अग्रलेख : न्यायदेवतेचे शील!

केंद्र सरकारच्या शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने- म्हणजे एनसीएआरटी- केलेले भलतेच ‘संशोधन’ त्यांच्या अंगाशी येताना दिसते. या परिषदेच्या आठवी इयत्तेतील एका पाठात न्यायालयीन भ्रष्टाचार या विषयावर विद्यार्थ्यांना नको ते ‘मार्गदर्शन’ केल्याचे वृत्त ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने दिले आणि एकच खळबळ उडाली. ही खळबळ एरवीच्या समाजमाध्यमांतील हुच्चपणापेक्षा वेगळी होती. म्हणजे या वृत्ताची दखल साक्षात देशाच्या सरन्यायाधीशांनीच घेतली आणि या शैक्षणिक परिषदेचे कान उपटले. पण तेवढ्या शिक्षेवर या शिक्षण परिषदेची सुटका होईल असे दिसत नाही. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी हा मुद्दा लावून धरला असून ज्यांनी कोणी न्यायालयास भ्रष्ट ठरवण्याचे पातक केले असेल त्याच्या सेवेचे शिरकाण झाल्याखेरीज ते शांत होईल असे वाटत नाही.

शैक्षणिक परिषदेबाबत हे होणारच होते. उद्याच्या पिढ्यांच्या बौद्धिक मशागतीची जबाबदारी असलेली ही परिषद अलीकडे अशैक्षणिक उद्योगांसाठीच प्राधान्याने ओळखली जाते. कारण ती अलीकडे प्राधान्याने सत्ताधीशांस आवडेल असा इतिहास ‘घडवण्यात’ रममाण झालेली आहे. उदाहरणार्थ पाठ्यपुस्तकांतून महात्मा गांधी आणि गांधीवाद काढून टाकणे, मुघल इतिहासातील ‘अवघड’ प्रकरणे अभ्यासक्रमांतून दूर करणे, अस्पृश्यता आदी सामाजिक चालीरीतींविषयी सोयीस्कर तेवढाच मजकूर पुस्तकात ठेवणे इत्यादी अनेक कर्तृत्वे या शैक्षणिक म्हणवणार्‍या परिषदेच्या नावावर जमा आहेत.

कहर म्हणजे देशी विज्ञानवंत, विज्ञान आदींस पुरेसा मोठेपणा देता यावा यासाठी विज्ञानाच्या पाठांतून चार्ल्स डार्विन यांच्या उत्क्रांतिवादाच्या जगन्मान्य सिद्धांतास कात्री लावण्याचे थोर कार्यही या परिषदेने करून दाखवले. त्या सगळ्यामागे काही एक विचार होता आणि तो असणार्‍यांचे लांगूलचालन करणे हा या परिषदेचा अंगभूत उद्देश असतो. ‘त्या’ विचारधार्‍यांचे बहुमत आणि त्यांच्या हाती सत्ता असल्याने आतापर्यंतच्या या वादग्रस्त मुद्द्यांवर फार काही बभ्रा झाला नाही. पण यामुळे स्वत:च्या मस्तीत मदमस्त अशा या शैक्षणिक परिषदेने आपली उरलीसुरली अक्कल गहाण टाकली आणि ‘न्यायालयीन भ्रष्टाचार’ असा एक पाठ इयत्ता आठवीच्या अभ्यासक्रमात समाविष्ट केला. न्यायपालिकेने या वृत्ताची दखल घेऊन संताप व्यक्त केला हे अगदी योग्यच.

याचे कारण गावगप्पा आणि विद्यार्थ्यांनी अभ्यास करायला हवा असा पाठ यातील मूलभूत फरकच या परिषदेने लक्षात घेतला नाही. सरन्यायाधीशांनी याची दखल घेतल्याने प्रकरण आता धसास लागेल. त्यात मुद्दा न्यायालयात भ्रष्टाचार आहे किंवा नाही, हा नाहीच. तर विद्यार्थ्यांच्या शालेय अभ्यासक्रमात या विषयाचा अंतर्भाव ‘अभ्यास’ म्हणून करावा अशा दर्जाचा हा तपशील आहे काय, हा यातील खरा प्रश्न. तसा तो नाही, असे त्याचे उत्तर. म्हणजे एखाद्या विशिष्ट न्यायाधीशावरील भ्रष्टाचाराचे आरोप इतक्यापुरताच हा पाठ मर्यादित असता तर त्याविषयी इतका ओरडा झाला नसता. पण इतकाही विवेक या शैक्षणिक परिषदेस राहिलेला नाही.

एका क्षेत्राविषयी सरसकट विधान करण्याचा मूर्खपणा या परिषदेने केला. त्यामुळे त्यावर सरन्यायाधीश चिडले तर आश्चर्य नाही. ‘एकट्या न्यायपालिकेकडेच कसे बोट दाखवता’, असा त्यांचा प्रश्न. तो योग्य. कारण राजकारणी, समाजकारणी, शासकीय यंत्रणा, माध्यमे आदींतील भ्रष्टाचाराविषयी ही परिषद ‘शैक्षणिक’ मौन पाळते आणि फक्त न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचार इतकाच विषय इयत्ता आठवीच्या विद्यार्थ्यांसमोर अभ्यासासाठी ठेवते. रिकामटेकड्यांची चहाटळकी आणि अभ्यास करावयाचा विषय यांतील फरकदेखील या शैक्षणिक म्हणवून घेणार्‍या परिषदेस समजत नसेल तर यावरून ही परिषदच मुळात किती अशैक्षणिक आहे हे लक्षात येईल.

