अग्रलेख: फडणवीसांचा ‘राव’क्षण!

महाराष्ट्राचा प्रशासकीय लौकिक गोपट्ट्यातील राज्यांशी स्पर्धा करू लागण्यामागील एक महत्त्वाचे कारण राज्य लोकसेवा आयोगात सुरू झालेली दुकानदारी हे आहे. एकेकाळी राज्यातील सर्व सेवाभरती या लोकसेवा आयोगामार्फत होत असे आणि त्यात गुणवत्तेत तडजोड केली जात नसे. त्याचे महत्त्वाचे श्रेय तेव्हाच्या नेक अधिकार्‍यांस जाते. आपल्या पदाचे इमान राखणारे एकापेक्षा एक उत्तम अधिकारी प्रशासनात होते आणि राजकीय नेतृत्वही अशांची कदर करत असे. त्यावेळी राज्य प्रशासनाच्या लौकिकाची तुलना उदाहरणच द्यावयाचे तर मुंबईच्या आणि देशाच्या क्रिकेट संघाशी करता येईल. एकेकाळी ज्या प्रमाणे राष्ट्रीय क्रिकेट संघापेक्षा मुंबईच्या क्रिकेट संघात स्थान मिळवणे अवघड मानले जात असे त्या प्रमाणे महाराष्ट्राचे प्रशासन हे राष्ट्रीय प्रशासकीय अधिकार्‍यांसमोरही आब राखून होते. यशवंतराव चव्हाण, वसंतराव नाईक, शरद पवार इत्यादींनी ही प्रशासकीय घडी कधी विस्कटू दिली नाही. तथापि मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू शशिकांत कर्णिक यांच्यासारख्या विधिनिषेधशून्य व्यक्तीच्या हाती लोकसेवा आयोगाची धुरा दिली गेली आणि या महत्त्वाच्या संस्थेचा र्‍हास सुरू झाला. तो अखंड सुरू असून आज तर या संस्थेची इभ्रत पार रसातळास गेल्याचे दिसते. चोराच्या हाती जामदारखान्याच्या किल्ल्या दिल्यावर आणखी काय होणार; हे खरेच. त्याचमुळे राज्यभरातील विद्यार्थी वर्गात कमालीचा रोष आहे. तो कसा व्यक्त करावा याचा धडा ‘जंतर-मंतर’ने घालून दिला असून राज्यातील विद्यार्थीही त्याच मार्गाने गेल्यास आश्चर्य वाटू नये. ही दिल्लीतील इतिहासाची पुनरावृत्ती महाराष्ट्रात होऊ नये अशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रामाणिक इच्छा असेल तर लोकसेवा आयोगाच्या साफसफाईसाठी नेमलेल्या व्ही. राधा यांच्या नेतृत्वाखालील कृतीगटास त्यांनी यासाठी सर्वाधिकार द्यावेत आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे त्यांच्या शिफारशींची तंतोतंत अंमलबजावणी करण्याचे धाडस दाखवावे.

येथे ‘धाडस’ हा शब्दप्रयोग करण्याचे कारण म्हणजे लोकसेवा आयोगाच्या बदअमलात खुद्द फडणवीस यांच्या आसपासच्या अनेकांचे गुंतलेले हितसंबंध. ज्या प्रमाणे चांगले रस्ते हे कंत्राटदार आणि त्यांच्या आडून आपले अर्थकारण साधणारे राजकारणी यांच्या मुळावर येतात तद्वत सरकारातील पारदर्शी भरती प्रक्रिया अनेकांच्या उत्पन्नावर गदा आणते. हे कसे होते याचे निलाजरे उदाहरण कर्णिक यांच्या काळात जे घडले त्यात आहे. लोकसेवा आयोगात १९९९ साली पोलीस उपनिरीक्षक आणि अन्य पदांच्या भरती प्रक्रियेत मोठा घोटाळा उघडकीस आला. ते प्रकरण इतके गंभीर होते की कर्णिक यांच्या समवेत तत्कालीन मंत्र्याच्या सचिवासह अन्य पाच जणांस तुरुंगवास भोगावा लागला. त्यावेळच्या भरती प्रक्रियेत ३९८ उमेदवारांच्या उत्तर पत्रिकेत फेरबदल केल्याचा आरोप या सर्वांवर होता. त्यातून पुढे अनेकांस शासनही झाले. तेथून सुरू झालेली आयोगाची अधोगती इतकी तीव्र की आता संबंधितांस उत्तरपत्रिकांत छेडछाड करावी लागत नाही. आता प्रश्नपत्रिकाच फोडल्या जातात. म्हणजे पूर्वी एकटा-दुकटा अधिकारी शेण खात असे. आता ते सामुदायिकरीत्या खाऊन ‘श्रावणी’ साजरी केली जाते. परिणामी एक वर्ष असे जात नाही की ज्यात परीक्षा घोटाळा झालेला नाही वा होत नाही. शिवाय पेपरफुटी कमी म्हणून की काय चुकीचे प्रश्न, तपशिलातील गोंधळ इत्यादी अनागोंदी सोबतीला आहेच. त्यामुळे परीक्षार्थींत कमालीची खदखद असून तो रोष कधी आणि कसा व्यक्त होणार इतकाच काय तो प्रश्न आता उरलेला आहे. या विषयावर प्रक्षोभ टाळण्याचा शेवटचा मार्ग म्हणजे व्ही. राधा यांच्या नेतृत्वाखालील हा कृतीगट.

