अग्रलेख : मोजा म्हणजे मिळेल!

सर्वप्रथम पी. के. मिश्रा यांचे मन:पूर्वक अभिनंदन. मिश्रा हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मुख्य सचिव आहेत, हे कारण या अभिनंदनामागे नाही. राष्ट्रीय सांख्यिकी दिन साजरा करताना, २९ जूनच्या सोमवारी त्यांनी भारताच्या विदा व्यवस्थापनावर (डेटा मॅनेजमेंट) जी प्रामाणिक मते व्यक्त केली त्याबद्दल ते अभिनंदनास पात्र ठरतात. कोणत्याही व्यवस्थापनास प्रगतीचे मापदंड ठरवण्यासाठी, ते ठरवल्यावर प्रगती साधण्यासाठी आणि त्यानंतर या प्रगतीच्या मूल्यमापनासाठी अत्यंत गरजेची असते ती अचूक माहिती. आपल्यासारख्या जगड्व्याळ देशासाठी तर ती अधिकच महत्त्वाची ठरते. हेच महत्त्व लक्षात घेऊन पंडित नेहरू यांच्यासारख्या आधुनिक विचारांच्या पंतप्रधानाने सांख्यिकीस प्राधान्यक्रमात सर्वोच्च स्थानी ठेवले आणि या सांख्यिकीचे पावित्र्य सातत्याने जपले. त्यातूनच कोलकाता येथे स्थापन झालेल्या ‘इंडियन स्टॅटिस्टिकल इन्स्टिट्यूट’ या संस्थेस त्यांनी राष्ट्रीय दर्जा दिला आणि तिचे प्रणेते पी. सी. महालनबीस यांच्यासारख्या विद्वानांचे मार्गदर्शन नियोजनात घेतले. भारतीय सांख्यिकी व्यवस्थेत आजही महालनबीस हे मापदंड मानले जातात ते यामुळेच. त्यांनी घालून दिलेले सांख्यिकीचे आणि विदा संकलनाचे प्रारूप हा सरकारच्या विकास योजनांचा आधार. श्रीमंत आणि विकसित देशांच्या तुलनेत अत्यंत मर्यादित साधनसामग्री आणि अल्पकुशल कर्मचारी असतानाही ना कधी पं. नेहरू यांनी आपल्या पूर्वसुरींस स्वत:समोरील अडचणींसाठी बोल लावले ना कधी महालनबीस यांनी साधनसंपत्तीच्या अनुपलब्धतेची तक्रार केली. विदा संकलनासाठी जी एक प्रशासकीय तटस्थता लागते ती आपल्या सत्ताधीशांनी संबंधित अधिकार्‍यांस नेहमीच दिली. इतक्या विपरीत आणि विपन्नावस्थेत काम करूनही जगात भारतीय सांख्यिकीविषयी कधीही संशय घेतला गेला नाही की सरकारच्या हेतूंविषयी कोणी प्रश्न उपस्थित केले नाहीत. भारतीय सांख्यिकी आणि विदा व्यवस्थापन हा जागतिक पातळीवर नेहमीच आदराचा विषय राहिला.

मिश्रा यांचे अभिनंदन करावयाचे ते यासाठीच. ‘‘भारतीय सांख्यिकीस गतवैभव प्राप्त करून दिले जाईल’’, हे त्यांचे विधान. ते अत्यंत स्वागतार्ह ठरते. त्या स्वागतामागील प्रमुख कारणे दोन. एक म्हणजे इतिहासात आपली सांख्यिकी व्यवस्था उत्तम होती हे मिश्रा नमूद करतात. वर्तमानात ती तशी नाही असा त्याचा अर्थ. दुसरे कारण या व्यवस्थेस ‘गतवैभव’ मिळवून देण्याचा त्यांचा निग्रह; हे. तथापि इतक्यापुरतेच हे मर्यादित नाही. ‘‘अर्धशतकभर वैभवाच्या शिखरावर राहिलेल्या आपल्या सांख्यिकी व्यवस्थापनास उतरती कळा लागली’’, हे मिश्रा यांना मान्य आहे. ही कबुली महत्त्वाची. पण हे वैभव आता उरलेले नाही याची पहिली जाणीव पी. के. मिश्रा यांस कधी झाली? त्याविषयीचा नेमका तपशील त्यांनी नमूद केलेला नाही. तथापि ‘‘भारतीय सांख्यिकी व्यवस्थेवर २०१४-१५ नंतर होत असलेली टीका पाहून पंतप्रधानांना आश्चर्य वाटले’’, इतके मात्र ते नमूद करतात. ‘‘वर्तमानपत्रे आणि अन्य व्यासपीठांवर आपली सांख्यिकी व्यवस्था हा तीव्र टीकेचा विषय झाला’’, हे त्यांचे वास्तवाचे निरीक्षण त्यामागील कारण सूचित करते. त्याचा संदर्भ विद्यमान सरकारने नमुन्यांच्या दर्जाचे कारण पुढे करत ‘कन्झ्युमर एक्स्पेंडिचर सर्व्हे’ रद्द करणे आणि ग्राहक खरेदी निर्देशांक तसेच सकल राष्ट्रीय उत्पादन यांची फेररचना करणे यांच्याशी असावा असे अनुमान काढता येते. त्या वेळी सरकारच्या विदा व्यवस्थापनावर सडकून टीका झाली होती आणि सांख्यिकीच्या पावित्र्याशी छेडछाड केल्याचा आरोप सरकारवर झाला होता. त्यानंतर २०२० सालच्या जानेवारीत, म्हणजे पंतप्रधान आश्चर्यचकित झाल्यानंतर पाच-सहा वर्षांनी, भारतीय सांख्यिकीचा दर्जा कसा सुधारता येईल यावर सर्वोच्च पातळीवर चर्चा सुरू झाली. नंतरची दोन वर्षे त्यावर अधिक खल झाला आणि २०२३ साली सांख्यिकीचा दर्जा सुधारण्यासाठी काय काय करायला हवे हे निश्चित करण्यासाठी ‘सखोल पाहणी’ हाती घेण्याचा निर्णय झाला, असा तपशील मिश्रा देतात. त्यानंतर आपल्या सांख्यिकीच्या दर्जाशी तडजोड ज्यामुळे होते असे अनेक मुद्दे निश्चित केले गेले. रिझर्व्ह बँक आदींच्या मदतीने सुधारणा निश्चित केल्या गेल्या आणि गेल्या सहा महिन्यांपासून या उपाययोजनांची फळे दिसू लागली, असे मिश्रा सांगतात. हे सर्वच अभिनंदनीय. ते केल्यानंतर निरोगी सांख्यिकीच्या गरजेबाबत.

