दोन वर्षांपूर्वीच्या पेपरफुटीच्या वेळी यंत्रणेची सुरक्षाव्यवस्था कशी भेदली गेली होती, याची साद्यंत माहिती केंद्रीय अन्वेषण विभागाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीत दिली होती.
चीड, संताप, उद्वेग, हताशा, हतबलता, निराशा. वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या पदवी प्रवेशांसाठी घेण्यात येणारी राष्ट्रीय पात्रता तथा प्रवेश परीक्षा अर्थात ‘नीट’ ही परीक्षा पेपरफुटीमुळे रद्द झाल्यानंतर ही परीक्षा प्रामाणिकपणे दिलेल्या विद्यार्थ्यांच्या मनात अगदी स्वाभाविकपणे उमटलेल्या या भावना. पावणेतेवीस लाख विद्यार्थ्यांनी यंदा ही परीक्षा दिली. अनेकांनी दोन-दोन वर्षे त्यासाठी कठोर मेहनत घेऊन अभ्यास केला. अनेक पालकांनी प्रसंगी पदरमोड करून त्यासाठीच्या खासगी शिकवणी वर्गांचे शुल्क भरले. ३ मे रोजी ‘नीट’ दिल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी मोकळा श्वास घेऊन भविष्याची स्वप्ने रंगवायला, सहलींचे नियोजन करायला सुरुवात केली. त्याला जेमतेम दहा दिवस उलटत नाहीत, तोवर ही परीक्षा घेणारी राष्ट्रीय चाचणी संचालन संस्था ‘एनटीए’ काय म्हणते, तर काहींनी या परीक्षेतील बरेचसे प्रश्न परीक्षा होण्याआधीच फोडले असल्याने परीक्षा रद्द; परीक्षेला बसलेल्या सर्वांचीच आता फेरपरीक्षा होणार.
ज्यांनी गैरमार्गाने परीक्षेचे प्रश्न आधीच मिळवले, त्यांचा फायदा होऊ नये आणि त्यापोटी प्रामाणिक विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये, म्हणून परीक्षा रद्द हे तर्कट चुकीचे नाही. ‘एनटीए’चे महासंचालक अभिषेक सिंह यांनीही तेच मांडले. परीक्षेत गैरप्रकार करणार्यांबाबत शून्य सहिष्णुता बाळगण्याचे त्यांचे ‘कडक’ शब्द चमकदार वगैरेही होते. शिवाय, त्यांनी स्वत: माध्यमांसमोर येऊन याबद्दलची माहिती दिली, जे सध्या विरळा. पण, या जोडीने त्यांनी गैरप्रकार न होता परीक्षा घेण्यात ‘एनटीए’ अपयशी ठरली, हेही खुल्या दिलाने मान्य केले असते, तर बरे झाले असते.
बरे, हे प्रथमच होते आहे असे नाही. दोन वर्षांपूर्वीही पेपरफुटी झालीच होती. त्या वेळी पूर्ण परीक्षा रद्द करण्याची नामुष्की आली नसली, तरी यंत्रणेची सुरक्षाव्यवस्था कशी भेदली जाऊ शकते, हे पुरेसे स्पष्ट झाले होते. त्याची साद्यंत माहिती केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीत दिली होती. इतके दाखले हाताशी असून दोनच वर्षांत पुन्हा प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्नांना परीक्षेआधी पाय फुटत असतील, तर याला ‘एनटीए’चे अपयश नाही तर काय म्हणायचे?
यामुळे विद्यार्थी-पालकांना जो मनस्ताप होणार आहे, तो वेगळाच. आता फेरपरीक्षा जाहीर करायला किमान आठवडा आणि नंतर ती घ्यायला आणखी काही दिवस लागणार. तोवर विद्यार्थ्यांनी पुन्हा तयारी करायची. खासगी शिकवणीवाले त्यातही पैसे कमाविण्याची संधी शोधून तेवढ्या कालावधीपुरता वर्ग घेण्यास उत्सुक आहेतच. त्यात वैद्यकीय अभ्यासक्रमांचे वेळापत्रक पुढे जाणार, ही आणखी त्रास देणारी बाब. आणि, या सगळ्यानंतर फेरपरीक्षा गैरप्रकारांविनाच होईल, याची १०० टक्के खात्री कुणीच देत नाही. ‘एनटीए’चे अपयश हे इतके खोलवर परिणाम करणारे आहे.
