या मंडळींचे हे उद्योगही एकवेळ पोटात घालता आले असते. पण केव्हा? राज्याच्या प्रश्नांची काही किमान चाड आहे असे दिसले असते तर…
सध्या सुरू असलेल्या विधानसभेच्या रणधुमाळीचा एक फायदा दिसतो. तो म्हणजे या राज्यातील राजकीय घाण ढवळली जाऊन पृष्ठभागावर आली. ती पाहिल्यावर महाराष्ट्रात उगवणारा प्रत्येक दिवस कालची परिस्थिती बरी होती, अशी भावना का निर्माण करतो, ते कळेल. राजकारणाने आज तळ गाठला आहे असे वाटावे तर उद्या त्यापेक्षाही खोलवर कोणी गेलेला असतो. सध्याच्या बाजारपेठीय नव्हे; तर तद्दन बाजारू संस्कृतीत राजकीय विचारधारा, तत्त्वप्रणाली इत्यादींची अपेक्षा करण्याचा मूर्खपणा कोणीही करणार नाही, हे मान्य. तरीदेखील निदान काहीएक विचार, सभ्यता, सुसंस्कृतपणा दिसावा अशी आशा बाळगण्यात काही गैर आहे, असे नाही. पण इतकी साधी इच्छाही आपले सध्याचे राजकारण पूर्ण करू शकत नाही. ही परिस्थिती भयाण आणि भीतीदायक. कोण कोणाशी राजकीय शय्यासोबत करतो, एकत्र राहण्याच्या आणाभाका घेतो आणि एकमेकांच्या नावे घेतलेल्या शपथा हवेत विरायच्या आत दुसऱ्या दारी जातो आणि नवा घरोबा करतो. याची ना लाज दररोज नवनवी शयनगृहे शोधणाऱ्यांस ना अशा प्रवासी पक्ष्यांचे स्वागत करणाऱ्यांस! सामाजिक नैतिकतेची पातळी तर इतकी खालावलेली की ‘एक दिवस, एक पक्ष’ या तत्त्वाने राजकारण करणाऱ्यांचे स्वागत प्रत्येक पक्षात अगदी औक्षण वगैरे करून केले जाते. युद्धवीरच जणू! हे सारे कमालीचे उबग आणि शिसारी आणणारे आहे. अलीकडे दिवसागणिक राजकारणाचा दर्जा खालावू लागलेला आहे असे वाटू लागले त्यासही कित्येक वर्षे लोटली. परंतु महाराष्ट्रात सध्या जे काही सुरू आहे ते पाहता राजकारणाची तुलना ओसंडून वाहणाऱ्या ‘क्षेपणभूमी’शी करावी किंवा काय, असा प्रश्न पडतो.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : जनांचा प्रवाहो आटला…
‘लोकसत्ता’ने गुरुवारच्या (२४ ऑक्टोबर) अंकात महाराष्ट्रातील राजकारणास ‘कुटुंब विळखा’ कसा ग्रासून आहे त्याचे सविस्तर वृत्त दिले. हे घराणेशाहीचे कारण एकवेळ क्षम्य ठरले असते. कारण ‘गवयाचे पोर सुरातच रडते’ असे वास्तव तत्त्वज्ञान आपली संस्कृती सांगते. त्यामुळे राजकारण्याच्या पोराचे/ पोरीचे पाय पक्षकार्यालयातील पाळण्यातच हलणार हे आपणास मान्य आहेच. पक्ष कार्यकर्तेच आपापल्या नेत्यांच्या पोरा/ पोरींचे पाळणे जोजावणार हेही मान्य. पण सध्या जे काही सुरू आहे ते यापेक्षाही वेगळे आणि भयानक आहे. वडील एका पक्षाचे खासदार. दोन चिरंजीवांपैकी एक त्याच वा दुसऱ्या पक्षाचा आमदार. दुसऱ्यासही तसे करणे बरे दिसणार नाही म्हणून मग दुसरे सुपुत्र तिसऱ्या पक्षात. काका एका पक्षात. पुतण्या दुसऱ्या आणि पुतण्याची बायको तिसऱ्या पक्षात. या बायकोचा भाऊ परत पहिल्या पक्षात आणि त्याचा भाऊ दुसऱ्या पक्षात. तीर्थरूप एका पक्षाचे, चिरंजीव दुसऱ्या पक्षाचे, सूनबाई तिसऱ्या पक्षाच्या आणि नातू चौथ्या पक्षात. हे काय आहे? एक पक्ष उमेदवारी देण्यास नाही म्हणाला तर हे चालले दुसऱ्या पक्षात. त्या दुसऱ्यात त्याचे स्वागत होते. मग हा बायको-मुलांसाठीही उमेदवारी मागणार. पक्ष त्यास नाही म्हणाला की बायको-मुलगा चालले तिसऱ्या पक्षात. तिसरा यातील एकास घेतो आणि दुसऱ्यास नाही म्हणतो. मग हा दुसरा चौथ्या पक्षात. एखादा पक्ष ‘एक पक्ष, एक पद’ असा नियम मिरवणार. तरीही दोन सख्ख्या भावांना उमेदवारी देणार. अन्य इच्छुकाने अशीच मागणी केली की हाच पक्ष त्यास नकार देणार. मग ज्यास नकार मिळाला ती व्यक्ती निघाली पुढचा दरवाजा ठोठावायला! म्हणजे व्यक्तीच्या निष्ठा ही बाब तर आता टाकाऊ झालेली आहेच. पण पक्षीय नियमही विकाऊ झालेले आहेत. हे सारे आताच बिघडले आणि पूर्वी मात्र राजकारणात सगळे सत्यवान-सावित्री होते, असे नाही. तेव्हाही आयाराम-गयाराम होतेच. सोप्या शब्दात सांगावयाचे तर पूर्वी भातात एखादाच खडा लागत असे. आता बदल म्हणायचा तर हल्ली भातात एखादेच शीत लागते; बाकी घास म्हणजे खडेच खडे! साहजिकच या ‘खड्यां’ची भाषाही त्यांच्या बौद्धिक दर्जास साजेशी.
