कोणतेही नवे काही करताना आपण जगात काही अद्भुत, अभूतपूर्व करत आहोत असे मिरवण्याची सवय एकदा का लागली की नंतर ती अंगाशी येते. ‘यूपीआय’ (युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याच्या केंद्र सरकारच्या हालचाली हे याचे आणखी एक आणि ताजे उदाहरण. ‘यूपीआय’ सामान्यांच्या भाषेत गूगलपे, फोनपे इत्यादी नावांनी ओळखले जाते.
जेव्हा दहा वर्षांपूर्वी ही प्रणाली केंद्र सरकारने भलामोठा गाजावाजा करत सुरू केली तेव्हा ‘रोख रकमेस पर्याय’ देणारा ‘जगातील एकमेव देश’ इत्यादी स्तुतीसुमने सरकारने स्वहस्ते स्वत:वर कशी उधळून घेतली होती याचे स्मरण अनेकांस व्हावे. त्याच वेळी याद्वारे व्यवहार आजन्म मोफत राहतील, ग्राहकांस वा विक्रेत्यांस कसलेही शुल्क कधीही आकारले जाणार नाही, इत्यादी कल्पनाही जनसामान्यांस करून देण्यात आल्या हेही काहींस आठवेल. त्याही वेळी ‘लोकसत्ता’ने ही मोफत मिजास फार काळ मिरवता येणार नाही, असे म्हटले होते. जो कोणी या तंत्रज्ञानावर खर्च करेल त्यास या गुंतवणुकीची परतफेड व्हावी असे वाटणारच. नव्हे तो त्याचा हक्कही आहे.
इतके दिवस सरकारने त्याकडे काणाडोळा केला आणि ही मोफत मौज अनादी-अनंत काळ अशीच सुरू राहील, असे भासवले. पण भासच तो. तो दूर होतोच; आज की उद्या; इतकाच काय तो प्रश्न. त्याचे उत्तर आता मिळाले असून या मोबाइल आधारित व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्याचे मन:पूर्वक स्वागत. ते करताना त्यामागील कारणे आणि भारतीयांचा हा मोफताधिकार रद्द करण्यास भाग पाडणारा त्यामागील डोनाल्ड ट्रम्प यांचा हात यावर भाष्य टाळणे अवघड. प्रथम या शुल्क कल्पनेविषयी.
ही सुविधा एका मोठ्या तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. या तंत्राद्वारे झालेल्या/ होणार्या व्यवहारांतून सरत्या जुलैपर्यंत जवळपास ३० लाख कोटी रुपयांची उलाढाल झाली. यापैकी जवळपास ४६ टक्के व्यवहार ‘फोनपे’च्या माध्यमातून झाले. त्यानंतर गूगलपे आणि अन्य. हे वाटते तितके सोपे नाही. मोबाइल यंत्रणा बँक खात्याशी जोडणे, ज्यांत देवाण-घेवाण होणार आहे त्या दोघांत संवाद-यंत्रणा असणे, त्यातील एकाच्या बँक खात्यातून लगेच पैसे वळते होणे आणि लगेच दुसर्याच्या खात्यात ते जमा होणे, त्याची लगेच पोचपावती मिळणे, या व्यवहारांची महाप्रचंड विदा (डेटा) राखणे इत्यादी अनेक अंगे त्यास आहेत. यात जवळपास ७०० बँका/ वित्तसंस्था सहभागी आहेत आणि या सगळ्यांत मिळून दररोज सुमारे ६६ कोटी वा अधिक व्यवहार होतात. जगात या मार्गाने होणार्या आर्थिक उलाढालीपैकी ५० टक्के देवाण-घेवाण एकट्या भारतात होते. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात ‘आधार’ विकसनाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात आला.
‘यूपीआय’ व्यवहार ही त्या प्रकल्पाच्या यशोवृक्षाची एक फांदी. मूळचा वृक्ष आणि नंतरच्या या फांद्या हाताळण्यास सक्षम गुंतागुंतीच्या प्रक्रियांसाठी आवश्यक तंत्रज्ञान विकसित करण्यात अनेक खासगी कंपन्यांचा पुढाकार होता. केंद्र सरकारने या सगळ्यासाठी ‘रिझर्व्ह बँके’च्या अखत्यारीत ‘नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ची स्थापना केली. ते योग्यच. पण या सरकारी मालकीच्या यंत्रणेखालील व्यवहार करणारे सर्व खासगी उद्योजक होते. वा आहेत. हे तंत्रज्ञानाधारित व्यवहार करण्यास व्यावसायिक आस्थापनांस जो खर्च येतो त्याचा काही वाटा सरकार उचलते. ही रक्कम जवळपास वीस हजार कोटी रुपये भरते. पण हे व्यवहार ज्या गतीने वाढतात त्या गतीने खर्चही वाढणार. पण सरकार त्याची किती भरपाई करणार? हा विचार ‘मोफत’चे डिंडीम पिटताना करणे आवश्यक होते तो प्रश्न सरकारला आता भेडसावू लागला. म्हणून मग ही शुल्क कल्पना. पण ती राबवण्यातही सरकार आपल्या खास अप्रामाणिकपणाचे दर्शन घडवते. त्याचे दोन दाखले.
