अग्रलेख: हवाघाण हरणे!

महासत्ता इत्यादी होऊ पाहणाऱ्या देशाच्या राजधानीतील नागरिक सध्या रस्त्यावर उतरले आहेत. त्यांचे आंदोलन कोण्या प्रकल्पाविरोधात नाही. ‘शाहीन बाग’सदृश काही मुद्दे या आंदोलनामागे नाहीत. इतकेच काय या आंदोलनामागे ना डावे आहेत ना अर्बन नक्षल. आता त्यात डावे नसल्यामुळे उजव्यांनाही आपापले झेंडे घेऊन त्यात उतरण्याची गरज निर्माण झालेली नाही. कामगार संघटना नाहीत की राजकीय पक्षही त्यात नाहीत. आंदोलक स्वत:साठी काही मागत आहेत असेही नाही. या आंदोलकांना हवी आहे एक अगदी मूलभूत गोष्ट. तीही त्यांच्या मुला-लेकरांसाठी. या मूलभूत घटकाअभावी या आंदोलकांच्या पाल्यांचा जीव शब्दश: कंठाशी आला आहे. काही बालकांस रुग्णालयात दाखल करावे लागले आहे. काहींची फुप्फुसे मणामणांची ओझी वाहत असल्यासारखी जड झाली आहेत तर काहींच्या डोळ्यांस लागलेली धार थांबण्याचे नाव घेताना दिसत नाही. यामुळे जगातील लवकरच तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होऊ घातलेल्या देशाच्या राजधानीतील नागरिक उद्विग्न आहेत. या सगळ्यास जबाबदार आहे जिची उपस्थिती गृहीत धरली जाते आणि जिची अनुपस्थिती प्राण कंठाशी आणते अशी किमान श्वसनयोग्य हवा. गेले काही आठवडे ती मिळणे दिल्लीकरांस दुरापास्त झाले असून त्यामुळे बालके आणि वृद्धांस जिणे नकोसे झाले आहे. वास्तविक या विरोधात राजधानीतील नागरिक एकवटून उभे राहात असले तरी ही अवस्था केवळ दिल्लीपुरतीच मर्यादित आहे असे नाही.

दिल्लीकरांची हवा यंदा हिवाळ्याच्या चाहुलीतच गोठली. नेमेचि येतो तसा पावसाळा अनेक प्रांतांत उत्पात घडवतो. दिल्ली आणि परिसरात तसे हिवाळ्यात होते. संपूर्ण वातावरण धुरक्याने भरते. सूर्य आपला प्रकाश हरवून बसतो आणि दिवसाचे रूपांतर काळ्या संध्याकाळात होते. हे वर्षानुवर्षे असेच सुरू आहे. पंजाबादी प्रांतांतील शेतांत तण भाजून रापणे, वाहन प्रदूषण, वाढती बांधकामे इत्यादी कारणे त्यास दिली जातात. मग ही प्रदूषण आग विझवण्याचा तात्पुरता उपाय म्हणून रस्त्यावर पाणी मारून धूळ बसवण्याचा अथवा ढगांवर पाणी शिंपडून पाऊस पाडण्याचा बिनडोक उपाय योजला जातो. यंदा तर हा ढगांवर पाणी शिंपडण्याचा मूर्खांनाच शोभेल असा उद्याोग एकदा नव्हे, तर तीन वेळा केला गेला. पाऊस काही पडला नाही. हे असले बाष्कळ उपाय योजणाऱ्यांचे तेवढे हसे झाले. पैशापरी पैसा गेला तो गेलाच. तो ‘भ्रष्ट’ काँग्रेस सरकारने योजलेल्या उपायांतून वाया गेला असता तर हवेच्या प्रदूषणास त्या विरोधात बोंब ठोकणाऱ्या भाजपीयांच्या ध्वनिप्रदूषणाचीही जोड मिळाली असती. तथापि दिल्लीत सर्वार्थाने भाजपची सत्ता असल्यामुळे हे ध्वनिप्रदूषण टळले. भिकार हवेचा प्रश्न मिटला नाही तो नाहीच. ज्याप्रमाणे ‘नमामि गंगे’ अशासारख्या पुण्यनिदर्शक योजनांमुळे गंगा अशुद्ध ती अशुद्धच राहिली त्याप्रमाणे सत्ताबदल झाला तरी दिल्लीतील हवा काही शुद्ध झाली नाही. म्हणजे भ्रष्ट काँग्रेसच्या शीला दीक्षित यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात जो हवेचा दर्जा होता तोही नंतरच्या सरकारांस राखता आला नाही. नंतर प्रदीर्घ काळ सत्ता भोगणाऱ्या ‘आम आदमी पक्षा’चे अरविंद केजरीवाल यांनी खोकला, खवखव इत्यादींस राष्ट्रीय प्रतिमा तेवढी मिळवून दिली. सध्या भाजपच्या रेखा गुप्ता मुख्यमंत्रीपदी आहेत. त्यांचे प्रशासकीय यश अजून तरी गुप्तच आहे. उलट पैसे असतील तर दिल्ली सोडा असे सुचवणारे महाभाग याच काळात तयार झाले. या अशा सल्लागारांमुळे ‘पाव मिळत नसेल तर केक खा’ असे सुचवणाऱ्या फ्रान्सच्या मेरी आंत्वानेतची आठवण भले अनेकांस झाली असेल; पण त्यातून दिल्लीकरांचा भिकार हवेचा प्रश्न काही मिटताना दिसत नाही.

