्यासाठी गाडीभर वणवण भटकणाऱ्या प्रवाशांकडून दंड वसूल करत कमाईत भर घालायची हे अजूनही सरकारी असलेल्या रेल्वेचे धोरण कसे असू शकते? अलीकडे मुंबईत फलाट विस्तारीकरणाचा घाट रेल्वेने घातला आहे. लाखो प्रवासी त्यामुळे जीव मुठीत धरून प्रवास करत आहेत. झेंडा व सेल्फीत मग्न असलेल्या या खात्याला हे दिसत नसेल काय?

आपली सुरक्षा वाऱ्यावर सोडली गेल्याची भावना प्रवाशांमध्ये पसरणे नव्या सरकारला परवडणारे नाही. ‘कवच’ यंत्रणा उभारण्याच्या कामी भारतासारख्या खंडप्राय देशात अडचणी असतील, हे समजण्याजोगे. पण तोवर सामान्य प्रवाशांची काळजीच नसल्यासारखे वर्तन रेल्वेला सुधारावे लागेल.