यंदा ३ मे रोजी झालेल्या ‘नीट’च्या प्रश्नपत्रिकेत आलेले तब्बल १२० प्रश्न परीक्षेच्या आधी काही दिवसांपूर्वी अंदाज म्हणून पसरविण्यात आलेल्या प्रश्नांशी मिळतेजुळते होते. प्रश्नांना पाय फुटण्याचा हा प्रवास राजस्थान, केरळम, महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड असा अनेक राज्यांतून जात असल्याचे प्राथमिक निरीक्षण आहे. हे प्रकरण इतके व्यापक असेल, तर ‘एनटीए’च्या देशव्यापी परीक्षा आयोजिण्याच्या क्षमतेवरच गंभीर प्रश्न उपस्थित होतात. गेल्या नऊ वर्षांत तसेही ते अन्य काही परीक्षांच्या निमित्ताने झालेच आहेत. याच ‘एनटीए’ला दोनच वर्षांपूर्वी यूजीसी-नेट ही परीक्षा गैरप्रकार झाल्याची शंका आल्याने पुढे ढकलावी लागली होती, तर अन्य काही परीक्षा वेगवेगळ्या कारणांनी रद्द कराव्या लागल्या होत्या.
‘एनटीए’ची स्थापना झाली, ती मुळात परीक्षा घेणारी स्वतंत्र, स्वायत्त, व्यावसायिक संस्था अस्तित्वात असावी म्हणून. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश परीक्षांमध्ये पारदर्शकता यावी आणि नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून त्या सुलभ व्हाव्यात, असा उद्देश त्यामागे होता. ‘नीट’च्या बाबतीत हे दोन्ही घडताना दिसत नाही. पेपरफुटीमुळे पारदर्शकता रसातळाला गेली आहे आणि संगणकाधारित परीक्षा घ्यावी, असे दोन वर्षांपूर्वीच्या पेपरफुटी प्रकरणानंतर नेमलेल्या राधाकृष्णन समितीने सांगूनही ‘नीट’ अजून कागद-पेन पद्धतीनेच होते आहे. परीक्षेला बसणारी विद्यार्थीसंख्या विचारात घेता, संगणकाधारित परीक्षा घेण्यासाठी अनेक परीक्षा सत्रे आयोजित करावी लागतील, प्रत्येक सत्रासाठी स्वतंत्र प्रश्नसंच तयार करावे लागतील, प्रत्येक सत्राला बसणार्या विद्यार्थ्यांना वेगवेगळे प्रश्न येणार असल्याने गुणांचे समानीकरण करावे लागेल, आदी कारणे पुढे करून ‘एनटीए’ने संगणकाधारित परीक्षा गेल्या वर्षी (२०२५) टाळली होती. तेव्हा समितीचा अहवाल आणि परीक्षेची तारीख यांतील कालावधी कमी असल्याने तयारीला वेळ नव्हता, त्यामुळे त्या वेळी संगणकाधारित परीक्षा न घेण्याचा निर्णय एक वेळ मान्यही करता येईल. पण, मग यंदा ‘नीट’ संगणकाधारित घेण्यात काय अडचण होती? पूर्ण वर्ष मिळूनही ‘एनटीए’ला तयारी करता आली नाही, असे समजायचे का? हीच ‘एनटीए’ जेईई-मेन ही अभियांत्रिकी प्रवेशांसाठीची परीक्षा संगणकाधारित पद्धतीनेच घेते. म्हणजे, ही पद्धत परिचितच नाही, असेही नाही. यावर ना ‘एनटीए’चे महासंचालक अभिषेक सिंह यांनी उत्तर दिले, ना शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान काही बोलायला तयार झाले. शिक्षणमंत्र्यांनी तर मंगळवारी पूर्ण प्रकरणावरच प्रतिक्रिया देण्याचे टाळले.
