अग्रलेख : सरसंघचालकांचे समाजचिंतन

एखादी संघटना जेव्हा शंभर वर्षे पूर्ण करून कात टाकण्याचा प्रयत्न करत असते तेव्हा तिच्या अस्तित्वाचा अर्थ नव्याने लावणे गरजेचे. आणि ही संघटना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ असेल तर असे करणे अगत्याचेच. रा. स्व. संघ हे नाव उच्चारताच दोन टोकाच्या प्रतिक्रिया उमटतात. एका टोकाला संघास जातीय, फॅसिस्ट ठरवणारे असतात आणि दुसर्‍या टोकास संघास शिरसावंद्य मानणारे स्वयंसेवक. या संघटनेचे तटस्थ मूल्यमापन या दोघांकडूनही अशक्य. पहिल्या गटातील टीकाकारांस संघाच्या अस्तित्वाचे रहस्य लक्षात येत नाही कारण या संघटनेची प्रत्येक बाब त्याज्य असा त्यांचा आविर्भाव असतो तर दुसर्‍या गटात केवळ भक्तिभावधारक असल्याने त्यांना विश्लेषणाची गरज नसते. या वातावरणात सरसंघचालक मोहनराव भागवत यांनी संघाच्या शताब्दीनिमित्ताने चार महानगरांत विविध महाजनांशी प्रदीर्घ संवाद साधला. यातील चौथे सत्र मुंबईत झाले. उद्योजक, कलावंत यांच्यापासून ते भुरटे राजकारणी आणि माध्यमकर्मी यांच्यापर्यंत अनेकांनी या सत्रांत आपली उपस्थिती नोंदली जाईल याची दक्षता घेतली. या दोनदिवसीय सत्रांत सरसंघचालकांनी मांडलेल्या काही मुद्द्यांची दखल घ्यायला हवी.

पहिल्या सत्रात सरसंघचालकांनी संघाचा इतिहास सादर केला. त्यात उपस्थितांस उद्देशून त्यांनी ‘‘पूर्वी कधी तुम्ही संघाने बोलावले तरी येत नव्हतात’’ असे विधान केले. आता तुम्ही संघाच्या विचारधारेशी परिचित होऊ लागले आहात, तुम्हाला ती पटू लागली आहे म्हणून तुम्ही येथे आलात, असेही सरसंघचालक म्हणाले. यातील पहिले विधान तंतोतंत सत्य आणि दुसरे काहीसा सत्यापलाप. मराठीत ‘असतील शिते, तर जमतील भुते’ अशी म्हण आहे. तिचे येथे स्मरण होते. पूर्वी संघाने बोलवल्यावर फारसे कोणी प्रतिसाद देत नसत याचे साधे कारण म्हणजे त्यावेळी संघ-विचारांचा पुरस्कार करणारे सत्तेत नव्हते; हे आहे. आज संघ-विचार प्रेरित राजकीय पक्षाहाती सत्तेची ‘शिते’ असल्याने आणि ती सत्ता राबवणार्‍यांची तीक्ष्ण नजर सर्वत्र असल्याने विविध क्षेत्रांतील ‘भुते’ संघाच्या हाकेसरशी धावून येतात. निमंत्रण नसले तरी मागून मागून घेतात. आपली हजेरी संघाच्या दरबारात लागणे आणि त्याहीपेक्षा ती लागली आहे असे इतरांस दिसणे हे आज अनेकांसाठी त्यामुळे महत्त्वाचे ठरले आहे. गेल्या दहा वर्षांत अनेकांना आपले आजोबा, वडील इत्यादी वडीलधारे ‘शाखेत’ कसे जात होते याचा साक्षात्कार होऊ लागला. अशांच्या संख्यावाढीचा थेट संबंध केंद्रातील विद्यमान सरकारच्या ‘क्षमते’शी आहे. हे वास्तव लक्षात न येण्याइतके संघ नेतृत्व दूधखुळे अर्थातच नाही. सरसंघचालकांच्या टिप्पणीतून हीच बाब चतुरपणे समोर आली.

या पार्श्वभूमीवर सरसंघचालकांनी सत्ताधारी भाजपबाबत केलेले सत्यकथनही तितकेच महत्त्वाचे ठरते. ‘‘संघाला अच्छे दिन भाजपमुळे आलेले नाहीत. वास्तव उलट आहे. भाजपला अच्छे दिन आले ते संघामुळे’’ अशा अर्थाचे विधान सरसंघचालकांनी केले. ते नाकारण्याची हिंमत आजमितीस कोणीही करणार नाही. भाजपचे माजी अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा यांनी तसा एकदा चोरटा प्रयत्न करून पाहिला. निवडणुकीच्या तोंडावर ‘‘भाजपस आता संघाच्या मदतीची गरज नाही’’, असे विधान त्यांनी केले आणि निवडणुकीत ‘चारसोपार’ची खात्री असलेल्या भाजपस स्वबळावर बहुमतही मिळाले नाही. त्यानंतर पळापळ झाली आणि इतकी वर्षे नागपूरला जाऊनही संघ मुख्यालयात न फिरकणारे ‘हेडगेवार स्मारका’समोर नतमस्तक होण्यास रांग लावू लागले. तेव्हा आजच्या भाजपच्या यशामागे संघ स्वयंसेवकांनी घेतलेले कष्ट आहेत हे नाकारणे भाजप नेतृत्वासाठी कृतघ्नपणाचे ठरेल. ती चूक आता त्या पक्षात कोणीही करू धजणार नाही. वास्तविक त्याहीवेळी नड्डा यांचा बोलविता धनी कोणी वेगळा असल्याची चर्चा होती. ती गैर नव्हती. कारण नड्डा यांची एकंदर राजकीय उंची आणि वजन लक्षात घेता ते असे टोकाचे विधान स्वत:च्या हिमतीवर करणे केवळ अशक्य. तेव्हा सरसंघचालकांनी ‘भाजपच्या अच्छे दिनामागे संघ स्वयंसेवक आहेत’ याची जाणीव करून दिली हे बरेच झाले. विचारधारेच्या डावीकडील सर्व पक्ष, काँग्रेस आणि भाजप यांच्यात हाच तर खरा फरक आहे. भाजपच्याही आधी स्थापन झालेल्या काँग्रेसकडे असे कार्यकर्त्यांचे जाळे तयार करणारे ‘सेवा दल’ होते. समाजवाद्यांच्या पाठीशी ‘राष्ट्र सेवा दल’ होते. इतकेच काय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेचा पाया ‘शाखेतील’ सक्रिय कार्यकर्ते आणि ‘स्थानीय लोकाधिकार समिती’च्या आधारे विविध आस्थापनांत स्थान निर्माण करणारे कार्यकर्ते हा होता. तो ढासळला. आता त्या पक्षांची अवस्था काय हे समजावून सांगण्याची गरज नाही. भाजप आणि अन्य पक्ष यांच्यातील फरक हा मागे संघ असणे आणि संघासारखी संघटना नसणे यातील फरक आहे. सरसंघचालकांनी तो अधोरेखित केला.

