एका बाजूने ट्विटरने हे करावे, फेसबुकने ते करावे वगैरे आदेश देणारे सरकार विदा सुरक्षा कायद्याबाबतचे आपले अपेक्षित कर्तव्य मात्र करताना दिसत नाही. नियमाधारित व्यवस्थेत मोठे होऊन जगभरात व्याप वाढवणारे आणि कुडमुडय़ा भांडवलशाहीत सरकारपुढे सतत कुर्निसात करीत त्यातल्या त्यात मोठे झालेले यातील फरक समजावून घ्यावयाचा असेल तर ट्विटर या कंपनीने केलेल्या कृतीची दखल आवश्यक. कितीही आणि कोणाकडूनही सतत तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करावा लागला म्हणून एखाद्या भारतीय कंपनीने मायबाप आणि सर्वशक्तिमान भारत सरकारविरोधात खटला गुदरल्याचे काल्पनिक चित्र आपण मनातल्या मनातसुद्धा रेखाटू शकणार नाही. पण येथे मात्र अमेरिकेत जन्माला आलेल्या आणि आपल्या नावीन्यपूर्ण उत्पादनामुळे जगभर लोकप्रिय झालेल्या ट्विटर या कंपनीने सरकारलाच न्यायालयात खेचले. तेही सरकारच्याच काही निर्णयांविरोधात. ट्विटर कंपनीने सरकारला दिलेले हे आव्हान धोरणात्मक मुद्दय़ावर असल्याने ते अधिक लक्षणीय ठरते. म्हणजे लिलावात बोली नाकारली जाणे, कर आकारणीबाबत मतभेद अथवा काही फौजदारी कारवाईचा प्रतिवाद असे काही नेहमीचे खासगी कंपनी विरुद्ध सरकार असे मुद्दे यात नाहीत. तर भारत सरकारने आपल्यावर बजावलेले आदेश हे सरकारच्याच धोरणास अनुसरून कसे नाहीत, त्यातून मूलभूत न्यायतत्त्वाचा कसा भंग होतो हे ट्विटर दाखवून देऊ इच्छिते. त्यासाठी कर्नाटक उच्च न्यायालयात ट्विटरने सरकारी आदेशाविरोधात याचिका दाखल केली आहे. गेल्या वर्षभरात केंद्राने ट्विटरला अनेकांची खाती बंद करण्याचे आदेश दिले. यातील बरेच आदेश हे शेतकरी आंदोलनाबाबत तसेच करोनाच्या ढिसाळ हाताळणीसाठी सरकारवर कडक टीका करणाऱ्या खात्यांबाबत होते. ट्विटर हे प्रभावी असे समाजमाध्यम असून त्याच्या पटलावर कोणाही सदस्यास २८० शब्दमर्यादेत महाकाव्यही मांडता येते. अन्य कोणाही समाजमाध्यमाप्रमाणे याचाही दुरुपयोग होतो आणि विविध विचारधारांशी बांधिलकी असलेले भल्याबुऱ्या मार्गाने प्रचारासाठी ट्विटर वापरतात. आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे व्यक्तिमत्त्व तर ट्विटरसम्राट म्हणावे असे. जगभरातून मोदी यांचे आठ कोटींहून अधिक ट्विटरानुयायी आहेत आणि खुद्द मोदी हे दोन हजारांहून अधिकांचा ट्विटरानुनय करतात. यात प्रतिभावान अभिनेता अक्षयकुमार, ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरीस जॉन्सन, आपल्या आयआयटी संस्था अशा अनेकांचा समावेश आहे. सत्ताधारी भाजपने आपल्याकडे सर्वप्रथम या समाजमाध्यमांचे महत्त्व ओळखले. त्यातूनच २०१४च्या निवडणुकीआधी या पक्षाने समाजमाध्यमांचा वापर करीत तत्कालीन सरकारविरोधात उत्तम वातावरणनिर्मिती केली. राहुल गांधी यांस पप्पू ठरवण्यापासून ते मनमोहन सिंग यांच्यावर अनुदार टीका करण्यापर्यंत अनेक उद्दिष्टांसाठी समाजमाध्यमांचा उपयोग झाला. नंतर अन्य पक्षांनीही समाजमाध्यमी कर्तबगारी दाखवायला सुरुवात केली. त्यातून राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांचा धुरळा या माध्यमांत उडायला लागला. त्यातील कित्येक आरोप हे पूर्णपणे असत्याधारित असल्याचे निष्पन्न झाले. पण ते तसे समजेपर्यंत व्हायचे ते नुकसान होत गेले. असत्याधारित अपप्रचारासाठीच या माध्यमाचा वापर होत असल्याचे दिसून आल्यावर सरकारलाही त्याचा फटका बसू लागला आणि त्यातूनच या माध्यमांवर नियंत्रणाची भाषा सरकारदरबारी केली जाऊ लागली. ट्विटरविरोधात कारवाई झाली त्यामागील कारण हेच. