अग्रलेख : ‘फुटणार्‍या’ प्राक्तनाचा प्रदेश!

ज्या शिक्षकांकडून आचरणाचे धडे घ्यायचे, त्यांची शिक्षक म्हणून पात्रता ठरवण्यासाठी घेण्यात येणार्‍या परीक्षेचीही प्रश्नपत्रिका फुटली. यातील प्रत्यक्ष पेपरफुटी कशी झाली, हा पोलीस तपासाचा भाग झाला. पण, यानिमित्ताने आणखी काही तपासून पाहायला हवे असेल, तर ती आहे व्यवस्थेची एकूणच परीक्षा घेण्याची सक्षमता. वैद्यकीय पदवी प्रवेशासाठी देशभरात घेण्यात येणार्‍या ‘नीट’ परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटली त्यास दोन महिनेही झाले नाहीत, तोवर ही नवीन पेपरफुटी. पण ‘नीट’च्या तुलनेत या फुटीची ‘प्रगती’ अशी की ही प्रश्नपत्रिका फुटल्याचे परीक्षा व्हायच्या आदल्या दिवशीच लक्षात आले. अर्थात, परिणाम एकच. लाखोंना पुन्हा नव्याने परीक्षेच्या तयारीला सामोरे जावे लागणे. ‘टीईटी’च्या पेपरफुटीच्या पार्श्वभूमीवर एकूणच शिक्षक पात्रतेच्या आधीच्या आणि आताच्या तरतुदी यांचा आढावा या निमित्ताने आवश्यक ठरतो.

कारण त्यातच या परीक्षेच्या पेपरफुटीची सामाजिक कारणे दडलेली आहेत. इयत्ता पहिली ते आठवी, म्हणजे प्राथमिक स्तरावरील शिक्षक म्हणून नियुक्ती होण्यासाठी टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे ही किमान पात्रता आहे. राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण परिषदेने (एनसीटीई) ‘सीटीईटी’ या नावाने २०११ साली राष्ट्रीय स्तरावर ही परीक्षा सुरू केली. महाराष्ट्र सरकार राज्यस्तरावर ‘महाटीईटी’ ही परीक्षा घेते. प्राथमिक शाळेत शिकविण्यासाठी या दोन्हीपैकी एक परीक्षा उत्तीर्ण होणे क्रमप्राप्त आहे. याआधी प्राथमिक स्तरावर शिकवण्यासाठी शिक्षणशास्त्रातील पदविका (डीएड) मिळवून थेट शिक्षक होण्याचा मार्ग उपलब्ध होता. बारावीनंतर दोन वर्षांचे डीएड करायचे आणि शिक्षक म्हणून नोकरी मिळवायची, अशी रीत. त्यातून काही वर्षांपूर्वी राज्यात डीएड पदविकाधारकांचे पीक आले. रोजगाराच्या शोधातील ग्रामीण आणि शहरी उमेदवारांनाही डीएड हा हक्काचा पर्याय वाटत होता. बारावीला ९०-९५ टक्के गुण मिळवणारेही डीएड प्रवेशाच्या रांगेत असायचे. विद्यार्थी मिळतात, म्हणून भरमसाट डीएड महाविद्यालयेही थाटली गेली. राज्याची ‘टीईटी’ सुरू होण्याच्या आदल्या वर्षीपर्यंत राज्यात सुमारे १५०० डीएड महाविद्यालये होती. त्यासाठी अर्ज करणार्‍यांची संख्या तीन लाखांवर जात होती. प्रवेशासाठीचे पात्रता गुणही त्यामुळे ७५ टक्क्यांवर जात होते. पण ही केवळ सूज होती. सरकारी, सरकारी अनुदानित आणि खासगी विनाअनुदानित संस्थांतील शाळांत शिक्षक भरतीच फारशी होत नसल्याने अनेक डीएडधारक रोजगाराविना राहिले. काहींनी सरळ संस्थांना देणग्या देऊन नोकर्‍या मिळवल्या, तर काही जण तुटपुंज्या वेतनावरही काम करायला तयार झाले. यात अध्यापनाचा दर्जा वगैरेची पडताळणीच फारशी होत नसल्याने ‘डीएड’चा एक प्रकारे बाजार मांडला गेला.

