अग्रलेख : कर्ज-कर्तनाची ‘चंद्र’कला!

हा ताजा न्यायिक निवाडा सर्वांनाच बोटे तोंडात घालावयास लावेल. राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाने ‘झी’ समूहाचे संस्थापक सुभाष चंद्रा यांच्या प्रकरणात दिलेला आदेश अनपेक्षितच नव्हे तर प्रचंड धक्कादायक आहे. यात मंजूर झालेल्या परतफेड योजनेअंतर्गत कर्जदात्यांना फक्त ६.२५ कोटी रुपये मिळणार आहेत. प्रश्न असा की, देणी म्हणून मान्य केलेली रक्कम हजारो कोटी रुपयांत असताना इतकी अत्यल्प वसुली न्याय्य ठरवता येईल काय? प्रश्न असाही आहे की, कर्जदात्यांनीच ८० टक्के बहुमताने त्याला मान्यता कशी दिली? हे प्रकरण एकंदरीतच भारताच्या दिवाळखोरी व्यवस्थेची असामान्यपणे कठोर कसोटी ठरते. नियमाधारित विकसित भांडवलशाही व्यवस्थेच्या कर्जसंस्कृतीबाबत ते प्रश्नचिन्ह उभे करते. म्हणूनच या चंद्रा अध्यायाचा साकल्याने आढावा घेणेही आवश्यक ठरते.

तब्बल २२ हजार कोटींची देणी थकीत आणि अवघ्या ६.२५ कोटी रुपयांत सुटका. त्यामुळे देणेकर्‍यांना ९९.९७ टक्के ‘हेअरकट’ अर्थात जवळपास सर्वच कर्ज रकमेवर पाणी सोडावे लागणार आहे. हे अंकगणित सामान्य समजुतीलाच धक्का देते. देणी थकलेल्या १०० रुपयांपैकी अवघे तीस पैसेच परत मिळणार, हे कोणाला कल्पनेत तरी पटू शकेल काय? एकूणच गदारोळ उडवून देणारे हे आकडे तांत्रिकदृष्ट्या बरोबर असले, तरी संदर्भाशिवाय पाहिल्यास ते दिशाभूल करणारेही ठरतात.

एकीकडे या गदारोळाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या चंद्रा यांची भूमिका या आकड्यांना फेटाळणारी आहे. हे स्वत:साठी घेतलेले कर्ज नाही, तर त्यांनी इतरांच्या कर्जासाठी दिलेली ही केवळ वैयक्तिक हमी आहे, असे त्यांचे म्हणणे. मात्र हे जरी मान्य केले, तरी गोंधळ दूर होत नाहीच. ताज्या निवाड्यातून नेमके काय निकाली निघाले, किती वसुली झाली, कोणाचे कर्ज यात आहे आणि कर्जदात्यांना अजून किती वसुलीचा अधिकार आहे, हे प्रश्न आहेतच. त्याबाबतही पुरती स्पष्टता गरजेची आहे.

राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाच्या दोन सदस्य असलेल्या खंडपीठात उभी फूट पडल्यानंतर, तिसर्‍या न्यायिक सदस्याच्या नियुक्तीतून हा निवाडा बहुमताने पुढे आला. सुभाष चंद्रा यांनी दिलेल्या वैयक्तिक हमींमधून निर्माण झालेल्या दायित्वाच्या आधारे कर्जदात्यांनी त्यांच्या वैयक्तिक दिवाळखोरीसाठी दाखल दाव्यांवर तो दिला गेला. त्यामुळे सर्वप्रथम या प्रकरणी वैयक्तिक हमी म्हणजे काय हे समजून घ्यावे लागेल. भारतीय करार कायद्यात हमीदाराची जबाबदारी ही मुख्य कर्जदाराच्या जबाबदारीशी जोडलेली आहे.

डिसेंबर २०१९ मध्ये दुरुस्तीनुसार दिवाळखोरीच्या न्यायशास्त्रानेही त्याला मान्यता दिली आहे. कंपन्यांच्या कर्जासाठी वैयक्तिक हमीदारांवर कारवाई करण्याची कायदेशीर परवानगी दिली आहे. त्यामुळे मूळ दावा जरी १७० कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी दिल्या गेलेल्या हमीपासून सुरू झाला असला, तरी दायित्वाची रक्कम एस्सेल समूहातील अन्य कंपन्यांशी (अर्थात स्व-मालकीच्या कंपन्यांसाठीच) घेतल्या गेलेल्या कर्जागणिक पुढे वाढत गेली, हेही ध्यानात घेतले जावे. त्यामुळे हे कर्ज स्वत:साठी घेतले नसल्याचा चंद्रा यांचा दावा हास्यास्पद ठरतो आणि म्हणून स्वीकृत दाव्याच्या २२ हजार कोटींच्या आकड्यावरील त्यांचा आक्षेपही गैरलागू ठरतो.

चंद्रा यांचा हा नामानिराळा युक्तिवाद आणि स्वत:च प्रवर्तक असूनही ‘कर्ज कंपनीने घेतले आहे, त्यामुळे माझी काहीच जबाबदारी नाही’, असे म्हणणार्‍यांच्या भूमिकेला एका ताज्या अहवालाने पटलावर आणले आहे. दिवाळखोरी न्यायव्यवस्थेचे नियमन करणार्‍या ‘भारतीय दिवाळखोरी आणि नादारी मंडळ’— म्हणजे ‘आयबीबीआय’ — त्याची ताजी तिमाही आकडेवारी यावर लख्ख प्रकाश टाकते. यातून चंद्रा यांच्यासारख्या वैयक्तिक हमीदारांच्या प्रकरणांमध्ये ९९ टक्के ‘कर्जकपाती’ची कात्री लागणे हा अलीकडे एक सामान्य नियम बनल्याचेच ध्यानात येते.

