अग्रलेख : ‘माफी’चे साक्षीदार!

मराठीतील ‘ऋण काढून सण साजरा करणे’, ‘घरात नाही आणा आणि बाजीराव म्हणा’, ‘आयजीच्या जिवावर बायजी उदार’ इत्यादी वाक्प्रचारांचा उगम महाराष्ट्र सरकारचे मुख्यालय असावे. या सरकारने शेतकर्‍यांसाठी जाहीर केलेली ताजी तब्बल ३६ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी या सत्याची प्रचीती देते. ही पाचवी कर्जमाफी. पहिल्या चारांनी काय साधले; काय नाही याचा कसलाही हिशेब नाही. तरीही आणखी एका कर्जमाफी योजनेचा मोह काही सरकारला आवरला नाही. अशी कर्जमाफी काँग्रेसकाळात दोन वेळा झाली आणि विद्यमान सत्ताधीशांच्या काळात तीन वेळा. या दोहोंतील एक लक्षणीय फरक म्हणजे या अशा माफी योजनांचे नामकरण. मनमोहन सिंग आणि १९८० सालच्या माफी योजनेचे जनक माजी मुख्यमंत्री अब्दुल रहमान अंतुले यांनी ‘नुसती’ कर्जमाफी केली.

मात्र भाजपच्या आणि त्याच कळपातील शिवसेनेच्या काळात मात्र या कर्जमाफी योजनांस छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना (२०१७), महात्मा जोतिबा फुले कर्जमुक्ती योजना (२०१९) आणि आता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना (२०२६) अशी महनीय व्यक्तींची नावे देऊन आपण काही उदात्त कर्म करत असल्याचा आभास केला जातो. हा फरक सूचक. खरे तर छत्रपती शिवाजी महाराज आज हयात असते तर त्यांनी जनतेच्या पैशांची अशी लूट करणार्‍यांचे हात कलम केले असते. पण महापुरुषांस फक्त पुतळे, योजना नामकरण इत्यादींपुरतेच जिवंत ठेवले जाण्याच्या आजच्या काळात अशा स्वप्नरंजनात काही अर्थ नाही. इतरांना दानधर्म करण्यासाठी मुळात स्वत:कडे काही असावे लागते या किमान विवेकाकडे दुर्लक्ष करणारे आणि अशा दुर्लक्षास बुद्धिमत्ता मानणारे राज्यकर्ते जेव्हा असतात आणि जेव्हा बहुसंख्य त्यांचा हा आर्थिक स्वैराचार गोड मानून घेतात तेव्हा अधोगती अपरिहार्य ठरते. महाराष्ट्राबाबत ही अपरिहार्यता हे वास्तव बनत असल्याची चिन्हे दिसतात.

ज्याप्रमाणे बर्‍याचदा पूल वगैरे (कथित) पायाभूत सुविधांची कंत्राटे ही स्थानिक नागरिकांपेक्षा शासक-कंत्राटदार यांची अधिक गरज असते तद्वत शेतकरी कर्जमाफी ही प्रत्यक्ष शेतकर्‍यांपेक्षा त्यांच्या मतांवर डोळा असणार्‍या राजकारण्यांची निकड असते. नुकतीच जाहीर झालेली कर्जमाफी योजनाही तशीच. गेल्या निवडणुकीत मताधिक्याबाबत साशंक असणार्‍या राज्यकर्त्यांनी दोन आश्वासने दिली. लाडक्या बहिणींना एक आणि बळीराजास दुसरे. राज्यातील महिलांनी ना अशा सरकारी भाऊबिजेची मागणी केली होती, ना शेतकर्‍यांनी कर्जमाफीची. तरीही या योजना प्रत्यक्षात आल्या. कारण या दोनही घटकांस जे द्यायला हवे ते देण्याची ऐपत आणि कुवत दोन्ही नसल्याने राज्य सरकार या असल्या खिरापती वाटते आणि आपण बरेच काही कसे करतो हे दाखवून त्याचे राजकीय लाभ उपटते. बरे, अशा योजनांमुळे अपेक्षित राजकीय लाभ मिळत असल्याने आपण जे काही करत आहोत, त्यात काही गैर आहे असे सरकारला वाटण्याची शक्यताच नाही.

गेल्या दहा वर्षांत जाहीर झालेल्या, अमलात आलेल्या कथित कल्याणकारी योजना आणि त्यानंतरच्या निवडणुकांचे परिणाम यांची सांगड घातल्यास ही बाब पुरेशी स्पष्ट व्हावी. एकदा का राजकीय यश हेच यशाचे परिमाण मानावयाचे ठरले की ते मिळवण्यासाठी नेसूचे सोडून डोक्यास बांधणे ओघाने आलेच. मग सत्ताधीशांनीच नेमलेला ‘नीती’ आयोग असो वा अन्य कोणी. या असल्या वायफळ खर्चास आळा घालण्याचा या तज्ज्ञांनी दिलेला सल्ला ऐकण्याची गरज काय? आणि कोणास? जर खुद्द पंतप्रधानच बिहार जिंकण्यासाठी निवडणुकीआधी त्या राज्यातील ‘बहेनां’च्या बँक खात्यात सरसकट दहा हजार रुपये भरण्याचे औदार्य दाखवणार असतील तर आणि सगळ्यांनाच भिकेच्या डोहाळ्यात समाधान वाटणार असेल तर शेतकरी कर्जमाफी अयोग्य वगैरे शहाणपण सांगणार कोण आणि त्याप्रमाणे शहाणे वर्तन करणार कोण, हा प्रश्न. आता महाराष्ट्राविषयी.