दरम्यानच्या काळात शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) लागू झाल्यानंतर त्यातील तरतुदीनुसार शिक्षकी पेशात येण्यासाठी काही किमान प्रमाणित पात्रता असावी, यासाठी ‘टीईटी’ची आखणी केली गेली. उद्देश चांगलाच. नुसते शैक्षणिक गुण चांगले असणे पुरेसे नाही, तर शिक्षक म्हणून काम करण्याचे कौशल्य, बालक विकासाचे आकलन, वर्गात शिकवण्याच्या पद्धती अशा काही कौशल्यांची तपासणी या परीक्षेद्वारे होणे अपेक्षित होते. बारावी आणि डीएड किंवा पदवी आणि डीएड वा बीएड झालेल्या १८ वर्षांवरील कोणालाही, कितीही वेळा ही टीईटी परीक्षा देण्याची मुभा ठेवण्यात आली. ज्या उमेदवारांना इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी शिकवायचे आहे, त्यांच्यासाठी पेपर-१, तर सहावी ते आठवीला शिकविण्यासाठी पेपर-१ बरोबर पेपर-२ देणेही गरजेचे केले गेले. नुकत्याच रद्द झालेल्या ‘टीईटी’ला मात्र अधिक महत्त्व होते. कारण, सध्या शिक्षक म्हणून काम करत असलेल्या, पण ‘टीईटी’ उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांनीही ‘टीईटी’ची पात्रता पूर्ण करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय. ज्यांना निवृत्तीला पाच वर्षे शिल्लक आहेत, अशा सर्व शिक्षकांनी ‘टीईटी’ उत्तीर्ण होणे आवश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबर २०२५ मध्ये सांगितले. त्यावर फेरविचार याचिका दाखल झाल्या, पण सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय कायम ठेवला. फक्त सेवेतील शिक्षकांनी परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठीची मुदत सप्टेंबर २०२७ ऐवजी ऑगस्ट २०२८ केली.
महाराष्ट्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार, ४.९५ लाख प्राथमिक शिक्षकांपैकी ४.४ लाख शिक्षकांकडे टीईटी पात्रता नाही. यातील ५० हजारांहून अधिक शिक्षकांचे वय ५० वर्षे किंवा त्याहून जास्त आहे. म्हणजेच, या शिक्षकांना नोकरीत टिकायचे असेल, तर टीईटी उत्तीर्ण होणे अनिवार्य आहे. साहजिकच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर नोव्हेंबर २०२५ मध्ये झालेल्या ‘टीईटी’ला बसणार्‍यांची संख्या वाढून साडेचार लाखांवर गेली. न्यायालयाने मे २०२६ मध्ये फेरविचार याचिकाही फेटाळल्यानंतर जून २०२६ च्या परीक्षेसाठी पेपर-१, पेपर-२ आणि दोन्ही पेपरसाठी मिळून सव्वा चार लाख उमेदवारांनी साडेसहा लाख अर्ज भरले. नोंदणी केलेल्या एकूण सव्वाचार लाख उमेदवारांपैकी सव्वादोन लाख कार्यरत शिक्षक आहेत. ‘टीईटी’चा निकाल पाहिला, तर नोव्हेंबर २०२५ मध्ये सर्वाधिक निकाल लागला होता ११.२८ टक्के. त्या आधी तो साडेतीन ते सहा टक्क्यांच्या दरम्यान होता. निकालाची टक्केवारी पाहिली, तर सेवेत असलेल्या शिक्षकांवर पुढच्या दोन वर्षांत उपलब्ध असलेल्या चार-पाच प्रयत्नांत परीक्षा उत्तीर्ण होण्याचा ताण किती आहे, हे लक्षात येईल. परीक्षा पुढे गेल्याने प्रयत्नांची संख्या घटणार आणि ताण वाढणार.

कोणतीही परीक्षा एकदा का उच्च जोखमीची झाली, की ती पार करण्यासाठी आटापिटा सुरू होतो, तो ‘हमखास यशा’चे मार्ग शोधण्याचा. आणि, यामुळे तडा जातो परीक्षेच्या मूळ उद्देशाला. पेपरफुटी हा या ‘हमखास यशा’साठीचाच अनैतिक मार्ग. तो वापरला जाऊ शकतो, याची कल्पना असतानाही परीक्षा यंत्रणा पुरेशी काळजी घेत नाहीत, ही खरी रड आहे. पेपर फोडणार्‍यांना शासन करू, अशी घोषणा करणे ठीकच. पण, तसे झाले म्हणून यंत्रणेतील संबंधितांस जबाबदार धरले जाणार की नाही, हा खरा प्रश्न आहे. ते होत नाही, तोवर प्रश्नपत्रिकांना पाय फुटतच राहणार.

या सगळ्यात आणखी कळीचा मुद्दा परीक्षा प्रयोजनाचा. शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदींनुसार परीक्षा घेतली जात असली आणि सर्वोच्च न्यायालयाने सेवेत असलेल्या शिक्षकांनीही ही परीक्षा उत्तीर्ण होण्याचे बंधन घातले असले, तरी त्याच्या स्वरूपावर चर्चा होऊच शकते. आता असलेल्या प्रचलित पद्धतीत परीक्षा वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी प्रश्नांवर आधारित आहे. भाषा, गणितासारख्या विषयातील ज्ञान तपासण्यासाठी ते एक वेळ ठीक. पण, बालमानस आणि अध्यापनावरील प्रश्नांचे काय? ते बहुतेक सगळे आकलनापेक्षा लक्षात ठेवण्याच्या कौशल्याची तपासणी करणारे. अशा वेळी नव्याने शिक्षक होऊ पाहणारे आणि सध्या कार्यरत असलेले अशा दोघांचीही खरी कसोटी कशी लागायची? तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे अध्ययन-अध्यापन प्रक्रियेला अनेक आयाम प्राप्त झाले आहेत. मोबाइलवरील ‘रील’ने लहान मुलांचा अवधानकाळ किती तरी कमी झाला आहे. त्याला वर्गातील अध्यापनात गुंतवणे हेच शिक्षकांपुढचे मोठे आव्हान आहे. असे असताना, परीक्षा नेमकी घ्यायची कशाची, याचे आकलन यंत्रणेस आहे काय? याचे उत्तर नकारार्थी असण्याचीच शक्यता अधिक.

अर्थात हल्ली काय फुटत नाही? ज्यांना निवडून दिले, ते खासदार फुटतात. फुटल्यानंतर या खासदारांच्या आणि ते ज्यांच्या पक्षातून फुटले, त्यांच्याही तोंडून अर्वाच्य शिव्यांचे फटाके फुटतात. हे सगळे बघून हसूही फुटते आणि रडूही फुटतेच. आणि, पेपर तर अलीकडे फुटतच असतात. फुटकळांची सद्दी असलेल्या प्रदेशाचे प्राक्तनही फुटणारेच असते हाच याचा अर्थ.