अग्रलेख: ‘शिकवणी’चा धंदा आवरा…

रेणुकाई करिअर सेंटर अर्थात ‘आरसीसी’ या नावाने किंवा मोटेगावकर सरांचा क्लास या नावाने प्रसिद्ध असलेल्या शिकवणी वर्गाचे संचालक शिवराज मोटेगावकर यांना ‘सीबीआय’ने सोमवारी ताब्यात घेतले. त्यांना ‘नीट’मधील प्रश्न कुठून मिळाले, ते त्यांनी पुढे कुणाकुणाला धाडले, या संपूर्ण प्रकरणात त्यांची भूमिका किती कळीची, असे प्रश्न आता तपास संस्था सोडवेल. आणखी खोलही जाईल. यानिमित्ताने ज्या प्रश्नाला सामोरे जायचे आहे, तो आहे देशभरातील वार्षिक लाखभर कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या ‘शिकवणी वर्ग’ नावाच्या समांतर शिक्षण व्यवस्थेला नियंत्रित करण्याचा. शिकवणी वर्ग ही संकल्पना नवीन नाही. अभ्यासात थोडा कच्चा असलेल्या विद्याथ्र्याला शाळा-महाविद्यालयाच्या तासिकांव्यतिरिक्त मार्गदर्शन करून त्याचा अभ्यास पक्का करून घेण्यासाठी शिकवण्या सुरू झाल्या. पण गेल्या चार दशकांत परिस्थिती प्रचंड पालटली. चांगले पैसे मिळवून देणारे करिअर पदरात पाडून घेण्याचा हमखास मार्ग म्हणजे अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय अभ्यासक्रम करणे, हा समज अधिक दृढ होण्याचा हा काळ. खासगी शिक्षणसंस्थांच्या वाढीचा मार्गही याच काळात मोकळा झाला. त्यांनी सुरू केलेल्या ‘श्रीमंत’ व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना हव्या असलेल्या विद्यार्थ्यांनी दहावीनंतर विज्ञान शाखेत आणि नंतर अभियांत्रिकी वा वैद्यकीय शाखेकडे वळणे गरजेचे बनले. त्यातून आधी सुरू झाले, ते दहावीत ‘चांगले’ गुण मिळवून ‘चांगल्या’ कनिष्ठ महाविद्यालयांत विज्ञान शाखेचा प्रवेश सुकर करणारे व्यावसायिक शिकवणी वर्ग. दहावीतल्या गुणांसाठी चालवल्या जाणार्या वर्गांनी तर सामान्य, निम्नहुशार आणि हुशार अशा तुकड्यांमध्ये वर्गवारी करून त्यानुसार शुल्काचेही अनुक्रमे चढे दर ठरवले. पुढे विज्ञान शाखेला गेल्यावर विद्याथ्र्याला – उत्तम शिकविणार्यांपेक्षा उत्तरपत्रिकेत चोख लिहिता येतील, अशा उत्तम नोट्स देणारे शिक्षक असलेले शिकवणी वर्ग अधिक भुलवू लागले. बारावीच्या भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित किंवा जीवशास्त्राच्या सरासरी गुणांवर अभियांत्रिकी-वैद्यकीय प्रवेश होईस्तोवर हे ठीक होते. पुढे नव्या शतकाच्या उंबरठ्यावर प्रवेशासाठी स्वतंत्र परीक्षा अर्थात सीईटी आवश्यक बनली. मग त्यात गुण मिळवून देण्यासाठी नवे शिकवणी कारखाने. त्यात तर देशपातळीवर, राज्य पातळीवर, संस्था पातळीवर अशा विविध प्रवेश परीक्षा असल्याने त्यानुसार शुल्क वर्गीकरण. धंदाच धंदा.

दीडेक दशकापूर्वी अनेक प्रवेश परीक्षांऐवजी – विशेषत: अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि व्यवस्थापनशास्त्र प्रवेशांसाठी देशभरात प्रत्येकी एकच प्रवेश परीक्षा असावी, असा विचार पुढे आला. अभियांत्रिकीसाठी ‘जेईई-मेन’, वैद्यकीयसाठी ‘नीट’ आणि व्यवस्थापनशास्त्रासाठी ‘सीमॅट’ अशा परीक्षा आवश्यक झाल्या. राज्यपातळीवर सीईटी होत असताना त्याची कमी काठिण्यपातळी आणि चुकीच्या उत्तरासाठी उणे गुण नसल्याने उत्तर चुकले तरी गुण वजा न होण्याचा धोका, ही मुभा यामुळे संपली. त्यावर गदारोळ होऊन काही काळातच अभियांत्रिकी आणि व्यवस्थापनशास्त्र प्रवेशांसाठी महाराष्ट्रासह काही राज्यांत राज्य पातळीवर ‘सीईटी’ परतली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने ‘नीट’ मात्र टिकली. या ‘नीट’मध्ये चांगले गुण मिळवायचे, तर फक्त योग्य उत्तरे देऊन भागत नाही; कमीत कमी उत्तरे चुकली, तर कमीत कमी गुण वजा होतील, याचेही भान ठेवावे लागते. शिकवणी वर्गांत प्रामुख्याने हे तंत्र शिकवले जाते. याच्या तयारीसाठीचे साधारण सरासरी वार्षिक शुल्क दीड लाख ते अडीच लाखांच्या घरात आहे. यंदा पावणेतेवीस लाख विद्यार्थी या परीक्षेला बसले. त्यातील मोजके वगळता बहुतांश शिकवणी वर्गांवरच अवलंबून असतील, तर यातील पैशांच्या प्रचंड उलाढालीचा सहज अंदाज यावा. अभ्यासक्रम शिकवून झाल्यावर होणार्या सराव परीक्षा हा या वर्तुळातील शेवटचा, पण अत्यंत महत्त्वाचा बिंदू. अनेक शिकवणी वर्ग त्यासाठीही स्वतंत्र शुल्क आकारतात. काही विद्यार्थी तर वेगवेगळ्या शिकवणी वर्गांच्या वेगवेगळ्या सराव परीक्षा हे अतिरिक्त शुल्क भरून देतात. यंदाच्या ‘नीट’मधील प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्नांना या अशाच सराव परीक्षा किंवा परीक्षापूर्व मार्गदर्शन सत्रांतून पाय फुटलेले दिसतात.

