पुढे काय, हा प्रश्न जसा अदानी समूहासाठी लागू आहे, तसाच तो आपल्या वित्त नियामक यंत्रणा, सरकार यांच्यासमोरही आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांस आपल्या पाचव्या अर्थसंकल्पाचे कौतुक साजरे करता येण्याआधीच नवकोटनारायण गौतम अदानी यांच्या भांडवली बाजार निधी उभारण्याच्या प्रयत्नांचा बोऱ्या वाजला हा काव्यात्म न्याय म्हणायचा. काव्यात्म अशासाठी की अर्थमंत्र्याचे बातम्यांतील शीर्षस्थान सरकारवर ज्यांस पाठीशी घातल्याचा आरोप होत होता त्याच उद्योगसमूहाने खेचून घेतले. हे होणारच होते. दोनच दिवसांपूर्वी, ३० जानेवारीस ‘लोकसत्ता’ने संपादकीयातून ‘चिखल चिकटणार’ असे भाकीत वर्तवले होते. हा चिखल थेट अर्थसंकल्पाच्या आनंदावर उडाला. वास्तविक सीतारामन यांचा अर्थसंकल्प सादर होत असताना आल्हाददायक वातावरणनिर्मितीमुळे भांडवली बाजाराने सुमारे १२०० अंशांची उसळी घेतली. हे अभूतपूर्व म्हणायचे. पण त्याहूनही अभूतपूर्व होते ते बाजाराचे तितक्याच अंशांनी पुन्हा आपटणे. त्यास कारणीभूत अदानी. स्वित्झर्लंडच्या महत्त्वाच्या बँकेने अदानी समूहाचे रोखे तारण म्हणून स्वीकारण्यास नकार दिल्याचे वृत्त आले आणि या कंपन्यांचे समभाग गडगडले. इतकेच नव्हे तर गोते खाताना या समूहाने भांडवली बाजारासही लोळण घ्यावयास लावली. हेदेखील होणारच होते. याचे कारण प्रमाणाबाहेर फुगू दिला गेलेला अदानी समूहाचा बुडबुडा. जेव्हा सारे जग करोनामुळे सपाट झाले होते, त्या वेळेस या समूहातील काही कंपन्यांच्या मूल्यांकनात पाच-सहा पटींनी वाढ होत होती. जेव्हा जगातील अनेक भिकेला लागत होते, तेव्हा या समूहाचे प्रवर्तक गौतमभाई अदानी यांच्या संपत्तीत कुबेरासही लाजवेल अशी वृद्धी होत होती. जेव्हा अन्य अनेक कंपन्या व्यवसाय मिळावा यासाठी झगडत होत्या, तेव्हा एकामागून एक केंद्र, राज्य सरकारी कंपन्यांचे मलिदा-धारी प्रकल्प अदानी यांच्या ताटात अलगद पडत होते. हे सारे अदानी यांच्या गुणवत्तेमुळे झाले आणि त्यामागे कोणताही वरदहस्त वगैरे नाही यावर फक्त उच्च दर्जाचे निर्बुद्ध वा ठार अंधभक्त हेच विश्वास ठेवू शकतात. हिंडेनबर्ग ही अमेरिकी गुंतवणूक सल्लागार संस्था यात मोडत नसल्याने अदानी समूहाच्या पृष्ठभागाखालील वास्तव त्यांनी पुढे आणले. वास्तविक हिंडेनबर्गच्या अहवालात एकही असा मुद्दा नव्हता की जो आतापर्यंत सर्वास माहीत नव्हता. या समूहाचा सरकारी बँकांच्या कर्जावर आधारित उद्योगविस्तार हा आतापर्यंत अनेकदा काळजीयुक्त स्वरातील चर्चेचा विषय. या समूहास ही कर्जे देण्यास सरकारी बँका आघाडीवर होत्या. आणि अजूनही आहेत. याचा अर्थ या बँकांस वास्तव दिसत नाही, असे अजिबात नाही. पण तरीही