सोरोस यांच्यावर झोड उठवून झाली, आता ‘अल्पलोकसत्ताक (ऑलिगार्की) व्यवस्थेकडे भारताचा प्रवास सुरू आहे’ या नूरिएल रूबिनींच्या इशाऱ्यावर काय म्हणणार?

गतसप्ताहात जॉर्ज सोरोस यांनी भारतातील अदानी प्रकरणावर भाष्य करताना साक्षात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविषयी काही अनुदार टिप्पणी केल्याने बऱ्याच जणांस सात्त्विक संताप अनिवार होऊन तो त्यांच्या देहांमध्ये मावेनासा झाला. जगातील सर्वाधिक लोकप्रिय नेत्याविषयी असे काही भाष्य केल्यावर असे होणे अपेक्षित. सोरोस यांस आर्थिक गुंतवणुकीचे चांगलेच भान आहे. राजकीय गुंतवणुकीविषयी ते तितके जागरूक नसावेत. नपेक्षा शब्दस्तुतिसुमने उधळणाऱ्यांच्या रांगेत हात जोडून उभे राहात स्वत:चे भले करण्याची संधी ते दवडते ना. त्यांनी ही संधी तर दवडलीच. पण आर्थिक आघाडीवर घोडदौड करणाऱ्या भारताच्या वाहत्या गंगेत हात धुऊन घेणेही त्यांनी नाकारले. ते ठीक. पण त्यांनी अनेकांस प्रक्षुब्ध केले आणि मधमाश्यांच्या पोळय़ावर दगड मारल्याप्रमाणे टीकाकारांचा हल्ला स्वत:वर ओढवून घेतला. त्यात आघाडीवर होते ते आपले परराष्ट्र मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर. ते मूळचे खरे तर प्रशासकीय अधिकारी. राजकारणाशी तसे अनभिज्ञ. त्यांना मोक्याच्या मंत्रीपदी बसवले ते मोदी यांनी. त्यामुळेही असेल पण मोदी यांच्या बचावास मूळचे भाजपवासी काय येतील, इतक्या तडफेने जयशंकर हे सोरोस यांच्यावर तुटून पडते झाले. सोरोस यांना ‘चिडचिडा दुराग्रही वृद्ध’ आदी शेलक्या विशेषणांनी संबोधण्यापासून सोरोस यांच्या हेतूंवर संशय घेण्यापर्यंत जयशंकर यांनी सर्व काही केले. ‘ज्याची खावी पोळी, त्याची वाजवावी टाळी’ या उक्तीनुसार जे काही झाले त्यात गैर काही नाही. तथापि सोरोस यांनी जे प्रश्न उपस्थित केले त्या प्रश्नांचे काय, हा यातील कळीचा मुद्दा. सोरोस यांच्यानंतर विख्यात जागतिक अर्थ-भाष्यकार नूरिएल रूबिनी आणि त्यानंतर आपले स्वदेशी नारायण मूर्ती यांनीही असेच काही मुद्दे मांडले. जयशंकर वा तत्समांसाठी नाही तरी अन्यांसाठी तरी त्याची दखल घ्यायला हवी.

Upsc ची तयारी: अर्थव्यवस्था : भारतातील बेरोजगारीचे अंत:प्रवाह
Military persecution in Jammu and Kashmir will stop but policy will change
जम्मू-काश्मीरमधला लष्करी छळ थांबेल, पण धोरण बदलेल?
UPSC ची तयारी: भारतीय राज्यव्यवस्था केंद्रराज्य संबंध, घटनादुरुस्ती
article about upsc exam preparation guidance upsc exam preparation tips in marathi
UPSC ची तयारी : भारतीय राज्यव्यवस्था – मूलभूत हक्क, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि मूलभूत कर्तव्ये

