Page 80 of संपादकीय

एखाद्या राज्यातील न्यायालयांबाबत सर्वोच्च न्यायालयास अशी काही टिप्पणी करावी असे वाटत असेल तर ते निश्चितच गंभीर ठरते.

धडाडी आणि बिनडोक कृती यातील सीमारेषा फार सूक्ष्म आणि धूसर असते. ती कळण्याची कुवत नसेल तर आजची धडाडी ही उद्याचा…

जोडीदार निवडण्याच्या अधिकारात आईवडिलांनी प्रेमापोटी हस्तक्षेप करणे हे समजण्यासारखे आहे, पण त्या हस्तक्षेपाला कायद्याचे अधिष्ठान देण्याचा प्रकार राज्ययंत्रणेने करू नये..

पण नाधोंच्या कवितेतल्या निसर्गाला ‘देह’ आहे आणि तो देह त्यांची कविता नैसर्गिकपणे भोगतो. कवी म्हणून नाधों जे झाले ते तसेच…

कोण, कधी, कोणा हस्ते मरतो यावर आमच्याकडे त्या मरणाचे मोल ठरते. तुम्हाला हा धडा मिळायला नको होता.. तो मिळाला याचे…

धर्म ही पूर्णपणे वैयक्तिक बाब असल्याने कोणत्या धर्माविषयी ममत्व बाळगावे वा नाही, हा प्रश्नही वैयक्तिक. परंतु म्हणून अन्य धर्मीयांविरोधात हिंसेचा…

निर्यातबंदीच्या आपल्या निर्णयाने थायलंड, व्हिएतनामच्या शेतकऱ्यांचे उखळ पांढरे होईल, तर गरीब अफ्रिकी देशांतील अन्नवंचितांचे जगणे अधिक महाग होईल..

पाच लाख कोटी डॉलर्सची अर्थव्यवस्था करण्याचे लक्ष्य किमान तीन वर्षे पुढे जाईल हे सांगण्याऐवजी आता ‘आपण पहिल्या तिनांत येऊ’ असे…

माहिती तंत्रज्ञानाचा विस्फोट, संपर्क क्रांती आणि डिजिटलायझेशन या तिन्हींच्या घुसळणीमधून निर्माण झालेल्या विलक्षण परिस्थितीत भिरभिरणाऱ्या सध्याच्या जगाला युनेस्कोच्या ‘ग्लोबल एज्युकेशन…

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या विरोधात मांडण्यात आलेल्या अविश्वास ठरावाचे भवितव्य काय हे शालेय अंकगणितीही सांगू शकेल.

भारतीय राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणासाठी कोणा एका पक्षाला दोषी धरणे हा मध्यमवर्गीय आणि समाजमाध्यमी पलायनवाद झाला. वास्तव ‘सर्वपक्षीय’ आहे..

जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींचे सभागृह सर्वोच्च न्यायालयास वरचढ असेल अशी घटनादुरुस्ती या पंतप्रधानाने आपल्या बहुमताच्या जोरावर मंजूर करवून घेतली.