एकेकाळचे हे आघाडीचे राज्य उद्योग, गुंतवणूक, क्रीडा, मनोरंजन आदींतील आपली आघाडी घालवून बसले त्यासही बराच काळ लोटला. केंद्राच्या आशीर्वादामुळे गुजरात आणि धडाडीमुळे दक्षिणी राज्ये महाराष्ट्रास उद्योगांत मागे टाकू लागली, भांडवली बाजाराची आंतरराष्ट्रीय शाखा आणि ‘गिफ्ट’ सिटी यामुळे गुजरात हे महाराष्ट्रापेक्षा अधिक आकर्षक असल्याचे दाखवण्याची वेळ केंद्राने आणली. कसलीही आणि कोणतीही क्रीडा संस्कृती नसलेले अहमदाबाद आता क्रिकेटसह अन्य अनेक खेळांचे केंद्र बनू लागले आणि मुंबईकेंद्रित ‘बॉलीवूड’ला दक्षिणी चित्रपट उद्योगाने कधीच मागे टाकले. आज नवीन महत्त्वाचे उद्योग, गुंतवणूक, क्रीडा सामने महाराष्ट्रात होत नाहीत.

गुजरात-धार्जिणे केंद्र आणि त्यावर मात करण्याची क्षमता दाखवणारी दक्षिणी राज्ये यांच्या बेचक्यात आज महाराष्ट्र आहे. जागतिक पातळीवर अनेक बड्या कंपन्यांचे प्रमुख (उदाहरणार्थ गूगल, मायक्रोसॉफ्ट इत्यादी) हे दक्षिणी आहेत आणि ते आपापल्या प्रांतांत गुंतवणुकीची बेगमी करतात. महाराष्ट्रामागे आज ना केंद्र आहे, ना आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांत वरिष्ठ पदांवरून गायब झालेला मराठी चेहरा. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत हे राज्य राजकारणात रमण्यात धन्यता मानू लागले. हा पक्ष फोडला, त्याला पाडला इतक्यापुरताच पुरुषार्थ मिरवणारे केंद्रीय नेते आणि त्या आनंदात सहभागी होणारे राज्यस्तरीय नेतृत्व यामुळे महाराष्ट्र आज स्पर्धात्मकता हरवून बसलेला आहे. अशा वेळी खरे तर येथील राज्यकर्त्यांनी अधिक विवेक, गुणग्राहकता दाखवत भविष्य घडवणार्‍या धोरणांवर लक्ष केंद्रित करायला हवे. पण कसचे काय!

त्यांचा आनंद लाडक्या बहिणींना कसे शांत केले आणि शेतकर्‍यांची कर्जमाफी करून विरोधकांस कसे गारद केले यातच. हे होईलही. पण महाराष्ट्राचे काय? जे राज्य शिक्षणापेक्षा वा आरोग्यापेक्षा अशा बाष्कळ योजनांवर अधिक खर्च करते त्याची प्रगती कदापि शक्य नाही. आपल्या सरकारचे खर्चाचे विषय पाहा. लाडक्या बहिणींवर २६ हजार कोटी रु, कर्जमाफीसाठी ३६ हजार कोटी रु, कृषिपंपांच्या वीज बिलांसाठी २० हजार कोटी रु. हे ढोबळ खर्च. त्याचीच बेरीज होते ८२ हजार कोटी रु. इतकी. अधिक सुमारे दहा लाख कोटी रुपये इतक्या अवाढव्य कर्जाच्या व्याजावर जाणारे ७० हजार कोटी रुपये जमेस धरले तर ही रक्कम दीड लाख कोटी रुपयांवर जाते. परत शासकीय कर्मचार्‍यांचे वेतन, निवृत्तिवेतन, भत्ते यांवरील खर्च वेगळाच. म्हणजे राज्याचा निम्म्यापेक्षा अधिक, जवळपास दोनतृतीयांश इतका अर्थसंकल्प हा केवळ अशा अनुत्पादक कारणांवर खर्च होणार. हे वास्तव असेल-आणि ते तसेच आहे- तर राज्यातील शिक्षणाचा दर्जा ‘भिकार’पेक्षाही वाईट होणार असेल आणि आरोग्य व्यवस्था मरणासन्न असेल तर त्यात आश्चर्य वाटून घेणे फक्त मूढांनाच शोभेल. यातही आर्थिकदृष्ट्या धोरणात्मक लाजिरवाणी बाब अशी की शेतकर्‍यांस कर्जमाफी करणे हे सत्ताधीशांच्या डोक्यात घोळत होते तरी त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याचा प्रामाणिकपणाही सरकारने दाखवलेला नाही.

आता त्यामुळे या रकमेची तरतूद करावी लागणार. म्हणजे राज्याचा गाडा हाकण्यासाठी पुरवणी मागण्यांचा वाडगा पुढे करणे ओघाने आले. गुन्हा करणारे आणि तो घडत असताना पाहणारे हे दोघेही सदर गुन्ह्यासाठी तितकेच जबाबदार असतात. या तत्त्वानुसार जे सुरू आहे त्यास राज्यलुटीचा गुन्हा मानले तर त्याकडे काणाडोळा करणारे नागरिक हेही राज्याच्या दुरवस्थेस राज्यकर्त्यांइतकेच जबाबदार. गुन्ह्यांच्या तपासात बर्‍याचदा माफीचे साक्षीदार निर्णायक भूमिका बजावतात आणि कायद्याच्या कचाट्यातून सुटू पाहतात. सद्य:स्थितीत महाराष्ट्राचे नागरिक हे या ‘माफी’च्या अर्थगुन्ह्याचे साक्षीदार आहेत. तेही सुटतील. पण राज्यास अप्रगतीची शिक्षा भोगावीच लागेल.