यात रूबिनी यांचे भाष्य अधिक महत्त्वाचे. वास्तविक रूबिनी हे मोदी यांचे प्रशंसक. विविध योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत मोदी सरकारची कार्यक्षमता रूबिनी मुक्त कंठाने वाखाणतात. रूबिनी स्वत:ची वित्तसल्लासेवा चालवतात आणि जगात लाखांनी त्यांचे अनुयायी आहेत. रूबिनी यांच्याकडे जगाचे लक्ष गेले ते २००८ सालच्या आर्थिक अरिष्टामुळे. जग हे अशा आर्थिक अरिष्टाकडे निघालेले आहे असा त्याआधी तब्बल तीन वर्षे धोक्याचा इशारा देणाऱ्या रूबिनी यांच्या शब्दांस तेव्हापासून महत्त्व आले. ‘लोकसत्ता’ने याआधीही रूबिनी यांच्या अर्थ भाष्यांवर विविध प्रसंगी यथोचित भाष्य केल्याचे वाचकांस स्मरत असेल. अशा या रूबिनी यांनी आताही मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणांचा परामर्ष घेताना जमेच्या बाजूची यथोचित दखल घेतली. त्यासाठी मोदी यांचे त्यांनी कौतुकही केले. हे झाले वर्तमानकाळाबाबत. तथापि भविष्यात डोकावताना देशातील ‘कुडमुडी भांडवलशाही’ हा भारतासमोरचा सर्वात मोठा धोका कसा आहे, हे दाखवून देण्यात रूबिनी मागे-पुढे पाहात नाहीत. ‘विद्यमान सरकारी धोरणांमुळे अल्पलोकसत्ताक (ऑलिगार्की) व्यवस्थेकडे भारताचा प्रवास सुरू आहे’ अशा अर्थाचे त्यांचे विधान वास्तवाचे भान आणणारे आहे. अल्पलोकसत्ताक याचा अर्थ मूठभरांच्या हाती साधनसंपत्ती आणि सोयीसुविधांचे नियंत्रण जाणे. या अशा अल्पलोकसत्ताक व्यवस्थेचे मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे विद्यमान रशिया. खासगी दूरचित्रवाणी वाहिन्यांपासून ते महाप्रचंड तेल उत्खनन क्षेत्रापर्यंत त्या देशातील कंत्राटे फक्त आणि फक्त पुतिन यांच्या मर्जीतील उद्योगपतींनाच मिळतात. अन्यांची डाळ तेथे अजिबात शिजत नाही. त्यामुळे रशियात पुतिन यांच्या चरणी निष्ठा वाहणाऱ्या मूठभरांची चलती आहे.

रूबिनी यांच्या म्हणण्याचा अर्थ असा की प्रामाणिक नियमाधारित व्यवस्था नसेल तर अशा ठिकाणी फक्त मूठभरांचे फावते. भारतात ही अवस्था आली असे रूबिनी म्हणत नाहीत. पण तशी अवस्था येणे फार दूर नाही, असे मात्र ते जरूर म्हणतात. काही मूठभरांच्या हाती आर्थिक नाडय़ा गेल्याने या मूठभरांच्या वरखाली होण्यावर देशाची आर्थिक स्थितीही वरखाली होते. कसे ते, सध्याचे अदानी प्रकरण दाखवून देते. अदानी प्रकरणात िहडेनबर्गने गौप्यस्फोट केल्यापासून भारतीय भांडवली बाजार गटांगळय़ा खात असून या आघाडीवर इंग्लंडने भारतास नुकतेच मागे टाकले. म्हणजे ज्या अर्थव्यवस्थेच्या मुद्दय़ावर आपण इंग्लंडास मागे टाकले असे आपण अभिमानपूर्वक मिरवतो त्या अर्थव्यवस्थेत कळीची भूमिका असणाऱ्या भांडवली बाजाराच्या आघाडीवर मात्र इंग्लंड आपल्यापेक्षा पुढे गेला. हे सारे एका अदानी प्रकरणामुळे घडले. त्यानंतर भारतातील विसविशीत नियामक व्यवस्थेकडे बोट दाखवत अनेक परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतातून काढता पाय घेतला. ज्या देशात नियमनाच्या प्रामाणिकपणाविषयी शंका असते त्या देशात जाण्यास गुंतवणूकदार धजावत नाहीत. अदानी प्रकरणामुळे आपल्या व्यवस्थेविषयी हा संशय निर्माण झाला हे निश्चित. हे प्रकरण उघडकीस आल्यापासून आयुर्विमा महामंडळाच्या अदानी समूहातील गुंतवणुकीचे जे काही भजे झाले ते पाहता रूबिनी यांची टीका अजिबात अवास्तव नाही. एरवी भारतात गुंतवणुकीसाठी इतक्या कंपन्या असताना सरकारी मालकीच्या आयुर्विमा महामंडळास नेमका अदानी यांचाच का पुळका आला याचे उत्तर आपल्याकडे कोणी देणार नाही. कारण मुळात असे काही प्रश्न विचारण्याची सोयच नाही.

