अग्रलेख : वैद्यकीचेही गलगोटियाकरण

वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रम प्रवेशांतील घसरत्या गुणवत्तेची दखल थेट सर्वोच्च न्यायालयाला घ्यावी असे वाटले हे उत्तम झाले. वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश पात्रता गुणांमधील घट, त्यावरून सुरू असलेला वाद, सर्वोच्च न्यायालयाने केलेली टिप्पणी या सगळ्यातून आतापर्यंत अनेकदा टाळलेला प्रश्न भारतीय शिक्षण व्यवस्थेला पुन्हा एकदा जाचू लागल्याचे दिसते. तो म्हणजे व्यवहार सांभाळण्यासाठी गुणवत्तेस किती सैल सोडायचे. सर्वच पातळ्यांवरचा हा प्रश्न वैद्यकीय शिक्षणाबाबत अवघड जागचे दुखणे ठरणारा आहे.

वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या दोन प्रवेश फेर्‍यांनंतरही जवळपास १८ हजार जागा यंदा रिक्त राहिल्या. महाविद्यालये आहेत, पायाभूत सुविधा आहेत मग जागा फुकट का दवडा असा फक्त व्यावहारिक पातळीवरील विचार करून वैद्यकीय परीक्षा मंडळाने प्रवेश पात्रता गुणांचा निकष शिथिल केला. त्यानुसार ८०० पैकी १०३ गुण खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांसाठी, ९० गुण अपंग विद्यार्थ्यांसाठी आणि उणे ४० गुण अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागास वर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी असे नवे निकष लागू केले. परीक्षा, पात्रता, चाचणी अशा सगळ्याच संकल्पनांना धुळीस मिळवणार्‍या या नव्या निकषांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले नसते तरच नवल. त्याची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयानेही यामुळे गुणवत्तेवर काय परिणाम होतो हे तपासणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले. त्यामुळे वैद्यकीय क्षेत्रात फक्त रिक्त जागा भरण्याला प्राधान्य द्यावे की गुणवत्ता सिद्ध करणारे मनुष्यबळ निवडून त्यांना अधिक शिक्षित करावे या प्रश्नाकडे अखेरीस व्यवस्थेला पाहावे लागणार आहे.

वैद्यकीय शिक्षण हे देशातील सर्वाधिक स्पर्धा असलेले आणि अत्यंत खर्चीक. वैद्यकीय पदवी परीक्षेत उत्तीर्ण होणार्‍या विद्यार्थ्यांपैकी १० ते १२ टक्केच विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष अभ्यासक्रमाला प्रवेश मिळतो. प्रवेश परीक्षेसाठी किमान दोन वर्षे तयारी, त्यानंतर लाखो रुपयांचे शुल्क भरून पदवीचे शिक्षण पूर्ण करून डॉक्टर झालेल्यांना पुढील शिक्षणासाठी पात्रता सिद्ध करायची गरज काय असा प्रश्न प्रवेश पात्रता गुण कमी करण्याचे समर्थन करताना शासन विचारते. वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश परीक्षा म्हणजेच ‘नीट-पीजी’ ही पात्रता तपासण्यासाठी नाही, तर स्पर्धा अधिक असल्याने इच्छुकांची क्रमवारी ठरवण्यासाठी आहे, असे शासनाचे म्हणणे आहे. मात्र, प्रवेश परीक्षेत विचारण्यात येणारे प्रश्न हे वैद्यकीय अभ्यासक्रमावरीलच असतील तर अशा परीक्षेत उणे गुण किंवा अत्यल्प गुण मिळवणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या डॉक्टरकी करण्याच्या क्षमतेवर, त्यांच्या पदवी शिक्षणाबाबतच प्रश्न उपस्थित करणारे ठरत नाही का याचा विचार करण्याची गरज शासनास वाटत नाही. यातील दुसरा मुद्दा हा अधिक रोकडा आणि व्यावहारिक.

शासकीय महाविद्यालयांमध्ये खासगी महाविद्यालयांच्या तुलनेत कमी शुल्कात शिक्षण मिळते. खर्च आणि शुल्क यातील फरक हा करदात्यांच्या पैशातूनच चुकता होतो. पदव्युत्तर शिक्षण घेण्यासाठी येणारे डॉक्टर हे त्या रुग्णालयाची प्राथमिक स्तरावरील मनुष्यबळाची गरज भागवतात. मग जागा रिक्त ठेवून आर्थिक नुकसान करून घ्यावे का, असा विचार महाविद्यालय-संचालक धार्जिणी व्यवस्था करते. त्यातूनच पात्रता निकष कमी करण्याचा अ-शैक्षणिक निर्णय घेतला जातो. मात्र छोटीशी चूक/ अकार्यक्षमता ही करदात्याच्या जिवावरच उठणारी असेल तर वैद्यकीय क्षेत्रातील मनुष्यबळाची भरती किंवा निवड ही फक्त जागा भरण्याची किंवा नगाला नग उभा करण्याची प्रक्रिया असू शकत नाही, या मूलभूत गोष्टीचा विसर व्यवस्थेला पडलेला दिसतो. व्यावहारिक किंवा आर्थिक समतोलासाठी गुणवत्तेशी तडजोड समर्थनीय ठरू शकत नाही.

