जा जरा दक्षिणेकडे!

फारा वर्षांपूर्वी शालेय विद्यार्थ्यांस उद्देशून ‘प्राप्तकाल हा विशाल भूधर, सुंदर लेणी तयात खोदा’ असा सुविचार ज्येष्ठांकडून सर्रास दिला जात असे. अलीकडच्या विद्यार्थ्यांस सुविचारांची तितकी गरज नसावी. तथापि हे सुवचन सरकारांसाठी लागू पडेल. त्यांच्यासाठी ‘प्राप्तकाल हा विशाल भूधर’ आहेच. गगनचुंबी इमारतींचा विकास तेच दर्शवतो. या सुवचनाच्या उत्तरार्धात ‘सुंदर लेणीं’च्या ऐवजी ‘पायाभूती तयात खोदा’ इतका बदल केला की झाले. महाराष्ट्राचा ताजा अर्थसंकल्प ‘प्राप्तकाल हा विशाल भूधर, पायाभूती तयात खोदा’ या नव-वचनाच्या निर्मितीची गरज व्यक्त करतो. कारण पायाभूत सोयी-सुविधांवर त्यात देण्यात आलेला भर. खरे तर केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे; सार्‍या देशात हेच सुरू आहे. काही ना काही कामे काढत राहायची आणि कंत्राटदारांच्या उत्पन्नाची आवक सुरू राहील, याची व्यवस्था करायची. त्यात पुन्हा अलीकडचे हे ‘जगात सर्वात मोठे’, ‘जगात सर्वात उंच’, ‘सर्वात वेगवान’ इत्यादीचे खूळ. तेव्हा ‘पायाभूत सोयीसुविधा उभारणी’ हा सध्याचा परवलीचा शब्द आहे हे लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अर्थसंकल्पावर भाष्य करणे योग्य. खरे तर हा अर्थसंकल्प अजितदादा पवारांनी मांडला असता. त्यांच्या अकाली जाण्याने अर्थखाते मुख्यमंत्र्यांनी स्वत:कडे ठेवले. अजितदादांच्या कोणा राष्ट्रवादी सहकार्‍याहाती हे महत्त्वाचे खाते त्यांनी दिले नाही, ही बाब पुरेशी सूचक. त्यातून सहकारी पक्षांतील खातेवाटप या संकल्पनेच्या मर्यादा दिसून येतात. त्या ओळखून अर्थखाते फडणवीस यांनी स्वत:कडेच ठेवले हे उत्तम. आता या अर्थसंकल्पाविषयी.

तो सादर होण्याआधी शेतकरी कर्जमाफी होणार हे दिसत होते. राजकारण प्रवेशाच्या उंबरठ्यावरचे माजी सनदी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्या समितीकडून या कर्जमाफीची चाचपणी सुरू होती. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी २००८ साली राष्ट्रीय स्तरावर दिलेली कर्जमाफी धरून आता जाहीर झालेली ही तिसरी कर्जमाफी. याआधी २०१७ सालच्या कर्जमाफीचा सुमारे ३१ हजार कोटी रुपयांचा बोजा सरकारने आपल्या डोक्यावर घेतला. जवळपास ४४ लाख शेतकर्‍यांस त्याचा फायदा झाला. त्यानंतर २०२४ सालच्या कर्जमाफीने २० हजार कोटींचे भगदाड सरकारी तिजोरीस पाडले. त्याचा लाभ ३१ लाखांहून अधिक शेतकर्‍यांस झाला. आताच्या कर्जमाफीपायी या दोहोंच्या मधील रकमेचा अतिरिक्त भार सरकारवर पडेल. एकदा लोकप्रियता मिळवायची हेच ध्येय असले की हा खर्च आलाच. तथापि तो करताना आधीच्या तीन कर्जमाफींचा फायदा ज्यांनी घेतलेला आहे त्यांना तरी या कर्जमाफीतून वगळण्याचे धाडस फडणवीस यांनी दाखवायला हवे. तितका सुधारणावादी दृष्टिकोन त्यांच्या ठायी आहे असे मानण्यास जागा आहे. असे न केल्यास ‘कर्जे काढा, माफी मिळवा’ असा नवा पायंडा या राज्यात पडेल. यात काही शेतकरी असे असतील की ज्यांनी प्रत्येक कर्जमाफीचा लाभ घेतलेला आहे. त्यांना आताही कर्जमाफी देणे अयोग्य. वास्तविक शेतकर्‍यांस कर्जमाफी जाहीर करणे ही सत्ताधार्‍यांची गरज, शेतकर्‍यांची नव्हे. शेतकर्‍यांस त्यांच्या उत्पादनांस रास्त भाव तेवढा हवा. तोच देता येत नसल्याने राजकीय पक्षांत शेतकरी कर्जमाफीसाठी अहमहमिका सुरू असते. ताजी घोषणा याच स्पर्धेचा एक भाग.

