अग्रलेख : हीच ‘आपली’ लायकी!

जगातील ‘लोकशाहीची जननी’ सध्या काय लायकीचे लोकप्रतिनिधी प्रसवते हे समजून घेण्यास मुंबईत झाड पडून एका लहानग्याचा दुर्दैवी अंत झाल्यावर या राज्याच्या मंत्र्याची प्रतिक्रिया हे एक उदाहरण पुरे. हे झाड शाळेच्या बसवर पडून १२ विद्यार्थी जखमी झाले. त्यातील एकाचे पालक अभागी. त्यांचा ११ वर्षांचा कोवळा मुलगा या अपघातात गेला. वास्तविक महासत्ता होऊ पाहणार्‍या, जगात तिसर्‍या क्रमांकाची वगैरे अर्थव्यवस्था असणार्‍या देशात इतक्या क्षुल्लक कारणाने एखाद्याचा अंत व्हावा ही व्यवस्थेचे नेतृत्व करणार्‍यांस शरमेने मान खाली घालावी अशी घटना. जे झाले त्यामुळे या दुर्दैवी पालकांचे अश्रू या घटनेनंतर आपण कसे काय पुसणार असा प्रश्न शासनकर्त्यांस पडून त्यांना लाज वाटायला हवी. ते राहिले दूर. या घटनेवर प्रतिक्रिया देताना महाराष्ट्राचे एक मंत्री ‘‘झाड पडणे ही नैसर्गिक घटना’’ असे म्हणून त्याबाबत हात झटकतात. या मंत्र्यांचा नामोल्लेख येथे न करण्यामागे अब्रूनुकसानीचा खटला वगैरेची चिंता, हे कारण अजिबात नाही. तर त्यांची तितकी पात्रता नाही, हे यामागील कारण. किंवा; याचे नाव घेतले काय नि त्याचे घेतले काय; सगळे एकाच माळेतील टपोरे मणी, असाही विचार यामागे असल्याचे कोणास वाटल्यास तेही चूक नाही. एखाद्या वाडी-वस्तीचेदेखील प्रतिनिधित्व करण्याची बौद्धिक पात्रता/ सामाजिक जाणीव नसलेल्यांस अशा पदांवर बसवले की दुसरे काय होणार, हा प्रश्नच. तो विचारणार कोण आणि कोणास हा त्या उप्पर पडणारा प्रश्न. आचार्य अत्रे आज असते तर अशा राजकारण्यांस ‘जोड्याने मारा’ असे म्हणण्यास मागेपुढे पाहते ना. त्यांनी त्या वेळी ‘तसे’ लिहिले कारण असे लिहिल्यानंतर अत्रे यांचे आभार मानणारा, त्यांच्या मागे उभा राहणारा वाचकवर्ग त्या वेळी होता. कालौघात या समाजाची संवेदनशीलता अधिक निबर झाली आणि अश्लाघ्य विधाने/ कृत्ये करणार्‍या लोकप्रतिनिधीचा निषेध करण्याऐवजी हा समाज त्या कृत्याचा निषेध करणार्‍या माध्यमांचा निषेध करू लागला. परिणामी गणंगांची पैदास भूमिती श्रेणीने होऊ लागली आणि दंडित होण्याऐवजी त्यांना बरे दिवस आले. असे लोकप्रतिनिधी निपजणे, त्यांची उत्तरोत्तर प्रगती होणे ही या समाजाला स्वत:च्या नि्क्रिरयतेची मिळालेली शिक्षा आहे.

या इतक्या बेशरम विधानाबद्दल खरे तर समाजातील शहाण्या-सुरत्यांचा क्षोभ उफाळून यायला हवा. पण हा समाजच थंड गोळा होऊन मृतवत निपचित पडला असेल तर दुसरे तरी काय होणार? झाड पडणे, त्याखाली अभाग्यास मृत्यू येणे या दुर्दैवाची संभावना नैसर्गिक घटना इतकीच करावयाची असेल आणि सर्व काही निसर्गावर सोडावयाचे असेल तर मग अशा लोकप्रतिनिधींची गरजच काय? त्यांचे असणे हेच अनैसर्गिक. माणसे जन्मतील, मरतील, पडतील, झडतील अशा निसर्गनियमाने त्यांचे काय व्हायचे ते होईल. ‘लोकशाहीची जननी’ जन्मास यावयाच्या आधीही हे निसर्गनियम होतेच आणि त्यांच्याच आधारे जीवनचक्र बिनबोभाट सुरू होते. त्या काळास आदिम अवस्था असे म्हणतात. या शब्दाचा अर्थ या लोकप्रतिनिधींस कळेल किंवा काय, हा प्रश्न असला तरी त्याकडे दुर्लक्ष करून विचारात घ्यावा असा मुद्दा म्हणजे आपण पुन्हा त्या निसर्ग-संचालित अवस्थेकडे जावे असे या मंत्रीमहोदयास वाटते काय? त्यांची बौद्धिक पातळी आणि एकंदर वकूब लक्षात घेता हे असे मान्यवर फार काळ राहिले तर आपण पुन्हा ‘त्या’ अवस्थेकडे झपाट्याने जाऊ हे निश्चित. समाजास मागे नेण्याच्या या मंडळींच्या उत्साही क्षमतेबाबत शंका घेण्याचे कारण नाही. तशा अधोगतीत मागे जाण्याआधी काही प्रश्नांचा जाब या बेजबाबदारांस विचारणे कर्तव्य ठरते. जसे की निविदा काढणे, त्या फुगवून प्रकल्प खर्च वाढवणे, त्यातून आपले खिसे भरणे, हे भरलेले खिसे कोणास दिसू नयेत म्हणून कायम सत्तेच्या पदराखाली लपत राहणे हेही नैसर्गिक आहे काय?

