देशपातळीवर होणारी महत्त्वाची प्रवेश परीक्षा पार पाडण्यासाठी इतके सगळे करावे लागते, याचे आकलन होण्यासाठी ‘एनटीए’सारख्या संस्थेला दहा वर्षे जावी लागली, हे मोठे अपयश.
वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रथम वर्षाच्या प्रवेशासाठी घेतल्या जाणार्या राष्ट्रीय पात्रता तथा प्रवेश परीक्षा अर्थात ‘नीट’ या परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकाफुटीचे कवित्व अजून संपलेले नाही. या परीक्षा संचालनातील ढिसाळपणावर पुन्हा चर्चा करण्यासाठी नेमके कारण घडले आहे, ते केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) या प्रकरणी दाखल केलेल्या आरोपपत्राचे. यंदाच्या प्रश्नपत्रिकाफुटीनंतर केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) १३ जणांना अटक केली. ‘सीबीआय’ने या प्रकरणी दिल्लीतील जलदगती न्यायालयात दाखल केलेल्या आरोपपत्रात पदार्थविज्ञान विषयातील तज्ज्ञाची साक्ष नमूद आहे. त्या साक्षीतील तपशिलामुळे ‘एनटीए’च्या आतापर्यंतच्या ‘नीट’ परीक्षा संचालन प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्हे निर्माण होतात. ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने गुरुवारी यातील तपशिलांवर आधारित वृत्त प्रसिद्ध केले. त्यानुसार, ‘नीट’ची प्रश्नपत्रिका तयार करण्यासाठी निवडण्यात येणार्या तज्ज्ञांकरिता कोणतेही औपचारिक पात्रता निकष वा लिखित अटी-शर्ती नव्हत्या, असे या तज्ज्ञाने साक्षीत म्हटले. त्याच्या म्हणण्यानुसार, सध्या ‘एनटीए’शी संबंधित असलेल्या तज्ज्ञांच्या शिफारशींवर प्रश्नपत्रिका तयार करणारे, त्याची तपासणी करणारे, भाषांतरकार आदींची निवड होत होती. प्रश्नपत्रिका तयार करण्यातील या त्रुटी कमी म्हणून की काय, या तज्ज्ञांवर देखरेख वा पर्यवेक्षणाची व्यवस्थाच नसल्याने हे सर्वच जण प्रश्नपत्रिकाफुटीचे स्रोत होऊ शकत होते.
वास्तविक परीक्षा यंत्रणेत बरेच बदल केल्याचे ‘एनटीए’चे म्हणणे आहे. ‘नीट’च्या २०२४ मध्ये झालेल्या प्रश्नपत्रिकाफुटीनंतर सुधारणा सुचविण्यासाठी ‘इस्रो’चे माजी अध्यक्ष के. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. परीक्षा प्रक्रियेतील बदलांमध्ये या समितीच्या शिफारशींचाही विचार केला गेल्याचे ‘एनटीए’ने मध्यंतरी सांगितले. या शिफारशींतील पहिलीच पायरी होती प्रश्नपत्रिका तयार करणार्या तज्ज्ञांची नावे गुप्त ठेवण्याची. यामध्ये सारख्या विषयाच्या किंवा वेगवेगळ्या विषयांच्या प्रश्नपत्रिका तयार करणारे एकमेकांच्या ओळखीचे नसणे ही साधी अपेक्षा आहे. पण ‘सीबीआय’च्या आरोपपत्रातील तज्ज्ञाची साक्ष तर म्हणते, की ‘एनटीए’शी बराच काळ संबंधित तज्ज्ञच प्रश्नपत्रिका तयार करण्यासाठी इतर शिक्षकांची शिफारस करीत. असे असेल, तर नावे गुप्त