तपास सुरू असल्याने, तो पूर्ण होईतो निष्कर्षापर्यंत येणे योग्य नाही. पण या प्रकरणात शिकवणी वर्गचालकांचा, प्रश्नपत्रिका तयार करण्याच्या प्रक्रियेत असलेल्या शिक्षकांचा सहभाग पाहता याआधीच्या ‘नीट’वेळीही अशा सराव परीक्षा वा मार्गदर्शन सत्रांत ‘नीट’मधील अपेक्षित प्रश्न सांगितले गेले होते का, असा प्रश्न उपस्थित होणे अस्वाभाविक नाही. काही विशिष्ट ठिकाणच्या किंवा काही विशिष्ट शिकवणी वर्गांच्या विद्यार्थ्यांना सलग दर वर्षी मिळणार्या यशाबाबत त्यामुळे साशंकता निर्माण होते. शिकवणी वर्गांच्या या दुष्टचक्राला आणखी एक अंग आहे कनिष्ठ महाविद्यालयांत न होणार्या अध्यापनाचे. गेल्या अडीच दशकांत शिकवणी वर्गांचे प्रस्थ इतके वाढले, की काहींनी थेट कनिष्ठ महाविद्यालयांशी ‘टाय-अप’ नावाचे संधान साधून विद्यार्थ्यांच्या कनिष्ठ महाविद्यालयांतील उपस्थितीच्या नियमाचाही प्रश्न सोडवून टाकला! त्याच्या मोठमोठ्या जाहिराती केल्या गेल्या. देशभरात अशा शिकवणी वर्गांचे जाळे पसरले. समांतर व्यवस्था मुख्य धारेत आली, की ती कशी मूळ व्यवस्थेवरच हुकमत गाजवते, त्याचा हा नमुना. ‘नीट’ प्रश्नपत्रिकाफुटी हा त्याचा पुढचा टप्पा, एक प्रकारे व्यवस्थाच ताब्यात घेण्याचा प्रकार.

‘सीबीआय’ने चौकशी केलेल्या एका कुटुंबाने काही लाख रुपयांना अपेक्षित प्रश्न मिळाल्याचे सांगितले आहे. म्हणजे प्रश्न विकणार्यांना ग्राहकही सहज उपलब्ध आहेत. हे आणखी गंभीर. पाल्याला वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला प्रवेश मिळाला, की त्याचे आयुष्य मार्गी, हा यातील विचार असेलही. पण त्यासाठी व्यवस्थाच मोडून काढण्यात आपण सहभागी आहोत, याची कल्पना पालकांना नाही यावर विश्वास कोण ठेवेल? मुळात ‘नीट’ ही विद्याथ्र्याला शिकलेल्या संकल्पनांचे उपयोजन करता येते का, याची परीक्षा आहे. ते ना शिक्षण व्यवस्था विद्यार्थ्यांना समजावून देत, ना पालकांना ते समजते, ना शिकवणी वर्गांना ते समजावून द्यायचे आहे. परिणामी, आपला पाल्य ‘नीट’साठी सक्षम आहे वा नाही, हे न पाहताच पालक त्याला या स्पर्धेत ढकलत आहेत. कल ओळखून शाखा निवडावी, हे कितीही खरे असले, तरी अजूनही वैद्यकीय शाखेतला पैसा आणि संधींचे आकर्षण आहे, म्हणून ‘प्रवेश परीक्षेत हमखास यशा’ला मागणी आहे. ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी शिकवणी वर्ग नावाची समांतर शिक्षण व्यवस्था कोणत्या थराला जाऊ शकते, हे यंदाच्या ‘नीट’ प्रश्नपत्रिकाफुटीमुळे उघड झाले. यंदाच्या पेपरफुटीतून शिक्षण व्यवस्थेला काही धडा शिकायचा असेल, तर तो शिकवण्यांच्या धंद्याला आवर घातलाच पाहिजे, हा आहे.