अग्रलेख: तरक्कीपसंद तारिकांचा तर्जुमा

बांगलादेशच्या जनतेने भरभरून मतदान करून, भरीव बहुमताने एका जुन्याजाणत्या राजकीय पक्षाकडे देशाची सूत्रे सुपूर्द केली. स्थैर्य, शांतता आणि समृद्धीच्या दिशेने टाकलेले हे एक आश्वासक पाऊल. ते आवश्यक, पण पुरेसे नाही. शेख हसीना यांचे सरकार ऑगस्ट २०२४ मध्ये उलथून टाकल्यानंतर संरचनात्मक सुधारणांशिवाय पर्याय नाही ही जाणीव तीव्र झाली. त्यातूनच यंदाच्या निवडणुकीत, बांगला जनतेसमोर समांतर पर्याय सार्वमताच्या रूपात मांडण्यात आला. राजकीय, प्रशासकीय, न्यायसंस्थात्मक सुधारणांसाठी हा कौल होता. तारिक रहमान यांना पंतप्रधानपदावर निवडून देतानाच, संरचनात्मक सुधारणांच्या बाजूनेही बांगला मतदारांनी भरभरून होकार दिला. म्हणून या सार्वमताची दखल घेणे गरजेचे. पाश्चिमात्य देशांमध्ये सार्वमत बर्‍याचदा घेतले जाते. आशियाई व्यवस्थांमध्ये हे फार घडत नाही.

अपवाद बांगलादेशचा. तेथे यापूर्वी तीन वेळा सार्वमत घेऊन झाले. प्रस्तुत सार्वमत चौथे. प्रस्थापित लोकशाही व्यवस्थेचे संरचनात्मक लेखापरीक्षण एखाद्या दक्षिण आशियाई देशातील जनतेला करावेसे वाटणे हे अद्भुतच. सारे काही आलबेल आहे, या समजातून एक प्रकारचे सोकावलेपण आणि सरावलेपण निर्माण होते. ते सत्ताधीशांस जितके तारक तितकेच जनतेसाठी मारक. जनताच जर एखाद्या पक्षास, नेत्यास, विचारधारेस बहुमताने पसंती देते म्हणजे व्यवस्था निकोप, सुदृढ, आरोग्यदायीच असावी या समजातून सुधारणांकडे दुर्लक्ष करणे किंवा त्यांची गरजच भासेनाशी होणे हे अनारोग्यदायी व्यवस्थेचे पहिले लक्षण. त्यात पुन्हा समोर पर्याय आहेच कोण, असे सांगून आपलेच समाधान मानून घेण्याची सवय किंवा प्रवृत्ती घातकच. पर्याय उभा राहू देण्यासाठी पोषक आणि आवश्यक परिस्थितीच निर्माण होऊ दिली जात नसेल, तर एकतर्फी कौल हा एकतर्फी प्रेमासारखाच बेगडी आणि फसवा. बांगलादेशात हेच घडत होते. शेख हसीना २०२४ मध्ये पंतप्रधान पदावर पुन्हा निवडून आल्या, पण तो कौल फसवा होता. कारण विरोधकांनी निवडणूकच लढवली नव्हती. विरोधक, विद्यार्थी, विचारवंत, विश्लेषक यांच्या विरोधात चौकशी, भीती, दडपशाहीचे वातावरण हसीना सरकारने त्यांच्या १५ वर्षांच्या अमदानीच्या विशेषत: उत्तरार्धात ज्या प्रकारे निर्माण केले, त्यातून बांगलादेशातील लोकशाहीचेच हसे होऊ लागले होते. याच काळात त्या सरकारशी मैत्रीबंध अधिक घट्ट करणार्‍या भारताकडेही संशयाने पाहिले जाऊ लागले. जुलै २०२४मध्ये विद्यार्थी आणि बेरोजगारांनी वाढती बेरोजगारी, महागाई आणि दडपशाहीच्या विरोधात आंदोलने केली. त्यास बाहेरील सत्तांची (चीन, पाकिस्तान) काही प्रमाणात फूस होती ही शक्यता ग्राह्य धरली तरी कधी काळी विरोधकांवर गोळ्या चालवणार्‍या पोलिसांनी, लष्कराने आणि प्रशासनाने अखेरच्या टप्प्यात हसीनांचे आदेश मानले नाहीत यावरून त्यांच्या विरोधातील संताप आणि त्यातून उद्भवलेले त्यांचे राजकीय एकटेपण लक्षात येऊ शकते. ऑगस्टमध्ये परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यानंतर त्या पळून गेल्या भारतातच. यावरून भारताविषयी बांगलादेशात अनेक स्तरांमध्ये संताप का आहे हेही समजू शकेल.