पण असा जाब विचारणारा समाज आपला नाही म्हणून या नैसर्गिक मूर्खांचे फावते. वास्तविक या मंत्र्याच्या या विधानाबद्दल, त्यानंतर या संभाव्य महासत्तेच्या आर्थिक राजधानी मुंबईत एकाच दिवसाने उघड्या गटारात पडून आणखी एकाचा जीव गेल्यानंतर विरोधी पक्षीयांनी रान पेटवायला हवे. गेल्या दशकभरात या अशा ‘नैसर्गिक’ घटनांत एकट्या मुंबईत पन्नासहून अधिकांचे प्राण गेले आहेत. पण हे नागरी मुद्दे हे आपल्या कोणाच्या खिजगणतीतही नाहीत. राजकारणात आणि त्या क्षुद्र राजकारणाची वैरण चघळणार्‍या समाजात चर्चा कोणती? तर आता कोणता पक्ष फुटणार, फुटणार्‍यांचे दाम काय इत्यादी. दुसर्‍या बाजूनेही तेच. हे जर आपले वास्तव असेल तर नागरी जीवनाची माती होत असल्यास त्याची फिकीर लोकप्रतिनिधींनी बाळगावीच का? ‘लोकसत्ता’ने गुरुवारच्या अंकात राज्यातील प्रमुख शहरातील हमरस्त्यांवर ‘विकासगंगा’ कशा तुंबू लागल्या आहेत याचा विदारक तपशील सादर केला. पूर्वी रस्ते तुंबण्यासाठी अतिवृष्टी व्हावी लागे. आता श्वानाच्या तुरतुरीइतक्या धारेने चार थेंब पडले तरी रस्त्यांवर पाणी साचते. त्यामागे रस्त्याच्या लांबीरुंदीचा विचार न करता उभ्या राहणार्‍या भरमसाट गगनचुंबी इमारती हे जितके कारण आहे तितकेच पाणी जमिनीत मुरू न देण्याचा चंग बांधणारे प्रशासनही त्यामागे आहे. सर्वसाधारणपणे महामार्गांचे काँक्रीटीकरण केले जाते. कारण त्यावरील अवजड वाहनांची वर्दळ. पण आता तर टिनपाट गावांतील आडरस्त्यांचेही काँक्रीटीकरण देशभर सुरू आहे. त्यामागे स्थानिकांस चांगले रस्ते मिळावेत हा उद्देश अजिबात नाही. तर काही ना काही निमित्ताने कंत्राटे देणे-घेणे सुरू राहावे हा त्यामागील विचार. जनतेसाठी गरजेची असोत वा नसोत. अव्याहत कामे काढणे हे आपल्या देशातील व्यवस्था हाताळणार्‍यांसाठी आवश्यक बनले आहे. त्यांचे कधीही न भरणारे पोट भरण्यासाठीचा खुराक या कंत्राटांतून मिळतो. बकाल शहरे, त्याहूनही भिकार खेडी आणि ‘निसर्गाहाती’ गेलेले जगणे ही ‘त्यांच्या’ खुराकाची किंमत. ती देतात प्रामाणिक कर भरणारे आणि त्याबदल्यात पदपथावरून चालण्याचाही हक्क नसणारे, रस्त्यावरच्या उघड्या गटारात पडून मरणारे, या उघड्या गटारांपासून वाचल्यास काँक्रीटीकरणामुळे अशक्त झालेल्या झाडांखाली चिरडले जाणारे, तेथूनही वाचल्यास साचलेल्या पाण्यात वाहून जाणारे, भरभरून गर्दीत वाहणार्‍या सार्वजनिक लोकल/ बसगाड्या यांतून पडून मरणारे, बोगस-डॉक्टर/ बनावट-औषधांस बळी पडणारे इत्यादी तुमच्या-आमच्यातील अनेक जण.

ही आपल्या निबर नि्क्रिरयतेची किंमत. ती आपण विनासायास देतो कारण आपणास आता कशाचेच काही वाटेनासे झाले आहे. तेव्हा समाजाचे नेतृत्व करणार्‍यांस बोल लावण्याऐवजी निर्लज्ज, निबर, निसूग झालेल्या समाजास या सगळ्यासाठी खरे तर जबाबदार धरले जायला हवे. कोणालाही नको असणार्‍या पुलासाठी झाडे पाडली जात आहेत? दुर्लक्ष करा. डोळ्यादेखत डोंगर कापले जात आहेत? जाऊ द्या. ते कापणारा ‘आपला’ आहे. नव्या कोर्‍या रस्त्याची चाळण झाली? सांभाळून चाला; नगरपालिकेत ‘आपल्या’ पक्षाची सत्ता आहे. खेळाचे मैदान, उद्यानांसाठी आरक्षित मैदानाचे आरक्षण उठले? उठू द्या. तिथे ‘आपले’ धर्मस्थळ उभे राहणार आहे. ‘आपल्या’ निष्ठावंतांस सतरंजी उचलावयास लावून पक्षांतरितांना डोक्यावर घेतले जात आहे? गोड मानून घ्या. ‘आपले’ अंतिम हित त्यातच आहे. चांगले वा वाईट याऐवजी जो समाज ‘आपले’ आणि ‘त्यांचे’ अशा द्वैतात अडकतो त्या समाजाचे असेच होणार. कारण हीच ‘आपली’ लायकी.