पेपरफुटीचे कारण मुळापाशीच उखडून टाकणे, लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांचे निश्चित वेळापत्रक जाहीर करणे, कोणत्या पदाच्या किती जागा रिक्त आहेत, किती पदांवर नियुक्ती केली जाणे अपेक्षित आहे इत्यादी तपशील वेळच्या वेळी जाहीर करणे इत्यादी काही प्राथमिक शिफारशी या कृतीगटाने केलेल्या आहेत. ही प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. सध्या व्ही. राधा आणि समिती सदस्य राज्यभर दौरा करणार असून विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधणार आहेत. पुण्यातील अशा चर्चेत १२ सप्टेंबरास सुमारे ६०० विद्यार्थ्यांनी या समितीसमोर आपले मन मोकळे केले. नंतर नागपूर, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, कोकण, नाशिक अशा सर्व ठिकाणी हा कृतीगट विद्यार्थ्यांचे म्हणणे ऐकून घेईल. त्याची गरज होती. कारण सत्ताधीशांस आज विद्यार्थ्यांसाठी वेळ नाही. दिल्लीपासून गल्लीपर्यंतचे सत्ताधीश कंत्राटे देण्याचे नवनवीन मार्ग शोधण्यात मग्न असल्याने विद्यार्थ्यांसाठी त्यांच्याकडे वेळ असणार तरी कसा, हेही खरेच. आता तर सणासुदीचा काळ. आपल्या चेल्याचपाट्यांस खूश करण्यासाठी गल्लोगल्लीतील मंडळांस वा मंडपांत भेटी देण्याचे अत्यंत महत्त्वाचे कार्य या सत्ताधीशांस पार पाडावयाचे असल्याने विद्यार्थी हिताकडे दुर्लक्ष होणे साहजिक. अशा परिस्थितीत या संदर्भात दुसरा उत्तम पर्याय म्हणजे व्ही. राधा यांच्यासारख्या अधिकार्‍यांकडे ही जबाबदारी सुपूर्द करणे. तशी ती सुपूर्द करून फडणवीस यांनी एक पाऊल पुढे टाकले.

पण त्याने भागणारे नाही. या कृतीगटास लोकसेवा आयोगाची अंतर्बाह्य साफसफाई करण्याचे सर्वाधिकार देण्याची गरज असून त्यापाठोपाठ त्यांच्या शिफारशींची तंतोतंत अंमलबजावणी करणे अगत्याचे आहे. वरवरच्या मलमपट्टीने लोकसेवा आयोगात सुधारणा होतील ही अपेक्षा बाळगण्याचा काळ कधीच सरला. या आयोगात शिरलेल्या भ्रष्टाचाराच्या कर्करोगास आता शस्त्रक्रियाच हवी. मूळ देह वाचवावयाचा असेल तर कधी कधी किडका अवयव काढून टाकावा लागतो. लोकसेवा आयोगाबाबत ही वेळ आली आहे. परीक्षा पद्धती, तीमधील पारदर्शकतेचा पूर्ण अभाव, खासगी कंपन्यांहाती दिलेला मतलबी व्यवहार इत्यादी अनेक कारणे या अनागोंदीमागे आहेत आणि ती अनेकदा नमूदही केली गेली आहेत. म्हणजे आता निदानाची गरज नाही. निदान खूप झाले. आता कडक उपचार हवेत. त्यातील एक भाग म्हणजे राज्य शासनाशी संबंधित सर्व नेमणुका या लोकसेवा आयोगामार्फतच व्हाव्यात हे बंधनकारक करणे. हे केवळ सरकारी-निमसरकारी आस्थापनांबाबतच होता नये. तर शासकीय अनुदानित महाविद्यालयांतील नेमणुका/नियुक्त्याही लोकसेवा आयोगामार्फतच केल्या जाव्यात. याचे कारण असे की अनेक राजकारणी हे शिक्षण-माफिया बनले असून एका बाजूने सरकारी अनुदाने लाटायची आणि दुसरीकडून नियुक्त्याही देवाण-घेवाणीवर करायच्या असा हा दोन्ही बाजूंनी मलिदा खाण्याचा त्यांचा उद्योग वर्षानुवर्षे बिनबोभाट सुरू आहे. तथापि आता मात्र पाणी डोक्यावरून गेले असून योग्य पावले उचलली नाहीत तर राज्य तरण्याची सुतराम शक्यता नाही.

योग्य पावलांचा प्रारंभ हा योग्य व्यक्तींची योग्य स्थानी निवड करण्यापासून होतो. राज्य लोकसेवा आयोगावरील गेल्या काही वर्षांच्या नेमणुका म्हणजे याला झाकावा आणि त्याला काढावा या धर्तीच्या आहेत. अलीकडे सत्ताधीश वा प्रभावशाली व्यक्ती यांच्यासमोर न झुकणारे तसे विरळच झाले आहेत. जे कोणी तसे असतील त्यांस अभय देऊन त्यांच्याकडून अधिकाधिक निष्पक्ष कर्तव्य करवून घेण्याचे चातुर्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दाखवावे. अडचणीचा क्षण हा सुधारणा रेटण्याचा उत्तम मुहूर्त असतो. माजी पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी १९९१ साली घेतलेले निर्णय हा याचा उत्कृष्ट नमुना. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यापासून प्रेरणा घेत लोकसेवा आयोगाची बहुप्रतीक्षित साफसफाई करून घ्यावी. त्यासाठी हीच वेळ आहे. आपल्या कारकीर्दीतील हा ‘राव’क्षण फडणवीस यांनी वाया दवडू नये. कारण अशी संधी पुन्हा मिळणार नाही.