अग्रलेख : तळपत्या तलवारीचे म्यान!

आस्थापनांस कर्मचाऱ्यांचा रोजगार खंडित करण्याचा अधिकार नसेल तर रोजगार निर्मिती होणार नाही. म्हणजेच कर्मचाऱ्यांस कामावरून काढताच येणार नसेल तर त्यांस कामावर नेमले जाणार नाही. हे साधे तत्त्व. पण तेच लक्षात घेतले न गेल्याने आपल्याकडे ‘कामगार’ या घटकाविषयी फारच सांस्कृतिक, सामाजिक हुळहुळेपणा दाखवला जातो. तो दूर करून कामगार कायद्यातील सुधारणा अखेर अधिसूचित करण्याचे धैर्य दाखवल्याबद्दल सर्वप्रथम नरेंद्र मोदी सरकारचे मन:पूर्वक अभिनंदन.

या सुधारणांचा प्रस्ताव पाच वर्षांपूर्वी प्रथम मांडला गेला. त्याहीवेळी ‘लोकसत्ता’ने ‘सुधारणांचे स्वागत’ (२५ जून २०२०) या संपादकीयाद्वारे त्याचे समर्थन केले. त्यानंतर राजकीय विरोधामुळे या सुधारणांची अंमलबजावणी रखडली. कृषी कायद्यांतील रास्त सुधारणा ज्या प्रमाणे मागे घेतल्या गेल्या त्या प्रमाणे या कामगार कायदा सुधारणा बस्ताबंद केल्या गेल्या. त्यास आता मुक्ती मिळेल आणि त्यांची त्वरित अंमलबजावणीही सुरू होईल. म्हणजे त्या प्रत्यक्षात येऊ शकतील. या सुधारणांची नितांत गरज का आहे हे लक्षात घ्यायला हवे.

मुदलात या सुधारणांचा प्रस्ताव मांडला अटल बिहारी वाजपेयी सरकारने. त्यास मोदी सरकारने कायद्याचे स्वरूप दिले. त्यामुळे या कमालीच्या गुंतागुंतीच्या कामगार कायद्यांचा गुंता कमी होऊ लागेल. आजवरचे कामगार कायदे म्हणजे चारशेहून अधिक कलमे, तितकीच उपकलमे/विभाग आणि साधारण तीनशे पाने इतका ऐसपैस गुंता. त्यात उद्याोग तर अडकलेच; पण कामगारही फसले. त्यात कामगार हा विषय केंद्र आणि राज्य यांच्या संयुक्त यादीत. त्यामुळे कामगार कायद्यात समानता नाही.

खुद्द केंद्र सरकारच्या पातळीवरच किमान १५ कायदे आणि राज्यांच्या कामगार कायद्यांची संख्या शंभराहून अधिक अशी आजवरची स्थिती. हाच गुंता सोडवण्यासाठी अटल बिहारी वाजपेयी सरकारने माजी केंद्रीय कामगारमंत्री रवींद्र वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय कामगार आयोग नेमला. वाजपेयी यांनी वर्मा यांच्यासारख्या काँग्रेसीकडे ही जबाबदारी दिली या राजकीय प्रगल्भतेचा आता उल्लेख करण्याचे कारण नाही. परंतु या आयोगाच्या शिफारशी अमलात आल्या नाहीत. ते राहिलेले काम मोदी सरकारकडून पूर्ण होईल आणि काही अतिमागास कायदे कालबाह्य तरी होतील आणि काहींस आधुनिक रूप मिळेल.

यासाठी २९ विविध कायदे तीन संहितात विसर्जित केले गेले. त्यामुळे आता फॅक्टरी अॅक्ट, औद्याोगिक विवाद कायदा, कामगार संघटना, खनिकर्म कामगार, चित्रकामगार, चित्रपटगृह कामगार, श्रमिक पत्रकार, श्रमिक बिगर-पत्रकार आदी अनेक रद्दीयोग्य कायद्यांची रवानगी रास्त ठिकाणी- म्हणजे रद्दीत- होईल. या नव्या तीन संहिता आता कामगारांची सामाजिक/ आर्थिक सुरक्षितता, औद्याोगिक संबंध आणि कार्यकालीन सुरक्षितता आणि आरोग्य या मुद्द्यांस सामावून घेतील.

सध्या कर्मचाऱ्यास कामावरून काढणे जिकिरीचे असते. कामगारांची एकूण संख्या १०० वा अधिक असलेल्या कारखान्यांतून कामगारांना कमी करण्यासाठी सरकारची परवानगी आवश्यक. यास वळसा घालण्यासाठी यापेक्षा अधिक कामगारांची नेमणूक करावयाची वेळ आल्यास ९९ वर भरती थांबवून संबंधित उद्याोजक वेगळी आस्थापना तयार करून तेथे अधिक भरती करतात. ही १०० ची मर्यादा आता ३०० होईल. नव्या अमलात कामगारांचा संप करणे सोपे असणार नाही.

