अग्रलेख : उच्चाटनानंतरचे उत्खनन…

एखाद्या समस्येतून उद्भवलेली हिंसा आटोक्यात आणण्यासाठी सुरक्षा दल तसेच पोलिसांना मुदत देणे यात गैर काही नाही. शिस्तीत काम करणार्‍या दलांना असे लक्ष्यनिर्धारित काम दिल्याशिवाय त्यांच्या मोहिमांना वेग येत नाही हे खरेच! मात्र, दिलेल्या मुदतीत त्यांनी लक्ष्य गाठल्यानंतरही ती समस्या संपली असे म्हणता येईल का? देशात दीर्घकाळ टिकलेल्या व आता सरकारच्या गृहीतकानुसार अस्ताला गेलेल्या नक्षल चळवळीस हा प्रश्न लागू पडतो. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी या संदर्भात दिलेली मुदत मंगळवार- ३१ मार्च रोजी संपली. आता जंगलात उरलेले वा परागंदा झालेले काही मोजके नक्षली उरले. तेही नेतृत्वहीन स्थितीत. या चळवळीचे कंबरडे पूर्णपणे मोडण्यात यशस्वी झालेल्या सुरक्षा दलांचे व त्यांच्याकडून हे कार्य पार पाडून घेण्यात यशस्वी ठरलेल्या शहांचे त्यासाठी अभिनंदन! कधीकाळी चर्चेचा विषय ठरलेले केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे माजी महासंचालक के. विजयकुमार यांनी ‘द हिंदू’ला दिलेल्या मुलाखतीत या नक्षलनाशाचे श्रेय शहांबरोबरच चिदम्बरम यांनाही दिले. त्यांच्या मते काँग्रेस व भाजप या दोन्ही पक्षांच्या केंद्रातील सरकारांनी या चळवळीच्या बीमोडासंदर्भात जे सातत्य दाखवले ते वाखाणण्याजोगे. याच राखीव दलाचे माजी महासंचालक के. दुर्गाप्रसाद ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला दिलेल्या मुलाखतीत म्हणतात की नक्षली संपले हे चांगलेच झाले, पण त्यांच्या आजवरच्या प्रभावक्षेत्रातील जनतेला विकासाच्या प्रक्रियेत आणणे हे मोठे आव्हान आहे व त्यासाठी सरकारला स्थानिक पातळीवर बरीच मशागत करावी लागेल. दुर्गाप्रसाद यांच्या या इशार्‍यापासून यापुढले प्रश्न सुरू होतात. त्यांचा ऊहापोह करण्यापूर्वी नक्षलवाद वाढलाच कसा याबद्दल.

पश्चिम बंगालमधला नक्षलबारीचा उठाव मोडीत निघाल्यानंतर सुमारे ४५ वर्षांपूर्वी नक्षलींनी दंडकारण्यात प्रभाव निर्माण केला तो समाजातील सामाजिक व आर्थिक विषमतेच्या जोरावर. सरकार व धनदांडग्यांकडून होणारा अन्याय या शस्त्रधार्‍यांसाठी पोषक ठरला. आज साडेचार दशकांनंतर याच भागातली ती परिस्थिती बदलली आहे का? येथे मोठ्या प्रमाणावर राहणारे आदिवासी विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आले आहेत का? या काळात सरकारची या भागातली सक्रियता वाढली त्यामुळे समाजजीवनात काही फरक पडला का? विकासाला गती देण्यासाठी वीज, पाणी, शिक्षण, आरोग्य व घर या पाच गोष्टी आवश्यक असतात. या मूलभूत सुविधांच्या संदर्भात या भागातील स्थिती कशी आहे, या प्रश्नांची उत्तरे शोधायला गेले की विदारक वास्तव समोर येते. अलीकडे म्हणजे चार वर्षांपूर्वी या भागात काम करणार्‍या काही स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने ‘अझीम प्रेमजी फाउंडेशन’ने एक सर्वेक्षण केले. त्यानुसार ९२ टक्के माडियांना स्वातंत्र्य म्हणजे काय हेच ठाऊक नाही. एवढ्याच लोकांना भाषा व सांविधानिक अधिकार माहिती नाहीत. सरकारी कर्मचारी चुकले तर तक्रार करावी लागते याची कल्पनाच नाही. पिण्याच्या शुद्ध पाण्याची व्यवस्था असते हे ६० टक्के माडियांना ठाऊक नाही. इथल्या ४८ टक्के रहिवाशांकडे एकही सरकारी ओळखपत्र नाही. प्रामुख्याने जंगलातील शेतीवर अवलंबून असलेल्या या जमातीचे वार्षिक उत्पन्न ३० हजारांच्या आत आहे. या सर्वेक्षणाचे कार्यक्षेत्र दक्षिण गडचिरोलीपुरते मर्यादित असले तरी इतर ठिकाणच्या परिस्थितीत फार फरक दिसेल अशी स्थिती नाही. गडचिरोलीच्या तुलनेत बस्तर व अबूजमाडचा परिसर आणखी मागास. या सर्व भागात माडियांची संख्या मोठी. या पार्श्वभूमीवर नक्षलसमाप्तीकडे बघितले तर ताज्या यशानंतरही सत्ताधार्‍यांसमोरील आव्हान किती खडतर आहे याची जाणीव सहज होते.