हा सारा इतिहास सर्वांपुढे आलेला आहे. मुद्दा असा, की येथून पुढे शेख हसीनासारख्या हुकूमशाही प्रवृत्ती देशाच्या शासक बनू नयेत यासाठी काहीतरी घटनात्मक तरतुदी अंगीकारण्याची गरज बांगलादेशातील हंगामी शासन, विद्यार्थी नेते, विचारवंतांना वाटली. त्यातूनच ‘जुलै जाहीरनाम्या’चा जन्म झाला. त्यास अवामी लीग वगळता बांगलादेशातील २५ पक्षांचा पाठिंबा आहे. ‘जुलै नॅशनल चार्टर (कॉ्स्टिटट्युशनल अमेंडमेंट) इ्प्लिलमेंटेशन ऑर्डर, २०२५’ या २८ पानी जाहीरनाम्यात अनेक मूलगामी तरतुदींचा समावेश आहे. त्यापैकी पहिल्या टप्प्याची अंमलबजावणी निवडणुकांच्या निमित्ताने पार पडली. पुढील टप्प्यात सुधारणांना ‘जातीय संसद’ या तेथील कायदेमंडळाने मंजुरी द्यावी लागेल. ती मिळाल्यानंतर पुढील तीन महिन्यांत सुधारणांवर अंमलबजावणी करावी लागेल. त्या अर्थी नवीन ‘जातीय संसद’ ही सुरुवातीचे काही दिवस घटनात्मक सुधारणा परिषद म्हणून काम करेल. काय आहेत या सुधारणा?

महत्त्वाचे म्हणजे कोणत्याही व्यक्तीस पंतप्रधानपदावर १० वर्षांपेक्षा किंवा दोन कार्यकाळापेक्षा अधिक काळ राहता येणार नाही. बांगलादेशात गेली जवळपास ३५ वर्षे खालेदा झिया किंवा शेख हसीना या दोघींचीच आलटून-पालटून सत्ता होती. अशा दीर्घकालीन राजवटींना येथून पुढे मूठमाती मिळेल. पंतप्रधान लोकनिर्वाचित सरकारचे प्रमुख असतील, पण या काळात ते पक्षप्रमुख म्हणून राहू शकणार नाहीत. आणीबाणी जाहीर करण्याचा अधिकार येथून पुढे एकट्या पंतप्रधानाला असणार नाही. त्यासाठी मंत्रिमंडळाची आणि विरोधी पक्षनेत्याची लेखी मंजुरी अनिवार्य राहील. कायदेमंडळात यापुढे दोन सभागृहे राहतील. कनिष्ठ सभागृहास जातीय संसद असेच संबोधले जाईल. पण त्या बरोबरीने १०० सदस्यांचे वरिष्ठ सभागृह (सेनेट) निर्माण केले जाईल. उपसभापती हे पीठासीन पद प्रमुख विरोधी पक्षासाठी राखीव राहील. कनिष्ठ सभागृहात यापुढे महिलांसाठी १०० जागा राखीव राहतील, ज्यामुळे या सभागृहाची सदस्यसंख्या ४०० होईल. सार्वत्रिक निवडणुका यापुढे नेहमीच नि:पक्षपाती हंगामी सरकारच्या वतीने घेतल्या जातील. निवडणूक आयोगाची फेररचना होईल, त्यात कायदेमंडळ समितीच्या संमतीने विविध विषयांतील तज्ज्ञांची नियुक्ती केली जाईल. बांगलादेशी राष्ट्रीयत्वाचे नामकरण ‘बंगाली’ऐवजी ‘बांगलादेशी’ असे केले जाईल. बंगाली या राष्ट्रभाषेसह,, इतर भाषांनाही अधिकृत मान्यता मिळेल. राष्ट्रवाद, समाजवाद, लोकशाही, धर्मनिरपेक्षतावाद या चार मूलभूत तत्त्वांऐवजी आता समता, मानवता, सामाजिक न्याय आणि धार्मिक सौहार्द ही तत्त्वे अंगीकारली जातील. सर्वोच्च न्यायिक परिषद आणि न्यायाधीश नियुक्ती आयोग ही स्वतंत्र मंडळे नेमली जातील, जेणेकरून त्यांच्या नियुक्त्यांमध्ये पंतप्रधान किंवा सरकारला हस्तक्षेप करता येणार नाही. विनाअडथळा इंटरनेट सेवा आणि खासगी माहिती संरक्षण हे यापुढे घटनात्मक अधिकार म्हणून मानले जातील.