वैयक्तिक हमीदारांवर कारवाईच्या ३० जून २०२६ पर्यंत दाखल ५,१८६ प्रकरणांपैकी ६४ प्रकरणांमध्ये परतफेड योजनेवर अंतिम तोडगा निघाला, असे ‘आयबीबीआय’ सांगते. धक्कादायक म्हणजे, या निकाली निघालेल्या या ६४ प्रकरणांमधून कर्जदात्यांना केवळ २३४.५६ कोटी रुपयांची वसुली करता आली आहे. ही जी वसुलीची रक्कम आहे ती एकूण मान्य दाव्यांच्या जेमतेम एक टक्का इतकेच भरते. या आधीही स्वस्तात सुटका झालेले अनेक जण आहेतच! मग आताच इतका गदारोळ कशासाठी, असा चंद्रा यांचा ताजा तळतळाट. तो स्वाभाविकच.

कारण दिवाळखोरीच्या प्रकरणात वसुलीचा दर हा कायम शोचनीय मुद्दा राहिला आहे. कर्जदात्या बँकांना मोठ्या प्रमाणावर येणे रकमेच्या अगदी ९० ते ९५ टक्क्यांवर पाणी सोडावे लागणे, अशी या कायद्यावर रिझर्व्ह बँकेपासून ते प्रमुख अर्थतज्ज्ञांकडून सर्वात महत्त्वाची टीका होत आली आहे ती याच कारणांमुळे. एकीकडे धंदा कधीही आपल्या पैशाने करायचा नसतो, अशी रूढ उद्यम-धारणा. तर दुसरीकडे बँकांचा पैसा बुडवण्याला व्यावहारिक चातुर्याशी जोडणारी सैद्धांतिक बांधणीही विकृतपणे आकार घेऊ पाहात आहे.

हजारो कोटींची कर्जे उचलायची, नफ्यावर स्वत:ची खासगी मक्तेदारी ठेवायची आणि तोट्याची वेळ येताच बँकांचा गळा घोटून कायदेशीर पळवाटांचा आसरा घ्यायचा. हा उघडपणे दिसून येणारा प्रकार म्हणजे घरासाठी, गाडीसाठी अथवा मुलांच्या शिक्षणासाठी घेतलेल्या कर्जाच्या हप्त्याची दर महिन्याला कसोशीने जुळवाजुळव करणार्‍या सामान्य मध्यमवर्गीयाची घोर थट्टा ठरते. या मंडळींना मात्र एक हप्ता चुकला तरी दारात जप्तीची नोटीस आणि वसुली एजंट्सचा ससेमिरा उभा ठाकतो, असे अनुभवास येते. एकूणच दिवाळखोरी प्रक्रियेला ‘व्यवस्थापकीय चातुर्य’ आणि ‘उद्योगी मुत्सद्देगिरी’चा गोंडस मुलामा चढवला जात आहे. त्यामुळे देशातील एक अत्यंत महत्त्वाची व दूरगामी आर्थिक सुधारणा ठरलेल्या दिवाळखोरी संहितेचा आत्मा आणि विश्वासार्हताच मारली जाते. हे दुर्दैवीच.

राजकारण्यांप्रमाणे थेट शिवीगाळावर आले नसले तरी आणि बरीच शिस्त-संयम बाळगून आलेल्या देशाच्या उद्योगजगतात या निमित्ताने मानापमान नाट्य सध्या रंगल्याचे दिसून येते. शेरेबाजी, उपरोधिक टोले किंवा टक्के-टोणपे हाणत टीकेला मुक्त वाव मिळताना दिसत आहे. बँकांचे कर्ज बुडवले म्हणून देशाबाहेर फरार झालेले आणि स्व-प्रत्यार्पणाच्या दाव्याविरोधात खटला लढत असलेले विजय मल्ल्या आता भारताला कर्जसंस्कृतीचे धडे देत आहेत. तर स्वस्तात सुटका करून घेणारे सुभाष चंद्रा हे रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे मुकेश अंबानी यांना त्यांच्या पित्याच्या शिकवणीचे स्मरण करून देत आहेत.

देशातील अग्रेसर खासगी बँक असलेल्या ‘एचडीएफसी’ला अकस्मात पोरकेपणाची जाणीव झाली आणि तिने न्यायाचा धावा सुरू केला आहे. शोषक-शोषितांच्या व्याख्याच नव्याने बदलाव्यात असे हे सारे आहे. ज्यांचा पैसा यातून लयाला गेला त्या त्या प्रामाणिक करदात्याला मात्र या धबडग्यात काहीच स्थान नाही. बड्यांची किरकोळ रकमेवर सुटका आणि लहानांची पै पैसाठी गचांडी अशी ही व्यवस्था. हे जे काही सुरू आहे तो भ्रष्टाचार ठरत नाही काय? ‘ही ९९ टक्क्यांच्या कर्ज-कर्तना’च्या औदार्याची गंगा आपल्याही अंगणातून वाहावी असे सामान्य भारतीयालाही वाटल्यास गैर ते काय? आपल्यासाठीही मग असे सोयीस्कर कायद्याचे कालवे खोदले जावेत, ही त्याची देखील आस असेल, तर तिला अनाठायी कसे म्हणावे? ही कर्ज-कर्तनाची ‘चंद्र’कला सामान्यांच्या अंगणातही असे चांदणे फुलवेल?