पहिला या शुल्काच्या मर्यादेबाबत. सरकार गरिबांच्या नावे कळवळा काढत आम्ही दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक देवाण-घेवाणीवरच शुल्क आकारू, गरिबांची त्या खालील देणी मोफतच राहतील, असे सांगते. ते ठीक. पण त्याचा फायदा घेण्यापासून अन्यांस कसे रोखणार? म्हणजे असे की एखाद्या व्यक्तीस व्यापार्याला दहा हजार रु. देणे असेल तर ती व्यक्ती दोन हजारांतून पाच वेळा रक्कम चुकती करेल, त्याचे काय? हे अनेक बाबतीत आणि मोठ्या रकमांबाबतही सहज करता येईल. म्हणजे ही दोन हजारांची उदारता पहिल्या फटक्यातच बाद होणार आणि गरिबांच्या नावे काढलेले कढ निरुपयोगी ठरणार. तसेच हे शुल्क व्यापारी आस्थापनांस भरावयाचे असेल; ग्राहकांस नाही, असाही हास्यास्पद खुलासा सरकार करते.
हे शुल्क जरी व्यापारी आस्थापनांस आकारले जाणार असले तरी ही आस्थापने ते स्वत:च्या खिशातून भरतील असे सरकारला वाटते काय? या प्रश्नाचे उत्तर होकारार्थी असेल तर तसे समजणे अज्ञानमूलक ठरते आणि ते नकारार्थी असेल तर ती सामान्य नागरिकांची फसवणूक ठरते. म्हणजे हा मुद्दाही निकालात निघाला. आणि ग्राहक वा व्यापारी या दोघांसही हे शुल्क टाळता येणे शक्य आहे का? आहे. तो पर्याय म्हणजे रोख रकमेचा. म्हणजे पहिले पाढे पंचावन्न. मग रोखशून्य व्यवहाराच्या दाव्यांचे काय झाले? आणि तोपर्यंत मधल्यामधे व्यापारी आस्थापनांनी इतकी प्रचंड ग्राहक विदा जमा करून ठेवलेली आहे; त्याचे काय? ‘डेटा इज न्यू ऑइल’ हे सुविख्यात सुवचन आहेच. मग या नव्या तेलावर कोणाचे दिवे उजळणार? म्हणजेच नेहमीप्रमाणे ग्राहकांहाती धत्तुराच.
दुसरा मुद्दा ‘मर्चंट्स डिस्काउंट रेट’ (एमडीआर) वा तद्वत अनुदानाचा आणि त्यामागील डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या हाताचा. आपल्या ‘यूपीआय’ला आतापर्यंत पर्याय होता क्रेडिट वा डेबिट कार्ड. ते वापरण्यात सोय आहे. तिचा लाभ ग्राहकांस घेता यावा म्हणून ही सेवा वापरू देणार्या आस्थापनांस ‘एमडीआर’ द्यावा लागतो. काही प्रमाणात त्याचा भार सरकार उचलते. तरीही अनेक आस्थापने क्रेडिट कार्ड वापरणार्यांकडून दीड-दोन टक्के अधिक रक्कम वसूल करतात. त्यामुळे अनेकांनी क्रेडिट कार्ड वापरणे कमी केले आणि त्याऐवजी ‘यूपीआय’चा वापर सुरू केला. तसे झाल्याने क्रेडिट कार्ड कंपन्यांचा व्यवसाय घटला. जगात तीन क्रेडिट कार्ड कंपन्या महत्त्वाच्या.
मास्टरकार्ड, व्हिसा आणि अमेरिकन एक्स्प्रेस. या तीनही अमेरिकी. भारतीय ‘यूपीआय’मुळे या कंपन्यांच्या व्यवसायावर परिणाम झाला. त्यांनी ट्रम्प यांच्याकडे तक्रार केली. त्यानंतर ट्रम्प यांनी त्यांचे दोस्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी यावर संपर्क साधला किंवा काय हे ठाऊक नाही. पण या ‘यूपीआय’चा मुद्दा भारत आणि अमेरिका यांच्या आधीच मधुर असलेल्या संबंधांत मिठाचा खडा ठरला. आता अचानक ‘यूपीआय’ सशुल्क करावे असे सरकारला वाटू लागले त्यामागे ट्रम्प यांचे रागावणे निर्णायक आहे असे म्हटले जाते ते यामुळे. यावर सरकारने अद्याप काही खुलासा केलेला नाही. तो होईल असे मानण्याची गरज नाही. या सगळ्याचा अर्थ इतकाच की जनकल्याणाचा कितीही आव आणला तरी सरकार मोफत सेवेची मिजास किती काळ मिरवू शकते; यास मर्यादा असतात. नागरिकांचा व्यापक अर्थांधळेपणा किती काळ टिकतो यावर या मिजासीचे आयुष्य अवलंबून असते.