दुसर्‍या दिवशी प्रश्नोत्तराच्या सत्रात सिद्धांतशून्य राजकारणासाठी सरसंघचालकांनी मतदारांस बोल लावले. ते योग्य. पण काही प्रमाणात. कारण भ्रष्टाचार टाळीसारखा असतो. त्यास दोन हात लागतात. एका हाताने जशी टाळी वाजू शकत नाही तसाच भ्रष्टाचार केवळ एकच बाजू अप्रामाणिक असल्याने होऊ शकत नाही. त्यासाठी किमान दोन वा अधिक अप्रामाणिकांची आवश्यकता असते. नुकत्याच सरलेल्या निवडणूक सत्रात याचा अनुभव सर्वत्र आला. अगदी मध्यमवर्गीय म्हणवून घेणार्‍या, भारताच्या तुलनेत परदेशातील सर्वच स्वच्छतेविषयी नाक वर करून बोलणार्‍या वसाहतींमधूनही संभाव्य नगरसेवकांकडे उघड उघड लाच मागितली गेली. ‘‘आमच्या इमारतीत अमुक मते आहेत, आम्हास तुम्ही कसे खूश करणार’’, असे प्रश्न उमेदवारांस अनेक सोसायट्यांतून निर्लज्जपणे केले गेले. म्हणजे जे एरवी भ्रष्टाचाराविषयी पोटतिडीक व्यक्त करतात त्यांस भ्रष्ट मार्गांचा अवलंब करण्यात काहीही अयोग्य वाटत नाही. हेच कमी-अधिक प्रमाणात सर्वच सरकारी व्यवहारांबाबत घडते. नियमनाचा स्वच्छ मार्ग उपलब्ध असताना अनेक जण कष्ट, वेळ वाचवण्यासाठी सहज चहापाण्याची भाषा करतात. अशा सर्व भ्रष्टाचारांत सहभागी होणार्‍यांचा संघाशी काही संबंध नसतो, असा दावा करता येईलही. पण सरसंघचालक ज्या सिद्धांतशून्य राजकारणाविषयी नाराजी व्यक्त करतात त्या सिद्धांतशून्य राजकारणास हातभार लावण्यासाठी राजकीय आखाड्यात उतरलेले संघ विचारांचेही असतात, हे नाकारता येणे अवघड. संघातून प्रतिनियुक्तीवर भाजपत गेलेले भ्रष्टाचारापासून दूर राहतात असे संघ पदाधिकारीही म्हणणार नाहीत. संघाचे स्थापनाकेंद्र, मुख्यालय असलेल्या महाराष्ट्रात संघातून भाजपत पाठवल्या गेलेल्या किती ‘संघटन सचिवांस’ भ्रष्टाचाराच्या आरोपामुळे जावे लागले हे सर्वच जाणतात. तेव्हा सध्याच्या सिद्धांतशून्य राजकारणास प्राधान्याने समाज जबाबदार असला तरी याच समाजात राजकारण करणार्‍या संघसहानुभूतीदार व्यक्ती/ पक्षांतील अनेकांस भ्रष्टाचाराचे वावडे असते असे नाही.
भ्रष्टाचार, वैचारिक असो वा आर्थिक, रोखायचा असेल तर व्यक्तीच्या वा समाजाच्या सामूहिक पुनरुत्थानापेक्षा नियामक संस्थांची तटस्थता गरजेची असते. त्यासाठी या संस्थांचे बळकटीकरण हवे. ते तसे होते आहे किंवा काय हा प्रश्न चर्चिला जात असताना सामूहिक घसरणीसाठी केवळ समाजालाच दोष देऊन चालणार नाही. समाज दोषी आहेच; पण त्या समाजाचे राजकीय नेतृत्व करणारे अधिक दोषी असतात. तशा दोषींस शासन झाले तर पुढिलांस योग्य संदेश जातो आणि अशा समाजात भ्रष्टाचार कमी होऊ लागतो. ही प्रक्रिया आपल्याकडे अद्याप सुरूही झालेली नाही. याची सुरुवात संघ विचारांस मानणार्‍या भाजपपासून होऊ शकेल. ती तशी व्हावी यासाठी सरसंघचालकांनी आपली संघटनात्मक ताकद पणाला लावल्यास त्यांचे समाजचिंतन प्रत्यक्षात येऊ शकेल.