आयुर्विमा महामंडळापासून ते स्टेट बँक, पंजाब नॅशनल बँक इत्यादी वित्तसंस्था अदानी समूहातील कंपन्यांस अखंड पतपुरवठा करीत राहिल्या. अदानी त्यातून बाहेर पडण्याच्या प्रयत्नात होते. Adani Shares: अदाणींच्या शेअर्सची वाताहत सुरूच; एकूण ११८ अब्ज डॉलर्सचा फटका! या प्रयत्नांना हिंडेनबर्गने दणदणीत सुरुंग लावला. भारतातील कुडमुडय़ा भांडवलीशाहीत सरकारी छत्रचामरांखाली पुष्ट उद्योगपतींचा भांडवल उभारणीचा एक आवडता मार्ग आहे. तोच अदानी यांनी चोखाळला. सरकारी बँकांकडून भरभरून कर्जे घ्यायची, या बँका ती का देतात याची कारणे उघड आहेत. या कर्जावर स्वत:च्या कंपन्यांचे अवास्तव मूल्यांकन वाढवायचे आणि योग्य वातावरणनिर्मिती झाली की भांडवली बाजारातून भरभक्कम निधी उभारून त्यातून कर्जे परत करायची. सर्व काही करायचे ते सरकारी पैशाने. उद्योगपतींच्या पोटातील पाणी हलत नाही. प्रयत्न फसला तर बँका बुडणार. मग या बुडत्या बँकांचे वित्तीय खाचखळगे भरायला पुन्हा सरकार तयार. गेल्या काही वर्षांत ‘हेअरकट’च्या नावाखाली सरकारी बँकांनी किती कर्जावर पाणी सोडले आहे याची आकडेवारी वेळोवेळी प्रसिद्ध होत असते. पण विचारांधांस ती दिसणे अशक्य. यामुळे मग िहडेनबर्गसारखा अहवाल प्रसिद्ध झाला की अंधारी येते. त्यानंतरही यातील काही निगरगट्ट िहडेनबर्ग कसा बनावट असून अदानी समूहाच्या बदनामीमागे पाश्चात्त्य कटकारस्थान कसे आहे याच्या फोकनाड समाजमाध्यमी कथा पसरवण्यात मग्न होते. या सर्वाची कीव करावी तितकी कमी. कारण त्यांना दस्तुरखुद्द अदानी यांनीच तोंडघशी पाडले. अर्थसंकल्पदिनीच आपला भांडवल उभारणी प्रयत्न त्यांनी मागे घेतला. आता गुंतवणूकदारांचे तब्बल २० हजार कोटी रुपये अदानी समूहास परत करावे लागतील. ही आतापर्यंतची कथा. नरेंद्र मोदींच्या काळात झुकतं माप मिळतंय का? गौतम अदाणींनी स्पष्टच सांगितलं; म्हणाले, “याची सुरुवात तर…” पण पुढे काय, हा खरा प्रश्न. तो अदानी समूहासाठी जसा लागू आहे तसा आपल्या वित्त नियामक यंत्रणा, सरकार यांच्यासमोरही आहे. हिंडेनबर्ग अहवाल आल्यानंतर अवघ्या पाच-सहा दिवसांत अदानी समूहाची १०,००० कोटी डॉलर्स इतकी महाप्रचंड धूप झालेली आहे. समभाग प्रयत्न मागे घेतल्यानंतर आज, गुरुवारीही, या समूहाची घसरण अबाधित होती. खुद्द गौतमभाई अदानी यांनी ‘काळजी करू नका’ छापाचे आवाहन करून पाहिले. परिणाम शून्य. स्विस बँकांपाठोपाठ अन्य परदेशी बँकांनीही आता अदानी समूहाकडे अधिक तारण मागण्यास सुरुवात केली आहे. अधिक तारण म्हणजे अधिक समभाग. पण त्यांचे तर मूल्य घसरलेले आणि नवी भांडवली उभारणी थांबलेली. अशा महाभीषण ‘धर्म’संकटात हा समूह सापडला असून यातून मार्ग काढणे