बांगलादेशातील ६४ जिल्ह्यांमध्ये ६० टक्क्यांहून अधिक मतदारांनी सुधारणांचा अंतर्भाव असलेल्या प्रश्नांना ‘होय’ असे मत नोंदवून मान्यता दिली. हसीनांची दडपशाही मोडून काढताना, सूडबुद्धीचे राजकारणापायी लोकशाही घडी विस्कटणार नाही याविषयी जाहीरनाम्यात प्रामाणिक बदल सुचवले गेले. त्यांवर अंमलबजावणी कशा प्रकारे होईल यावर सध्या भाष्य अवघड. तारिक रहमान त्या देशाचे पंतप्रधान होतील. त्यांचे यापूर्वीचे प्रगतीपुस्तक डागशून्य नाही. त्यांच्या मातोश्री पंतप्रधान असताना चिरंजीवांनी समांतर सत्ताकेंद्र आणि वसुलीकेंद्र चालवले असा आरोप आजही होतो. तो सर्वस्वी निराधार नाही. मात्र आता त्यांच्यावर काही घटनात्मक बंधने राहतील आणि त्यांच्या आधीच्या काळातील ‘बांगला बेगमां’ची बेबंदशाही तारिक रहमान यांना आचरता येणार नाही. शेख हसीना यांचा जुलमी वरवंटा झुगारून देण्यात विद्यार्थी नेते आणि काही प्रमाणात ‘जमाते इस्लामी’चे योगदान मोठे राहिले. या दोहोंना बांगलादेशी मतदारांनी प्रमाणाबाहेर मोठे होऊ दिलेले नाही याची नोंद घ्यावी लागेल. ‘जेन- झी उठाव’ वगैरे उल्लेख ठीक, पण राज्यशकट हाकताना अनुभवी पोक्तपणाच लागतो याची जाणीव मतदारांनी करून दिली. ‘जमात’सारख्यांनी धार्मिक ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न केला, तेही ‘तरक्कीपसंद’ मतदारांसमोर प्रमाणाबाहेर यशस्वी ठरले नाहीत. या निवडणुकीने बांगलादेशाचा भावनिक, धार्मिक आणि नैतिक कडेलोट टाळला. कडेलोटाचे प्रसंग भविष्यात पुन्हा येऊ नयेत यासाठी आवश्यक घटनात्मक अधिष्ठानाची व चौकटीची आखणी तेथील नेत्यांनी पक्षभावना बाजूला ठेवून एकत्र येऊन केली हे महत्त्वाचे. आपल्या शेजारी देशातील तरक्कीपसंदांचा हा तर्जुमा भारतानेही लक्षात घ्यावा असा. त्या देशातील निवडणूक निकालावर ‘लोकसत्ता’चे सलग दुसरे संपादकीय त्यासाठी.