कागद-पेन पद्धतीने परीक्षा घेतली, तर एकाच वेळी सर्व विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेता येते. तेही अर्थात सोपे नाही. त्यासाठी वर्गखोल्या उपलब्ध करण्यापासून प्रश्नपत्रिकांच्या प्रतींच्या सुरक्षिततेपर्यंत प्रचंड यंत्रणा राबवावी लागते. यातही विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्र नेमून देताना ‘एनटीए’ लांबच्या अंतरावरील केंद्रे देऊन विद्यार्थी-पालकांची पंचाईत करतेच. कागद-पेन पद्धतीत वेगवेगळे प्रश्नसंच तयार केले जातात. ते प्रश्नपत्रिकेच्या स्वरूपात छापण्यापूर्वी विशिष्ट संकेतांकानेच उघडतील, अशा डिजिटल स्वरूपात त्यांचे जतन करण्याची सोय ‘एनटीए’ने केली असली, तरी किमान सात दिवस आधी प्रश्नपत्रिका छापायला लागत असल्याने, एकदा छापल्यावर तेथून गळती होण्याची शक्यता वाढते. २०२४ मध्ये छापील प्रश्नपत्रिकांच्याच काही भागांची छायाचित्रे काढण्यात आली होती. याऐवजी संगणकाधारित परीक्षेत थेट परीक्षेच्या आधी काही मिनिटे प्रश्नपत्रिका केंद्रांना ऑनलाइन पाठविणे शक्य असल्याने गळतीचा धोका कमी होतो. राधाकृष्णन समितीने हेच सांगितले होते.
काही तज्ज्ञ तर ‘कम्प्युटराइज्ड ॲडाप्टिव्ह टेस्टिंग’ पद्धत वापरण्याबाबतही सुचवत आहेत. यात प्रत्येक विद्याथ्र्याला त्याच्या संगणकावर स्वतंत्र प्रश्नसंच येतो. शिवाय, पद्धत अशी, की आधीच्या प्रश्नाच्या उत्तरातील कामगिरीनुसार पुढचा प्रश्न बदलतो. म्हणजे उत्तर बरोबर आले, तर पुढचा प्रश्न थोडा कठीण; चुकीचे आले, तर पुढचा प्रश्न थोडा सोपा. यात विद्याथ्र्याची खरी कसोटी लागू शकते, कारण अंदाजपंचे दिलेले उत्तर बरोबर आले, तर पुढचा अधिक कठीण प्रश्न सोडवताना कस लागू शकतो. सध्या ‘जेईई-ॲडव्हान्स्ड’साठी ही पद्धत सुचविण्यात आली आहे. अर्थात, याची नीट पडताळणी करणे अजून बाकी आहे. पण, मुद्दा असा आहे, की एकीकडे माहिती तंत्रज्ञानातील प्रगतीचा डिंडिम वाजवताना त्याचा प्रत्यक्ष पारदर्शकतेसाठी उपयोग करून घ्यायची वेळ आली, की कोणत्याही यंत्रणेला तज्ज्ञांचे म्हणणे ऐकावेसे वाटत नाही.
स्वत:च नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीचे किंवा उपाय सुचविणार्या तज्ज्ञांचे म्हणणे न ऐकल्याने काय होते, ते आता दिसतेच आहे. ‘नीट’ परीक्षा घेण्यासाठी सुमारे २०० कोटी रुपये खर्चावे लागतात. परीक्षा शुल्कातून ‘एनटीए’ ही रक्कम वसूल करते. पण, आता ‘नीट’ रद्द झाल्यानंतर फेरपरीक्षेसाठी शुल्क नाही आणि आधीचे परीक्षा शुल्कही परत केले जाईल, असे ‘एनटीए’ने जाहीर केले आहे. पंतप्रधानांनी काटकसरीचे आवाहन करून ४८ तास उलटत नाहीत, तोच हा काहीशे कोटींचा भुर्दंड; तोही शिक्षण खात्याने अकलेची काटकसर केल्याने.