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार ट्विटरने गेल्या काही महिन्यांत जवळपास ४६ हजारांहून अधिक ट्विटर खाती बंद केली. तथापि गेल्या वर्षी जानेवारी ते जून या काळात केंद्र सरकारकडून ट्विटरवर खाते बंद करा अशा प्रकारच्या आदेशात तब्बल १०६० टक्के इतकी वाढ झाली आहे. केंद्र सरकारचे माहिती तंत्रज्ञान खाते नव्या माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचा आधार घेत ट्विटरवर खाते बंद करण्याचा आदेश बजावते. त्यानंतर सरकारी आदेशाप्रमाणे ३६ तासांत सदर खाते वा खाती बंद होणे अपेक्षित असते. भारतीय माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार ट्विटर, गूगल हे माहिती महाजालातील ‘मध्यस्थ’ (इंटरमीडिअरी) आहेत. या मध्यस्थांच्या पटलावर काहीबाही प्रकाशित झाल्यास त्याची जबाबदारी या माध्यमांनी घ्यावी अशी भारत सरकारची भूमिका आहे. गूगल, व्हॉट्सअ‍ॅप आदींनी केंद्र सरकारच्या या भूमिकेलाच विरोध केला असून आम्ही केवळ ‘एकत्रक’ (अ‍ॅग्रीगेटर) असून कथित वादग्रस्त मजकुराच्या निर्मितीत आमचा काहीही हात नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. या संदर्भात आवश्यक ती कृती करण्यास केंद्र सरकारने ट्विटरला ४ जुलैपर्यंतची मुदत दिली होती. ती संपल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी या कंपनीने केंद्रांस न्यायालयात खेचले. माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या या संदर्भातले केंद्र सरकारचे आदेश तसेच वर्तन, लहरी, आपल्या अधिकाराचा अतिवापर करणारे आहे, असा ट्विटरचा युक्तिवाद. तसेच ज्यांची खाती बंद करण्याचे आदेश केंद्र सरकारकडून दिले जातात त्यांची बाजू ऐकूनही घेतली जात नाही, हे अन्याय्य आहे, असे म्हणण्याचे धाडस ट्विटर कंपनी दाखवते. कोणत्याही कायद्यान्वये कोणावरही कसलीही कारवाई करण्याआधी ज्याच्यावर कारवाई होणार आहे अशा व्यक्ती वा घटकास त्याची बाजू मांडण्याची संधी देणे हे नैसर्गिक न्यायाचे पहिले तत्त्व. पण त्याची सर्रास पायमल्ली या प्रकरणात होत असल्याचे ट्विटरचे मत. ते अस्थानी आहे असे म्हणता येणार नाही. तसेच एखाद्याचे खाते बंद करा असा आदेश दिला जातो तेव्हा त्यामागील नेमके कारण स्पष्ट करण्याचे कष्टही सरकारकडून घेतले जात नाहीत हा ट्विटरचा आक्षेपही अयोग्य ठरवता येणार नाही. न्यायालयाकडे ट्विटरने केलेली मागणी नेमकी हीच आहे. केंद्र सरकारने खाती गोठवण्याचा आदेश कोणाकोणाविरोधात दिला, त्यामागील कारणे काय, ती किती न्याय्य आहेत आदीचा फेरआढावा न्यायालयाने घ्यावा, असे ट्विटरचे म्हणणे. सरकार बंद करा म्हणते त्यातील काही खाती तर राजकीय पक्षांची वा पक्षांशी संबंधित आहेत. ती बंद केली तर अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावरच गदा येते, हा ट्विटरच्या याचिकेतील युक्तिवाद संपूर्णपणे ग्राह्य म्हणावा असाच. हीच तर खरी आपली पंचाईत. स्वत:चा मुद्दा आला की प्रत्येकास अभिव्यक्तीवर कोणताही अंकुश नको असतो आणि हाच निरंकुश अधिकार प्रतिस्पर्ध्याने वापरला की मग मात्र या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा दुरुपयोग झाला म्हणून शंख केला जातो. समाजमाध्यमांबाबतच्या चर्चेतून हेच दिसून येते. ज्यांनी या माध्यमाचा यथेच्छ उपभोग घेतला तेच आता या माध्यमाच्या नियंत्रणाची भाषा करताना दिसतात. या कंपनीच्या मते अमुक खात्यांवर बंदी घाला, तमुक खात्यातील मजकूर काढून टाका आदी छापाचे आदेश दिले जाण्यात भारत जगात थेट चवथ्या क्रमांकावर आहे. ही काही अर्थातच भूषणास्पद बाब म्हणता येणार नाही. यात आपला आणखी एक विरोधाभास दिसून येतो. तो असा की एका बाजूने आपण ट्विटरने हे करावे, फेसबुकने ते करावे वगैरे आदेश देत असलो तरी ते देणारे सरकार मात्र आपले अपेक्षित कर्तव्य करताना दिसत नाही. हे अपेक्षित कर्तव्य आहे ते विदा सुरक्षा कायद्याबाबतचे. अशा कायद्याअभावी माहिती महाजालातील आपली माहिती गुप्त राहील याची हमी देणारा, या गुप्ततेचा भंग झाल्यास तो करणाऱ्याविरोधात कारवाईचे अधिकार देणारा सर्वंकष कायदा आपल्याकडे अजूनही आकारास आलेला नाही. त्यामुळे माहिती महाजालातील आपल्या तपशिलाचा सर्रास गैरवापर होऊ शकतो. याबाबत फारसे काहीही न करता नुसत्या ट्विटरवर कारवाईचा बडगा चालवणे हे खास भारतीय वैशिष्टय़. पण अन्य भारतीय कंपन्यांप्रमाणे वाटेल त्या सरकारी आदेशासमोर नतमस्तक होण्यास ट्विटरने नकार दिला, हे ती ज्या प्रदेशात जन्मली त्या प्रांताचे वैशिष्टय़. हा खटला न्यायालय कसा हाताळते ते पाहायचे. तोवर हा तपशील ट्वीट करावा असाच.
