अग्रलेख : निवडणूक ‘कसाई’?

मानवी जीवनाच्या शारीरिक स्वास्थ्यात जे महत्त्व कुशल वैद्यकाचे तेच माहात्म्य लोकशाहीच्या ख्यालीखुशालीत निवडणूक आयोग नामे यंत्रणेचे. म्हणजे कोणत्याही प्रसंगी एखाद्या रुग्णाचे प्राण वाचवणे हेच कोणत्याही वैद्यकाचे जसे लक्ष्य असायला हवे त्याप्रमाणे प्रत्येक अधिकृत मतदारास त्याचा राजमान्य हक्क बजावता यावा यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करणे हे निवडणूक आयोगाचे उद्दिष्ट असायला हवे. पण आपले सगळेच उफराटे. विद्यमान मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि त्यांचे दोन सहकारी आयोगाच्या लौकिकास आपण अपवाद ठरण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करताना दिसतात. हे अत्यंत दुर्दैवी तर आहेच आणि लोकशाहीच्या एकंदर स्वास्थ्यासाठीदेखील धोकादायक आहे.

अर्थात लोकशाहीच्या गळ्यास नख लावणे हेच उद्दिष्ट असेल तर चर्चाच खुंटते. पण ते तसे नसेल अशी आशा करून पश्चिम बंगालमध्ये जे काही सुरू आहे त्यावर भाष्य करायला हवे. याचे कारण एखाद्याने गाय मारली म्हणून दुसर्‍याने ज्याप्रमाणे वासराचा जीव घ्यायचा नसतो, त्याप्रमाणे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी बेताल वागल्या म्हणून वैधानिक यंत्रणांनीही ताळतंत्र सोडणे हा पर्याय नसतो. पश्चिम बंगालमध्ये तसे होताना दिसते.

या राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदानासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी निवडणूक आयोगाने न्यायिक पडताळणीनंतर २७ लाख नावे मतदार याद्यांमधून वगळण्याचा निर्णय घेतला. या राज्यात राबविण्यात आलेल्या मतदार याद्यांची विशेष सखोल फेरतपासणी, म्हणजेच एसआरआय मोहिमेतून आतापर्यंत ९१ लाख नावे वगळण्यात आली आहेत.

मृत, दुबार नावे, विदेशी नागरिक किंवा संबंधित पत्त्यावर न आढळणार्‍या मतदारांची नावे वगळण्यास कोणाचाच आक्षेप असण्याचे कारण नाही. उलट निवडणूक आयोगाने ही मोहीम ठरावीक काळाने नियमितपणे राबवायला हवी. याआधीही; मृतांची शासकीय कार्यालयांमध्ये नोंदणी झाल्यावर आपोआपच मतदार यादीतून नाव वगळले जाईल, अशी यंत्रणा निवडणूक आयोगाने विकसित करावी अशी सूचना राजकीय पक्षांनी अनेकदा केली. पण त्याबाबत आयोगाकडून कार्यवाही झालेली दिसत नाही. आणि आता ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर आयोग मतदार याद्यांची विशेष सखोल फेरतपासणी मोहीम हाती घेतो. हे केवळ उशिरा सुचणारे शहाणपण नव्हे. त्यापेक्षाही अधिक काही त्यामागे आहे.

त्यामुळेच निवडणूक आयोगाने मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल फेरतपासणीसाठी निवडलेल्या वेळेवर आक्षेप घेण्यात आले. आधी बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर या राज्यात ही मोहीम राबविण्यात आली. सध्या निवडणुका होत असलेल्या पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, केरळ, आसाम, पुड्डूचेरी या राज्यांमध्ये ही मोहीम राबविण्यात येत आहे. निवडणूक आयोगाला मतदार याद्यांची साफसफाई करायचीच होती तर लोकसभा निवडणुकीनंतर विधानसभा निवडणुकीपर्यंतच्या पावणेदोन वर्षांच्या कालावधीत करता आली असती. पण केवळ साफसफाई इतकाच निवडणूक आयोगाचा उद्देश नाही, असे मानण्यास जागा आहे. त्यामुळेच काही विशिष्टांची नावे साफ करणे हे आयोगाचे खरे उद्दिष्ट असावे अशी टीका होते. ती अजिबात अवास्तव नाही.

पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकीच्या तोंडावर राबविण्यात आलेल्या मूळ मोहिमेत ६३ लाख नावे वगळण्यात आली होती. याबरोबरच सुमारे ६० लाख नावांबाबत संशय व्यक्त करण्यात आला होता. या ६० लाख नावांची न्यायिक पडताळणी करण्यात आली. त्यातून २७ लाख नावे वगळण्यात आली. गेल्या ऑक्टोबरपासून पहिल्या टप्प्यातील उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या दिवसापर्यंत राज्यातील ९१ लाख नावे वगळण्यात आली आहेत. न्यायिक पडताळणीनंतर वगळण्यात आलेल्या २७ लाख मतदारांना लवादापुढे अपील करता येईल. कदाचित यातील काही नावे पुन्हा मतदार याद्यांमध्ये समाविष्ट होऊही शकतील. म्हणजे ते रीतसर अधिकृत मतदार आहेत, असेच निवडणूक आयोग मानतो. पण तरीही त्यांना या २३ व २९ एप्रिल अशा दोन टप्प्यांमध्ये होणार्‍या मतदानात मतदानाचा हक्क बजाविता येणार नाही, हे कसे?  यातूनच आयोगाच्या हेतूंविषयी संशय निर्माण होतो. तो रास्त आहे. यातील अनेकांनी २०२१ विधानसभा तसेच २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मतदान केले होते. मतदार यादीत नाव समाविष्ट होऊ शकते, पण मतदान करू शकत नाही हा कोणता न्याय?

पश्चिम बंगालप्रमाणे विधानसभेची निवडणूक होत असलेल्या तमिळनाडूत सुमारे ७० लाख नावे वगळण्यात आली आहेत. पश्चिम बंगाल आणि तमिळनाडू या विरोधकांची सत्ता असलेल्या दोन मोठ्या राज्यांमध्ये जवळपास एक कोटीच्या आसपास नावे वगळण्यात आल्याने विरोधकांच्या संशयामागे निश्चित तथ्य आहे. निवडणूक आयोगाने बिहार निवडणुकीच्या तोंडावर सुरू केलेली मतदार याद्यांची विशेष सखोल फेरतपासणी मोहीम सुरुवातीपासूनच वादग्रस्त ठरली. ‘आधार’ कार्ड हा पुरावा मानण्यास निवडणूक आयोग तयार नव्हते. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाला त्यात हस्तक्षेप करावा लागला. त्याही वेळी ‘विशेष सखोल फेरतपासणी मोहीम ही फक्त मतदार याद्यांमधून नावे वगळण्यापुरती नसावी’, असे निरीक्षण नोंदवण्याची गरज सर्वोच्च न्यायालयास वाटली होती. ही बाब आयोगाच्या चारित्र्यावर पुरेसे भाष्य करते.

स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर नावे मतदार याद्यांमधून प्रथमच वगळण्यात आली आहेत. निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाल्यावर नावे वगळणे हे अक्षम्य पाप. ते निवडणूक आयोगाकडूनच होत असेल तर त्या पापास परिसीमा नाही. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावरच मतदार याद्यांच्या सखोल फेरतपासणीची मोहीम हाती घेण्यात आल्याने कुठे तरी पाणी मुरत असल्याचा विरोधकांकडून व्यक्त होणारा संशय त्यामुळे खरा वाटतो. त्याचे दुसरे कारण म्हणजे पश्चिम बंगालमध्ये अल्पसंख्याक तसेच दलितबहुल मतदारसंघांतील नावे मोठ्या प्रमाणावर वगळण्यात आल्याचा मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचा आरोप. तो खरा असेल तर निवडणूक आयोगाची सत्ताधारीधार्जिणी कृती गंभीर ठरते. अन्यथा मुख्यमंत्र्यांच्या आरोपात तथ्य नाही हे आयोगाने सप्रमाण सिद्ध करावे. कारण निवडणुका मुक्त आणि मोकळ्या वातावरणात तसेच निष्पक्षपातीपणे पार पाडणे हे निवडणूक आयोगाचे कर्तव्य. निवडणूक आयोगाच्या इतिहासात प्रथमच मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या विरोधात संसदेत महाभियोगाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. तो अपेक्षेप्रमाणे पीठासीन अधिकार्‍यांकडून फेटाळला गेला. त्यात विशेष काही नाही.

विद्यमान गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली गृह व सहकार खात्यांमध्ये सचिव म्हणून काम केलेल्या मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात भाजप वगळता विरोधातील सर्वच राजकीय पक्ष तुटून पडतात हे आयोगाच्या निष्पक्षपातीपणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारेच. महाराष्ट्रात लोकसभा ते विधानसभा निवडणुकीच्या दरम्यान ७० लाख मतदारांची वाढ झाली याबद्दल विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावरही तेव्हा मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी केलेला खुलासाही तकलादू होता. हे ज्ञानेश कुमार काय वा अन्य अधिकारी काय. ते टी. एन. शेषन यांच्या जवळपासही जाण्याच्या पात्रतेचे नाहीत. शेषन निर्माण झाले ते काँग्रेस काळात ही बाबही लक्षात घ्यावी अशी. सद्य:स्थितीत असे कोणी स्वत:च्या पायावर आणि ताठ कण्यावर उभा राहू शकेल ही अपेक्षाच व्यर्थ. पण आपण मतदारांचा मतदानाचा अधिकार अबाधित राखणे हे कर्तव्य असलेला निवडणूक आयोग आहोत, नागरिकांची मतदार याद्यांतून कत्तल करणारे कसाई नाही, इतके त्यांनी ध्यानात ठेवले तरी लोकशाही त्यांची आभारी राहील.