वास्तविक २०१७ च्या तुलनेत भाजप नगरसेवकांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली असे नाही. पण विरोधकांचे तसेच सहकारी पक्षांचे लक्षणीय नुकसान भाजप करू शकला…
सर्वप्रथम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मन:पूर्वक अभिनंदन. त्याची प्रमुख कारणे दोन. एक म्हणजे त्यांनी विरोधकांशी एकहाती दोन हात केले आणि त्याच वेळी दिल्लीतील आपले पक्षश्रेष्ठी ज्यांचे समर्थन करत होते ते किती अयोग्य आणि अस्थानी आहे हे त्यांनी दाखवून दिले. या दोहोंतील पहिल्यापेक्षा दुसरे अधिक महत्त्वाचे. कारण तसेही विरोधक गलितगात्रच होते. फडणवीस यांनी त्यांना मरणासन्न केले. दुसरे अधिक महत्त्वाचे कारण त्या मुद्द्यावरील लढाई ही बाहेर दिसणारी नाही. ती फडणवीस यांना एकट्याने करावी लागली. तीत त्यांना साथ होती ती रा. स्व. संघाची. म्हणजे विधानसभा निवडणुकीप्रमाणे ही निवडणूकही फडणवीस यांनी स्वत:च्या जिवावर लढवली आणि विजय मिळवून दाखवला. यामुळे त्यांचे दिल्लीतील वजन- आणि अर्थातच प्रतिस्पर्धीही- वाढणार हे उघड. असो. त्याविषयी नंतर. तूर्त या २९ महापालिकांच्या विजयाचा अन्वयार्थ. तो लावणे अत्यंत सोपे. याचे कारण फार कमी निवडणुका अशा असतात की जाहीर झाल्यापासून त्यांचा निकाल काय असेल ते स्पष्ट दिसत असते. महाराष्ट्रातील २९ महापालिकांच्या निवडणुका या अशा होत्या. यात भाजपने मोठ्या प्रमाणावर मुसंडी मारली यात काहीही आश्चर्य नाही. ते होणारच होते. या निवडणुकीत भाजपसमोर एकच एक आव्हानवीर नव्हता आणि जे दोन-तीन एकत्र येऊन आव्हान देण्याचा प्रयत्न करत होते ते त्यांच्याच आघाडीतल्या फटीत पाय अडकून पडले. तरीही अन्य कोणत्याही निवडणुकांप्रमाणे ही निवडणूकही काही विशेष मुद्दे अधोरेखित करते.
पहिला मुद्दा भाजप प्रतिस्पर्ध्यापेक्षा आपल्याच सहकारी पक्षास पहिल्यांदा गिळंकृत करते; हा. आज देशात एकही असे राज्य नाही ज्या राज्यात भाजपने ज्यांच्या खांद्यावरून शिरकाव केला ते पक्ष नष्ट होण्याच्या मार्गावर नाहीत. गोव्यातील महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष, पंजाबात अकाली दल, ओडिशातील बिजू जनता दल, आसामात ‘आसाम गण परिषद’ इत्यादी अनेक दाखले देता येतील. या सर्व राज्यांत भाजपने त्या-त्या प्रदेशातील स्थानिक पक्षांशी प्रथम हातमिळवणी केली आणि नंतर त्यांचा बसायचा पाट काढून घेतला. महाराष्ट्रातही तेच झाले. ज्या शिवसेनेचे बोट धरून भाजप महाराष्ट्रात पाय ठेवू शकला त्या शिवसेनेवर आज आचके द्यावयाची वेळ आली. त्याआधी उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेस भाजपने पंगू केले. यापुढचा काळ एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या खच्चीकरणाचा असेल. ताज्या निवडणुकीत ठसठशीतपणे समोर येणारा हा मुद्दा. वास्तविक २०१७ च्या तुलनेत भाजपच्या नगरसेवकांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली असे नाही. त्या तुलनेत विरोधकांच्या तसेच सहकारी पक्षांच्या संख्येत लक्षणीय कपात भाजप आपल्या राजकारणाने करू शकला. यात जसे भाजपचे मोठेपण आहे त्यापेक्षा अधिक भाजपशी हातमिळवणी करणाऱ्या पक्षांची बावळट अपरिहार्यताही आहे. मुंबईत एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना या अपरिहार्यतेचा उत्कृष्ट नमुना. भाजपशी हातमिळवणी करणे ही या निवडणुकीत शिंदे यांची गरज होती. ती भाजपने पूर्ण केली; पण त्यांना जागा सोडल्या त्या उद्धव ठाकरे यांच्याशी त्यांची लढत होईल अशा. या लढतीत उद्धव ठाकरे यांनी बाजी मारली. म्हणजे ज्या एकनाथ शिंदे यांच्या हातून भाजपने उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना फोडली त्याच शिंदे यांच्या सेनेस उद्धव ठाकरे यांच्या सेनेकडून पराभव सहन करण्याची वेळ भाजपने आणली. ठाणे हा शिंदे यांचा बालेकिल्ला. त्यात शिंदे यांचे राजकीय प्राण आहेत. भाजपने तो तेवढा शिंदे यांना जिंकू दिला; पण आसपासच्या सर्व महापालिकांत शिंदे सेनेस पाचर मारली. आगामी काळात ती अधिकच टोकदार होईल, हे निश्चित.
मुंबई परिसरात शिंदे सेनेची जी गत झाली त्यापेक्षा केविलवाणी अवस्था पुणे आणि परिसरात अजितदादांच्या राष्ट्रवादीची भाजपने केली. एक तर या परिसरात भाजपने त्यांच्या पक्षाशी युती केली नव्हती. अजितदादांसही ती नको होती. त्यांचा आपल्या ताकदीवर विश्वास. त्याच्याच भ्रमावर त्यांनी काका शरद पवार यांच्याशी हातमिळवणी करत असल्याचा आभास निर्माण केला. वास्तविक तसे करताना त्यांनी स्वत:च्या विश्वासार्हतेची माती केलीच; पण त्याचबरोबर थोरल्या पवारांच्या राष्ट्रवादीसही मातीत घातले. या संपूर्ण निवडणुकांत उभयतांच्या राष्ट्रवादीकडून निवडून आलेल्या नगरसेवकांची संख्या दोन आकडीही भरणार नाही. वास्तविक पिंपरी-चिंचवड म्हणजे अजितदादांचा बालेकिल्ला. तो आपण सहज राखू असा विश्वास त्यांना होता. त्याच्याच जोरावर ते निवडणुकीच्या काळात भाजपच्या तोंडाला लागले. हात दाखवून अवलक्षण करून घेणे म्हणतात ते हेच. एकाच वेळी भाजपशी सत्तासोबतही करायची आणि त्याच वेळी त्या पक्षावर भ्रष्टाचाराचा आरोपही करायचा असा राजकीय बदफैलीपणा त्यांनी केला. त्याची मोठी शिक्षा त्यांना त्यांच्याच अंगणात हरवून भाजपने दिली. पश्चिम महाराष्ट्र असो, उत्तर वा मराठवाडा वा विदर्भ. एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेप्रमाणेच अजितदादांच्या राष्ट्रवादीची अवस्था झाली. शिंदे यांना तोंड लपवण्यासाठी ठाणे तरी आहे. पण अजितदादांच्या हाती एकही ठाणे नाही. यावरून भाजपने आपल्या मित्र म्हणवून घेणाऱ्या पक्षांची काय अवस्था करून टाकली हे दिसेल आणि मुख्य मुद्दा स्पष्ट होईल.