जे मोजता येत नाही ते ‘मॅनेज’ करता येत नाही, हा नियम. तो सरकारला विशेष लागू होतो. हा नियम मोडणारे आणि वर यशाचा दावा करणारे शुद्ध खोटे बोलतात, असे म्हणता येईल, इतका हा नियम काळ्या दगडावरची रेघ. म्हणून चांगल्या आणि परिणामकारक व्यवस्थापनासाठी मोजमापनाची प्रामाणिक पद्धती असणे अत्यावश्यक. ही बाब सरकारसाठी विशेष महत्त्वाची कारण सरकार जनतेच्या पैशांवर चालते आणि त्या पैशांतून हाती घेतल्या जाणार्‍या योजनांची परिणामकारकता सरकारला नेमकी माहीत असणे गरजेचे असते. उदाहरणार्थ देशातील ८१ कोटींहून अधिक जनतेस गेली कित्येक वर्षे दरमहा मोफत रेशन धान्य दिले जात असेल तर या इतक्या प्रचंड लाभार्थींतील खरे गरजवंत किती? या सरकारी रेशन पुरवठ्याने या इतक्यांच्या अन्नावरील खर्चाची बचत होत असेल तर ते त्या वाचलेल्या पैशाचा उपयोग कसा करतात? बिहार निवडणुकांपूर्वी त्या राज्यातील महिलांस सरसकट १० हजार रु. इतकी घसघशीत रक्कम दिली गेली. ती पदरात पाडून घेणार्‍या किती महिला खरोखरच गरजवंत होत्या का? या दहा हजारांचा विनियोग काही भरीव कामांसाठी त्यांनी केला की ही रक्कम केवळ निवडणूकपूर्व लाच ठरली? किंवा ‘लाडकी बहीण’ योजनेवर ७० हजार कोटी रु. इतकी महाप्रचंड रक्कम खर्च केल्यानंतर त्या लाडक्या बहिणींनी या पैशाचे काय केले? देशभरातील गरिबांस स्वच्छतागृहे बांधण्यासाठी केंद्र सरकारने विशेष योजना राबवली; त्यातून प्रत्यक्षात किती संडास उभारले गेले? जे उभारले गेले त्यातील कितीचा वापर पाण्याअभावी कोठीची खोली म्हणून होतो? इतकेच काय आरक्षणासारख्या सामाजिक मुद्द्यांच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठीही विदा संकलन महत्त्वाचे असते. विद्यमान सरकार समाजातील ‘इतर मागासवर्गीय’ (ओबीसी) घटकांस प्राधान्य देते. ते स्तुत्य. देशभरातील अशा इतर मागासवर्गीयांवर सरकारचा विशेष भर असतो आणि सरकारकडून ते वारंवार बोलूनही दाखवले जाते. तेही ठीक. पण आपल्या लोकसंख्येतील नक्की किती ‘इतर मागास’ या गटात मोडतात याची चोख माहिती सरकारकडे असल्यास सरकारच्या दातृत्वाचे अधिक चीज होईल. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील.

आता तर ‘कृत्रिम प्रज्ञा’- आर्टिफिशियल इंटलिजन्स (एआय)- वेगवेगळी क्षेत्रे पादाक्रांत करीत असताना सांख्यिकी आणि विदा संकलन या बाबी अधिकच महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. ज्या देशातील विदा संकलन निरोगी तो देश या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास अधिक लायक आणि सज्ज, असे हे साधे समीकरण असणार आहे. देशाची सांख्यिकी ही राष्ट्रीय संपत्ती (स्ट्रॅटेजिक ॲसेट) आहे असे विधान याच कार्यक्रमात केले गेल्यामुळे सरकार या विषयाकडे किती गांभीर्याने पाहते हे कळून येते. सबब आगामी काळात योजनांच्या परिणामकारकेचा मुद्दा असो वा जनगणनेचा वा विविध सामाजिक घटकांच्या संख्येचा वा अन्य. विदा संकलन, सांख्यिकी यांचे महत्त्व आणखीच वाढणार. पंतप्रधानांच्या मुख्य सल्लागारानेच त्याबाबत भाष्य केलेले असल्याने सांख्यिकीस पुन्हा एकदा गतवैभव मिळेल अशी आशा बाळगता येईल. त्यासाठी मोजण्याचे महत्त्व लक्षात घेणे गरजेचे होते. कृत्रिम प्रज्ञेच्या जगात ‘मोजा म्हणजे मिळेल’ हे यशस्वी व्यवस्थापनाचे तत्त्व असेल.