लोकप्रतिनिधींचा आवाका संकुचित, कामकाज गांभीर्याने न घेणारे मंत्री व ‘आले अध्यक्षांच्या मना…’ अशा कारभारात राज्याचे प्रश्न विधिमंडळात कितपत मांडले जातील?
अवर्षणाचे सावट, शहरांतील पाणीकपात, वातावरणातील असह्य उष्मा, दमटचिकट हवेत पसरू लागलेले साथीचे आजार, अस्वस्थ शिक्षणक्षेत्र, बेरोजगारांना रोजगारांची प्रतीक्षा आणि रोजगार असलेल्यांना महागाईची चिंता अशा वातावरणात महाराष्ट्र विधानसभेचे पावसाच्या प्रतीक्षेतील पावसाळी अधिवेशन आज सुरू होईल. वर उल्लेखलेल्यांतील एका तरी गंभीर समस्येवर यात चर्चा व्हावी या अपेक्षेवर नेहमीप्रमाणेच या अधिवेशनातही पाणी पडेल.
पक्ष-फोडाफोडी आणि शेतकर्यांची कर्जमाफी यासारख्या अनुत्पादक मुद्द्यांवर सत्ताधारी विजय साजरा करतील आणि आधीच निष्प्रभ विरोधक आपली उरली-सुरली रया घालवून बसतील. कारण संसद किंवा विधिमंडळाचे अधिवेशन म्हणजे अलीकडच्या काळात लोकशाही प्रणाली जिवंत आहे असे जगास दाखवता यावे याचा निव्वळ कागदोपत्री पुरावा. संसद/ विधिमंडळात देश/ राज्यासमोरील ज्वलंत प्रश्नांची चर्चा होऊन त्यावर सरकारकडून ठोस उत्तर मिळणे अपेक्षित असते. पण हल्ली सत्ताधारी पक्षाचे प्रतिनिधीच गोंधळ घालून चर्चा होणार नाही याची तजवीज करतात. त्यामुळे अधिवेशन म्हणजे सत्ताधार्यांचा गोंधळ विरुद्ध विरोधकांचा गहजब इतकेच. महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन यास फार काही अपवाद ठरण्याची सुतराम शक्यता नाही.
राज्यात सत्ताधारी महायुतीकडे २४०च्या आसपास एवढे निर्विवाद आणि अगडबंब बहुमत सभागृहात असताना एखाद्या अडचणीच्या मुद्द्यावर सत्ताधारी पक्षच गोंधळ घालतो हे गेल्या अधिवेशनात अनुभवास आले. अशा वेळी पीठासीन अधिकार्यांनी काही किमान नि:स्पृहता दर्शवत कामकाज रुळावर ठेवणे अपेक्षित असते. तथापि विद्यमान अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या काळात महाराष्ट्र विधानसभेच्या कामकाजाची पार रयाच गेली, असे खेदाने नमूद करावे लागते.
विधिमंडळाच्या कामकाजात प्रश्नोत्तरे, शून्य प्रहर, लक्षवेधी,चर्चा अशी विविध आयुधे सत्ताधारी तसेच विरोधकांच्या हाती असतात. त्यानुसार कामकाज चालवले जाणे अपेक्षित. पण अलीकडे महत्त्वाचे विषय म्हणून २० ते २५ लक्षवेधी सूचना दिवसाला चर्चेला घेण्याचा नवाच पायंडा महाराष्ट्र विधानसभेत पाहावयास मिळतो. सदनाचे कामकाज अगदी २४ तास चालवले तरी इतक्या मोठ्या संख्येने लक्षवेधी सूचना तडीस नेल्या जाऊ शकत नाहीत. तरीही त्या सादर केल्या जातात. परिणामी राज्यासमोरील महत्त्वाच्या विषयांवरील चर्चेला वेळच मिळत नाही.
एखाद्या अधिवेशनापुरता असा प्रकार घडल्यास त्याकडे दुर्लक्ष करता येईल. पण नार्वेकर यांच्या कालखंडात प्रत्येक अधिवेशनात त्याचीच पुनरावृत्ती घडताना दिसते. यावर विरोधी सदस्यांनी आवाज उठवला खरा. पण विरोधकांना विचारतो कोण, अशी परिस्थिती. ‘आले अध्यक्षांच्या मना…’ इतकेच. ‘पीठासीन अधिकार्यांचा निर्देश म्हणजे बह्मवाक्य नाही’, अशा कानपिचक्या देण्याची वेळ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर गेल्या अधिवेशनात आली. अर्थात त्यामुळे लगेच काही बदल होईल अशी अपेक्षा करणे व्यर्थ. मुदलात इरादेच नेक नसले तर सरन्यायाधीश किंवा अन्य कोणी यांच्या सल्ल्यांचे महत्त्व ते काय?
खरे तर विधानभवन म्हणजे कोणा सरकारी सावलीत बहरलेल्या ‘अ’द्योगपतीचा इमला नव्हे. सदनाची परिणामकारकता त्याच्या कामकाजात. पण या संदर्भात काही भरीव करण्याऐवजी झाले काय? तर कंत्राटे देण्याची सोय असलेले परिसराचे चकचकीकरण, खासगी कंपनीचे कार्यालय वाटावे अशी सजावट, जनसामान्यांस आपले वाटत असे अशा विधानभवन कँटिनात वडासांबार जाऊन केक, पेस्ट्री आणि साध्या पेहरावाऐवजी बंदगळा, इतकेच. हे सारे ठीक. पण लोकांच्या प्रश्नांचे काय? त्यावर गंभीर चर्चा व्हावी असे काही सदनात काही घडते काय? सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्नांवर चर्चा घडवण्यावर अध्यक्षांचा भर हवा. पण अध्यक्षांना ‘लक्ष’वेधी चर्चेतच अधिक रस. त्यातही काही व्यापक राज्य हिताचे मुद्दे येतात म्हणावे तर तेही नाही. या लक्षवेधींचे विषय अगदीच स्थानिक. त्या त्या मतदारसंघांपुरते.