राहण्याचा निकष कसा पूर्ण होणार, हा प्रश्न. प्रश्नपत्रिका तयार झाल्यावर तिला पाय फुटू नयेत, म्हणून इंटरनेटची सोय नसलेल्या ठिकाणी ती ठेवणे, छापखान्यात प्रश्नपत्रिका छापली जाताना पर्यवेक्षकांना मोबाइल फोन बाळगण्यास मनाई, छापील प्रश्नपत्रिकांच्या सुरक्षित बँक तिजोर्या आणि नंतर परीक्षा केंद्रांपर्यंतच्या प्रवासावर देखरेख हेही उपाय केले गेले होते, असे ‘एनटीए’चे म्हणणे. २०२४ ची प्रश्नपत्रिका छापखान्यातून फुटल्याचे लक्षात आल्याने ही खबरदारी घेतली गेली. मात्र, प्रश्नपत्रिका तयार झाल्यानंतर त्याचे भाषांतर करणारा तज्ज्ञच कागदाच्या चिटोर्यांवर प्रश्न लिहून ते खिशात घालून बाहेर जाईल किंवा अन्य एखादा ते पाठ करून नंतर ते लिहून काढून फोडेल, असा विचार ‘एनटीए’ने केलेला नसावा. यंदाच्या ‘सीबीआय’ तपासात तो लक्षात आला. नंतर मग फेरपरीक्षेच्या वेळी प्रश्नपत्रिका तयार करण्याच्या प्रक्रियेतील प्रत्येकाची झडती आणि परीक्षा होईपर्यंत संपर्कविरहित खोल्यांतून बाहेर न पडण्याची सक्ती, या अतिरिक्त पायर्यांचा समावेश झाला. छापील प्रश्नपत्रिकांचा परीक्षा केंद्रांपर्यंतचा प्रवासही थेट हवाई दलाच्या विमानांद्वारे झाला.
याआधी २०२४ च्या प्रश्नपत्रिकाफुटीनंतर ‘एनटीए’ने केलेल्या उपरोल्लेखित उपाययोजना पाहिल्या, तर प्रश्नपत्रिकाफुटीची कारणे यंदा परत उद्भवणार नाहीत, याची काही प्रमाणात तयारी केलेली दिसते. पण, त्याशिवाय वेगळी कारणे असतील, यांचा स्वतंत्र विचार केलाच गेला नाही, ही त्रुटी उरते. त्यावर कहर म्हणजे आता यंदाच्या ‘नीट’ प्रश्नपत्रिकाफुटीनंतर ‘एनटीए’ने पुन्हा एकदा नव्या उपाययोजनांचा घाट घातला आहे. तो ‘एनटीएची पुनर्बांधणी’ या शीर्षकाने सुरू आहे. नवी संरचना परत के. राधाकृष्णन समितीच्याच शिफारशींवर आधारित असेल, असेही ‘एनटीए’ म्हणते. पण, म्हणजे प्रश्न असा, की या शिफारशी दोन वर्षांपूर्वीच हातात असताना त्या पूर्णपणे का अमलात आणल्या नाहीत? की त्यातील काहींनीच भागेल, असे ‘एनटीए’ला वाटले? ‘एनटीए’च्या पुनर्बांधणीसाठी सरव्यवस्थापक दर्जाची चार नवी पदे निर्माण करण्यात येणार आहेत. त्यात मूल्यमापन, संशोधन-विकास, मनोमितीसाठी (सायकोमेट्री) एक, चाचणी केंद्रांच्या संपर्क व संचालनासाठी एक, माहिती सुरक्षेसाठी एक आणि दक्षता, तपास व न्यायवैद्यकीसाठी एक, अशी ही चार सरव्यवस्थापक पदे आहेत. पदांच्या नावांवरून तरी त्यांच्यावर प्रश्नपत्रिकांच्या निर्मितीपासून सुरक्षिततेपर्यंत जबाबदार्या असतील, असे दिसते. त्यात तंत्रज्ञानाचा आधारही अपेक्षित आहे. पण, ‘देर आये दुरुस्त आये’ असे तेव्हाच म्हणता येईल, जेव्हा पुढची ‘नीट’ निर्धोक पार पडेल. शिवाय, यादरम्यान नंदन नीलकेणी समिती आणखी काय नवे सुचविते, यावरही ‘एनटीए’ विचारविमर्श करेलच.