कमालीचे आव्हानात्मक असेल. हिंदी सिनेमात साग्रसंगीत गुन्हा संपूर्ण सफळ झाल्यावर पोलीस येतात त्याप्रमाणे अदानी समूहाचे जे काही व्हायचे ते झाल्यावर आपल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेने सर्व बँकांस अदानीस कर्जे किती दिली याबाबत स्पष्टीकरण मागितले. धन्य धन्य वाटावे अशीच ही बाब. या पाठोपाठ ‘सेबी’ आदी यंत्रणाही मूल्यांकनाबाबत दंडुके आपटत आल्यास आश्चर्य नाही. जे काही चालले आहे ते योग्य की अयोग्य असे प्रश्न पडावेत अशा घटना समोर ढळढळीतपणे घडत असताना या सर्व यंत्रणा हातावर हात ठेवून निवांत होत्या. आता त्यांस जाग आली. अदाणींच्या आर्थिक संकटाचा भार SBI वर पडणार? हजारो कोटींचं दिलंय कर्ज! बँकेचे अध्यक्ष म्हणतात… हा मुद्दा विरोधकांहाती कोलीत देणार हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट होते. ‘लोकसत्ता’नेही हे सूचित केले होते. तसेच झाले. संसदेत विरोधकांनी यावर गदारोळ केला आणि संसदीय समिती वा सरन्यायाधीश नियंत्रित चौकशीची मागणी केली. आता सरकारसमोर हे धर्मसंकट. ही मागणी मान्य करणे केवळ अशक्य. असे काही करण्याचा या सरकारचा लौकिक नाही. शिवाय चौकशी मान्य केलीच आणि भलतेच काही समोर आले तर फट् म्हणता बह्महत्येचा धोका आहेच. आणि चौकशीस नाही म्हणावे तर विरोधक अदानीस सरकार कसे पाठीशी घालते याची हाळी देत राहणार. हे असे केल्याबद्दल विरोधकांस दोष देता येणार नाही. कथित दूरसंचार घोटाळय़ाप्रकरणी विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी विरोधात असताना कसे रान उठवले होते, याच्या स्मृती ताज्या आहेत. त्या वेळी सत्ताधाऱ्यांवर जे जे आरोप झाले ते ते सर्व विद्यमान सत्ताधाऱ्यांवर होऊ लागल्यास आश्चर्य नाही. या प्रकरणात आपला संबंध नाही, असे म्हणत हात झटकण्याची सोय सरकारने स्वत:ला ठेवलेली नाही. गुजरातचे मुख्यमंत्रीपद सोडून पंतप्रधानपदावर आरूढ होण्यासाठी दिल्लीकडे कूच करताना नरेंद्र मोदींनी ‘अदानी’ अशी अक्षरे असलेल्या विमानातून कसा प्रवास केला त्याची आठवण पाश्चात्त्य वर्तमानपत्रे आजही काढतात. सरकारपेक्षा या पाश्चात्त्य माध्यमांची विश्वासार्हता अधिक असल्याने गेल्या आठवडाभरात परदेशी वित्त संस्थांनी आपल्या कोसळत्या बाजारातून हजारो कोटी रुपये काढून घेतले. तेव्हा हा केवळ अदानी यांची प्रतिष्ठा आणि विश्वासार्हता यांच्यापुरताच मर्यादित प्रश्न नाही. म्हणून सरकारातील कोणा उच्चपदस्थाने संसदेत यावर निवेदन तरी करावेच करावे. या प्रकरणात मौनं सर्वार्थ साधनम् असणार नाही. उलट त्यामुळे अदानी प्रकरणात उडालेला चिखल अधिकच चिकटेल. नंतर साफसफाई करण्यापेक्षा चिखल चिकटण्याआधीच काही केलेले बरे.
