Page 51 of संपादकीय

‘‘सरकारी मालकीची साधनसंपत्ती यापुढे लिलावातूनच विका’’ अशा अर्थाचा दंडक सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिला; तो पाळण्यात विद्यामान सत्ताधारी भाजपस रस नाही...

राज्याचा इतका रुंद आणि खोल सामाजिक, सांस्कृतिक आणि अर्थातच राजकीय दुभंग या महाराष्ट्राने आता इतका कधीच अनुभवलेला नसेल...

एकमेकांच्या उच्चायुक्तांसह सहा मुत्सद्द्यांना भारत व कॅनडाने हाकलले. पण भारतावर दरवेळी तेच आरोप करण्याइतके त्या देशाचे पंतप्रधान निर्ढावले कसे?

यंदाच्या मार्चपासूनच औद्याोगिक उत्पादनाचा निर्देशांक (आयआयपी) घसरणीस लागला आणि ऑगस्टमध्ये तर त्याची ‘उणे वाढ’ नोंदवावी लागली...

महाराष्ट्रातील यंदाच्या विजयादशमीने दिल्लीकरांस नक्कीच अधिक समाधान दिले असणार...

...कृत्रिम प्रज्ञा आपली मालक होणार नाही हे किमान शिकणे, तिला योग्य प्रश्न विचारणे आणि त्यावर तिच्याकडून मिळालेल्या उत्तरातून योग्य तेच…

परिसरातील झाडे अस्ताव्यस्त वाढलेली असावीत तसा जेआरडींच्या काळात टाटा समूह होता. त्यास शिस्त लावून भव्य, नेत्रदीपक उद्यानाचे रूप देण्याचे श्रेय…

रोजगार संधी, कृषी उत्पन्न, जात व्यवस्थेचे वास्तव आणि दैनंदिन जगण्यात पिचले जाणारे सामान्यजन यांची सांगड निवडणुकीशी घालण्याचे शहाणपण राजकीय पक्षांनी…

‘आधी सत्ता आणायची आणि मग मुख्यमंत्रीपदी कोण याची चर्चा करायची’ हा धडा महाराष्ट्र, झारखंड आदी राज्यांतील पक्ष हरियाणातील पराभवातून शिकतील?

‘पीएलआय’सारख्या नावीन्यपूर्ण योजनांमुळे उत्पादन वाढले; परंतु अशा अनुदानाधारित उद्योगांबाबत तज्ज्ञांचे म्हणणे काय?

हिंसाचार जितका पसरेल तितका इस्रायलवर अधिक दबाव येईल आणि हमासवरील दडपण कमी होईल, म्हणून शस्त्रसंधी टाळणाऱ्या ‘हमास’नेत्याचा हिंसक हिशेब खरा…

प्रमाण/ ग्रांथिक भाषा आणि जात यांचा एकमेकांशी काहीही संबंध नाही- नसायलाच हवा, याची जाणीव या ‘अभिजात’ दर्जानंतर तरी या राज्यातील…