विधानभवन ही काही नगरपालिका नाही की स्थानिक प्रश्नांस इतके प्राधान्य मिळावे. विधानसभेत चर्चा हवी ती राज्यासमोरील महत्त्वाच्या प्रश्नांची. परंतु लोकप्रतिनिधींचा आवाका संकुचित झाल्याने चर्चेचा परीघही आक्रसतो यात नवल ते काय? त्यात परत निर्विवाद बहुमत असल्याने सत्ताधारी बिनधास्त. खुद्द मंत्रीच कामकाज गांभीर्याने घेत नाहीत हे तर अधिकच चिंताजनक. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंत्री सभागृहात उपस्थित नसल्याने विधानसभा तसेच विधान परिषदेचे एकूण चार तासांचे कामकाज वाया गेले; ही आकडेवारी पीठासीन अधिकार्यांनीच जाहीर केली. यावरून या मंत्र्यांस जनतेच्या प्रश्नांची किती आच आहे ते कळावे. मंत्री होण्यासाठी साठमारी करायची; पण मंत्री होण्यामागील खरा उद्देश काय हे या अनुपस्थितीवरून कळते.
मंत्र्यांच्या अनुपस्थितीचा विषय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच संसदीय कामकाजमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी गांभीर्याने घेत संबंधितांस समज देऊन कामकाजात सुधारणा घडवून आणायला हव्यात. पण तीन पक्षांचे सरकार असल्याने कोणाचाच कोणावर धाक नाही. अधिवेशन काळात संसदीय कामकाज मंत्रीपद फार महत्त्वाचे. परंतु चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे त्यासाठी आवश्यक वजन नाही आणि भाजपतच त्यांना भीक घातली जात नसल्याने एकनाथ शिंदे-सेना— सुनेत्रा पवार-चलित राष्ट्रवादी यांच्याकडूनही काही किंमत दिली जात नाही, असे महायुतीतील चित्र. ते बदलले जाण्याची सुतराम शक्यता नाही.
कोणे एकेकाळी या विधानसभेतील चर्चेचा दर्जा हा शहाण्या-सुरत्यांच्या अभ्यासाचा विषय असायचा. गणपतराव देशमुख, केशवराव धोंडगे, कृष्णराव धुळप, दत्ता पाटील, दि. बा. पाटील, राम कापसे, राम नाईक, प्रमोद नवलकर, गोपीनाथ मुंडे, नारायण राणे, दिलीप सोपल अशा अनेकांचे वक्तृत्व हे शिक्षण असे. राज्यातील प्रांतांचा भाषिक लहेजा या भाषणांतून जसा आनंद देत असे तसाच या लोकप्रतिनिधींकडून उपस्थित केल्या जाणार्या मुद्द्यांमुळे राज्यांतील जनसामान्यांस भेडसावणारे प्रश्नही लक्षात येत. हे सारे चित्र आता बदलले. चर्चेचा दर्जा घसरला.
लोकप्रतिनिधींचे वक्तृत्व ‘या ठिकाणी; त्या ठिकाणी’त अडकलेले आणि सत्ताधारी, माध्यमेही ‘हे जे कोणी आहेत’च्या पुढे जाऊ न शकणारी. सगळाच आनंद. यंदा पाऊस लांबल्याने राज्यासमोर शेती व पिण्याच्या पाण्याचे गंभीर संकट उभे ठाकले आहे. एल निनोमुळे यंदा पाऊस कमी होण्याचा अंदाज वेधशाळेने वर्तवला आहे.
संभाव्य अवर्षण, पर्यावरणीय बदल इत्यादी गंभीर प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा होऊन त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत सरकारची भूमिका मांडणे आवश्यक आहे. हा प्रश्न राज्यातील प्रत्येक नागरिकाशी संबंधित आहे. त्याला प्राधान्य मिळायला हवे. परंतु टंचाईपेक्षा सरकारला शेतकर्यांच्या कर्जमाफीचे अधिकाधिक श्रेय कसे मिळेल याची अधिक काळजी. कारण कर्जमाफीचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला तरी विधान परिषद निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे सरकारला त्याची अधिकृत घोषणा अद्याप करता आलेली नाही. यामुळे विधानसभेत कर्जमाफीचा डांगोरा पिटण्याची सत्ताधार्यांना घाई असेल.
शिवाय कर्जमाफीतील कथित जाचक अटींचा मुद्दा विरोधकांनी तापवल्याने त्यावरही सरकारला सफाई द्यायची असेल. वर तोंडी लावायला राज्यात सध्या कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न, पुण्यातील विषारी दारूचे बळी वगैरे विषय आहेतच. यातील किती मुद्द्यांवर गांभीर्यपूर्वक चर्चा होऊन समस्या निराकरणाबाबत दिशादर्शन होते आणि किती मुद्द्यांवर ‘मी मारल्यासारखे करतो; तू रडल्यासारखे कर’ अशी तडजोड होते याचा अंदाज बांधणे अवघड नाही.