देशपातळीवर होणारी महत्त्वाची प्रवेश परीक्षा पार पाडण्यासाठी इतके सगळे करावे लागते, याचे आकलन होण्यासाठी ‘एनटीए’सारख्या – अशा परीक्षा घेण्याच्या कामासाठीच नेमलेल्या – संस्थेला दहा वर्षे जावी लागली, हे मात्र खचितच मोठे अपयश. ते का, हे नीट समजण्यासाठी आपण ज्या आपल्या शेजारी देशाशी स्पर्धा करायची स्वप्ने पाहतो, त्या चीनचा हा वानगीदाखल दाखला. चीनमध्ये दर वर्षी जूनमध्ये गाओकाओ नावाची प्रवेश परीक्षा पार पडते. त्यासाठी यंदा एक कोटी ३३ लाख ५० हजार विद्यार्थी बसले. दर वर्षी जूनमध्ये ही परीक्षा चीनमधील सर्व प्रांतांत एका वेळी पार पाडण्यासाठी सर्व यंत्रणा कसून तयारी करतात. प्रश्नपत्रिका एखाद्या राष्ट्रीय गुप्त माहितीसारख्या ठेवल्या जातात. त्यांचा प्रवासही पोलीस गस्तीत, जीपीएस लावलेल्या वाहनांतून होतो. प्रश्नपत्रिका तयार करणार्यांना चक्क महिनाभर इतरांपासून दूर ठेवले जाते. प्रश्नपत्रिकांना कुठूनही पाय फुटू नयेत, म्हणून अगदी कचराकुंड्या आणि सांडपाणी वाहिन्यांवरही देखरेख ठेवली जाते. परीक्षेवेळी मोबाइल जॅमर, स्मार्टफोनवर बंदी वगैरे असतेच. काही परीक्षा नियंत्रक केवळ अफवांना आळा घालण्यासाठी आणि फुटीसाठी आमिषे दाखविणार्यांवर देखरेखीसाठी खास समाजमाध्यमांवर लक्ष ठेवून असतात. ही झाली सुरक्षाव्यवस्था. याशिवाय परीक्षा केंद्रांच्या परिसरात कोंडी होऊ नये म्हणून वाहतुकीत बदल, परीक्षेला जाणार्या मुलांना वेळेत पोहोचण्यासाठी मदत करणारे सामान्य नागरिक, प्रसंगी पाणी, खाद्यपदार्थ पुरविणारे स्वयंसेवक असेही चित्र या परीक्षा काळात दिसते! मुलांच्या करिअरदिशेची सुरुवात म्हणून पाहिल्या जाणार्या या परीक्षेचे संचालन सुरळीत व्हावे, म्हणून घेतली जाणारी ही दक्षता.
‘गाओकाओ’ ही परीक्षा ‘नीट’ किंवा ‘जेईई’सारखी आहे का, हा मुद्दा गौण आहे. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ होऊ नये म्हणून केले जाणारे प्रयत्न काय असू शकतात, याचे उदाहरण म्हणून याकडे पाहणे गरजेचे. पेन-पेपरऐवजी संगणकाधारित, ‘ओपन बुक टेस्ट’, सातत्यपूर्ण मूल्यमापन वगैरे परीक्षा पद्धतींत आनुषंगिक बदल होत राहतील. मूळ मुद्दा ज्या तरुण लोकसंख्येच्या लाभांशावर देशाला स्वप्ने दाखविली जातात, त्यांच्या भवितव्याचा विचार असा निर्धोक परीक्षा पार पाडण्यापासून सुरू होतो, याचे भान हवे, हा आहे. चीनने ३७ वर्षांपूर्वीच्या तिआनमेन चौकातील आंदोलनातून धडा घेऊन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेसाठी एवढा खटाटोप सुरू केला का, हे कदाचित निश्चित सांगता येणार नाही, पण ‘एनटीए’ने ‘जंतर-मंतर’चा धडा घेऊन किमान ‘नीट’ तरी नीट पार पडेल, असे पाहायला हवे. तूर्त ‘नीट’ नेटकी का नाही, हे लक्षात घेतल्यास पुरे.