सगळी हयात काकांच्या छत्राखाली गेल्यानंतर केंद्रीय सत्ताधाऱ्यांची गरज म्हणून स्वतंत्र चूल मांडू दिल्या गेलेल्या पुतण्याच्या पक्षातील एक महिला आपल्या माजी पक्षप्रमुखाने ‘यमाच्या वाहनातून’ निघावे असे बिनदिक्कत म्हणते. या महिलेची राजकीय औकात काय, तिची राजकीय/ सामाजिक/ सांस्कृतिक उंची काय, असा प्रश्न ना पुतण्यास पडतो ना त्याच्या नैतिक सत्ताधारी मित्रपक्षास. विद्यामान विधानसभेत ज्याचा जेमतेम आणि कसाबसा एक आमदार आहे तो पक्ष या निवडणुकीनंतर सत्ताधारी होण्याची भाषा करतो तेव्हा हे कसे होणार असा प्रश्न ना त्याच्या राजकारण-राजकारण खेळणाऱ्या सवंगड्यांना पडतो ना ‘खेळवणाऱ्यांना’ त्याचे काही वाटते. काहीही, कोणतेही आणि कुठेही राजकीय स्थान नसणाऱ्या एखाद्या पक्षाच्या नेत्यास प्रचारासाठी हेलिकॉप्टर कसे काय मिळते बुवा, अशी साधी शंका ना प्रतिस्पर्ध्यांस येते ना ज्यांच्यासाठी स्पर्धेची सुपारी घेतली त्यांना येते. एका टोलनाक्यावर एका वाहनात तब्बल पाच कोटी रुपयांची रोकड सापडते तेव्हा त्याची दखल घेण्याची गरज ना राज्य पोलिसांस वाटते ना कार्यतत्पर ‘ईडी -सीबीआय’ त्याची नोंद घेतात. प्रामाणिकपणे आयुष्यभर नोकरी करणाऱ्याची निवृत्तसमयीची पुंजीही पाच कोटी इतकी भरणे अवघड. पण येथे एका निवडणुकीत एका टोलवर पकडलेल्या फक्त एका मोटारीत इतकी रक्कम सहज सापडते. पकडल्या न गेलेल्या आणि म्हणून दुर्लक्षित राहिलेल्या रकमांचा हिशेब मागणार कोण आणि कोणाकडे? इतक्या प्रचंड रोख रकमा अबीर-गुलालाप्रमाणे उधळल्या जात असतील तर मग रोख व्यवहारांचे उच्चाटन केले अशी द्वाही फिरवणाऱ्या त्या विश्वविक्रमी निश्चलनीकरणाचे (डीमॉनेटायझेशन) काय झाले असा प्रश्न नवनैतिक मध्यमवर्गाला तरी पडायला हवा. या मंडळींचे हे उद्योगही एकवेळ पोटात घालता आले असते.
पण केव्हा? राज्याच्या प्रश्नांची काही किमान चाड आहे असे यांच्याकडून दिसले असते तर. राज्यासमोरील गंभीर आर्थिक आव्हानांचा मागमूसही या कोलांटउड्या-प्रवीण राजकारण्यांच्या कृतीत आणि वक्तृत्वात नाही. महाराष्ट्र गेल्या काही वर्षांत मोठ्या जोमाने अधोगती अनुभवत आहे. उद्याोग, गुंतवणूक आदीत अनेक राज्ये महाराष्ट्रास मागे टाकून झपाट्याने पुढे निघालेली आहेत. त्यात राज्यातील शिक्षणाचा दर्जा म्हणजे न बोललेले बरे, असा विषय. सुजत चाललेली शहरे आणि बकाल होत चाललेली खेडी हा एक वेगळाच विषय. एकाही राजकीय पक्षाच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर यातील एकही मुद्दा नाही. आपण भले आणि आपल्याच सग्यासोयऱ्या आणि कंत्राटदारांचे भले इतकेच काय ते यांचे उद्दिष्ट. यास एकही पक्ष अपवाद नाही. तथापि एकेकाळी ‘पार्टी विथ ए डिफरन्स’ म्हणवून घेणाऱ्यांचे अध:पतन हा विशेष चिंतेचा मुद्दा ठरावा. कधीकाळी निर्व्यसनी असलेली व्यक्ती अचानक जेव्हा अपेय प्राशन करू लागते तेव्हा पट्टीच्या पेयकांनाही सहज मागे टाकते. त्या पक्षाचे बहुधा तसे झाले असावे.
या निवडणुकीचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे यातील अनेकांस स्वत: जिंकण्यापेक्षा समोरच्याच्या पराभवात अधिक रस आहे. महाराष्ट्रातील अशा लढतींस दिल्लीश्वरांचा नेहमीच आशीर्वाद असतो. किंबहुना तेच अधिक या लढती लावून मौज पाहतात. या अशा उद्दिष्टामुळे या निवडणुकांत प्रत्यक्ष खऱ्या ‘योद्ध्यां’पेक्षा (अर्थातच राजकीय) पैशावर विकत घेता येणारे बुणगेच अधिक दिसतात. पूर्वी मोठ्या सैन्यात बुणग्यांची तुकडीही असे. ते युद्धेतर सांगकामे असत. त्या धर्तीवर विद्यामान निवडणुका बुणग्यांचा बाजार ठरतात. यांचे करायचे काय, याचा निर्णय आता महाराष्ट्रास करावा लागेल.