किमान १४ दिवसांची पूर्वसूचना दिल्याखेरीज संप करणे अशक्यच असेल. याची गरज होती. कारण आपल्याकडे काही मोजके अपवाद वगळता कामगार नेते हे नेते कमी आणि खंडणीखोर अधिक असेच आहेत. त्यांना आंजारणे-गोंजारणे म्हणजे कामगार-कल्याण. आता त्याची गरज राहणार नाही. तसेच यापुढे सर्व कामगार, कर्मचाऱ्यांना अधिकृत नेमणूकपत्र देणे आवश्यक असेल. त्यामुळे सांगायची एक रक्कम आणि द्यायची दुसरीच अशा वेठबिगारीस आळा बसेल. याचा परिणाम अंतिमत: अधिकाधिक कामगार संघटित क्षेत्रात येण्यात होईल. ही बाब गरजेची आहे. कारण विद्यामान व्यवस्थेत अनेक कामगार मोजलेच जात नाहीत.

नवी रचना या असंघटित कामगारांसाठी फलदायी ठरेल. सद्या:स्थितीत ‘कामगार हित’ म्हणजे जेमतेम १४-१५ टक्के असलेल्या संघटित क्षेत्रातील कामगारांचे भले. त्यांचा आवाज मोठा. तो ऐकला जातो. पण असंघटित क्षेत्रातील कामगार कोणाच्या खिजगणतीतही नसतात. निश्चलनीकरणाच्या नऊ वर्षांपूर्वीच्या अल्पमती निर्णयाने हाच घटक देशोधडीला लागला. अलीकडच्या काळात असंघटित क्षेत्रच अधिक विस्तारताना दिसते. ‘गिग वर्कर्स’ म्हणवून घेणाऱ्यांची वाढ ही याची निदर्शक. या वर्गास कसलेही संरक्षण नाही की सामाजिक सुरक्षितता नाही. काम सुरू ठेवण्याची क्षमता आहे तोपर्यंत दाम मिळण्याची हमी. नंतर त्यांचे ते. नवा कायदा त्यांच्या सामाजिक सुरक्षिततेची हमी देतो आणि त्यासाठी त्यांना नेमणाऱ्यांकडून काही निधी उभा करू पाहातो. ते योग्यच. त्यातून या असंघटितांना सामाजिक सुरक्षेच्या परिघात आणता येईल.

ही कायदा सुधारणा पाच वर्षांपूर्वी झाली तेव्हा आणि आताच्या राजकीय परिस्थितीत मोठा फरक दिसतो. उदाहरणार्थ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रणीत भारतीय मजदूर संघाने यावेळी घेतलेली स्वागतशील भूमिका. या संघटनेने या कायद्याविरोधात पाच वर्षांपूर्वी नाराजीचा सूर लावला होता आणि कायद्यांचे वर्णन मालक-धार्जिणे असे केले होते. हा सूर आता बदलला हे नव्या परिस्थितीत आलेले राजकीय भान दर्शवते. त्या वेळी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदी राज्यांनी कामगार कायद्यांत सुधारणांचा घाट घातला होता. पण भारतीय मजदूर संघाचा बदसूर ऐकल्यावर त्यांची अंमलबजावणी थांबवली.

आता तसे होणार नाही; ही आशा. ‘उजवा’ भारतीय मजदूर संघ या कायद्यांस आडवा येणार नाही, असे दिसते. डावे अर्थातच तसे करणार नाहीत. त्यांच्याकडून या कायद्याविरोधात आताच टिपेचा सूर लावला गेला असून २६ नोव्हेंबरास निदर्शने वगैरे केली जाणार आहेत. हे अपेक्षित म्हणायला हवे. वास्तवाचे भान येण्यात डावे नेहमीच मागे राहतात. त्यात विषय आर्थिक असेल तर डाव्यांचे मागासलेपण अधिकच पुढारलेले असते. या त्यांच्या आडमुठेपणामुळे देशातील कामगारवर्ग खरे तर रस्त्यावर आला. त्यांचे भले झाले नाही ते नाहीच; पण उलट त्यामुळे मालकांची धन झाली.

आपापल्या आस्थापनांना टाळे ठोकून त्यांनी कामगारांना शब्दश: रस्त्यावर आणले आणि कामगार कायद्यांतील त्रुटींच्या आधारे स्वत:चे उखळ पांढरे करून घेतले. नव्या कायद्यांमुळे कामगारांसही स्वत:चे भले करून घेण्याची संधी मिळेल. कामगार संघटनांना आणि त्यातही नेते म्हणवून घेणाऱ्यांस त्यांनी फांदा घालण्याची संधी देऊ नये म्हणजे झाले. ‘जगातील कामगारांनो एक व्हा’ ही मार्क्सने दिलेली हाक तेव्हा योग्य. पण वेतन, भत्ते वगैरे वाढू लागले की एक होण्याची गरज कामगारांसही वाटत नाही. ती तशी वाटत राहावी म्हणून त्यांना सतत उपेक्षित ठेवणे अयोग्य.

सुखवस्तू जगण्याची अपेक्षा ठेवणारा कारकून आणि कामगार यांच्या अंत:प्रेरणा फार भिन्न असतात असे मानणे हा भाबडेपणा. गरिबीचे उदात्तीकरण करण्याच्या सोसात तो खपून गेला. आता तसे करणे खुद्द कामगारांनाही अमान्य असेल. ‘‘कामगार आहे मी; तळपती तलवार आहे’’, असे ज्येष्ठ कवी नारायण सुर्वे म्हणून गेले ते योग्यच. पण तलवारीची धार कायम राहावी यासाठी म्यानही चांगले हवे. नवे कामगार कायदे ते पुरवतात. म्हणून त्यांचे स्वागत.