पाठ्यपुस्तकातील मजकुरास किमान एक बौद्धिक पावित्र्य असावे लागते. प्रदीर्घ अभ्यासानंतर त्याचे निष्कर्ष प्रसृत झाल्यावर ते तज्ज्ञांनी पडताळणे आणि तसे शिक्कामोर्तब झाल्यावर मग त्याचा अभ्यासक्रमात समावेश करणे ही सर्वसाधारण प्रक्रिया. अशा कोणत्या अभ्यासाचा आधार या परिषदेने न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचार हा विषय पाठ्यक्रमांत समाविष्ट करताना घेतला? तेव्हा यानिमित्ताने या केंद्र सरकार-चलित शैक्षणिक परिषदेच्या बौद्धिक दारिद्र्याची खोली एकदाची न्यायपालिकेलाही कळली हे बरेच झाले.

पुढचा मुद्दा भ्रष्टाचाराचा. समाजाच्या अनेक अंगांस अपवित्रतेचा स्पर्श झाला असेल तर या समाजाचेच अंग असलेली न्यायपालिका मात्र यापासून दूर आहे असे मानणे हा भाबडेपणा ठरेल. समाजात दुथडी भरून वाहणार्‍या गटारगंगेतील चिखलाचे काही शिंतोडे न्यायदेवतेच्या वस्त्रांवर कधीच उडले/उडत नाहीत असे म्हणता येणार नाही. काही माजी सरन्यायाधीशांनीच या संदर्भात जाहीर चिंता व्यक्त केली होती ही बाब लक्षात घ्यावी अशी. माजी सरन्यायाधीश एसपी भरुचा यांनी २२ डिसेंबर २००२ या दिवशी कोलकाता येथील भाषणात न्यायपालिकेतील ‘काही मूठभर’ भ्रष्ट असल्याने सर्व क्षेत्राची कशी बदनामी होते, असे वक्तव्य केले होते. त्यानंतर अगदी अलीकडे निवृत्त झालेले सरन्यायाधीश न्या. भूषण गवई यांनीही याबाबत चिंता व्यक्त केली होती.

‘‘न्यायक्षेत्रातही भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहाराचे प्रकार अलीकडे उघडकीस येत आहेत’’ याबद्दल न्या. गवई यांनी २०२५ सालच्या वक्तव्यात ‘चिंता आणि खेद’ व्यक्त केला होता. त्याआधी २०१० साली एका प्रकरणात निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालयात ‘काही तरी सडलेले आहे’ असे भाष्य केले होते. शिवाय, काही न्यायाधीश अब्जाधीश कसे होतात याबाबत सर्वोच्च न्यायालयालाच आश्चर्य व्यक्त करावेसे वाटले होते. परत अलीकडेच एका ज्येष्ठ न्यायाधीशाच्या निवासस्थानी नोटांच्या चळतीच्या चळती कशा आढळल्या होत्या हे प्रकरण तर ताजे. तेव्हा शिक्षण परिषदेने न्यायपालिकेचे सरसकटीकरण केले म्हणून सरन्यायाधीशांचे रागावणे रास्त असले तरी या फुटकळ का असेना, पण न्यायपालिकेविषयी संशय निर्माण करणार्‍या घटनांकडे दुर्लक्ष कसे करणार हा प्रश्नही आहेच.

दुसरे असे की भ्रष्ट आचरण हे काही स्थावर वा जंगम मालमत्तेच्या देवाणघेवाणीपुरतेच निगडित असते असे नाही. वैचारिक, नैतिक भ्रष्टाचार हे मुद्देही असतात आणि त्याबाबत काही न्यायाधीशांच्या कृत्यांबाबत प्रश्न निर्माण होतातच होतात. सरन्यायाधीशपदावरून निवृत्त झाल्यावर लहानमोठी सत्तापदे स्वीकारणे, न्यायाधीशपदाचा राजीनामा देऊन लगेच पक्षीय पातळीवरून निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरणे, धार्मिक ध्रुवीकरण करू पाहणार्‍या संस्थेच्या व्यासपीठावर जाऊन भाषण ठोकणे इत्यादी उदाहरणे या संदर्भात विचारात घ्यावीत अशीच आहेत. अशा कृत्यांत सहभागी होणे हा नैतिक भ्रष्टाचार नाही, असे कोणीही म्हणू शकणार नाही. अशी अन्य काही उदाहरणेही सहज आढळतील.

तेव्हा शालेय पुस्तकात ‘न्यायालयीन भ्रष्टाचार’ हा अभ्यासाचा विषय म्हणून समाविष्ट केल्याबद्दल शैक्षणिक परिषदेची निर्भर्त्सना करावी तितकी कमीच. त्याबद्दल संबंधितांना शासन व्हायला हवे हेही खरेच. पण त्याच वेळी ज्या काही मूठभरांकडून न्यायसंस्थेच्या चारित्र्याविषयी प्रश्न निर्माण होतील असे वर्तन होत असेल तर त्यांनाही उघडे पाडून त्यांच्यावर कारवाई होणे तितकेच गरजेचे आहे. त्याबाबत बेफिकिरी दाखवणार्‍यांस जरूर ते शासन होईल याची खबरदारी न्यायपालिकेने घ्यावीच घ्यावी. अन्य सर्व क्षेत्रांच्या साफसफाईची जबाबदारी असणार्‍यांचे स्वत:चे घर-अंगणही तितकेच स्वच्छ हवे. ज्याप्रमाणे सीझरची पत्नी संशयातीत हवी त्याप्रमाणे खुद्द न्यायदेवतेच्या शीलाविषयी प्रश्न निर्माण होणार नाहीत, याची काळजी सर्वांनीच घ्यायला हवी. यात न्यायपालिकाही आली.