अग्रलेख : अगा जे खिंडार पडलेचि नाही…

वाढत्या इंधन दरांपासून ग्राहकांचे ‘रक्षण’ करण्यासाठी केंद्र सरकारने पेट्रोल, डिझेलवरील अबकारी कर कमी केले. चांगले झाले. त्यानंतर केंद्रीय मंत्री आणि भाजप-शासित राज्यांचे मुख्यमंत्री यांनी समाजमाध्यमांत धाव घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे अभिनंदन केले. या अभिनंदनपर संदेशांत यावेळी निश्चित प्रगती आहे. म्हणजे याआधी अशा अभिनंदनपर संदेश वर्षाव करणार्‍यांच्या मजकुरांत ‘कापा-आणि-चिकटवा’ (कट ॲण्ड पेस्ट) असे धोरण स्पष्टपणे दिसत असे. यावेळी असे झाले नाही. आताचे हे समाजमाध्यमी संदेश गौरवासाठीच होते तरी त्यात काही किमान विशेषण-वैविध्य तरी यावेळी दिसले. हीच बहुधा प्रगती. तेवढी तर तेवढी. असो. जगातील अन्य देशांत तेथील सरकारे या इंधन दरवाढीचा भार नागरिकांवर टाकत असताना ‘अहाहा… भारतातील नागरिक कसे सुखासमाधानात आहेत’ अशा अर्थाच्या प्रतिक्रियांचा त्यानंतर सुळसुळाट झाला आणि तशा कौतुक-प्रतिक्रिया सर्व स्तरांतून दुथडी भरभरून वाहू लागल्या. स्वत:च्या मेंदूस काही म्हणता काही काम करू द्यायचे नाही असे एकदा का ठरवले की यापेक्षा वेगळे काही होणे अशक्यच. तेव्हा अशांस दूर ठेवून इतरांसाठी या अबकारी कर सवलत निर्णयाची चिकित्सा करणे आवश्यक ठरते. विशेषत: त्यातील दोन मुद्दे या चिकित्सेस प्रवृत्त करतात. नागरिक-हिताय घेतलेल्या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीस सव्वा-लाख कोट रुपयांहून अधिक रकमेचे भगदाड पडले; हा पहिला. आणि दुसरा मुद्दा मनमोहन सिंग सरकारने काढलेल्या इंधन रोख्यांचा भार बिचार्‍या विद्यमान सरकारला कसा वाहावा लागला, हा.

पहिला मुद्दा सद्य:स्थितीत नागरिकांसाठी इंधन दर न वाढवता अबकारी करांत सवलत देण्याचा. यामागे ‘नागरिक-हित’ हा विचार असल्याचे सरकार सांगते. त्यावर अल्पबुद्धीही विश्वास ठेवणार नाहीत. अबकारी करांत कपात करून, म्हणजे स्वत:चे उत्पन्न कमी करून, त्याच्या वसुलीसाठी इंधन दरवाढ करणे सरकारने टाळले कारण पाच राज्यांत होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुका हे आणि हेच एकमेव कारण. या निवडणुकांच्या तोंडावर इंधन दर वाढवणे म्हणजे राजकीय विरोधकांच्या हाती कोलीत देणे. इतका हा साधा सरळ हिशेब. सरकार म्हणते तसे नागरिकांचे कथित हित हाच मुद्दा असता तर करोनाकाळात आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचे दर शून्यावर आलेले असताना भारतातही पेट्रोल-डिझेलच्या किमती कमी करण्याचे औदार्य सरकार दाखवते. तसे झालेले नाही. उलट करोनापूर्व काळात पेट्रोल-डिझेलवरील एक आकडी असलेला अबकारी कर सरकारने करोनाकाळात चार पटींनी वाढवून प्रति लिटर ३२ रुपयांपर्यंत नेला. त्या काळात सरकार अत्यंत नगण्य दरांत खनिज तेल खरेदी करत होते आणि ‘सुखी-समाधानी भारतीय नागरिक’ मात्र पेट्रोल-डिझेलसाठी पूर्वीइतकेच दाम मोजत होते. आपल्या देशात दररोज शब्दश: अब्जावधी लिटर पेट्रोल-डिझेलची उलाढाल होते. त्यातील प्रत्येक लिटरमागे सरकारने नागरिकांकडून ३१-३२ रु. अबकारी कर वसुली केली हे लक्षात घेतल्यास सरकारी तिजोरीत किती माया जमा झाली याचा अंदाज बांधता येईल. याचा साधा अर्थ असा की नागरिकांच्या हिताचा वगैरे विचार करणार्‍या सरकारने त्यावेळी स्वस्त तेल दराचा एका पैशाचाही फायदा नागरिकांस दिला नाही. करोनाकाळानंतर जेव्हा खनिज तेल दर आंतरराष्ट्रीय बाजारात पूर्वपदावर येत गेले तसतसा हा अबकारी कराचा भार सरकार कमी कमी करत गेले. आता हे दर १०० डॉलर्स प्रति बॅरलचा टप्पा पार करून गेल्यानंतर सरकार त्यावरील अबकारी कर कमी करते यात कसले आहे औदार्य? कारण या सगळ्या काळात सरकारी तिजोरीतील तेल महसुलात अजिबात घट झालेली नाही. खेरीज एकदा का निवडणुका पार पडल्या की पेट्रोल-डिझेल दर वाढवण्याची सोय आहेच. हा झाला एक भाग. दुसरा मुद्दा आता अचानक आठवू लागलेल्या तेलरोख्यांचा.

मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात तेलाचे दर १४७ डॉलर्स प्रति बॅरल इतक्या विक्रमी पातळीवर पोहोचले आणि नंतरही ते सरासरी १२० डॉलर्स प्रति बॅरलच्या आसपास घुटमळत राहिले. त्यासाठी बाजारभावाने वसुली करावयाची तर पेट्रोलचे दर प्रति लिटर १२० रु. वा अधिक ठेवावे लागले असते. ते आता तसेच झाले असले तरी त्यावेळी ते परवडणारे नव्हते. तेव्हा पेट्रोल ८० रु./ लिटर गेल्यावर छाती बडवणारे आता १२० रु./ लिटरवरही मौन पाळत असले तरी तेव्हा परिस्थिती वेगळी होती. तथापि त्याही वेळी ‘लोकसत्ता’ने तेलाचे दर कृत्रिमरीत्या कमी ठेवण्याच्या सिंग सरकारच्या धोरणावर कोरडे ओढणारी भूमिका घेतली ही बाब सध्याच्या सोयीस्कर शहाण्यांस सांगणे महत्त्वाचे. त्यावेळी नागरिकांसाठी ही दरवाढ टाळावी म्हणून सिंग सरकारने रोख्यांचा मार्ग पत्करला आणि १.३ लाख कोट रुपयांचे तेलरोखे काढले. आता त्यावर नाके मुरडणार्‍यांस सांगावयास हवे की त्याआधी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनीही हाच मार्ग पत्करला होता. त्यांच्या सरकारने एकूण १.४४ लाख कोटी रुपयांचे तेलरोखे काढले होते. पण सिंग यांच्या ठायी राजकीय शहाणपण असल्याने आणि समाजमाध्यमी अर्धवटराव नसल्याने त्यांनी रोख्यांसाठी वाजपेयी सरकारला कधीही बोल लावले नाहीत. या पंचवार्षिक रोख्यांचा परतावा दहा वर्षांपूर्वी, म्हणजे २०१६-१७ पासून सुरू झाला. त्यावरील व्याजापोटीही ९,९९८.९६ कोटी रु. इतकी रक्कम सरकारने मोजण्यास तेव्हापासून सुरुवात झाली. पाच वर्षांसाठी ही व्याजाची रक्कम झाली ४९,९९० कोटी रु. इतकी. हे व्याज अधिक मुद्दल होते १,८०,९२३ कोटी रुपये. या रकमेच्या वसुलीसाठी नागरिक हिताचा सदोदित विचार करणार्‍या विद्यमान सरकारने या पेट्रोल/डिझेलवर कर लावला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्याचे समर्थन केले, हे अनेकांस स्मरावे. त्या अतिरिक्त अबकारी करांतून केंद्राच्या तिजोरीत ३.४५ लाख कोटी रु. इतकी प्रचंड रक्कम जमा झाली. परत देशात करोनाकाळ सुरू झाल्यानंतरही केंद्राने इंधनांवरील करात वाढ केली. त्यामुळे २०२०-२१ या एका वर्षात एका अबकारी कराचे उत्पन्न तब्बल ७४ टक्क्यांनी वाढून ती रक्कम साडेतीन लाख कोटींवर गेली. त्यानंतरच्या वर्षात आणखी ४५ टक्क्यांची वाढ होऊन केंद्राच्या तिजोरीत ४.१८ कोटी जमा झाले. यातून मनमोहन सिंग सरकारने काढलेल्या इंधन रोख्यांचे दोन लाख कोटी वजा जरी केले तरी जवळपास तितकीच रक्कम केंद्राच्या तिजोरीत शिल्लक राहिली. किमान अंकगणित ज्यास येते तेदेखील हा जमाखर्च सहज करू शकतात.

इराण- इस्रायल- अमेरिका युद्धासारखे सध्याचे प्रसंग ते विस्मरणात गेलेले अंकगणित पुन्हा मांडण्याची संधी देतात. ती शहाण्यांनी जरूर साधावी. सध्याच्या संकटकाळावर मात करण्यासाठी सगळ्यांनी एकजुटीने उभे राहावे असे पंतप्रधान म्हणतात. ते खरेच. पण खुद्द पंतप्रधान आणि त्यांचे सरकार सोडले तर राज्य सरकारे वा अन्य या बाबत गुमान उभे राहण्याखेरीज काहीही करू शकत नाहीत. म्हणजे या अधिकारशून्यांकडून मदत मागण्यात काहीही अर्थ नाही. सबब नागरिकांना पेट्रोल/ डिझेल दरवाढीपासून संरक्षण देण्यासाठी आम्ही आमचे उत्पन्न कमी केले हा दावा पूर्ण निरर्थक. सबब तिजोरीस मुळात जे खिंडार पडलेच नाही ते आम्ही बुजवले असे म्हणण्यात आणि कोणी म्हणाले तरी त्यावर विश्वास ठेवण्यात कसले शहाणपण?