नक्षलींचे अस्तित्व हेच विकासातला मुख्य अडसर होते व आता तेच संपुष्टात आल्याने हा भाग विकासाच्या प्रवाहात येईल असा दावा सरकार करू शकते. त्यात तथ्यही आहे. तो स्वीकारण्याआधी आणखी काही गोष्टी लक्षात घेणे गरजेचे. नक्षलींच्या पीछेहाटीला सुरुवात झाली ती २०१२ पासून. जनाधार घटल्याने त्यांचे प्रभावक्षेत्र आक्रसत गेले. तेव्हा देशातल्या १०० जिल्ह्यांत त्यांचा प्रभाव होता. तो हळूहळू कमी होत ४० वर आला. वर्षागणिक ही संख्या कमी होत जाऊन गेल्या दोन वर्षांत तर एक आकडी झाली. या १४ वर्षांच्या काळात नक्षलींचा वावर संपलेल्या क्षेत्रात सरकारला विकासाच्या योजना प्रभावीपणे राबवणे शक्य होते. ते का झाले नाही? ‘वनाधिकार’ व ‘पेसा’ हे यूपीए सरकारने केलेले दोन कायदे चळवळवाढीसाठी प्रमुख अडसर ठरले असे शरण आलेला नक्षली भूपती नुकताच म्हणाला. या कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी का झाली नाही? २०१४ नंतर तर याकडे दुर्लक्षच झालेले दिसले. हे दोनच कायदे असे आहेत जे गावांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देतात. चिदम्बरम गृहमंत्री असताना त्यांनी नक्षलविरोधी मोहीम राबवतानाच कायदा व सुव्यवस्था तसेच विकास या दोन्ही गोष्टींवर सातत्याने भर दिला. नक्षलप्रभावित जिल्ह्यांना थेट निधी दिला. भाजपचे सरकार आल्यावर हा निधी देणेच बंद झाले. केंद्राने विकासाचा मुद्दा राज्यावर सोपवला. ही जबाबदारी राज्याची हा तर्कही ठीक. मात्र, केंद्राने या चळवळीच्या बीमोडासाठी प्राधान्य दिले ते कायदा व सुव्यवस्था याच मुद्द्याला. दुर्गम भागात सुरक्षा दलांचे अडीचशेच्या वर तळ गेल्या तीन वर्षांत उभारण्यात आले. सुरक्षा दलातील जवानांच्या वावरामुळे नक्षलींच्या फिरण्यावर मर्यादा आल्या. या जवानांनी मिळालेल्या संधीचा फायदा घेत नक्षलींना टिपले किंवा शरण आणले. हे जे झाले ते योग्यच, पण याच काळात सरकारचे प्राधान्य दिसून आले ते खनिज उत्खननाला. ते निर्धोकपणे करता यावे यासाठी जिथे गावेही नाहीत तिथे ८० फुटांचे रस्ते तयार होऊ लागले.

लोह वा इतर खनिजांचे उत्खनन हा औद्योगिक विकासाच्या प्रक्रियेतील एक महत्त्वाचा घटक हे अमान्य करता येणार नाही. मात्र, खाणी म्हणजेच या संपूर्ण भागाचा विकास असे जे चित्र रंगवले जाते ते पूर्णपणे चुकीचे तर आहेच शिवाय निसर्गपूजक असलेल्या आदिवासींच्या जीवनपद्धतीवर अतिक्रमण करणारे आहे. अजूनही मागासलेल्या अवस्थेत जगणार्‍या या जाती समूहांना थेट उद्योगांशी जोडणे धोकादायक ठरू शकते. उद्योगांमुळे रोजगारनिर्मिती होते, कुशल व अकुशल हातांना काम मिळते हे खरे असले तरी यातून जमातींमधील सर्वांचेच हित साधले जात नाही. याचा लाभ निवडकांना मिळतो व मोठा वर्ग त्यापासून वंचित राहतो. या समूहाला रोजगारक्षम करण्यासाठी शाळा हव्यात, सुदृढतेसाठी आरोग्य केंद्रे हवीत, पिण्याचे शुद्ध पाणी हवे, आर्थिक उन्नतीसाठी पारंपरिक शेतीत बदल हवेत. हे घडून आल्यावर मग उद्योग विस्तार फायद्याचा ठरतो. ते न करताच केवळ रस्ते, उद्योग यामुळे होणार्‍या झाडांच्या कत्तली व या सर्वांतून होणारे प्रदूषण, यातून निसर्गपूजक व्यवस्थेला लागणारा धक्का यामुळे आदिवासी विकासाकडे जाणार की विनाशाकडे? यावर आताही फारसा गंभीरपणे विचार होताना दिसत नाही. सरकारने सध्या स्वीकारलेला हा विकासाचा दृष्टिकोन आदिवासींना आणखी एका संकटात ढकलणारा आहे. नक्षली संपले, आता हळूहळू विकासाची प्रक्रिया राबवू असे सरकार म्हणते, ते ठीकच. पण त्याचा कसलाही आराखडा दृष्टीस पडत नाही. एखादा उद्योग उभा राहिल्यावर नागरी परिसर बदलताना दिसतो तसेच या मागास भागातही घडेल अशी अपेक्षा बाळगणे चूक. याचे कारण या समूहाच्या जीवनपद्धतीत दडलेले आहे. शिवाय शिक्षणाचा अभाव, आर्थिक मिळकत ही कारणे आहेतच.

त्यामुळे सरकारने नक्षलमुक्तीचा आनंद जरूर साजरा करावा, पण अजूनही स्वत:ची संस्कृती जपणार्‍या, जंगल वाचवणार्‍या आदिवासींच्या बाबतीत नागरी विकासाचे प्रतिरूप जसेच्या तसे न राबवता शाश्वत विकासाचा दृष्टिकोन अंगीकारावा. नक्षलींच्या उच्चाटनानंतर उत्खननामुळे जंगलांची धूळधाण झाली नाही, तरच या नक्षलमुक्तीचे सार्थक होऊ शकेल.