कसा मिटणार? कारण प्रदूषण नियंत्रणाचे उपाय मुळात अपुरे आहेत आणि वर अंमलबजावणी शून्य. प्रदूषणावरील उपायांचे फलित हे दीर्घकालीन असते. त्यासाठी अनेक सुधारणा कराव्या लागतात. प्रशासकीय बदल करावे लागतात आणि त्यापेक्षाही मुख्य म्हणजे अनेकांच्या जीवनशैलीत आमूलाग्र सुधारणा घडवून आणाव्या लागतात. हे ध्येय पंचवार्षिक निवडणुकीच्या पलीकडे काहीही पाहावयाची सवय नसलेल्यांस झेपणारे नाही. सध्याचा काळ आहे तो ‘पी हळद आणि हो गोरी’ असे आदेश देणाऱ्यांचा आणि ते पाळणाऱ्यांचा. घोषणा हेच त्यांचे आणि समाजातील बहुसंख्याकांचे वास्तव.

‘हागणदारीमुक्त देश’ अशी घोषणा द्यावयाचा अवकाश. देश खरोखरच हागणदारीमुक्त झाला, असे हे सर्व मानणार. कोणती तपासणी नाही की मोजमाप नाही. वास्तविक गंगा शुद्धीकरणाची सुरुवात राजीव गांधी यांनी आपल्या पंतप्रधानपदाच्या काळात पहिल्यांदा केली. त्यानंतर ती किती शुद्ध झाली? ती शुद्ध व्हावी यासाठी काय बदल करण्यात आले? अलीकडे २०१४ साली देशाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही ‘नमामि गंगे’ अशी हाळी दिली. त्यानंतर गंगेच्या पाण्याचा दर्जा सुधारला काय? त्याचे काही मोजमाप झाले आहे काय? त्यावरील शासकीय खर्चाचे काय? त्याचे उत्तरदायित्व कोणाकडे? शिवाय राजीव गांधी यांची गंगाशुद्धीकरण योजना आणि नरेंद्र मोदी यांची ‘नमामि गंगे’ यात काही शासकीय फरकही आहे की केवळ हिंदी आणि संस्कृत इतकीच काय ती तफावत? ती गंगेबाबत निदान घोषणेच्या पातळीवर दिसते तरी. यमुनेच्या वाट्यास तेही नाही. वाढत्या महागाईने एखाद्या गरीब कुटुंबाच्या तोंडास जगताना फेस यावा तद्वत वाढत्या प्रदूषणाने यमुनेच्या पृष्ठभागावरही दिल्लीत फेस येतो. दिल्लीच्या खराब हवेसाठी भले पंजाबातील शेतकऱ्यांचे रापणे जबाबदार असेल. त्यासाठी ‘आप’चलित पंजाब सरकारला दोष देण्याची सोय आहे. पण मग यमुनेचे काय? ती तर भाजपचलित राज्यात उगम पावते आणि भाजपचलित राज्यातील प्रयागराज येथे गंगेच्या मिठीत शिरते. गंगाही प्रदूषित आणि यमुनाही तशीच!

हे असे होते याचे कारण प्रदूषण नियंत्रणात काहीही राजकीय लाभ (पोलिटिकल बेनिफिट) आणि उत्तेजन (इन्सेन्टिव्ह) नाही; म्हणून. म्हणजे मंदिर-मशीद, मराठा-ओबीसी इत्यादी वादंगांतून बहुसंख्यांस आपल्या बाजूने ओढण्याची सोय आहे. तेथे दोन गट आहेत. परंतु प्रदूषण या मुद्द्यावर सर्वच एका बाजूला. प्रदूषण नको असेच सर्व म्हणणार. दुसरी बाजूच नाही. त्यामुळे ‘हे’ विरुद्ध ‘ते’ हा दिलखेचक खेळ खेळण्याची संधी नाही. बरे, प्रदूषण म्हणजे काही वाहन/ विमान/ रेल्वे अपघात नाही. तेथे लगेच एकगठ्ठा बळी दिसून येतात. म्हणून ते मोजता येतात. पण प्रदूषण झटकन मारत नाही. ते ठिपक्याठिपक्याने जीव घेते. शिवाय त्यामुळे जीव गेल्यास बळी ‘दिसत’ नाहीत. आणि त्यामुळे मोजताही येत नाहीत. तेव्हा जे मोजता येत नाही त्याच्या मापनाचे प्रयत्न करायचे तरी कशाला असा विचार सत्ताधारी करत असतील तर ते आपल्या मानसिकतेशी सुसंगतच.

या संदर्भात आपल्या शेजारी चीनने काय केले हे पाहणे शहाणपणाचे ठरावे. राजधानी बीजिंगची हवा २००८ सालच्या ऑलिम्पिकआधी दिल्लीसारखीच होती. पण तत्कालीन अध्यक्ष डेंग शियाओ पिंग यांनी सातत्याने वाहन नियंत्रण, कारखान्यांतील उत्सर्जन यावर कडक निर्बंध आणले. यावर लगेच काही शहाणे त्या देशातील हुकूमशाहीस श्रेय देतील. पण मुद्दा शासनप्रकार हा नाही. तर जे करावयाचे ते करण्यासाठी दीर्घकालीन उपाय शोधणे आणि त्यांची अंमलबजावणी; हा आहे. त्याच्या अभावी आपले पाणी/ हवा घाणच राहील; भले आपला देश जगातील चौथी अर्थव्यवस्था होवो वा तिसरी, अशा व्यवस्थेपुढे आपले हरणे अटळ.