राहता राहिली बाब प्रतिस्पर्धी पक्षांची. मुंबईत ठाकरे बंधूंनी आपणच भाजपचे प्रतिस्पर्धी अशी हवा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. पण तो अगदीच केविलवाणा ठरला. वास्तविक या निवडणुकीत राज आणि उद्धव ठाकरे एकत्र आले. पण प्रत्यक्ष एकत्र येण्यास त्यांनी नको इतका विलंब लावला. एखाद्या तरुण-तरुणी जोडीने ‘आमचे ठरले’ असे म्हणत वर्षानुवर्षे हातात हात घालून हिंडावे पण प्रत्यक्षात अक्षता पडण्याची वेळ चाळिशीत यावी तसे या पक्षांचे झाले. राज आणि उद्धव यांनी एकत्र येण्याच्या जाहीर आणाभाका घेतल्या सप्टेंबरात. मोठ्या हौसेने त्यांचा ‘दाखवण्याचा’ समारंभही झाला. कांदेपोहे झाले. पण ते प्रत्यक्ष एकत्र आले निवडणुकीआधी दोन आठवडे. त्या एकत्र येण्यावर विश्वास ठेवणार कोण? आणि त्यांच्या एकमेव संयुक्त सभेत राज ठाकरे यांनी मुद्दा मांडून मांडला कोणता? तर अदानी समूहाच्या विस्ताराचा. वास्तविक या मुद्द्यावर राहुल गांधी आणि नंतर विधानसभा निवडणुकीत उद्धव ठाकरे यांनी हात पोळून घेतलेले आहेत. तरीही राज ठाकरे यांनी तो जणू सामान्यांच्या जीवनमरणाचा प्रश्न असल्यासारखे त्याचे सादरीकरण केले. ते झाले छान. पण लोकांच्या आयुष्याशी त्याचे काय देणे-घेणे? आपला राजकीय इतिहास असे सांगतो की भ्रष्टाचाराचा मुद्दा हा जोपर्यंत सामान्यांच्या जगण्याशी जोडला जात नाही, तोपर्यंत तो निवडणुकीत उभा राहू शकत नाही. त्यामुळे अदानी मुद्दा हा ‘चालला’ नाही. तीच बाब मुंबई आणि मराठीच्या आवईची. एक तर ती बाब म्हणजे शिळ्या कढीस ऊत आणणे. तसे करण्यासही हरकत नाही. पण त्यासाठी पुरेसा वेळ तर हवा. तुम्ही दोघांनी हात मिळवणी केली म्हणून लगेच लोकांनी मुंबई, मराठीचे अस्तित्व धोक्यात यावर का विश्वास ठेवावा?
निवडणुकीतील तिसरी उल्लेखनीय बाब म्हणजे महाराष्ट्रात ‘ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन’ पक्षाचा, म्हणजे ‘एमआयएम’चा उदय. राज्यातील सर्व महापालिकांत मिळून असदउद्दीन ओवेसींच्या ‘एमआयएम’ला शंभरभर वा अधिक जागा मिळतील असे दिसते. ही संख्या राष्ट्रवादीपेक्षा अधिक म्हणायची. याचा अर्थ राज्यातील मुसलमान मतदार एकगठ्ठा ‘एमआयएम’च्या मागे उभा राहू लागला असून ही निष्क्रियता काँग्रेससाठी अत्यंत महत्त्वाची धोक्याची घंटा ठरते. काँग्रेसची अवस्था बडा घर पोकळ वासा अशी झालेली आहे आणि ती बदलायला कोणी तयार नाही. परिणामी एकापाठोपाठ एक घटक त्या पक्षास सोडचिठ्ठी देऊ लागले असून आपल्या मागे राहणार कोण असा प्रश्न त्या पक्षास पडायला हवा. निवडणूक आयोगाच्या नावे खडे फोडणे वगैरे ठीक. पण स्वत:च्या पक्षासाठी प्रयत्नांचे कातळही फोडावे लागतात. काँग्रेसचे नेतृत्व तसे करते असे काँग्रेसजनही म्हणणार नाहीत.
ही प्रयत्नांची पराकाष्ठा सद्या:स्थितीत फक्त भाजप करतो; हे त्याचे शत्रूही अमान्य करणार नाहीत. त्याचे फळ त्यास मिळाले. संपूर्ण महाराष्ट्रभर आता भाजपने मुसंडी मारली. बाकी पैसेवाटप, धार्मिकवाद वगैरे त्या पक्षाचे तोंडी लावणे.