महाराष्ट्रासारख्या प्रगतिशील राज्याने किती काळ हा कर्जमाफीचा, लाडक्या बहिणींचा खेळ करत राहायचा यास मर्यादा आहेत. पुढील चार वर्षे कोणत्याही निवडणुका क्षितिजावर नसल्याने या मर्यादा-भंगाचे धाडस सरकारने दाखवणे अपेक्षित. ही कर्जमाफी वगळता या क्षेत्रासाठी एकात्मिक मूल्यसाखळी, कृषी विद्यापीठांस अधिक सक्षम करणे, शेतीत भांडवली गुंतवणूक वाढावी यासाठी ठोस प्रयत्न इत्यादी नावीन्यपूर्ण घटक या संकल्पात आहेत. पण कर्जमाफीच्या घोषणेच्या प्रसिद्धी प्रकाशात ते दुर्लक्षित राहतात. शेतीइतकाच सिंचनावरही या संकल्पात भर आहे. नवीन सिंचन योजना, स्थानिक पातळीवर नदीजोड, पाणी वळवणे इत्यादी. ते योग्यच. पण इतके करूनही सरकार या राज्यात सिंचनाखालील क्षेत्र किती ते का सांगत नाही हा प्रश्नच. गेली कित्येक वर्षे हे असेच सुरू आहे. सिंचन तरतुदी, नव्या योजना इत्यादी जाहीर करायच्या खर्‍या. पण त्याचा लाभ मिळून किती जमीन ओलिताखाली आहे, हेदेखील कळायला हवे. नपेक्षा सिंचनावरील खर्च म्हणजे बुड-नसलेल्या भांड्यातील साठवणूक असा अर्थ निघेल. बाकी कोणत्याही अर्थसंकल्पात असतात तशा घोषणा यातही आढळतात. पण त्यात कोणताही आचरटपणा दिसत नाही. ही बाब महत्त्वाची अशासाठी की आज देशापुढे सर्वात मोठे आव्हान आहे ते राज्यांच्या कर्जबाजारीपणाचे. कफल्लक राज्ये हा अधिक चिंतेचा विषय.

तो महाराष्ट्राबाबतही नाही असे म्हणता येणार नाही. पुढील वर्षापर्यंत महाराष्ट्राच्या डोक्यावरील कर्ज ११ लाख कोटी रुपयांवर जाईल. म्हणजे त्यात दोन लाख कोटी रुपयांची वाढ एका वर्षात होईल. या कर्जाच्या व्याजापोटीच ६५ हजार कोटी रुपये राज्य सरकार मोजेल. त्यात वेतन आणि निवृत्तिवेतनादी हक्काचे खर्च. राज्याच्या एकूण महसुलाच्या ५५ टक्के खर्च यातच जातो. म्हणजे उरलेल्या ४५ टक्क्यांनी १३ कोटींच्या महाराष्ट्राचे भले करायचे. त्यासाठी सरकारी उत्पन्न वाढायला हवे. हे कसे होणार हे दिसत नाही. परिणामी सार्वजनिक आरोग्यापेक्षा लाडक्या बहिणींच्या मासिक ओवाळणीवर अधिक खर्च करण्याची वेळ राज्यास येते. आपले ईप्सित आहे ते लवकरात लवकर ‘वन ट्रिलियन डॉलर्स’ची अर्थव्यवस्था बनण्याचे. डॉलरचा दर ९३ रु असा धरला तर आपणास ९३ लाख कोटी रुपयांचे लक्ष्य गाठावयाचे आहे, असा त्याचा अर्थ. तूर्त आपला आकार आहे ५१-५२ लाख कोटी रुपयांचा. म्हणजे आपणास आपल्या उत्पन्नात दुपटीने वाढ करावी लागणार. आहे ती कमाई दुप्पट करण्यात व्यक्ती असो वा व्यवस्था. त्यांस किती काळ आणि कष्ट करावे लागतात ते वेगळे सांगण्याची गरज नाही. महाराष्ट्र काही यास अपवाद नाही. परत २०४७ सालापर्यंत ‘विकसित भारता’त सहभागी व्हावयाचे असल्याने तोपर्यंत आपली अर्थव्यवस्था आपण पाच लाख कोटी डॉलरचीही करू इच्छितो. थोडक्यात सध्याच्या अर्धा ट्रिलियनच्यावरून आपणास पुढील एकवीस वर्षात पाच लाख डॉलर्सवर पोहोचायचे आहे. तूर्त आपला अर्थसंकल्प ४० हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक तूट दर्शवतो. सुधीर मुनगंटीवार यांचा एक अपवादवगळता अन्य कोणा अर्थमंत्र्यांस शिलकी अर्थसंकल्प सादर करता आलेला नाही. सध्याची ही तूट मर्यादेत आहे हे खरे. पण खर्च वजा जाता आपल्या तिजोरीत काही श्रीशिल्लक राहात नाही, उलट महिन्याच्या शेवटी हातातोंडाची गाठ घालण्यासाठी हातउसने घ्यावे लागतात.

अशावेळी लोकप्रिय लोकानुनयी खर्चास किती साथ द्यावयाची याचा विचार आज ना उद्या आपणास करावा लागेल आणि लवकरात लवकर तो अमलात आणावा लागेल. हे जितके लवकर होईल तितके बरे. गरज आहे ती यातील त्वरेची. तमिळनाडू, कर्नाटक, तेलंगण, आंध्र प्रदेश आदी दक्षिणी राज्ये अधिकाधिक स्पर्धात्मकता दाखवू लागलेली असताना उत्तर-दक्षिणेच्या सांदीतील महाराष्ट्रास दक्षिण-सान्निध्यासाठी अधिक प्रयत्न करावे लागतील. त्याची जाणीव या अर्थसंकल्पातून होते.