म्हणून रूबिनी, सोरोस यांची टीका स्वागतार्ह ठरते. ती करताना सोरोस यांनी पंतप्रधानांच्या लोकशाही निष्ठांविषयी काही अनुदार उद्गार काढले असतील. पण जयशंकर यांनी ते इतके मनास लावून का घेतले हे कळण्यास मार्ग नाही. कारण या मुद्दय़ांवर याआधीही भारतातसुद्धा टीका-टिप्पणी झालेली आहे आणि ती अद्याप तशीच अनुत्तरित आहे. तेव्हा सोरोस यांनी काही नवा शोध लावला असे नाही. आणि दुसरे असे की सोरोस ज्या देशात वास्तव्यास असतात त्या अमेरिकेत जाऊन ‘अगली बार ट्रम्प सरकार’ अशी हास्यास्पद हाळी देण्याचे स्वातंत्र्य जसे आपणास आहे तसेच भारतातील घटनांवर भाष्य करण्याचा अधिकार इतरांस आहे. परराष्ट्र व्यवस्थापनाचे सर्व संकेत धाब्यावर बसवणाऱ्या ‘अगली बार..’ या घोषणेवर ‘त्यांनी ट्रम्प यांचीच घोषणा केवळ उद्धृत केली’ अशा सारवासारवीपलीकडे काही भाष्य करण्याइतकी स्वत:च्या क्षेत्राशी बांधिलकी जयशंकर यांनी दाखवली असती तर त्यांनी सोरोस यांस दिलेले प्रत्युत्तर गांभीर्याने घेता आले असते. प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती तशी नाही. तेव्हा सोरोस यांच्या टीकेवर जयशंकर यांचे भाष्य ही केवळ निष्ठावंतांची चिडचिड ठरते. आणि निष्ठेसाठी बुद्धी हा निकष असतोच असे नाही हे सत्य लक्षात घेता जयशंकर यांच्या टीकेची संभावना कशी होईल हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.

तथापि या दोघांपलीकडे आपले स्वदेशी नायक नारायण मूर्ती यांनी केलेल्या भाष्याचे काय? सध्या वास्तव विसरून स्वप्रेमाच्या घोषणा देऊन जनमन गुंगवून टाकण्याचे प्रयत्न मोठय़ा जोमात आणि जोशात सुरू आहेत. अशा वेळी ‘नुसत्या घोषणाबाजीमुळे काही होत नाही, गाडून घेऊन काम करावे लागते’ अशा अर्थाचे मूर्ती यांचे विधान कसे नाकारणार? खरे तर ज्या आक्रमकपणे सोरोस यांचा समाचार आपल्याकडे घेतला गेला त्यामानाने रूबिनी आणि नंतर मूर्ती यांच्या विधानांकडे दुर्लक्ष झाले. हे ठरवून झाले किंवा काय, हे कळण्यास मार्ग नाही. पण या निमित्ताने कोणाकोणावर कावणार.. इतके जरी भान आपल्याकडे आले तरी पुरे म्हणायचे.