अग्रलेख : विकास बालवाडीत!

विकासाचा मार्ग शिक्षण व्यवस्थेतून जातो – किंवा जायला हवा अशी अपेक्षा असते. पण ‘विकसित भारता’चे स्वप्न २०४७ पर्यंत साकार करू पहाणार्‍या देशात शिक्षण व्यवस्थेकडे सरकार कितपत गांभीर्याने पाहते – किंबहुना पाहत नाही – याचे मासलेवाईक नमुने म्हणाव्यात, अशा बातम्या गेल्या आठवडाभरात झळकल्या.

शिक्षणाविषयीच्या अनास्थेचा हा रोग देशाची प्रकृती खालावणारा आहे, हे सांगायलाच हवे. त्यामुळे या बातम्यांच्या अनुषंगाने ऊहापोह आवश्यक. बातम्या वेगवेगळ्या घटना, निर्णयांसंबंधी असल्या, तरी शिक्षण व्यवस्थेचा समग्र विचार करताना हे सगळेच विषय कोणत्या ना कोणत्या टप्प्यावर एकमेकांच्या हातात हात घालणारे असल्याने त्यांचा एकत्रित विचार समर्पकही आहे.

ज्या शालेय शिक्षणाच्या पायावर सुशिक्षित समाजाचा डोलारा उभारला जातो, त्या शालेय शिक्षणावरच अनवस्था प्रसंग ओढवेल, अशी बातमी काही दिवसांपूर्वी आली. उपरोल्लेखित बातम्यांच्या साखळीतील ही महत्त्वाची कडी. देशातील इयत्ता पहिली ते बारावीच्या सुमारे २५ कोटी विद्यार्थ्यांसाठीच्या समग्र शिक्षा योजनेची उपेक्षा, असे या बातमीचे एका ओळीत वर्णन करता येईल.

या योजनेसाठीच्या तरतुदींत यंदाच्या अर्थसंकल्पात २ टक्के वाढ सुचवण्यात आली. पण प्रत्यक्षात, १ एप्रिलपासून सुरू होणार्‍या आर्थिक वर्षासाठी महाराष्ट्राला या योजनेबाबत ३१ मार्चपर्यंत केंद्राने काहीही कळवलेलेच नाही. परिणामी, या योजनेंतर्गत काम करणार्‍या सुमारे ३८०० कर्मचार्‍यांच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाला. या योजनेंतर्गत काम करणारे सारे कर्मचारी अद्याप कंत्राटीच. ते गेली काही वर्षे सेवा कायम करण्याची मागणी करत आहेत, पण त्याला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या जातात. या कर्मचार्‍यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाकडेही सरळ दुर्लक्ष करण्यात आले.

वास्तविक, नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची आणि शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना साह्य करणे हे समग्र शिक्षा योजनेचे सर्वांत महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेतून भौतिक सुविधांपासून आर्थिक साह्यापर्यंतची मदत अपेक्षित आहे.

तसेच विद्यार्थ्यांना देण्यात येणार्‍या कौशल्य शिक्षणापासून त्यासाठीच्या तंत्रज्ञान सुविधेपर्यंतची वाटही याच योजनेतून जाते. त्याचे कामकाज करणारे कर्मचारी त्यामुळे योजनेचा एक प्रकारे कणा, पण योजनेसाठीच्या निधी, मनुष्यबळाबाबत कोणतीच स्पष्टता येत नसल्याने तोच मोडून पडण्याच्या मार्गावर आहे. ही योजना पाच वर्षांपूर्वी घोषित झाली. ती आता आहे तशीच राबवणार की काही बदल होणार, याचीही काही कल्पना नाही. पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूसारख्या राज्यांत केंद्र आणि राज्याचे ताणलेले संबंध या योजनेसाठी मारक ठरताना दिसतातच; पण महाराष्ट्रात ‘डबल इंजिन’ असूनही संभ्रम राहणे बरे नव्हे.

शालेय शिक्षणालाच जोडलेला दुसरा महत्त्वाचा आणि महाराष्ट्रासाठी अधिक महत्त्वाचा विषय म्हणजे अनियंत्रित बालवाड्या. नवीन शैक्षणिक धोरणाने पूर्व प्राथमिक शिक्षण औपचारिकपणे पायाभूत स्तरात समाविष्ट केले. त्यानुसार, तीन ते सहा वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी बालवाटिका, बालवाटिका १ आणि बालवाटिका २ अशा तीन स्तरांवरील पाठ्यक्रमांची निर्मितीही झाली आहे. या बालवाड्यांचे नियमन करण्यासाठी नियमावलीही तयार आहे. घोडे अडले आहे, ते राज्य सरकारच्या अंतिम मंजूरीसाठी.

खासगी बालवाड्यांचे पेव राज्यात गेल्या दोन दशकांत फुटले. विशेषत: खासगी विनाअनुदानित शाळांनी या बालवाड्या सुरू करून वेगळे अर्थकारण सुरू केले. नर्सरी, ज्युनिअर केजी, सीनिअर केजी अशा गोंडस नावांनी सुरू केलेल्या या बालवाड्या पहिल्या इयत्तेला जोडलेल्या असल्याचे शाळांनी भासवायला सुरुवात केल्याने, एकदा का या बालवाडीत प्रवेश मिळाला की ‘चांगल्या’ शाळेतील दहावीपर्यंतचा प्रवास निश्चित, असे समजून पालकांच्याही यावर उड्या पडल्या.

शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) सहा ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी असल्याने तो बालवाड्यांना लागू होत नाही, असे सांगून खासगी शाळांनी मनमानी शुल्क तर आकारलेच, शिवाय आर्थिक दुर्बल घटकातील मुलांना २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा ‘आरटीई’चा दंडक पुढल्या इयत्तांसाठीही निष्प्रभ करण्याची पळवाट शोधली. वास्तविक, शाळाप्रवेशाच्या बिंदूपासून ‘आरटीई’ लागू व्हायला हवा. पण वयोगटाच्या तांत्रिकतेची ढाल पुढे करून शाळांनी आणि सर्वच पक्षांच्या सरकारांनी याबाबत संदिग्धता ठेवणे पसंत केले. अति झाले तेव्हा नियंत्रणाची मागणी होऊ लागली.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाने पायाभूत स्तरामध्ये त्याचा समावेश केल्याने त्याला अधिकृतता आली. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी नियमावली आता तयार असूनसुद्धा, सरकारी मान्यतेची मोहोर अजून काही केल्या उमटत नाही. यामुळे सरकारी पातळीवरील शिक्षणाविषयीचे आकलन, आस्था यांविषयी जशी शंका उमटते, तसाच कोणाकोणाचे कुठेकुठे हितसंबंध गुंतलेले असल्याने यावर निर्णय होत नाही का, हा प्रश्नही रास्त ठरतो.

शालेय शिक्षणासाठी आणखी एक कायमचा कळीचा मुद्दा म्हणजे अध्यापन प्रक्रियेतील कालसुसंगत बदलांसाठी शिक्षकांचे क्षमतावर्धन. त्यालाही औपचारिक चौकट मिळावी आणि पुढे जाऊन त्यातील संशोधनाच्या वाटांनाही धुमारे फुटावेत, या उद्देशाने झालेला निर्णय ही बातम्यांच्या साखळीतील अलीकडची तिसरी बातमी. ती आहे राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद अर्थात ‘एनसीईआरटी’ या संस्थेला अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा दिल्याची.

‘एनसीईआरटी’ सध्या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळासाठी पाठ्यक्रम आणि पाठ्यपुस्तके तयार करणे ही दोन कामे प्रामुख्याने करते. ही संस्था अभिमत विद्यापीठ झाल्याने, तिला अध्यापनातील पदवी, पदव्युत्तर आणि पीएचडी अभ्यासक्रम राबविणे शक्य होणार असून, अध्यापनातील स्वतंत्र संशोधनालाही चालना मिळेल, असे अपेक्षित आहे.

सध्या असलेले शिक्षणशास्त्राचे (बीएड) अभ्यासक्रम शाळांसाठी उपलब्ध पाठ्यक्रम कसा शिकवायचा, याचे अध्यापन करतात. आता ‘एनसीईआरटी’ ही पाठ्यक्रम तयार करणारीच संस्था विद्यापीठ झाल्याने काय शिकवायचे आणि ते कोणी, कसे शिकवायचे, या दोन्ही गोष्टी हातात हात घालून एकत्रितपणे उभ्या राहाव्यात, असे अपेक्षित असेल. सैद्धान्तिकदृष्ट्या हे चांगलेच. पण यातही मेख आहे.

‘एनसीईआरटी’ विद्यापीठ झाल्यानंतर त्या संस्थेला सध्या असलेली स्वायत्तता टिकणार का, हा प्रमुख प्रश्न. विद्यापीठ झाल्याने ती विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) अधिनियमांच्या अधीन राहणार. ‘एनसीईआरटी’ स्वायत्त असूनही तिचा अलीकडचा ‘लौकिक’ हा तयार केलेल्या पाठ्यपुस्तकांत नंतर ‘सुधारणा’ करत राहण्याचा असल्याने, हे नवे अधीनत्व थेट शरणागतीकडे जाईल की काय, ही भीती नाकारायची कशी? काही इयत्तांच्या इतिहासातून मुघलांचा काळ, शीतयुद्ध, औद्योगिकीकरण यांवरील धडे वगळणे, राज्यशास्त्रातून लोकशाही, निषेध चळवळी यांवरील धडे काढून टाकणे, राजकीयदृष्ट्या अन्य संवेदनशील संदर्भांची ‘फेरउजळणी’ होणे, विज्ञानातून डार्विनच्या उत्क्रांतीच्या सिद्धान्ताला बाहेरचा रस्ता दाखवणे हे अलीकडच्या काळात ‘एनसीईआरटी’च्याच निर्णयांनुसार झालेले आहे.

आता हीच संस्था अभिमत विद्यापीठ म्हणून शिक्षकांना पदवी देणारी संस्था असेल, तर तेथे मिळणारे शिक्षणही असलेच एकरेषीय नसेल कशावरून? भविष्यातील शिक्षकांना दुसरी बाजू न सांगणारे प्रशिक्षण देशाच्या लोकशाहीची चौकटीत बसते का, असा रास्त प्रश्न यातून उपस्थित होतो. ‘एनसीईआरटी’ची स्वायत्तता टिकावी, म्हणून तिला विद्यापीठाऐवजी ‘आयआयटी’प्रमाणे राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्थेचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी झाली होती. ती पूर्ण न होणे, हा नेमक्या कोणत्या धोरणाचा भाग आहे, असे विचारणे गैर कसे ठरेल?

तर, देश विकसित होण्याचे स्वप्न हे असे भुसभुशीत पायावर उभे आहे. विकसित देशासाठी सर्वांगीण शैक्षणिक विकास हवा आणि तो आवाक्यात येण्यासाठी नियमाधारित, पण कोणत्याही अवाजवी दबावांपासून मुक्त अशी व्यवस्था हवी. सध्या शिक्षण क्षेत्राकडे पाहिल्यास विकासाच्या आकांक्षेचीही इयत्ता कळते आणि ‘विकास बालवाडीत आहे’ असे म्हणावे लागते.