त्याच वेळी जागा का रिक्त राहतात याकडे पाहावे लागेल. बहुतेक जागा या पात्र डॉक्टरांच्या अभावामुळे नाही; तर विशिष्ट अभ्यासक्रम पात्र विद्यार्थी नाकारत असल्यामुळे रिक्त आहेत. बाजारपेठीय आकर्षणे, विद्यार्थ्यांना करावी लागणारी आर्थिक गुंतवणूक हे याचे मूळ. रेडिओलॉजी, डर्मेटॉलॉजी (त्वचारोग), मेडिसिन अशा शाखांना विद्यार्थ्यांचा प्रचंड प्रतिसाद आहे. गेल्या काही वर्षांपासून शल्यचिकित्सा, मेंदुरोग, हृदयरोग, बालरोग अशांसारख्या जटिल, अधिक आव्हानात्मक शाखांपेक्षा विद्यार्थ्यांचा कल भविष्यातील धावपळ तुलनेने कमी असेल अशा शाखांकडे वाढता आहे. यामागील सामाजिक कारणाकडे दुर्लक्ष करून चालणारे नाही.

अलीकडे डॉक्टरांवर होणारे हल्ले, विविध कारणांसाठी त्यांना जबाबदार धरण्याचा वाढू लागलेला कल यामुळे अनेक विद्यार्थी जेथे समाजाचा फारसा संबंध येणार नाही आणि आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण होणार नाही अशा शाखा निवडतात. त्वचारोग, किरणोत्सारी उपचार, औषधशास्त्र इत्यादी शाखांस अधिक मागणी आहे ती यामुळे. दुसरा मुद्दा प्रवेशासाठी कराव्या लागणार्‍या आर्थिक तरतुदीचा. हा आणखी एक प्रश्न. वैद्यकीय पदवी असो किंवा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम – गुणवत्ता असूनही, प्रवेश परीक्षेत ती सिद्ध करूनही शुल्क भरण्याची क्षमता नाही म्हणून प्रवेश न घेणारे अनेक विद्यार्थी दिसतात. खासगी महाविद्यालयांतील कोट्यवधी रुपयांचे शुल्क भरता येत नाही म्हणून प्रवेशापासून वंचित राहावे लागणारे आणि गुणवत्ता नाही हे सिद्ध होऊनही ऐपत आहे म्हणून प्रवेश मिळू शकणारे अशी दरी या क्षेत्रात दिसते. त्यासाठी खासगी संस्थांच्या शुल्काचे नियमन करण्याचा विचार होणे गरजेचे आहे.

सरकार वैद्यकीय क्षेत्रात काही बरे करू इच्छिते. त्याचे सूतोवाच या महिन्याच्या एक तारखेला मांडण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात आढळते. वैद्यकीय पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्याचा मानस व्यक्त करून त्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे येत्या काळात या क्षेत्रात अधिक सक्षम, तज्ज्ञ मनुष्यबळाची गरज अर्थातच भासणार आहे.

किंबहुना आताही देशाची वैद्यकीय मनुष्यबळाची गरज पुरती भागत नाही. मात्र, गरज आहे म्हणून गुणवत्तेकडे काणाडोळा करत केवळ मनुष्यबळ पुरवठ्याचा विचार करणे निदान या क्षेत्रासाठी तरी रास्त ठरणारे नाही. तसे करणे व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेला बाधक आहे, याची जाणीव न झाल्यास येत्या काळात नव्याने वैद्यकीय पर्यटनाचे क्षेत्र काबीज करण्याचे स्वप्न दूर, आहे ती वैद्यकीय व्यवस्थाही जीर्ण होईल. आणखी विचारात घ्यावी अशी बाब म्हणजे ग्रामीण भागातील रुग्णालये, जिल्हा रुग्णालये येथे विशेषज्ञांच्या अनेक जागा बराच काळ रिक्त आहेत. त्याचा परिणाम रुग्णसेवेवर आणि कार्यरत मनुष्यबळावरही होत आहे. त्या जागांवर मनुष्यबळ मिळावे म्हणून गुणवत्तेचे निकष शिथिल करणे ही एक प्रकारे अमानुषताच. गुणवत्तापूर्ण मनुष्यबळ मिळण्यासाठी फक्त प्रवेश प्रक्रियेतील बदल पुरेसे ठरणारे नाहीत. तर एकूण व्यवस्थेचा सर्वंकष विचार करावा लागेल.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे खासगी संस्थांचे शुल्क नियमन करण्याचा राजकीय कटू निर्णय घ्यावा लागेल. ही खरी कसोटी. कारण गलेलठ्ठ शुल्क आकारून गलेलठ्ठ झालेले शिक्षणसम्राट तसे होऊ देणार नाहीत. हे शिक्षणसम्राट सर्वच पक्षांत आहेत. त्यातही सत्तेवर असलेल्या पक्षाच्या सावलीत आसरा घेण्यात त्यांचा आर्थिक स्वार्थ असतो आणि सत्ताधीशांचा राजकीय. त्यामुळे हे साटेलोटे नेहमीच परस्परपूरक राहिलेले आहे. ते तोडण्याचे धैर्य सद्य:स्थितीत कोणीच दाखवणार नाही. याखेरीज काही विषय किंवा शाखांच्या प्रवेशासाठी, भौगोलिक परिस्थितीनुसार विशेष योजना किंवा सवलत देणे असा पर्याय तज्ज्ञांकडून सुचवण्यात येत आहे. त्याचाही विचार करावा लागेल.

विद्यार्थी मिळत नाहीत म्हणून प्रवेशाचे निकष अधिकाधिक शिथिल करत जाण्याचा गेल्या काही वर्षांचा शिरस्ता मोडीत न काढल्यास गुणवत्ता ही संकल्पना निरर्थक ठरेल. त्यातून वैद्यकीय शिक्षणाचेही गलगोटियाकरण होण्याचा स्पष्ट धोका आहे. त्याकडे दुर्लक्ष केल्यास जिवावर बेतेल.